मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलास चलिरहेको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई विपक्षी बनाइएको थियो। सरकारी वकिल उनीहरुलाई गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योगमा सजायको माग दाबी गरिरहेका थिए।
एक्कासी एक वकिल हातमा निवेदन बोकेर हाजिर भए। उनी विपक्षी नै नबनाइएका दीपक मनाङ्गेका तर्फबाट इजालस पुगेका थिए। उनको निवेदनमा भनिएको थियो – यो मुद्दामा फैसला भएको थाहा भएन। म्याद गुज्रिएको सूचना पनि छैन। त्यही भएर पुनरावेदन गर्न पाएनौँ। झगडिया झिकाइ पाउँ।'
ती वकिललाई इजलासका न्यायाधीशले तपाईंहरु यो मुद्दामा विपक्षी नै हुनुहुन्न भन्ने जवाफ दिए। ‘तपाईं यो मुद्दामा विपक्षी हुनुहुन्न, तपाईंको हकमा पुनरावेदनको फैसला नै अन्तिम हुन्छ,' न्यायाधीशले जवाफ दिए।
ती वकिल इजलासबाट बाहिरिए।
यो इजलासले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्यो। गणेश लामालगायत विपक्षी बनाइएकाले सफाइ पाए मनाङ्गेले कैद भुक्तानी गर्नु पर्ने भयो।
मनाङ ख का प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित मनाङ्गेको घटनासँगको सम्बन्धको पाटो खुल्यो।
२०६१ सालमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई मनाङ्गेले तरबार प्रहार गरेका थिए। चक्रेको हात काटिएको थियो। भलै उनको हातपछि जोडियो। तर घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङ्गे विरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेर दिइन्।
सो उजुरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटनालाई कुटपिट भएको ठहर गर्यो। अनि केहीलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा पुनरावेदन गर्यो।
पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा मनाङ्गेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गर्यो।
मङ्गलबार मनाङ्गेका वकिलले यही फैसला अझै प्राप्त नभएको भन्दै इजलासमा बिन्ती चढाएका हुन्। उनले मनाङ्गेलाई हद म्यादबारे जानकारी नभएको दाबी गरेका हुन्। अदालतको कार्यविधि अनुसार मनाङ्गेले म्याद बुझेको ७० दिनसम्म पुनरावेदन गर्न पाउँछन्।
तर मंगलबारले इजलासले मनाङ्गेको म्याद गुज्रिएको जवाफ दिइसकेको छ। जसका कारण मनाङ्गे माथि पुनरावेदन अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेको छ। किनभने मनाङ्गेको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन मार्फत सार्वजनिक सूचना समेत जारी भैसकेको छ।
अर्थात् मनाङ्गेले अब पाँच जर्षको सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ। २०६४ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला अनुसार १० वर्षपछि मनाङ्गे अब जेल जानुपर्ने हुन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग फौजदारी अभियोग हो।
यसमा दोषी भएसँगै उनको सांसद पद समेत गुम्नेछ। नेपालको संविधानको धारा १ सय ७८ मा प्रेदश सभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको (घ) मा भनिएको छ –नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको।
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङ्गेको पद संविधान अनुसार नै अब रिक्त हुनेछ।
त्यसो त मनाङ्गेविरुद्ध संसदको निर्वाचनमा उजुरी परेको भए उनी उम्मेद्वार नै बन्न पाउने थिएनन्। किनभने प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनको दफा १३ को (ङ)मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय काटेको ६ वर्ष पुगेपछि मात्र उम्मेद्वार हुन पाउने व्यवस्था छ।
तर मनाङ्गेविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन।
बालक चुनाव चिन्हबाट स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका मनाङ्गेको पदमा यतिबेला भने संकट आइपरेको छ। उनको पद रिक्त भएसँगै त्यहाँ अर्को चुनाव हुनेछ।
