वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशहरूले एकैचोटी बिदा नपाउने


विभिन्न उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास हेर्न तोकिएका न्यायाधीशले एकैपटक बिदा लिन नपाउने भएका छन्।

यस्ता इजलासमा न्यायाधीशको संख्या हेरि पालैपालो बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले वाणिज्य इजलास खाली गरेर न्यायाधीशहरूलाई बिदा नदिने निर्णय गरेका हुन्।

आर्थिक, व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी मुद्दा वाणिज्य इजलासले नै सुरू सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। न्यायाधीशहरूलाई एकैचोटी बिदा र काज दिँदा इजलासमा प्रभावित हुने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले उक्त निर्णय गरेका हुन्।

‘उच्चअदालतको वाणिज्य इजलास हेर्न तोकिनुभएका माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये कम्तिमा १ जना अदालतमा रहने गरी बिदा स्वीकृत वा काजको व्यवस्था मिलाउन निर्णय भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ।

इजलास नै खाली गरेर न्यायाधीशहरू बिदा र काज बस्न थालेपछि केही उच्च अदालतका व्यापार व्यवसायका मुद्दाहरू हेर्ने वाणिज्य इजलास प्रभावित भैरहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो। ७ वटै उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास तोकिएको छ। उक्त इजलास हेर्नलाई केही न्यायाधीश तोकिएका हुन्छन्।

कुनै समयमा तिनै न्यायाधीशमध्ये सबैलाई बिदा दिँदा वाणिज्य इजलासहरू प्रभावित हुन्छन्। आफ्ना मुद्दाहरू प्रभावित भएको भनेर सेवाग्राहीको गुनासो समेत सुनेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले वाणिज्य इजलास हेर्ने न्यायाधीहरूमध्ये कम्तिमा १ जना अदालतमा रहने गरि बिदा स्वीकृत हुने निर्णय गरेका हुन्।

‘उच्च अदालत नियमावलीको नियम ६६ मा वाणिज्य सम्बन्धी विवादहरूको कारबाही किनारा गर्न उच्च अदालतमा रहने वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशहरू तोकिने व्यवस्था छ,’ सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वाणिज्य इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये कम्तिमा १ जना पनि उपस्थित नरहँदा इजलासको थुनछेक लगायतका अति आवश्यक र गम्भीर काम कारवाही समेत प्रभावित हुन जान्छ। त्यसैले कम्तिमा १ जना न्यायाधीश रहने गरी बिदा वा काजको स्वीकृत गर्न निर्णय भएको हो।

एकजना मात्र न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतमा पनि श्रेस्तेदार नभए न्यायाधीशले बिदा नपाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

‘एकजना मात्र न्यायाधीश हुने न्यायाधीश वा श्रेस्तेदारमध्ये १ जना अदालतमा रहने गरी बिदा वा काज स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन देखि पठाउने भनी सम्मानीय कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले निर्णय गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.