प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले आवश्यक कानून र बजेटलाई जोड दिने तयारी थालेको छ।
प्रदेशको विकासका लागि स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, विद्युत विस्तार, खानेपानी, कानून निर्माण र बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
यतिबेला सरकारको पूर्ण ध्यान कानून निर्माणतर्फ केन्द्रीत छ। यसका लागि क्याबिनेट बैठकबाटै मस्यौदा समिति गठन गरेर अगाडि बढेको सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। उनले ४ नम्बर प्रदेशका लागि ६१ वटा कानून निर्माणको तयारीमा रहेको बताए।
संविधान र प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधिले तोकेका कानूनहरू निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
‘कानून बनाएपछि हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारबारे थाहा पाउछौं। त्यसपछि बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुने उनले बताए।
उनले फागुनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गरी चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कार्यक्रमसहितको बजेट तयार ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए। आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा प्रदेश कानून बनाउनका लागि प्रदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ४ सदस्यीय मस्यौदा समिति समेत गठन भैसकेको छ।
समितिले फागुन मसान्तभित्रै मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाखसम्ममा आवश्यक सबै कानून तयार भैसक्ने बस्नेत बताउँछन्। सरकारले चालू वर्षदेखि नै नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउने तयारी थालेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकबाटै सरकारले फाष्ट ट्रयाकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।
एक साताभित्रै दुई पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिसकेको छ। बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा विद्युत र शुद्ध पिउने पानी पुर्याउने, ५ वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहुँच विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान निर्माण, मुटु, मृगौला लगायतका रोगको उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ।
यसैका लागि मंगलबारको बैठकले विभिन्न ५ वटा समिति गठन गरेर काम थालिसकेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए। तर, ७ सदस्यीय रहने भनिएको मन्त्रिमण्डलले चार सदस्यभन्दा बढी पाउन सकेको छैन।
