गत साता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई दिनसम्म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चल्यो।
सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार र प्रतिनिधि सभामा पार्टी पराजयको समीक्षा गर्ने बैठक सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा राख्न जरूरी ठानेनन्। उनले ८० जना केन्द्रीय सदस्यलाई बालुवाटारमै बोलाए।
आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार टुंगाउन कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवासमै चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग नेता /कार्यकर्ताको निजी भेटघाटलाई सामान्य मानिए पनि पार्टीका औपचारिक बैठक निरन्तर बालुवाटारमै हुनु असामान्य भएको भन्दै प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक बस्नु अनुचित हुने भन्दै गतहप्ता पूर्वसचिवहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गरे।
'पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरा कहिलेदेखि अनुभूति हुने होला !' पूर्वसचिव शारदा त्रितालले फेसबुकमा लेखे।
त्रितालको कुरामा समर्थन जनाउँदै पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले यसलाई ट्वीटरमा पोष्ट गरे।
यी टिप्पणीमा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले थपे, 'खादा (खाजा) खाएको बिल कार्यालयमा (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्) आउँछ।'
कांग्रेसमात्र होइन एमाले र माओवादीको सरकार हुँदा उनीहरूले पनि पार्टी बैठक बालुवाटारमै बोलाउँथे। पछिल्लो समय दलहरूले पार्टीको बैठक सरकारी निवासमा राख्ने चलन सामान्यजस्तै भैसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो पार्न पार्टी कार्यालयको साटो बालुवाटारमा बैठक राख्नु परेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
'पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री पनि हो, अहिले उहाँ सरकारी काममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। बालुवाटारमा बैठक भए उहाँले एकैछिन निस्केर सरकारी काम गर्न पनि भ्याउनुहुन्छ, त्यसैले हामीले नै त्यहीँ वैठक राखे हुन्छ भनेका हौं,' पौडेलले भने।
केन्द्रीय समिति बैठक एक दुई घन्टामा सकिँदैनन्। तीनचार दिनसम्म चल्छन्। बैठक बस्दा उपस्थितको खाना, खाजा पानी लगायत अन्य सुविधाको व्यवस्था खर्च पार्टीले ब्यहोर्नु पर्छ। सरकारी निवासमा बैठक बस्दा खर्च कसले तिर्छ भन्ने प्रश्न आजसम्म कसैले गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामोसमय काम गरेका एक सचिवका अनुसार, प्रधानमन्त्री निवासको बैठक खर्च भन्ने शीर्षकमा निकासाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकमुस्ट बिल आउने बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस विज्ञ गोविन्द परियारले भने पार्टी बैठकको खाजा, खाना खर्च पार्टीले नै बेहोर्ने बताउँछन्।
'तर पानी, बिजुली र सुरक्षाजस्ता 'सानातिना' खर्च भने निवासकै हुन्छ,' उनले भने।
सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीका बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने चलनको सुरूआत देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि भएको हो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमै काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति हुँदा र प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले आफ्नो पार्टीका तीन चारवटा बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए।
२०६२/६३को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यही बेलादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने चलन सुरू भयो।
त्यतिखेर केही कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्नुपर्ने आवाज उठाए। तर कोइरालाको स्वास्थ्यका कारण निवासमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न थाल्यो।
'२०६२/६३ पछि पार्टी बैठक पनि बाक्लै बालुवाटार बस्न थाले, त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पार्टीका बैठक निवासमा बस्न हुन्न भनेर हामीले सम्झाएका थियौं, तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेन,' पूर्वसचिव शारदा त्रितालले भने।
पछिल्लो समय गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा मात्र मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरबारमा बसेको तत्कालीन मन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
पूर्वसचिव त्रितालका विचारमा प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक बस्नु भ्रष्टाचार हो।
'प्रधानमन्त्री निवास राज्यकोषको खर्चमा चल्छ। त्यसमा कुनै पार्टीको रजाईँ हुनुहुन्न,' उनले भने, 'यसरी सरकारी सुविधा पार्टी विशेषले दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो।'
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भने पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री एउटै भएकाले कहिलेकाहिँ अपवादमा पार्टीका बैठक र काम सरकारी निवासबाट गर्नुपर्ने अवस्थालाई ज्यादा आलोचना गर्नु नपर्ने बताउँछन्।
'तर पार्टीका बैठक र अन्य काम नियमितै रूपमा प्रधानमन्त्री निवासबाट हुन थाले भने त्यो अनुचित हो,' खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई राज्यले दिएको सुविधा पार्टीले दुरुपयोग गरेको हुन्छ। त्यो गतिलो राजनीतिक संस्कार होइन। फासिष्ट सिष्टम हो।'
कोइरालापछि सरकारमा आएका माओवादी र एमालेले पनि पार्टी बैठबालुवाटारमै राख्दा सजिलो ठाने। नेता ज्ञवालीले एमाले सरकारमा हुँदा बालुवाटारमा पार्टी बैठक गरेको स्वीकारे।
'हामी सरकारमा हुँदा पनि पार्टी बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। पछिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला त हाम्रो पार्टी कार्यालय भूकम्पमा परेको थियो,' नेता ज्ञवालीले भने, 'तर सकेसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी बैठक नबस्नु राम्रो हो। सरकार र पार्टी फरक संस्था हुन् त्यसैले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी बैठक बस्नु उचित भने होइन।'
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी बैठक राख्नु राम्रो नभएको बताए।
केही दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रले अध्यक्षको भेटघाट र पार्टीको काम निजी निवासमा नभई पार्टी कार्यालयमा हुने निर्णय गरेको छ।
'हामीकहाँ नैतिक मूल्यमान्यताका कुरा गौण भैसके। हुन त यो सानोतिनो कुरा मानिन्छ। तर सानासाना नैतिक मूल्यमान्यता मिच्ने हो भने ठूला नैतिक कुरामा पनि गौण हुँदै जान्छन्, ' श्रेष्ठले भने, 'त्यो राम्रो होइन। पार्टी बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ।'
नेता निवासमा पार्टीका काम हुने कुरा हामीकहाँ सामान्य मानिन्छ। तर त्यसले पार्टी भन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिलाई टेवा पुग्ने राजनितिक
विश्लेषक खनाल बताउँछन्।
नेता निवासमा 'चाकरी प्रथा'राणाकालीन चाकरी प्रथाको झल्को दिने गरी अचेल सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको घरमा बिहानैदेखि कार्यकर्ताको लाम देखिन्छ।
पार्टी कार्यालय छँदाछँदै प्रधानमन्त्री र नेता निवासमा बैठक गर्नुको अर्थ पार्टीभन्दा पार्टी प्रमुख ठूलो भन्ने हुन्छ, यस्तो परिपाटीले नेताको निवासलाई नै शक्तिकेन्द्र बनाउने र सिष्टमभन्दा नेताको वरिपरि घुम्ने 'चाकरी प्रथा'लाई नै मलजल हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली चन्द्रसमशेरको दरबारको 'चाकरी प्रथा' बहुदलपछि प्रधानमन्त्री र नेता निवासमा सरेको बताउँछन्।
चन्द्रशमशेरका पालामा सिंहदरबार भवनको पश्चिम मोहडाको पटाङ्गिनीमा दर्जनौँ कर्मचारी बिहानैदेखि उभिरहेका हुन्थे। कत खेर चन्द्रशम्शेर आउलान् र चाकरी बजाउन पाइएला भन्ने मात्रै उनीहरूको ध्येय हुन्थ्यो। जब चन्द्रशम्शेर बार्दलीमा देखा पर्थे, कर्मचारीहरु पूरै ज्यान धनुषाकार पार्दै एक स्वरमा स्वस्ती गर्थे।
जो-जो कर्मचारीहरु चाकरी बजाउन आउँदैनन्, चन्द्रशम्शेरका सहयोगीले त्यसको हिसाब राख्थे। वर्षमा एकचोटी चन्द्रशम्शेरले त्यही हिसाब हेरेर कर्मचारीको पजनी (वर्खास्त) गर्थे। त्यसबखत प्रधानमन्त्रीको निवासमै पुगेर चाकरी गर्नु औपचारिक काम मानिन्थ्यो। चाकरी गर्न जानु इज्जतिलो काम थियो।
वीपी कोइरालाले यही प्रथाको व्यङ्ग्य गर्दै र एक कर्मचारीको मनोविज्ञानमाथि 'दोषी चस्मा' कथा लेखेका छन्।
२००७ को क्रान्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। योसँगै औपचारिक रूपमा चाकरी प्रथाको पनि अन्त्य भयो।
प्रजातन्त्र १० वर्षमै मासियो। पञ्चायती व्यवस्था सुरू भयो।
'पञ्चायतपछि भने शक्तिकेन्द्रको पुजा गर्ने संस्कृति राजदरबार सर्यो। बहुदल पछि यो प्रवृत्ति नेता निवासमा देखिन थालेको छ,' पूर्वसचिव ज्ञवालीले भने।
-1742801159.jpg)
