कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विधेयक तयार

तस्विर:प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिबारे शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउँदै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला । तस्बिर : दिपकजंग शाही/सेतोपाटी


कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ तयार पारेको छ।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश संसदमा उक्त विधेयक पेश गरिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशको संसदमा मन्त्रालयका तर्फबाट पेश भएको यो नै पहिलो विधेयक हो। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने तथा खर्च गर्ने बाटो खुल्ने छ।

उक्त विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरिने आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्व दुई करोड बजेट सार्वनजिक गर्नका लागि पनि विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाटो पनि विधेयकबाट खुल्ने उल्लेख गरे।

प्रदेश सरकारले चैतभित्रै चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। मुख्यगरी, विधेयकमा प्रतिबद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जवाफदेहितालाई समेटिएको छ।

विधेयकमा प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, दफा ५ मा बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र आयको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, विधेयकको दफा २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा तयार गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, दफा २६ मा प्रदेश सञ्चित कोष एवम् अन्य सरकारी कोषहरूको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको छ। लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ।

विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा लेखासम्बन्धी अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने, व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको वा प्रयोग गर्न दिइएको सरकारी जिन्सी धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र नोक्सानी हुन गएमा सो क्षति प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट भराउने, आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखा परीक्षणबाट हिनामिना भएको रकम नियमित, असुल, फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण हुन नसकेमा सो बेरुजु रकम असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.