पार्टी प्रतिनिधि सभामा निकै कमजोर भएपछि विशेष प्रस्तावहरू ल्याउँदा प्रमुख प्रतीपक्षी नेपाली कांग्रेसले विचार मिल्नेहरूसँग सहकाय गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका २७५ सिटमध्ये कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन्।
यत्ति संख्याले संसदमा कांग्रेसले विशेष प्रस्ताव, महाअभियोग दर्ता गर्नेलगायत कार्य एक्लै गर्न सक्दैन। न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ। कांग्रेससँग अहिले प्रतिनिधि सभामा २२.९ प्रतिशतमात्र सांसद छन्।
फागुन २७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनका पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो।
संसदमा रहेका २७५ संख्यामध्ये गणपुरक एक चौथाइ उपस्थित भएमा मात्रै कुनै विषयहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रस्ताव पेश गर्नका लागि एक चौथाइ (६८ जना बढी) सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि कांग्रेससंग ६३ जनामात्रै सांसद छन्।
प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेस कमजोर छ। ५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेसका १३ जनामात्र सांसद छन्।
कांग्रेस सांसद मानबहादुर बिश्वकर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने काम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने बताए। पार्टीलाई एकजुट बनाउने र विचार मिल्नेसँग संसदमा सहकार्य गर्ने कांग्रेसको अबको रणनीति हुने उनको भनाइ छ।
‘पार्टीलाई थप एकजुट बनाएर अघि बढाउँछौं। प्रभावकारी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं,’ बिश्वकर्माले भने।
संसदमा बिशेष प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्दा संख्या नपुग्ला के गर्ने?भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘विचार मिल्ने अरु पार्टीको समर्थन जुटाउँछौ।,’
अर्का नेता मीनेन्द्र रिजालले प्रस्ताव दर्ता गर्न कानून बाधक नरहेको बताए।
‘सरकारको काम हेरेर प्रतीपक्षले सहयोग या विरोध गर्छ। कुनै प्रस्ताव पेश गर्न, छलफल गर्न कानूनले छेकेको छैन। महाअभियोगजस्ता प्रस्ताव पेश गर्नु परे एजेन्डा र विचार मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने।
संसदका संख्या घटे पनि कमजोर अवस्थामा नरहेको रिजालले दाबी गरेका छन्।
