प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृत ऐन छलफलका यसअघि फागुन २७ गतेको बैठकमा पेस भएको थियो। आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा त्यहीँ विषय छलफलमा लगिँदै छ।
बैठकमा स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखका लागि ४० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार रुपैयाँ, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार रुपैयाँ र उपप्रमुखका लागि ३० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार रुपैयाँ तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। कार्यपालिका र वडा सदस्यले भने बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ। समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय रुपैयाँ र सदस्यले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउने छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय रुपैयाँ र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सञ्चार बापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय रुपैयाँ र सदस्यले १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सदस्यहरूलाई भने बैठक भत्ता र यातायात सुविधा मात्र उपलब्ध छ । प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह रहेका छन्।
