संघीयताको अलमलसातै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाइसकेका छन्। कतिपय प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयसमेत गर्न थालिसके। तीनै तहको निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरू भएको छ।
तर कानुन अभाव र व्यवस्थापन समस्याले प्रदेश सरकार अलमलिएका छन्। स्रोतको कमी छँदैछ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफैंले कानुन बनाउनेसम्मका अधिकार पाएका छन्। तर संरचना तयार भइसकेका छैनन्।
हालसम्म केन्द्र सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न बनाइदिएको कानुन र संविधानलाई टेकेर प्रदेशका सरकार अगाडि बढेका छन्। काम कारवाहीमा भने अलमल छ।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्ने कानुन बनाउनै बाँकी छ’, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल भन्छन्, ‘त्यस्तो कानुन मस्यौदाको चरणमा छ।'
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउन समायोजनसम्बन्धी ऐन बनिसकेको छ। यसको पनि नियमावली भने बन्न बाँकी नै छ। त्यसैले प्रदेशमा खटिएका धेरै कर्मचारीले जान आनाकानी गरिरहेका छन्।
प्रदेश सरकारहरु भने कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर ७ का प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलका अनुसार प्रदेश सञ्चालनका लागि २ सय ८७ कर्मचारी आवश्यक छन्। तर हालसम्म ४० मात्र प्रदेशमा पुगेका छन्। ‘मुख्यन्त्रीको कार्यालयमा २७ जनाको दरबन्दी छ। ८ जना मात्र कार्यालय आइपुगेका छन्’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘बाँकी ६ मन्त्रालयमा पनि २-३ जना मात्र कर्मचारी छन्।' केन्द्र सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरे पनि कर्मचारी नआएको पौडेलको गुनासो छ।
प्रदेश ३ ले पनि कर्मचारी अभाव खेपिरहेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल समस्यैसमस्याले प्रदेश जेलिएको बताउँछन्।
‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार लाग्नु पर्थ्यो। तयारी गरेर बस्नु पर्थ्यो। बिना तयारी एकैचोटी कार्यान्वयनको तहमा जानु पर्दा समस्यैसमस्या छ’, पौडेलले सेतोपाटीसँग भने,‘कामको कुरै छाड्नस्। ऐन कानुन बनेकै छैन। अब कसरी अगाडि बढ्ने?
सरकारले राम्रो तयारी नगरेकाले आवश्यक कर्मचारीसम्म पठाउन नसकेको उनले बताए।
‘दुई सय कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा २५ जना पनि पठाएको छैन,’ उनले भने ‘बिल्कुल केन्द्र सरकारले वेवास्ता गरेको देखियो। छोड्नेवाला सरकार भएकाले पनि होला कुनै दायित्व बोध गर्ने काम गरेन।’
कर्मचारीको अभावमा प्रदेशमा नवगठित मन्त्रालयहरु खाली छन्। मन्त्री बनेकालाई बधाई दिनेहरु मात्र प्रदेशका कार्यालयसम्म धाइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रश्न छ, 'मन्त्रालय गठन भयो। मन्त्रीले सपथ लिनुभयो। तर समस्या के भयो भने मन्त्रालयमा एक जना कर्मचारी छैनन्। खटाएका पनि आइपुगेका छैनन्। मन्त्रीले कसरी काम गर्ने?’
प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कतिपय केन्द्रसँग सम्बन्धित कानुनले पनि समस्या पारिरहेको छ।
प्रहरी र प्रशासन सम्बन्धि कानुन मात्र हैन संघीयतामा शिक्षाको कानुन पनि तयार छैन।
‘सुरक्षासम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी छ, संघीयतामा प्रहरी कस्तो हुने भन्ने तय छैन, संघीयता अनुरूप प्रहरी बनाउनु छ’, सहसचिव ढकालले भने, ‘शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई छ। शिक्षासम्बन्धी ऐन पनि संघीयता अनुरूप बनाउनै बाँकी छ।’
संविधानको कार्यविभाजन तयार पारिएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले छुट्टै प्रहरी बनाउन सक्छ।
यस्तो अधिकार स्थानीय तहको नगरपालिकालाई समेत छ। प्रदेश सरकारले प्रहरीकालागि हतियार खरिद गर्न सक्छ। प्रदेश सरकारले छुट्टै कारागार बनाउन सक्छ। अझ प्रदेशस्थित न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन समेत गर्न सक्छ। तर संघीय प्रहरीसँगको समन्वयको विषयले उल्झनमा परेको छ।
कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको काम ‘संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन’ हुने लेखिएको छ। यही कानुनको अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो।
एउटा, दुइटा होइन, अहिलेका तीन सयभन्दा बढी ऐन कानुनलाई अब संघीयता अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ।
‘कतिपय प्रदेशसभाले अब आफै बनाउँछन् तर केन्द्रले पनि धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ’, ढकाल भन्छन्, ‘तिनको निर्माण प्रकृयामै हामी छौं।'
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अहिले नै अलमल मान्न तयार छैनन्।
‘पूर्ववर्ती सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरु बनाएन, भर्खर मुख्यमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका छ्न्’, पोखरेलले भने,‘अलमल भन्न मिल्दैन। १५ देखि २० दिनमा यसले गति लिन थालिसक्छ।‘
त्यसो त प्रदेशको उल्झनमा स्रोतको अभाव पनि कारक छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालमा आएको छ। मन्त्रालय गठन भएका छन्। तर प्रदेशमा स्रोत र साधन छैन।
‘संविधानमा प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी आफैं राख्न सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि स्रोत साधन चाहिन्छ। अहिले न स्रोत साधन। न त कर्मचारी नै’, प्रदेश ७ का प्रमुखसचिव पौडेलले भने, ‘तैपनि जसोतसो काम चलाइरहेका छौँ।‘
बजेट अभावले दैनिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको गुनासो छ।
‘नयाँ बजेट त हामी ल्याउने काम गरौंला। नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउँला तर अहिले काम गर्न र व्यवस्थापन गर्न समस्या छ। मन्त्रीलाई क्वाटर व्यवस्थापनदेखि सबै काममा बजेट अभाव छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘केन्द्र सरकारले कहिले बजेट देला र काम गरौंला भन्ने स्थितिमा भएको छ। त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जुन सहजता हुनु पर्ने हो, भएको छैन। काम गर्न अलिक अप्ठेरो भएको छ।'
त्यसो त मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको समस्या पनि देखिएको छ। प्रदेश ३ काम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सपथ लिएको भोलिपल्टै फागुन १ गते नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको अवलोकनका लागि पुगे। उनले सडक छिटो बनाउन समेत निर्देशन दिए।
जबकी राष्ट्रिय राजमार्ग केन्द्र सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। प्रदेश सरकारले दुई प्रदेश जोड्ने लोकमार्कसम्म हेर्न पाउँछ। गाँउलाई राजमार्गसँग जोड्ने लिकं रोड प्रदेश सरकारको दायरामा पर्छ।
पौडेल भने मुख्यमन्त्रीले आफ्नै घर अगाडिको राजमार्ग ‘हेर्न’ नपाउने कुरा जाजय मान्दैनन्।
‘मैले प्रदेश १ मा गएर सडक हेरेको भए हस्तक्षेपको प्रश्न आउँथ्यो’, पौडेलले भने, ‘मेरो आगँन अगाडिको बाटो मैले भोगिरहेको छु। वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। एउटा नागरिकले किन ढिला भनेर सोध्न सक्छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले बोलाएर के हो समस्या किन ढिला भन्नु हस्तक्षेप होइन। मैले दायित्व निर्वाह गरेको हो।’
कतिपय काम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनैको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएको छ। त्यसले पनि कतिपय ठाँउमा समस्या र विवाद ल्याउन सक्छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई निन्न अधिकार दिएको छ:
- संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि नीति कानुन र कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेश भित्रको न्यायीक आदेश कार्यान्वयन, प्रादेशिक कारागार व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन।, हात हतियार खरिद देखि ब्यारेक सञ्चालन।
- वित्तिय संस्था सञ्चालन, प्रादेशिक सहकारी संस्था, सहकारी संघ, सहकारी बैंक सम्वन्धी अनुमति, सञ्चालन र नियमन।
- १०० वाटभन्दा माथि १००० वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो इजाजत र नवीकरण, रेडियो, एफ्. एम्., टेलिभिजन संचालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेख, अनुगमन र नियमन।
- प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्ड, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानुन निर्माण।
- विद्युत, सिंचाई, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्रादेशिक नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन।
- सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन।
- प्रदेश विश्वविद्यालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रशासन र नियमन, माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन।
- व्यापारिक फर्महरुको दर्ता¸ नवीकरण, खारेजी र नियमन, प्रदेशगत सार्वजनिक संस्थान, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन सुधार तथा नियमन।
- प्रदेश लोकमार्ग प्रणालीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन।
- प्रदेशको सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थामा असर पुरयाउने खालका व्यक्ति, विचार र गतिविधिसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, उपयोग र प्रवाह, प्रदेश भित्रको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण र प्रतिवेदन।
- भाषा, लिपि संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तर मानव, वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण।
- कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, उद्योगदर्ता, अनुमति,नवीकरण, खारेजी एवं नियमन।
- संघसंस्था दर्ता, नवीकरण र अनुगमन, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन।
- ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी दर्ता अनुमति र नवीकरण।
