कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएर कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको जनाएका छन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले २१५ कर्मचारी दरबन्दी रहेको कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म ११० जनामात्रै कर्मचारी पुगेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
‘कर्मचारी प्रदेशमा जानै चाहँदैनन्, अरु त परै जाओस्, सचिव पनि पुगेका छैनन्, विकास निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा त सुव्बा पुगेका थिए, उनी पनि अहिले काठमाडौं नै फर्किएका छन्, तर हामीले काम रोकेका छैनौं, आउनुपर्ने अरु कर्मचारी कता छन्, थाहा छैन ?’
मुख्यमन्त्री शाहीले अधिकार सम्पन्न प्रदेश नभएकोले कतिपय कामहरु गर्नको लागि निर्देशन दिने अधिकार नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘प्रदेशलाई भन्दा बरु बढी अधिकार त स्थानीय तहलाई छ, प्रदेश सरकार त क्षेत्रीय कार्यालयको भूमिकामा सिमित छ, हामीलाई निर्देशन दिने अधिकार छैन।’
उनले कामै गराउन नपाएपछि कसरी प्रदेश बन्छ? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए । शाहीले भने,‘यसको लागि बरु संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ, कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान मान्दैनन्, उहाँहरुलाई घटुवा भएको र अपमानित भएको महशुस गर्नुभएको छ, प्रदेश सांसद पनि निरुत्साहित हुनुभएको छ, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तल बसेर सचिवहरू काम गर्न मानिरहेका छैनन्।’
अहिले पनि संघीय व्यवस्था नचाहनेहरूको नेपालमा बाहुल्यता रहेको बताउँदै शाहीले भने,‘हिजो संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि संघीयता नचाहानेहरू बढी थिए, आज पनि उनीहरूको पकड बलियो छ, त्यसैको कारण हामी पूर्ण अधिकारसहितको संघीयतामा जान सकेनौं, प्रदेशका माननीयहरू निरिह बनाउनु हुँदैन, उहाँहरूलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ।’
उनले संघीय व्यवस्थालाई असफल बनाउन कर्मचारीहरूले नै सुरु गरेको आरोप लगाए।
कर्मचारी नहुँदा पनि आफूहरूले कुनै काम पनि नरोकेको शाहीले सुनाए। उनले भने,‘म लगायत मन्त्रीहरू बिहान ११ बजेदेखि राति १२, १ बजेसम्म काम गर्छौं, हामी अहिले प्रदेशको विकास र समृद्धि हासिल गर्नको लागि गुरुयोजनाहरू बनाइरहेका छौं, छिट्टै मास्टर प्लान सार्वजनिक गर्छौं।’
