कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भएको कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन्। कानुनमन्त्रीका रुपमा आफूले गर्ने १६ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेका हुन्। सोही क्रममा तामाङ्ले वडा अध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिवदेखि न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
'वडा अध्यक्षदेखि मुख्य सचिव र न्यायाधीशसम्मले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउने वा परिमार्जन गर्ने पहल गर्छु,' उनले भने।
उनले पत्रकार भेटघाटमा सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे कार्यक्रमको १२ नम्बर बुँदामा पनि न्यायाधीशको आचरण कायम गर्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनै बनाउने कुरा उल्लेख छ।
'न्यायाधीशहरुको आचरण कायम राख्न न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने लगायतका उपायहरुको अध्ययन गरी कानून परिमार्जनग गरिने छ। न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक कार्य गरिने छ,' कानुनमन्त्रीको १६ वुँदे कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अहिलेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुनै कानुन छैन। तर न्यायाधीशमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्तिविवरण बुझाउनुपर्ने कानुन भने छ।
यसैबीच उक्त कार्यक्रममा कानुनमन्त्री तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफूसँग ३० तोला सुन, ७० लाख ऋण, काठमाडौंको पुरानोवानेश्वरमा जग्गा र गोकर्णेश्वरमा घर भएको उल्लेख गरे।
कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुन्छन्। न्यायाधीशले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको हेर्ने निकाय नै परिषद हो।
मुलुकमा दलीय व्यवस्था भएका कारणले न्यायाधीश पनि कुनै न कुनै दलसँग सम्बन्धीत हुने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।
'न्यायाधीश भएपछि दलको सदस्यता त्याग्नुपर्छ। न्यायाधीश भएर काम गर्नुपर्छ। न्यायाधीश भैसकेपछि पनि दलीय सम्बन्धका आधारमा फैसला भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने कुरा हुन्,' उनले भने।
नयाँ संविधान अनुसार, अब ४१ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए। ती कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई आजै निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए।
