प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिमण्डल विस्तार सोमबार हुने


प्रदेश नम्बर ५ को मन्त्रिमण्डल भोलि (सोमबार) विस्तार हुने भएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भोलि प्रदेश सरकार विस्तार हुने बताएका हुन्। फागुन ३ गते नेकपा एमालेको तर्फबाट दाङका शंकर पोखरेल मुख्य मन्त्रीसहित, रोल्पाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी आन्तरिक, मामिला तथा कानून मन्त्री र एमालेबाट नवलपरासीका चौधरी मन्त्री भएका थिए। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

वाम गठबन्धनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठेको मात्रै छैन आन्तरिक रूपमा आलोचना समेत बढ्न थालेपछि सोमबार मन्त्रिमन्डल विस्तारको तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ। बैजनाथ चौधरीले नेकपा एमालेको तर्फबाट भोलि मन्त्रीमा पठाउने व्यक्तिहरूको नाम टुङ्गो लागिसकेको बताए। तर, उनले मन्त्रीमा पठाउने व्यक्तिको नाम र मन्त्रालय भने खुलाउन चाहेनन्।

एकजना नेकपा एमालेका दाङ निवासी सांसदले भने नेपालगञ्ज र बर्दियाबाट महिला र लुम्विनीबाट पनि महिला नै मन्त्री बन्ने संभावना रहेको  जानकारी दिए। उनले बाँके बर्दियाबाट आरती पौडेल र लुम्बिनीबाट लिला गिरी मन्त्रीमा जाने निश्चित भएको बताए। तर, प्रदेश प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीले भने नाम दिन चाहेनन्।

‘हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीमा जाने नाम टुङ्गो लगाइसकेका छौं, तर माओवादी केन्द्रको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ,’– मन्त्री चौधरीले भने, ‘मन्त्री को/को हुन्छन्। भोलि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ, आजै नभनौं।’

यसैबीच, कानून मन्त्री तथा नेकपा माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले पनि भोलि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए। उनले पार्टीबाट को –कसलाई  कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताए। आफ्नो तर्फबाट निर्वाचित २० जना प्रदेशमा रहेको हुँदा मन्त्रीमा यसैलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको उनले बताए।

‘मन्त्रीमा जान चाहनेहरू धेरै छन्, त्यसैले नामका बारेमा छलफल र सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ’, कानून मन्त्री केसीले भने। तर, उनले मन्त्री बन्न चाहनेहरूको संख्या धेरै भएको हुँदा केही समस्या भएको संकेत गरे।

प्रदेश सरकार प्रवक्ता चौधरीका अनुसार हालसालै ७ वटा मात्रै मन्त्री बनाउने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको बताए। फागुन ३ गते मुख्य मन्त्रीसहित तीन सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको हुँदा अब थप चारवटा मन्त्री मात्रै बाँडफाँट हुने उनले बताए। वाम गठबन्धनका बीचमा कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले त्यो ७०/३० कै मापदण्ड लागू हुने संकेत गरे।

‘मुख्यमन्त्री र म गरी दुई जना भइसकेका छौं, अब थप दुई जना भएमा चार जना हुन्छौं, अरु माओवादी केन्द्रकै होलान्,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले सेतोपाटीलाई फोनमा भने।

तर, उनले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय फुटाउन सकिने र सरकार विस्तार गर्न सकिने बताए।

‘हाललाई सात जना मात्रै फूलमन्त्री राख्ने निर्णय गरेका छौं, तर पछि आवश्यकता अनुसार सहायक र राज्यमन्त्रीहरू थप्न सकिने छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने।

अर्का एकजना दाङका सांसदले भने राज्य मन्त्री समेत थपेर ११ सदस्य मन्त्री मन्डल सम्म बन्न सक्ने बताए। ती सांसदले पनि हाललाई भने सात सदस्यदेखि नौ सदस्यसम्मको मन्त्रिमण्डल भोलि विस्तार हुने जानकारी दिए।

स्थान अभावले सरकार विस्तारमा बिलम्व – मुख्य मन्त्री

सरकार विस्तारमा बिलम्व हुनुको कारण भने बुटवलमा आवश्यकता अनुसारका भौतिक संरचना नहुनु , मन्त्रालय बस्ने स्थानको अभाव हुनु नै भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलेले सेतोपाटीलाई बताए।

‘हालको अस्थायी राजधानी भएको बुटवलमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन, त्यसैले मन्त्रालय विस्तारमा बिलम्व भएको हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बिलम्व हुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले हाल आर्थिक, मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका छन्।

संसद नियमावली आजको संसदको मुख्य एजेण्डा

प्रदेश नम्बर ५ को संसद बैठक आज दिउँसो १ बजेका बस्दैछ।

आइतबारको संसद बैठकको मुख्य एजेण्डा भने संसद नियामावली नै रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। उनले आजको संसद बैठकमा सबैभन्दा पहिले संसद नियमावली टेबुल हुने र त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि ऐन टेबुल हुने जानकारी दिए।

आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित नहुँदा खर्च चलाउन मुश्किल भएको, सञ्चय कोषबाट पैसा निकाल्न नपाएको र उधारोमा काम चलाउनु परेको जस्ता गुनासोहरू आएको हुँदा आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित हुन आवश्यक रहेको प्रवक्ता चौधरीले बताए। त्यो बाहेक अति आवश्यक कुराहरूका बारेमा पनि आजको संसदमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए।

बजेट विनियोजन सम्बन्धमा तथा त्यसको सर्पोटका बारेमा कार्यविधि बनाउने सवालमा पनि छलफल केन्द्रीत हुन सक्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए।

 

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.