रानीपोखरी संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरलाई एउटा कुरामा विश्वास बढेको छ– ‘यो मल्लकालीन सम्पदाको मौलिक स्वरूप बिगार्ने आँट अब कसैले गर्ने छैन।’
उनको विश्वासको कारण सरकार वा काठमाडौं महानगरपालिका सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर भएर होइन। सर्वसाधारणको सतर्कता र खबरदारी देखेर हो।
महानगरपालिकाले रानीपोखरी जिर्णोद्वारबारे बुधबार सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो। राष्ट्रिय सभागृहको झन्डै ८० प्रतिशत भरिएको हलमा आयोजित यस किसिमको पहिलो सुनुवाइमा संरक्षणकर्मी अभियन्ता मात्र थिएनन्। स्थानीय क्लब र व्यक्तिगत रूपमा आएका सर्वसाधारण पनि थिए।
सुरुआतमा जिर्णोद्वार अध्ययन समितिले आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन छलफल निम्ति पेस गर्यो। संयोजक विष्णुराज कार्कीका अनुसार रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर दुवै मल्लकालीन शैली, स्वरूप र निर्माण सामग्री नै प्रयोग गरेर जिर्णोद्वार गर्न सिफारिस गरिएको छ।
समितिले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र दीर्घकालीन गरी चार चरणको सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनको सारांश सुनेपछि सहभागीले कतिपय कुरामा प्रतिवाद गरे भने कतिपयमा आफ्नो राय दिए। कतिले भावुक हुँदै रानीपोखरी विनाशमा दुःख व्यक्त गरे त कतिले आक्रोशित मुद्रामा सरकारमाथि औंला उठाए।
सबैको निष्कर्ष एउटै थियो, ‘रानीपोखरीजस्तो ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदा मासियो भने जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्। उस्तै परे महानगर र पुरातत्व विभाग घेराउ गर्न तयार हुनेछन्।’
सहभागीमध्ये २८ जनाले मञ्चमा बसेका सरकारी प्रतिनिधिलाई दर्जनौं प्रश्न सोधे।
संरक्षण अभियानसँग जोडिएका शैलेश शाक्यले रानीपोखरीमा अहिलेसम्म भएका गतिविधिमाथि प्रश्न गरे।
[caption id="attachment_124823" align="alignnone" width="1204"]
शैलेश शाक्य[/caption]
‘भुइँचालोले रानीपोखरीको मन्दिर मात्र भत्किएको थियो, पोखरीमा क्षति पुगेको थिएन। तैपनि किन सुकाइयो? पोखरी सुकाएपछि यहाँका माछा कहाँ लगिए?’ उनले प्रश्न गरे, ‘संरक्षणका नाममा कुन ठेक्का कसका पालामा दिइयो? कति काम भयो? कति भएन?’
रानीपोखरी सम्पदा विनाश हुने गरी कंक्रिट पर्खाल लगाउन अघि सरेको महानगर पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको जिकिर थियो। भने, ‘ती पदाधिकारी को–को हुन् पत्ता लगाएर कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?’
शाक्यले रानीपोखरी जिर्णोद्वार क्रममा पानी सुकाएपछि त्यहाँको गुणस्तरीय कालो माटो, बालुवा र मल्लकालीन इँटा अन्तै ओसारिएको बताए। ‘रानीपोखरीबाट झिकिएको कालो माटो, बालुवा र मल्लकालीन इँटा कहाँ–कहाँ ओसारियो, त्यसको खोजबिन हुन्छ कि हुँदैन?’ उनले प्रश्न गरे।
सम्पदाविद् मोनालिसा महर्जनले ती निर्माण सामग्री आफैंमा सम्पदा भएकाले विनाश गर्ने महानगर तथा पुरातत्वका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरिन्।
[caption id="attachment_124833" align="alignnone" width="1204"]
मोनालिसा महर्जन[/caption]
सहभागीले रानीपोखरीको पानी स्रोत र व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए।
स्थानीयका अनुसार रानीपोखरी राजा प्रताप मल्लले मन्दिर बनाएपछि नामाकरण भएको हो। खासमा यो पानीपोखरी हो। केही सहभागीले ‘न्हू पुखुः’ पनि भने। यहाँबाट सुन्धारा, भोटाहिटी, इन्द्रचोक, पुतलीसडक लगायत काठमाडौंका विभिन्न भागमा पानी आपूर्ति हुन्थ्यो। वरपरका क्षेत्र अतिक्रमण गरेर ठूल्ठूला संरचना निर्माण गरिएपछि पानी आपूर्ति बन्द भयो। सुन्धारा सुक्यो र अरू पनि थुप्रै ढुंगेधारा सुके।
‘रानीपोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने भनेपछि पानीको स्रोत र आपूर्ति प्रणाली कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ?’ स्थानीय पद्मभक्त खरेलले प्रश्न गरे।
रानीपोखरी जिर्णोद्वारपछि प्रवेश शुल्क लिएर आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विज्ञ समितिको सिफारिस छ। यसमा अधिकांश सहभागीले आपत्ति जनाए। ‘के अब हामीले रानीपोखरी छिर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने भयो?’ स्थानीय विश्वनाथ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी जे कुरामा पनि पैसा उठाउनलाई महानगरपालिका भनेको व्यावसायिक संगठन होइन।’
जिर्णोद्वारपछि रानीपोखरीमा पानीको क्षेत्रफल घट्छ कि बढ्छ भन्नेमा धेरैको चासो थियो। मल्लकालीन स्वरूप र शैलीमा जिर्णोद्वार गर्दा रानीपोखरी वरपरको फलामे बार हटाइन्छ कि हटाइँदैन भनेर पनि केही सहभागीले प्रश्न गरे।
‘फलामे बार हटाइन्छ भने त्यसको सट्टा के राखिन्छ?’ नरेशवीर शाक्यले सोधे, ‘पोखरीको डिलमा पुरानै इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ, त्यो इँटा कसरी आपूर्ति हुन्छ?’
यस सम्बन्धमा महेन्द्रमान श्रेष्ठले विज्ञ समितिलाई सुझाव दिएका छन्। ती मल्लकालीन इँटाको नमूना देखाइदिने हो भने स्थानीय स्तरमा त्यस्तै इँटा उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
‘इँटा उत्पादनको परम्परागत विधि अहिले पनि जिउँदै छ। यो हाम्रो जीवित सम्पदाकै हिस्सा हो। सरकारले चासो दिने हो भने त्यस्तै इँटा उत्पादन गर्न सक्ने कालिगढहरू हामीसँग छन्,’ उनले भने।
[caption id="attachment_124824" align="alignnone" width="1204"]
पद्मभक्त खरेल[/caption]
[caption id="attachment_124825" align="alignnone" width="1204"]
नरेशवीर शाक्य[/caption]
[caption id="attachment_124826" align="alignnone" width="1204"]
विश्वनाथ श्रेष्ठ[/caption]
[caption id="attachment_124830" align="alignnone" width="1204"]
आभाष राजोपाध्याय[/caption]
आभाष राजोपाध्यायले रानीपोखरीभित्र भेटिएको एउटा मूर्तिको विषय उठाए।
‘यहाँ झंकेश्वरी देवीको मूर्ति भेटिएको छ। यो तान्त्रिक देवी हो। यस्तो महत्वपूर्ण मूर्ति त्यत्तिकै बाहिर राख्न पाइँदैन। यसलाई विधिवत् मन्दिर बनाएर प्रतिस्थापन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा विज्ञ समिति किन मौन?’
रानीपोखरीको एउटा अभिलेख राष्ट्रिय नाचघरमा फेला परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रिय नाचघरदेखि त्रिचन्द्र कलेजसम्मले रानीपोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। विज्ञ समितिले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सोचेको छ?’
बदललाल न्याछ्योले बालगोपाल मन्दिरको वास्तविक संरचनाबारे बृहत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विज्ञ समितिले यो मन्दिर ‘ग्रन्थकुट’ (शिखर) शैलीमा बनेको बताएको छ। न्याछ्योले भने पगोडा शैलीको हुनसक्ने जिकिर गरे।
‘दुई–चार दिनको अध्ययनले मात्र यति ठूलो कुरा निर्क्यौल गरिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘यसमा विस्तृत अनुसन्धानको खाँचो छ।’
रानीपोखरी सँगसँगै सबै किसिमका सम्पदा संरक्षणमा उस्तै नीति र कार्यविधि तय गरिनुपर्ने उनको माग थियो।
संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सम्पदा संरक्षणमा महानगरको लापरबाही औंल्याएका थिए।
[caption id="attachment_124827" align="alignnone" width="1204"]
महेन्द्रमान सिंह[/caption]
[caption id="attachment_124844" align="alignnone" width="1204"]
गणपतिलाल श्रेष्ठ[/caption]
‘हनुमानढोकादेखि धरहरा र रानीपोखरीसम्मको अनुभव हेर्दा महानगरपालिका सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर देखिएको छैन। उल्टै हाम्रो पहिचान मास्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘मेयर र उपमेयर भनेका लोकसेवा पास गरेर गएका कर्मचारी होइनन्। जनताले चुनाव जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि हुन्। उहाँहरू असफल हुनु भनेको हामी जनता नै असफल हुनु हो। त्यसैले, महानगरका प्रत्येक गतिविधिमा हाम्रो खबरदारी हुनेछ।’
केही सहभागीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा कतिपय बहुमूल्य वस्तु मासिन सक्ने भन्दै खबरदारी गरे। यसलाई रोक्न निर्माण कार्य 'सिसिटिभीमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्ने’ एक सहभागीको सुझाव थियो।
अर्का एक सहभागीले रानीपोखरी संरक्षण निम्ति स्थानीय स्तरमा आवाज उठ्नुअघिसम्म पुरातत्व विभागका पदाधिकारी मौन रहेकोमा आपत्ति जनाए।
‘स्थानीय स्तरमा आवाज नउठेसम्म तपाईंहरू कोही बोल्नुभएन,’ पुरातत्वका कर्मचारीतर्फ इंगित गर्दै रत्न श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरू त्यहाँ बसेकै यस्तै सम्पदा संरक्षण गर्न होइन? हामी जनता नै उठ्नुपर्ने भएपछि तपाईंहरूलाई तलब खुवाएर त्यहाँ राखेको के सार?’
रानीपोखरी जिर्णोद्वारसँग जोडिएको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइमा मेयर र उपमेयर अनुपस्थित रहेकोमा पनि सहभागीहरूको आपत्ति थियो। विज्ञ समितिमा पानीविद् र भूकम्पविद् सहभागी नगराएकोमा पनि केहीले प्रश्न उठाए।
सार्वजनिक सुनुवाइ क्रममा सोधिएका यी सबै प्रश्न हल गर्ने कार्यादेश विज्ञ समितिको नभए पनि यसले स्थानीय खबरदारी उजागर गरेको संरक्षण अभियन्ता तुलाधर बताउँछन्।
‘विज्ञ समितिसँग सबै प्रश्नको जवाफ नहुन सक्छ, भएर पनि उसले जवाफ दिन सक्दैन होला, तर रानीपोखरी संरक्षणमा जनताले आज जे–जस्ता प्रश्न सोधे, त्यो सोध्ने सही ठाउँ यही थियो,’ उनले भने, ‘यसले उनीहरूको सतर्कता र खबरदारी झल्काउँछ।’
‘सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जनताको जोश र जाँगर देखेर मलाई अब रानीपोखरीको मौलिक स्वरूप बिगार्ने आँट कसैले गर्ने छैन भन्ने विश्वास जागेको छ,’ उनले भने।
[caption id="attachment_124828" align="alignnone" width="1204"]
आलोकसिद्धि तुलाधर[/caption]
कार्यक्रममा विज्ञ समितिका संयोजक कार्कीले रानीपोखरी संरक्षण निम्ति चार चरणको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
रानीपोखरी पिँधमा कालो माटो भर्ने र भत्किएको मल्लकालीन पर्खाल उही स्वरूपमा बनाउन समितिले सिफारिस गरेको छ।
समितिले रानीपोखरीको पश्चिमपट्टि खन्दा करिब साढे तीन फिट गहिराइमै पानी फेला परेको थियो। पानी उम्रिएको भाग सडकको सतहभन्दा करिब १९ फिटमुनि छ। त्यही ठाउँमा कालो माटो र बालुवाको तह फेला परेको छ। ती आपसमा खप्टिएर छ तह बनेका छन्।
पोखरी निर्माणको परम्परागत विधि नै यही हो। यहाँ कालो माटो र बालुवाको तहले पानी अडाउने काम गरेको छ। कालो माटोले पोखरीको पानी चुहिनबाट रोक्छ। आवश्यकताअनुसार पानी रसाएर जाने बाटो पनि दिन्छ। पुरानै अवस्थामा पानी जम्मा हुन भने केही समय लाग्न सक्छ। पिँधमा खुर्केर फालिएको करिब एक फिट कालो माटो हाले आउँदो बर्खाभरिमा पानी भरिन सक्ने विज्ञ बताउँछन्।
जमिनमुनि पानीको सतह कायम राख्न रानीपोखरीबाट हजार मिटर वरपर क्षेत्रमा डिप ट्युबवेल चलाउन बन्देज गर्नुपर्ने समितिले सुझाएको छ। यसमा वरिपरिका ठूल्ठूला होटलले सञ्चालन गर्ने डिप ट्युबवेलसमेत पर्छन्।
उत्खनन क्रममा पोखरीमा दुई तहको डिल फेला परेको छ। सबभन्दा होचो डिल सडक सतहभन्दा करिब १५ फिट तल छ। माथिल्लो डिल सडक सतहभन्दा लगभग पाँच फिट तल छ। दुवै डिल मल्लकालीन इँटाले बनेका छन्। दुवैको ठिक पछाडि उत्तिकै उचाइमा कालो माटो खाँदिएको छ। यसको चौडाइ दुई फिटजति छ। जिर्णोद्वार क्रममा भत्केको पर्खाल मल्लकालीन स्वरूपमै बनाएर त्यसको पछाडि कालो माटो खाँद्ने समितिको सिफारिस छ।
समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भए हामीले अहिलेसम्म रानीपोखरी बीचको मन्दिर जस्तो स्वरूपमा देख्दै आएका थियौं, त्यस्तो स्वरूप देखिने छैन। यो ३ सय ५० वर्षअघिको मल्लकालीन स्वरूपमा फर्कनेछ, जसलाई ‘ग्रन्थकुट’ भनिन्छ।
समितिका संयोजक कार्कीले ‘अहिलेसम्म उपलब्ध पुरानो चित्रका आधारमा ग्रन्थकुट शैलीमा मन्दिर बनाउन सिफारिस गर्ने’ जानकारी दिए।
[caption id="attachment_124718" align="alignnone" width="1200"]
रानीपोखरी जिर्णोद्वार अध्ययन समितिका संयोजक विष्णुराज कार्की। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी[/caption]
सम्पदाविद् तथा आर्किटेक्ट इञ्जिनियरिङका प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार ग्रन्थकुट शैलीमा मन्दिर बनाउने चलन मल्लकालमै सुरु भएको हो। यो राजा प्रताप मल्ल पालामा बढी लोकप्रिय भएको उनी बताउँछन्।
ग्रन्थकुट शैलीलाई बौद्धतन्त्रमा आधारित संरचना मानिन्छ। 'ग्रन्थकुट' शब्द ग्रन्थ र कुट मिलेर बनेको हो। ग्रन्थले किताबको संकेत गर्छ भने कुट भनेको अलिकति भिरालो परेको छाना हो।
यस्तो ढाँचाका मन्दिरमा एक वा चारवटा प्रवेश द्वार हुन्छन्। हरेक प्रवेश द्वार अगाडि दुईवटा पिलर हुन्छ। त्यही पिलरमाथि अलिकति भिरालो परेको छाना हुन्छ। यसलाई ‘शिखर’ शैली भनिएको माथिल्लो छानाको ढाँचाले हो। यो तल्लो भिरालो छानामाथि अंग्रेजी अक्षर ‘ए’ जस्तो उठेको हुन्छ। यस्तो ‘ए’ आकार पनि पाँचदेखि नौवटासम्म हुने तिवारी बताउँछन्।
रानीपोखरीको अहिलेसम्म उपलब्ध पुरानो चित्र १ सय ७३ वर्ष अगाडिको हो। प्रुसियाका राजकुमार वाल्डेमर सन् १८४४ देखि १८४६ सम्म श्रीलंका, भारत र नेपाल भ्रमणमा निस्केका थिए। त्यसैबीच १८४५ फेबु्रअरी ५ देखि मार्च मध्यसम्म उनले काठमाडौं उपत्यका र नुवाकोट भ्रमण गरे। उनको भ्रमण डायरीमा नेपालको अध्याय पनि छ, जसमा रानीपोखरीको उक्त चित्र संकलित छ। चित्रमा ‘रानीके ताल’ भनिएको छ।
यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण यसपालि रानीपोखरी उत्खनन् क्रममा भेटिएको छ। पुरातत्व तथा सम्पदाविद्को टोलीले रानीपोखरी उत्खनन गर्दा पिँधमा मन्दिरको गजुर फेला पारेको थियो। छेउका केही भाग भाँच्चिएको उक्त गजुर अहिलेको मन्दिरबाट खसेको होइन। यो ग्रन्थकुट शैलीको मन्दिरमा राखिने गजुरको हिस्सा भएको तिवारी बताउँछन्।
यो मन्दिरको स्वरूप विभिन्न समयक्रममा फेरिएको छ। विक्रम सम्बत् १८९० को भुइँचालोपछि रानीपोखरी मन्दिर पहिलो पुनर्निर्माण भएको थियो। त्यतिबेला ग्रन्थकुट शैलीमै बन्यो। १९५१ मा जंगबहादुर राणाले युरोपेली प्रभावमा परेर ‘गुम्बज’ शैली दिए। ९० सालको भुइँचालोपछि जुद्धशमशेरले यही रूपमा पुनर्निर्माण गराए।
समितिले जिर्णोद्वार क्रममा गर्नुपर्ने केही सुझाव पनि दिएको छ। यो प्रतिवेदनका आधारमा अर्को विज्ञ समिति गठन गरी थप पुरातात्विक अध्ययन हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
थप अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा पानीको स्रोत र निकास प्रणाली मुख्य छ। रानीपोखरीमा सातवटा कुवा छ भनेर भनिँदै आएको छ। यसको खोजी गरी त्यसबाट पानी आपूर्ति हुन सक्ने वा नसक्ने निर्क्यौल गरिनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ। बर्खाको पानीबाट मात्र पोखरी भरिन्छ कि थप स्रोत खोज्नुपर्छ भनी अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ। बीचमा रहेको मन्दिरको जग कस्तो छ, त्यसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
त्यस्तै, मन्दिरसम्म जाने बाटो जिर्णोद्वार गर्दा परम्परागत ढाँचा कायम राख्न सुझाइएको छ। मन्दिरमा रहेका मकराकृति धारामध्ये केही नयाँ स्वरूपमा निर्माण गरिएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै ढाँचामा बनाउन समितिले सिफारिस गरेको छ।
पछिल्लो समय पोखरी जिर्णोद्वार क्रममा यहाँ ठूल्ठूला गाडी कुदाएर माटो खोस्रिएकाले के–कति बिगार भयो अध्ययन हुनुपर्ने भनिएको छ।
पोखरीका चारै कुनामा रहेका गणेश, भैरव र देवीको मन्दिरलाई हाताभित्र पर्ने गरी निर्माण गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा छ। हात्तीको मूर्ति चुना पोतेर सेतो बनाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ढुंगाकै स्वरूपमा राख्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ।
हात्तीको पूर्वतर्फ शिव मन्दिर जिणोद्वार गरी नित्य पूजा सञ्चालन गर्नुका साथै रानीपोखरीसँग जोडिएको चाँगुनारायण कलशयात्रा निम्ति बनाइएको पाटी जिर्णोद्वार गर्नुपर्नेछ।
भोटाहिटी सबवे निर्माण क्रममा फेला परेको लिच्छविकालीन धारा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन अध्ययन हुनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ। रानीपोखरीमा प्राकृतिक शुद्धता कायम राख्न राजहंस तथा माछापालन गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा छ।
‘हामी सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त सुझाव समेटेर आइतबारसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी महानगरलाई बुझाउने छौं,’ कार्कीले भने।
