निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने या नगर्ने भन्ने निवेदन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुली विरुद्धको परेको अदालतको अवहेलन सम्बन्धी मुद्दा यसअघी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।
उक्त दरपीठ विरुद्ध निवेदक मनोज अधिकारी फेरिसर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै जोशीको इजलासले पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने कि नहुने निर्णय गर्ने छ।
डाक्टर केसीको मुद्दा मिलाउन उनका वकिललाई धम्की दिनेसम्म काम गरेर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिकारीले उक्त मुद्दा दायर गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कुन कार्यल् अवहेलना भयो त्यो कार्यको पुष्टी हुने आधिकारीक प्रमाण नल्याएको भन्दै सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायण पन्थीले सुरुमा दरपीठ गरेका थिए।
‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको कुन कार्यले अदालतको अवहेलना भयो त्यो कार्यको पुष्टी हुने आधिकारीक प्रमाण बेगर पत्रिकामा प्रकाशन गरेको समाचारलाई लिएर अदालतको अवहेलनामा कारवाहि गरिपाउँ भनि प्रस्तुत हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ सह रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।
निवेदकले भने डाक्टर गोविन्द केसीलाईको मुद्दा मिलाउन प्रधानन्यायाधीशले उनका वकिललाई भेटेर दबाब दिनु नाजायज भएको भन्दै पराजुली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए।बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अवहेलना मुद्दा आएको यो पहिलोपटक हो।
डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट र माफिया भन्दै राजीनामा मागेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यही मुद्दाको सुनुवाइमा डाक्टर केसीले माफी मागेमा वा आवेशमा आएर बोलेको हुँ भने मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्मको प्रलोभन प्रधानन्यायाधीशले दिएको भन्दै केसीका मुख्य वकील सुरेन्द्र भण्डारीले सार्वजनिक गरेका थिए। आफूले नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले मार्नेसम्मको धम्की दिएको पनि उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आफूमाथि प्रधान्यायाधीशबाट असुरक्षा भएको भन्दै भण्डारीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
अधिकारी भने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई मुद्दा मिलाउन र नमानेपछि मार्नेसम्मको धम्की दिएर प्रधानन्यायाधीशले न्यायसम्पादनमा अवरोध पुराएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्।
‘अदालतकै सर्वोच्च पदमा आसिन भएर त्यस्तो बोल्ने अधिकार उहाँलाई छैन। यतिसम्म नराम्रो काम उहाँले गर्नु मिल्दैन,न्याय हातमा लिएर प्रधानन्यायाधीशले धम्की र प्रलोभन देखाएको पाइयो यसबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध पुग्छ। यसरी न्यायसम्पादनमा अवरोध पुर्याउनु अदालतको अवहेलना हो। अब हामी सर्वसाधारणमाथि अन्याय परे कहाँ जाने? उहाँबाट भएका कामको छानविन नभए हामी अन्याय पर्दा जाने ठाउँ पनि रहँदैन।’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ।
