सिंहदरबार बाहिरका सरकार (सम्पादकीय नोट : नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजधानी बाहिर पनि अधिकार सम्पन्न सरकारहरू गठन भएका छन्। नेपाली नागरिकले चुनेका सरकारले सिंहदरबारमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि काम सुरू गरेका छन्। यी सरकारले सुरू गरेका काम, उनीहरूका चुनौतीलगायत पाटाहरू समेटेर सेतोपाटीले नयाँ श्रृंखला सुरू गरेको छ।) ‘राजनीतिमा लागेपछि प्रयास गर्न सिकेँ, प्रयास थालेपछि अब प्रगति पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ।’
बाँके जिल्ला, डुडुवा गाउँपालिका उपप्रमुख साहिदा बानो यसै भन्छिन्।
नेपालगन्जबाट लगभग पौने घन्टा बसयात्रामा पुगिने यस गाउँपालिकाकी ‘सेकेन्ड–म्यान’ साहिदा लेखपढ गर्न सक्दिनन्। चुनाव जितेर आएकै दिनबाट उनको चुनौती सुरु भयो।
स्थानीय तह संरचना पहिलेजस्तो छैन। पहिले ‘सेकेन्ड–म्यान’ को काम ‘फस्ट–म्यान’ को छाया मात्र थियो। उनीहरू मेयर वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालय सम्हाल्थे। मेयर वा प्रमुखले लाए–अराएको काम गर्थे। पदीय जिम्मेवारी थिएन। स्वविवेकले केही गर्न पाउँथेनन्।
अहिले संविधानले नै जिम्मेवारी किटान गरेको छ। राजस्व परिचालन, न्याय–निसाफ र विकास योजना अनुगमन जिम्मा उनीहरूमाथि छ।
‘अपजसी कामजति जम्मै हामीले गर्नुपर्दो रहेछ,’ साहिदाले भनिन्, ‘कानुन पनि नयाँ, हामी पनि नयाँ। सुरुमा त के गर्ने, कसो गर्नेमै अलमल्ल परियो।’
‘जनताले हामीबाट धेरै कामको आश गरेका छन्, हामीलाई भने आफ्नै काम के हो थाहा छैन,’ उनले भनिन्।
अरू उपमेयर वा उपप्रमुखले पनि यस्तै अनुभव गरे। लेखपढ गर्न नसक्नेलाई त जिम्मेवारी बुझ्दाबुझ्दै महिनौं बित्ने अवस्था आयो।
साहिदाको भनाइ यहीँनिर जोडिन्छ– उनीहरूलाई राजनीतिले प्रयास गर्न सिकायो।
हामी यहाँ बाँके जिल्लाका आठ स्थानीय तहको कुरा गर्दैछौं, जहाँका महिला उपमेयर वा उपप्रमुखले आफ्नो पदीय ‘गाह्रोसाह्रो’ सल्टाउन आफ्नै तरिका अपनाएका छन्।
यो कानुनमा लेखिएको विधि होइन। न केन्द्रले सिकाएर पठाएको तरिका हो। यो दातृ संस्थाले दिएको ‘आइडिया’ पनि होइन। न कुनै तालिममा पाएको ज्ञान हो।
हो, यसको सुरुआत भने तालिमबाटै भयो।
उनीहरू भर्खर–भर्खर निर्वाचित भएर आएका थिए। काम के हो, कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, मेलोमेसो थिएन। अलमल्ल थिए। अलि पढेलेखेकाले त संविधान र कानुन पनि पल्टाए। जसको ल्याकत थिएन, उनीहरूले चुनाव जित्नु नै बोझ मान्न थाले।
त्यही बेला ठाकुरद्वारामा एउटा तालिम भयो।
तालिममा बाँकेका आठै स्थानीय तह पदाधिकारी थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरी, डुडुवा, नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिका यो जिल्लामा पर्छन्।
यी आठै तहका उपमेयर तथा उपप्रमुखबीच भेटघाटको पहिलो साइत त्यही बेला जुरेको थियो। त्यहाँ आफूलाई परेको गाह्रोसाह्रो फुकाउने अवसर पाए। आफ्ना समस्या सुनाए, अर्काका सुने।
‘हामी एकसाथ बसेर गफै गरेका थिएनौं। समस्या छ भन्ने थाहा थियो, तर मेरोजस्तै समस्या अरूलाई पनि होला भन्ने हेक्कै थिएन,’ नेपालगन्जकी उपमेयर उमा थापा मगरले भनिन्, ‘कुराकानी गर्दै गएपछि हाम्रा आँखा खुले।’
‘हामी सब अलमलमा रहेछौं। एक्लै हिँड्नुपरे सजिलो बाटो गाह्रो हुन्छ। एकसाथ अघि बढे गाह्रो बाटो पनि सजिलै छिचोल्न सकिन्छ। हामीले पनि यो बाटो सँगसँगै छिचोल्ने निधो गर्यौं,’ उनले भनिन्।
यहीँबाट सुरु भयो, मिसन ‘उपमेयर क्लब’।
भेटघाट क्रममै उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानी गरे– ‘हामीले न्याय सम्पादनको काम गर्नुपरेको छ, कानुन विषय पढेर आएका छैनौं, कसरी गर्ने?’
‘राजस्व परामर्श समितिमा संयोजक छौं, राजस्व बढाउन के–के गर्नुपर्छ थाहा छैन, कसरी गर्ने?’
यिनै प्रश्नको हल खोज्न बाँकेका आठै उपमेयर–उपप्रमुखले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरे। र, एउटा अनौपचारिक समूह गठन गरे, जसको नाम हो, स्थानीय न्यायिक समिति संघ।
समूह त बन्यो, तर काम कसरी गर्ने?
उनीहरूसँग आपसी सहकार्य निम्ति भेला हुने वा तालिम–गोष्ठी गर्ने बजेट थिएन। स्थानीय बजेटबाटै गर्न सक्थे, त्यो पनि चाहेनन्। थप छलफलपछि उनीहरू ‘मोबाइल बैठक’ बस्ने टुंगोमा पुगे।
यसैअनुसार प्रत्येक महिना कुनै एउटा पालिकामा आठै जना भेला हुन्छन्। भेला हुने ठाउँ आलोपालो तय हुन्छ। जसको पालो आउँछ, उसले आगन्तुक समकक्षीलाई निम्ता गर्छ। आफ्नै कार्यालयमा बैठक गर्छ। खर्च भनेको चियानास्ता मात्र हो। कुनै बेला अलि टाढाको पालिकासम्म जानुपरे खाना र बास व्यवस्था गर्नुपर्ला। त्यो नगन्य हो।
‘हामीले आफ्नो कार्यालयलाई कुनै आर्थिक भार नपारी नगन्य खर्चमा आपसी सहकार्यको चाँजो मिलाएका छौं,’ उपमेयर मगरले भनिन्।
यही सहमतिअनुसार तीन महिनाअघि कोहलपुर नगरपालिकाले पहिलो बैठक डाक्यो।
उपमेयर वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य के हो र कसरी पूरा गर्ने भनी उनीहरूले सरसल्लाह गरे। न्याय सम्पादन क्रममा एकअर्काका अनुभव बाँडे। कस्ता मुद्दामा मिलापत्र गराउने र कस्तामा फैसला गर्ने भनेर एकअर्कालाई सिकाए।
बकपत्र तयार पार्ने, फिरादपत्र लेख्ने ज्ञान पनि आदानप्रदान गरे। आफूले टुंगो लगाउन नसकेको मुद्दा प्रहरी वा अदालतमा पठाउनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाए।
यति मात्र होइन, उनीहरूले कानुनमा के–के लेखेको छ भनेर छलफल गरे। जसले कानुनी व्यवस्था बुझेका थिए, तिनले नबुझेकालाई बुझाए। कतिले आफ्ना अनुभव लेखेर बाँडे। कानुन प्रावधानको ‘प्रिन्ट’ निकालेर अलि कम दक्षता भएका समकक्षीलाई पढ्न दिए। पढ्न नसक्नेलाई आफैंले पढेर सुनाए। यसले अर्को समकक्षीलाई त्यस्तै काम गर्न बाटो देखायो।
[caption id="attachment_143087" align="alignnone" width="960"]
बाँके, डुडुवा गाउँपालिकामा आयोजित न्यायिक समिति संघको तेस्रो बैठक। तस्बिर सौजन्य: उमा थापा मगर।[/caption]
यही क्रममा दोस्रो बैठक नेपालगन्ज उपमहानगरमा बस्यो।
नेपालगन्जकी उपमेयर मगरले न्यायिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा आफ्नै इजलास खडा गरेकी छन्। कानुनी सल्लाहकार पनि छन्।
‘भलै संविधानले हामीलाई न्यायाधीश भनेको छैन, तर न्यायिक समितिको संयोजकलाई न्यायाधीशकै रूपमा परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो जिम्मेवारी सम्हाल्न हामीले व्यवस्थित इजलास खडा गर्नुपर्छ। पक्ष–विपक्षलाई आफ्नो कोठामा छलफल गराएर त भएन नि!’
उनले यही विषय समकक्षीसँग छलफल गरिन्। उनको यो अनुभव अरूलाई सिकाइ भयो।
‘मैले सबै दिदी–बहिनीलाई आ–आफ्नो पालिकामा इजलास खडा गर्न र कानुनी परामर्शदाता राख्न सल्लाह दिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सबैतिर यसको प्रयास हुँदैछ।’
एकअर्काको इजलासमा आउने मुद्दा–मामिलामा यस्तो गर्नुस्, उस्तो गर्नुस् भनेर उनीहरू भन्दैनन्। अप्ठ्यारो परेका बेला एकअर्कासँग सुझाव माग्छन् र बाटो देखाउँछन्।
‘सेकेन्ड–म्यान’ हरूको अनौपचारिक समूहमा ‘फस्ट–म्यान’ को पनि रुचि र चासो देखिएको छ। बैठक डाक्न ढिला हुँदा प्रमुखले नै जोडबल गरेर भेट गराएको मगरले सम्झिइन्। यस्तो घटना तेस्रो बैठकमा भएको थियो।
तेस्रो बैठक डाक्ने पालो डुडुवा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख साहिदा बानोको थियो।
नेपालगन्जबाट जम्मा पौने घन्टाको यात्रा भए पनि बाटो अप्ठ्यारो भएकाले बैठक तिथि जुर्न सकेको थिएन। आ–आफ्नो कार्यव्यस्तताले बैठकै रद्द होला जस्तो भइसकेको थियो। त्यही बेला गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले सहयोगी भूमिका खेले।
‘उहाँले नै हामी सबैलाई आफ्नो गाउँपालिका निम्ता गरेर बैठक बस्न जोडबल गर्नुभयो,’ बानोले भनिन्, ‘रद्दै होला जस्तो भएको बैठक उहाँकै सक्रियताले टुटेन।’
तीन महिनादेखि चलेको यो ‘मोबाइल’ बैठकले लाभान्वित भएको उनीहरूको अनुभव छ।
‘कतिपय गाउँपालिकाका उपप्रमुख नयाँ जिम्मेवारीबाट डराएर त्यसै संकुचित बस्नुभएको थियो। बैठकमा सूचना र ज्ञान आदानप्रदान हुन थालेपछि खुल्नुभएको छ,’ उपमेयर मगरले भनिन्।
‘आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने हरेक विषयमा खुलेर छलफल गर्छौं। हामीलाई एकअर्काको सामथ्र्य पनि थाहा छ, कमजोरी पनि। कमजोरी लुकाएर राख्यौं भने त्यो गुम्सिएर बर्बाद पार्छ। हाम्रो कार्यदक्षतामा प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी कमजोरी लुकाउँदैनौं, बरु छलफल गर्छौं। कमजोरी देखेर कसैको सामथ्र्य कम आँक्ने पनि गर्दैनौं, बरु मिलेर हल खोज्छौं।’
बैठकबाट सबभन्दा लाभान्वित त साहिदा नै हुन्।
‘अरूको म जान्दिनँ, मलाई चाहिँ धेरै फाइदा भयो,’ उनले भनिन्, ‘म त घरभित्रै गुम्सिएको रहेछु। घरबाट निस्केपछि बल्ल बाहिरको कुरा थाहा पाएँ। जुन काम गर्न मलाई गाह्रो थियो, त्यो उहाँहरू कसरी गरिरहनुभएको रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। यसले मलाई बाटो देखाएको छ।’
उनको गाउँपालिकामा इजलास कोठा छैन। कानुनी सल्लाहकार छैनन्। नियमित बैठकबाट उनले यी दुवैको खाँचो टड्कारो देखेकी छन्।
‘गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। समस्या पनि धेरै छन्। तर, राजनीति भनेकै प्रयास गर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा लागेपछि प्रयास गर्न सिकेँ, प्रयास थालेपछि अब प्रगति पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ।’
‘उपमेयर क्लब’ को चौथो बैठक केही दिनमै नरैनापुर गाउँपालिकामा बस्दैछ।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
