इयूको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगद्वारा अस्वीकार

इयूबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशनका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन


निर्वाचन आयोगले नेपालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनसम्बन्धी युरोपियन युनियनद्वारा गरिएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अस्वीकार गरेको छ। आयोगले इयूले निर्वाचनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कतिपय विषयहरू समेत संलग्न गरी हालै इयू/इओएमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको हो।

बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनसँग सम्बन्धित विधि र प्रकृयाको पूर्ण पालन गर्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गरेको / अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न भई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूबाट पर्यवेक्षण समेत भएको जनाएको छ।

`सबै राजनीतिक दल, आम मतदाता एवं सरोकारवालाबाट सर्व स्वीकृत भएको सबै तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषयहरू समेत संलग्न गरी हालै इयू/इओम बाट प्राप्त निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ‘, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा इयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशनका १२ वाट बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक प्रतिवेदन तथ्यहिन र अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवक्षेण आचारसंहिता विपरित गरेकाले प्रतिवेदनलाई आयोगले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आचारसंहिता विपरित कार्य गर्ने संस्थालाई आगामी दिनामा सो सम्बन्धि कामको अनुमति प्रदान गर्दा गम्भिर हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।

पाँचतारे होटलमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको इयूको प्रतिवेदनमा ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको समीक्षा गर्ने र समावेश गरिएको समूहबाट खसआर्यलाई हटाउन’ सिफारिस गरिएको छ। उसले निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिएको छ।

अहिले रहेका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपात १५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। १ दशमलव ४ प्रतिशत भए पनि संविधानको कलष्टरमा क्रिश्चियन समुदायलाई समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

इयूले सो प्रतिवेदन बुधबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो। इयूको निर्वाचन पर्यवक्षेण प्रमुख जेलेजाना जोभ्कोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन्। प्रतिवेदन बुझाउन इयूकी नेपाल प्रतिनिधि भेरानिका कोडी पनि आयोग पुगेकी थिइन्।
इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्चालमा इयूको आलोचना सुरु भयो।

आलोचना गर्नेको अग्रपंक्तिमा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई थिए। दिल्लीमा रहेका भट्टराईले ट्विट गरे – खस/आर्यका सम्बन्धमा युरोपियन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। स्वयम इयूको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठ्न सक्छ। यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पनि इयूको प्रतिवेदन अवाञ्छित, अनावश्यक, अनुपयुक्त र हस्तक्षेपकारी भएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बिउ रोप्ने कार्य गरेको टिप्पणी गरे। उनले युरोपियन युनियनलाई सचेत गराउन परराष्ट्रलाई सुझाव दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि युरोपेली संघलाई संविधान बुझ्न सुझाए।

उनले ट्वीटरमा लेखे- बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो संविधानले गरेको समानुपातिक समावेसी व्यवस्थाले खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई आरक्षण होइन सीमाभित्र राख्न खोजेको हो, विगतमा अतिज़्यादा भएकोले। सबैभन्दा तीक्ष्ण शब्दमा इयुको आलोचना नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले गरे।

भट्टराईले लेखे- एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई ‘आरक्षण’ नदिनू भन्ने आपत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो! हामी नेपाली जनता स्वंयले बनाएको संविधानमा कतै ‘आरक्षण’ शब्द छैन; त्यहाँ ‘समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व’ मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश!

इयूको प्रतिवेदनको सार्वजनिक आलोचना भएपछि पराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर चासो व्यक्त गरिसकेको छ।

‘युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई ठाडो चुनौती दिएको छ’, परराष्ट्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले नेपालले यसअघि नै समाधान गरिसकेको नेपालको राजनीतिक विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ। नेपाल सरकार यस्ता संस्थाहरू सबैलाई यस्तो टिप्पणीबाट टाढै रहन आग्रह गर्दछ।’

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.