पूर्वसांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सर्वोच्च अदातलले रोक लगाएको छ।
कैलाली- २ बाट नवनिर्विचित सांसद झपट रावलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले पूर्वसांसदहरुलाई बजेट खर्च गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सांसदहरुलाई आयोजना छनोट गर्न र बजेट खर्न गर्न पुस १६ गते अख्तियारी दिएको थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय रोक्न रावलले सर्वोच्चमा पुस २५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशपछि झन्डै १० अर्ब रकम खर्च हुनबाट रोकिएको हो।
‘ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा उनीहरू सामान्य नागरकि भए। अब सामान्य नागरिकले बजेट खर्च गर्न पाउने हो भने २ करोड ८० लाख नेपालीले पाउनुपर्यो नि’, रावलले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पनि २ सय ४० छैन, १ सय ६५ भयो।
यस्तोमा फजुल खर्च रोक्न म अदालत गएको हुँ।'
निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा सांसदको सिफारिसमा ३ करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो।
