दोस्रो जनआन्दोलनपछि सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अपनाउने राज्यको नीति बन्यो। तर सरकार बनाउँदा सबै पार्टी र गठबन्धनले सधैँ उपेक्षा गरे।
केन्द्र सरकारको यो प्रवृत्ति पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकारले पनि दोहोर्याउन थालेका छन्।
मन्त्रिपरषद्ले पूर्णता पाएका प्रदेश नम्बर ६ र ७ यो प्रवृत्ति सुरू भएको छ।
वाम गठबन्धनको सरकार बनाएको प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्रीसहित ७ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ। त्यसमध्ये माओवादीकी विमला केसी एक मात्र महिला मन्त्री हुन्।
एमालेले महिला मन्त्री पठाउँदै पठाएन। ७ जनामध्ये एकजना हुनु भनेको १४ प्रतिशत सहभागिता हो।
३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि ७ जनाको प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ३ जना महिला हुनैपर्थ्यो। यो प्रदेशको सरकारमा दलित सहभागिता त हुँदै भएन।
प्रदेश ७ को मन्त्रिपरिषदमा विनिता चौधरी र मायादेवी भट्ट मात्र महिला मन्त्री छन्। यो जम्मा २८ प्रतिशत सहभागीता हो। यहाँ पनि दुबै पार्टीले दलित समुदायबाट मन्त्री पठाएनन्।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित अहिलेसम्म ५ जनाको मन्त्रिपरिषद बनेको छ। पाँचमध्ये एक जना पनि महिला र दलित परेका छैनन्।
प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्रीसहित ५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ। तीमध्ये कोही पनि महिला र दलित छैनन्।
प्रदेश २,३ र ५का मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म दुई/दुई जना पुरुष मन्त्री बनाएका छन्। ती मध्ये पनि कोही दलित समुदायबाट छैनन्।
प्रदेश नम्बर ६ को सरकार बन्नुअघिको छलफलमा एमालेबाट मिना रखाललाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो। माओवादीबाट सीता नेपालीलाई पनि पठाउने भनिएको थियो। यसो गर्दा महिला र दलितको सहभागीता हुन्थ्यो। तर दुबै पार्टीले उनीहरूको कुरा मात्रै गरे।
प्रदेश नम्बर ६ मा अहिले महिला, जनजाति र दलित समुदाय आफ्नो प्रतिनिधित्व सरकारमा नभएको भन्दै रुष्ट छन्। आफूलाई मन्त्री नबनाएपछि रखालले पार्टीप्रति असन्तुष्टी जनाइन्।
'मलाई आश थियो- पार्टीले दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँछ भनेर तर हुन सकेन। पार्टी नै समावेशी सिद्धान्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि कसरी सरकार समावेशी हुन्छ, ' रखालले भनिन्।
प्रदेश ६ मा समावेशी सरकार नबनेकोमा केन्द्रीय नेताहरु नै दोषी रहेको माओवादीकी सीता नेपाली को भनाइ छ।
'प्रदेश सरकार किन समावेशी भएन त्यसको जवाफ सिधै केन्द्रीय अध्यक्षसँग संयोजकसँग मात्र हुन्छ हामीसँग हुँदैन। बरु मुख्यमन्त्री पनि जवाफदेही हुन्छन्। उनीहरुलाई नै सोध्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
'जनयुद्ध' र आन्दोलनमार्फत् जनताले उठाएको समावेशीताको नारा खुम्चिँदै गएको लेखक आहुतीले बताए।
'विद्रोह र जनआन्दोलनको बेला जनताको आवाजलाई हुन्न भन्न नसकेर समावेशीता स्वीकार गरे र संविधान बनाउने बेला पनि अक्करमा परेरै ३३ प्रतिशतको सिद्धान्त अपनाएका हुन्। अब सत्तामा गएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेताहरू गम्भीर छैनन्। आजसम्म त नारा थियो अब त्यही पनि रहन्न,' उनले भने, 'अब सत्ताधारीमा भएको पृत्तिसत्तात्मक प्रवृत्ति र दलाल पूँजीपति प्रवृत्तिले समावेशीताको आवाजलाई संकुचित बनाउँदै लग्यो।'
माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीले पार्टीहरूभित्रको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला नेतृत्व तहमा पुग्न नपाएको बताइन्।
'प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा त संविधानमै लेखिएको थियो। तल्ला तहमा पनि संविधानमै महिला सहभागिता यति हुने भनेर लेखिएको थियो। त्यसैले अहिले हाम्रा नेताहरूलाई टाउको दुखेको छ। ३३ प्रतिशत दिनुपर्यो भनेर दिक्दार भएका बेला मन्त्रीमण्डल बनाउनु परेको छ, कसरी उहाँहरूले समावेशीताको मर्म बुझ्नुहुन्छ र? ' उनले भनिन् , 'हामी राजनीति गर्ने महिला जसले अवसर पाएका छौं अब आफू पनि बलियो हुने र आवाज पनि दह्रोसँग उठाएनौं भने समावेशीताको नारा विलाएर जान्छ।'
संविधानमा यति महिला सरकारमा हुनै पर्ने नलेखिएकाले पनि एक दुई महिलालाई मन्त्री बनाएर पठाएर पार्टीहरुले झारा टार्ने गरेको उनले बताइन्।
'संविधानमा सरकार बनाउँदा समावेशी हुनु पर्ने मात्र लेखिएको छ। एकजना बनाएर समावेशी भएको देखाइदिनुहुन्छ नेताहरु। अहिले त झन् महिलालाई अवसर नदिने बहाना मिलेको छ, पार्टी एकता। पार्टी एक हुँदा आफ्ना अवसरमा दुबैतिरका महिलाले सम्झौता गर्नुपरेको छ,' उनले भनिन्।
