तल फिक्का रातो र माथि गाढा सेतो रंग पोतिएको भवन, प्राङ्गणमा भिआइपी चढ्ने गाडी।
जिल्लाका विभिन्न सरकारी निकायका कार्यालयले घेरिएको छ, सुर्खेतस्थित प्रदेश नम्बर ६ को मुख्यमन्त्री कार्यालय।
वीरेन्द्रनगरको यो भवन केही दिनअघिसम्म मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय थियो। यो क्षेत्रका १५ जिल्लाको सुरक्षा चाँजोपाँजोदेखि अन्य प्रशासनिक काम यसै भवनबाट हुन्थ्यो।
अघिल्लो सातादेखि यो भवनमा प्रशासनिकसँगै राजनीतिक हैसियत थपिएको छ। माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेश हाँक्न आइपुगेका छन्। उनको कार्यालय यही भवनभित्र छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनेपछि भवनभित्र र बाहिर चहलपहल थपिएको छ।
पर्खालमा रहेको मूल ढोकामा मुख्यमन्त्रीका सुरक्षाकर्मी छन्। भवनको भुइँ तलादेखि नै कार्पेट राखिएको छ। सुुरुको तलामा रहेको मूल ढोका नजिक दुईजना कार्यालय सहयोगी पनि खटेका छन्।
भवनको दोस्रो तल्लामा १६ कोठा छन्। तीमध्ये बायाँतर्फको भित्रपट्टिको कोठामा छ–मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकक्ष।
यो कोठा यसअघि क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यकक्ष थियो। क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुखसचिव नियुक्त भएका छन्। उनले क्षेत्रीय प्रशासकको पुरानो जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्।
प्रमुखसचिव प्रधानले मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालयमात्र होइन आफ्नो आवास पनि छोडेका छन्। आफू बस्दै आएको घर मुख्यमन्त्रीलाई छोडेर उनी अहिले ‘पाहुना कोठा’मा बसिरहेका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू आवासमा बस्ने भन्ने भएपछि मैले एक घन्टामा छोडिदिएँ’ प्रधानले भने, ‘म अहिले भवन डिभिजनको गेष्ट रूममा बसिरहेको छु।’
प्रधानले आफूलाई आवासको समस्या भएको बताए।
‘मलाई प्रहरी र सहयोगी राख्न गाह्रो छ, आफैं पाहुना कोठामा बसेको छु, कसरी निजी कर्मचारी राखूँ,’ प्रधानले भने।
आजै मुख्यमन्त्री शाहीले ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्। तर मन्त्रीको आवासको व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन।
जिल्लामा भएका क्षेत्रीय कार्यालय विघटन नभएकाले मन्त्री तथा कर्मचारीका लागि आवश्यक आवासको समस्या भएको बताए।
‘कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा विघटन भैसकेका छैनन्। मन्त्री र कर्मचारीको लागि आवास व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ प्रधानले भने, ‘बाँकी मन्त्रीहरुको लागि सिँचाइ डिभिजनको भवनमा क्वाटर व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’
मन्त्रीलाई समस्या आवासको मात्र छैन उनीहरुका मन्त्रालयमा कर्मचारी पनि छैनन्।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। प्रमुख सचिव, कानून सचिव, प्रशासन सचिव, कानुन उपसचिव, कम्प्यूटर इन्जिनियर, शाखा अधिकृत (५), नायव सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटर गरी (सात), सवारी चालक (४) र कार्यालय सहयोगी (४) जना हुन्छन्।
यीमध्ये अहिले १० जना कर्मचारी पनि कार्यालय आइपुगेका छैनन्।
मन्त्रालयहरुका लागि खटिएका कर्मचारीरूमध्ये धेरै कर्मचारी नआएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि प्रधानले बताए। ‘कर्मचारीहरु नहुँदा समस्या भएको छ, मेरो क्षमताले भ्याएसम्मको तत्कालीन व्यवस्थापन गरिरहेको छु,’ प्रधानले भने।
