संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ।
उक्त दलले संविधान संशोधनको मूल मुद्दा सुनिश्चित भए वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने आशय पनि व्यक्त गरेको छ। सरकारमा सहभागिताबारे पछिल्ला दिनमा चलिरहेका विभिन्न चरणका छलफल सकारात्मक भए पनि सहभागिताको अझै टुंगो लागेको छैन।
सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा बुधबार भएको दुई पक्षीय छलफल निकै सकारात्मक भएपनि संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक निर्णयकै रुपमा अगाडि आए अझ विश्वासको वातावरण बन्ने फोरमको बुझाइ छ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे पछिल्लो चरणमा शृंखलाबद्ध छलफल भएको र ती छलफल सकारात्मकढंगले अघि बढेको समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।
संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भए सरकारमा आफूहरू पनि सामेल हुने उनको भनाइ छ।
'सरकारमा सहभागिताबारे हिजोदेखि प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ । हाम्रो मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन नै हो यसमा राजनीतिक निर्णय र समझदारी भई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिए सरकारलाई सहयोग गर्छौं', यादवले भने।
विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहने हो भने बेइमानीपूर्ण हुने र त्यस्तो सम्झौताको औचित्य नहुने समाजवादी फोरमको धारणा छ।
संविधान संशोधनबारे राजनीतिक समझदारी भएको खण्डमा तपाईहरु सरकारमा जान सहमत हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले आफूहरूले उठाएका मुद्दामा इमान्दारी भए सरकारमा जाने नत्र बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरे।
'विगतमा सत्तामा जानका लागि फोस्रो सहमति गरेर सत्ताको भ¥याङ बनेका थुप्रै उदाहरण छन् तर अबको सम्झौतामा इमान्दारी हुन जरुरी छ सरकारको अंशियार नभए पनि बाहिरबाट सरकारलाई सहयोग गर्नसक्छौँ सहभागिताका लागि संशोधनका मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्छ,' उनले भने।
समाजवादी फोरमले संविधान जारी भएदेखिनै केही मुद्दामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। उक्त दलले संविधान संशोधनअन्तर्गत, प्रदेश संरचना, नागरिकताका सवालमा मधेशी जनताको भावना सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
राजपा पनि सकारात्मक
वाम गठबन्धनका तर्फबाट एक साताअघि प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा मधेश केन्द्रित राजनीतिक दललाई सहभागिता गराउनेबारे विभिन्न पहल गरिरहेका छन्। कतिपय अनौपचारिक तवरबाट भएका छलफलमा समाजवादी फोरम मात्र हैन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेतासँग पनि छलफल भएको बताइएको छ।
राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए।
'सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेका छन् हाम्रो कुरा स्पष्ट छ –संविधान संशोधन हुनुप¥यो त्यसमा पछिल्लोपटक एमालेले लचकता देखाएको हुनाले हामी पनि सकारात्मक नै छौं,' उनले भने।
यता सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमालले गठबन्धन सरकार विकास–निर्माण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने भएकाले यो प्रक्रियामा आउन चाहने सबै राजनीतिक दललाई सरकारमा सामेल गर्न ढोका खुल्ला रहेको बताए।
निर्वाचनताका एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको र त्यसलाई पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले उक्त घोषणपत्रमा सहमत भई देश विकासमा लाग्ने शक्तिलाई सँगै लैजाने चाहना आफूहरुको भएको उल्लेख गरे।
'पहिला संक्रमणकालमा सम्झौता बाध्यता हुन्थ्यो अहिले पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको छ त्यसैले सरकार सञ्चालनमा कुनै समस्या भएन भरसक सबैलाई आउनुस् भनेर आह्वान गरिएकै छ', उनले भने।
