'गुन्डा नाइके' भनेर चिनिने दिपक मनाङेलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
पाँच वर्षअघिको यो फैसला कार्यान्वयन भएन।
उनी यसपालि मनाङको प्रदेश सभा 'ख' बाट सांसद निर्वाचित भए। कानुनमा भने ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका दोषीलाई कैद सजाय भोगेको ६ वर्षपछि बल्ल उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
मनाङेले यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुनाएको २ वर्ष कैद मात्र भोगेका छन्। पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाएर ५ वर्ष बनाएपछि बाँकी ३ वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।
कैद भुक्तानै गरेका भए पनि उनी अझै एक वर्ष चुनाव लड्न योग्य थिएनन्। उनले उम्मेदवारी दिएपछि यो विषयलाई लिएर कसैले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएनन्। फैसला कार्यान्वयन भएर जेल बस्नुपर्ने मान्छे चुनाव लडेर सांसद भए।
यसमा दोष कसको?
२०६१ सालमा अर्का 'गुन्डानाइके' चक्रे मिलनलाई मनाङेले तरबार प्रहार गरेका थिए। चक्रेको हात काटिएको थियो। उनको हात पछि जोडियो। घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।
प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। जिल्लाले मनाङेलाई कुटपिट गरेको भन्दै जम्मा २ वर्ष सजाय गर्यो। त्यसमा जित्त नबुझेपछि सरकारी वकिल फेरि पुनरावेदन अदालत पाटन गएको थियो। पुनरावेदनले मनाङेको मुद्दा उल्टाएर ५ वर्ष बनायो।
पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेपनि कार्यान्वयन निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालत हो। किनभने यो मुद्दा चलेको सूरु अदालत नै काठमाडौँ जिल्ला अदालत हो।
हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई फैसला किन कार्यान्वयन नभएको भनेर सोधेका थियौं।
तहसिल शाखाका एक कर्मचारीले मनाङेको लगत आफूकहाँ नभएको बताए।
मुद्दामा मनाङेको नाम राजीव गुरुङ उल्लेख छ। तहसिल शाखाका कर्मचारीले कम्प्युटरमा मनाङेका दुवै नाम खोज्दै भने, 'फैसला कार्यान्वयनको लगत हुने हाम्रो सिस्टममा यी दुवै नाम छैनन्।'
मनाङेको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा छ। उनको मिसिलमा पाटनले फैसला गरेको ६ महिनापछि जिल्ला अदालतलाई जानकारीका लागि पठाएको पत्रको नक्कल छ। त्यो फैसला कार्यान्वयनका लागि 'लगत कसेर' पठाएको पत्र नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले पुष्टि गरे।
पुनरावेदन अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ आएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने गरी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउँछ। यो फैसलाबारे ६ महिनापछि पुरावेदन अदालतले सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो।
सरकारी वकिलले मुद्दाका अरु प्रतिवादी गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई दिइएको सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने निर्णय गर्यो। मनाङेबारे गरेको फैसला भने चित्त बुझेको भन्दै पुनरावेदन नगर्ने उसको निर्णय थियो।
त्यसको केही समयपछि पाटनले फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सूचना जारी गर्यो। मनाङेले भने पुनरावेदन गरेनन्। सूचनापछि पुनरावेदन गर्ने म्याद पनि गुज्रिसकेको छ।
यति प्रक्रिया पूरा गरेपछि पाटनको गल्तीकै कारण मनाङेको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन। सर्वोच्चका प्रवक्ता पन्थीले प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे।
मनाङेले पुनरावेदन नगरेपछि पाटन अदालतले जिल्ला अदालतलाई कार्यान्वयनका लागि 'लगत कसेर (फैसलाको विवरण)' पठाउनुपर्थ्यो।
त्यस्तो लगत न जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको छ न त मुलुकभरका फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयमै छ।
