प्रदेश ५को प्रदेश सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गृहकार्य थालेको छ । त्यसका लागि प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रशाद केसीले बताएका छन् ।
प्रदेशसभाले २२ वटा कानुन तयार पारेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा प्रदेश सरकार कानुन बनाउने गृहकार्यमा सक्रियता पूर्वक लाग्न थालेको मन्त्री केसीले सेतोपाटीलाई बताए ।
‘अरु कानुन त एकवर्षको अवधिमा निर्माण गर्दा हुन्छ, तर तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने कयौं कानुनहरु छन्, त्यो निर्माणगर्न प्रदेश मस्यौदा आयोग गठन गरेका छौं’, मन्त्री केसीले भने ।
प्रदेश सञ्चालनार्थ समसामयिक कुराहरु समेटेर तत्कालै कानुन बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताएका उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर पठाएको मस्यौदाको आधारमा आफुहरुले तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशको कानुन छिटो निर्माण गर्नै बताए ।
प्रदेश कर, प्रदेश सुरक्षा, वित्तिय विनियोजन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक, अन्य सुविधा,प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली,प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री केसीले जनाए ।
त्यसैको लागि कानुनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश मस्यौंदा अयोग आयोग गठन गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो कहिले लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो विषयले अझै प्रवेश नपाएको हुँदा केही ढिलो हुने बताउँदै भने ‘ प्रदेश नं. ५ कोस्थिति अन्य प्रदेशको जस्तो सामान्य छैन, त्यसैले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन अलिकति बढी टाईम लाग्छ ।’ उनले हाल मन्त्रालयका लागि अस्थायी संरचना निर्माण र मन्त्रालय खोज्नमै आफुहरु व्यस्त रहेको बताए ।
यसैबीच प्रदेश ५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव निर्मला भट्टराईले मस्यौदा अध्ययन तथा छलफलको क्रममै रहेको जानकारी दिदै प्रक्रियागत ढंगले कामहरु अघि बढ्ने जानकारी दिइन् । संघ र प्रदेशका कानुन निर्माणका लागि सहजता होस भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै प्रदेशमा मस्यौदा तयार पारेर पठाइसकेको हुँदा तिनै मस्यौदामाथि विषयगत छलफल सुरु भएको भट्टराईले बताइन् । मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको भन्दै उनले छिट्टै टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरिन् ।
प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले गत वर्ष फागुनमै संघ र प्रदेशको मस्यौदा तयार पारीसकेको थियो । सोही प्रदेश कानुन मस्यौदाको आधारमा प्रदेशहरुले आफु अनुकुल बनाएर संसदबाट कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको सचिव भट्टराईले बताइन । यसैबीच प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, नमूना कानुनहरुको मस्यौदा भने सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राखिसकेको छ ।
कानुन कस्तो बन्छ ?प्रदेशले संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो श्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धारा १४८ को उपधारा २ बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन पनि प्रदेशले नै बनाउनुपर्छ । संविधानको धारा १६० को उपधारा ७ बमोजिम ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन प्रदेशको जिम्मामा छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १६२ को उपधारा ५ बमोजिम र धारा १६६ को उपधारा ३ बमोजिम ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउने अधिकार पनि प्रदेशमै छ ।
यस्तै, प्रदेशले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा, सपथ सम्बन्धी ऐन, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी नियमावली, प्रदेश सभाको कार्यकाल थप गर्ने ऐन, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार, प्रदेश सभाको नियमावली, प्रदेश सभाको समिति वा विशेष समिति गठन नियमावली, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सपथ सम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्ने छ ।
प्रदेशको आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि ऐन, जिल्ला सभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा, प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य अधिकार र सेवा, प्रदेश सभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुन पनि प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रदेशले छुट्टै बनाउने कानुन कस्तो हुन्छ ?
– प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण
– प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो श्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश कानुन
– स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तथा सपथसम्बन्धी प्रदेश ऐन
– प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नियमावली
– प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने प्रदेश ऐन
– प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सभाको नियमावली (प्रदेश सभाको समिति वा विशेष समिति गठन, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सपथ)
– प्रदेश सभाको सचिवालयको स्थापना तथा प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश आकष्मिक कोष ऐन
– प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश कानुन
– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी प्रदेश कानुन
– प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश कानुन
प्रदेशसभा बैठक १४ दिन पर सारियोप्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभाको बैठक फागुन २७ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि फागुन १३ गते आइतबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक १४ दिनपछि फागुन २७ गतेसम्मका लागि सारिएको जानकारी दिइएको छ । अर्का बैठक सो दिन १ बजे डाकिएको छ।
प्रदेश संसदले कुनै पनि काम नपाएपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्नु परेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीका स्वकिय सचिव धुर्व विक्रम वलीले जानकारी दिए । केन्द्रमा सरकार बनि नसकेको र प्रदेश सरकारको कुनै खास काम नभएको हुँदा बैठक स्थगित भएको वलीले बताए ।
