प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीको पक्राउबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तुरुन्त पक्राउ गर्नू भनी उल्लेख नभए पनि प्रहरीले रातारात डा. केसीलाई समातेकोमा देउवाले आश्चर्य जनाएको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए।
‘सर्वोच्चको आदेशमा तुरुन्तै पक्राउ गर्नू भनिएकै छैन। भोलि बिहान ९ बजे उपस्थित गराउनू मात्र भनेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार परियारले सेतोपाटीसँग भने, ‘केसी अपराधी होइनन्, अहिले समातेर कस्टडीमा राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। उनी भोलि बिहान आफैं जान सक्थे वा प्रहरीले सहजीकरण गरेर ९ बजे अदालतमा लैजान सक्थे।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नै आइजिपी प्रकाश अर्याललाई फोन गरेर ‘जसरी भए पनि तुरुन्तै पक्राउ गर्नू’ भनी निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै आइजिपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई पक्राउ गर्न आदेश दिएको स्रोतको भनाइ छ।
डा. केसी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बर्खास्तगी लगायत माग राखेर सोमबार दिउँसोबाट अनसन बसेका थिए।
अनसनलगत्तै सर्वोच्चले आफैं टिप्पणी उठाएर उनीविरुद्ध अदालतको मानहानि मुद्दा इजलासमा पेस गरेको थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले केसीलाई ‘मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउनू’ भन्ने आदेश दियो। आदेशमा तुरुन्तै पक्राउ गर्नू भनिएको छैन।
सर्वोच्चले जति द्रुत गतिमा फैसला गर्यो, प्रहरीको अमल उत्तिकै द्रुत रह्यो।
फैसलाको केही घन्टाभित्रै प्रहरीले केसीलाई पक्रेको थियो। उनलाई पक्रन एसपी रामदत्त जोशीसहितको टोली टिचिङ अस्पताल पुगेको थियो। केसीलाई सिंहदरबार वृत्तमा हिरासतमा राखिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध लामो समयदेखि सत्याग्रह आन्दोलनमा होमिएका डा. केसीलाई ‘फरार अभियुक्तझैं पक्राउ गरिएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ।
केसी पक्राउको विरोधमा उनलाई सर्वोच्च अदालत पेस गर्नुअघि मंगलबार बिहान ८ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ। उक्त प्रदर्शनमा सहभागी भएर केसी पक्राउको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउन सामाजिक सञ्जालमा सबैसँग आग्रह गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँशक्ति नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केसीको अभियानमा समर्थन जनाउँदै उनलाई रिहाइ गर्न आग्रह गरेका छन्। पक्राउको खबर सार्वजनिक भएपछि भट्टराईले ट्विटमार्फत् रिहाइको आग्रह गरेका हुन्।
‘मेडिकल शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँचको माग राखी संघर्षरत डाक्टर केसी पक्राउ परेको खबरले दु:खी छु। डा. केसीको शीघ्र रिहाइका लागि सम्बन्धित पक्षसँग अग्रह गर्दछु। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. केसीको अभियानमा सदाझैं मेरो र नयाँशक्तिको ऐक्यबद्धता छ,’ भट्टराईले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिनमा डा. शशि शर्मालाई बहाली गर्ने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध डा. केसी अनसनमा बसेका थिए। प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले डा. शर्मालाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘अहिले हाम्रो न्यायालय न्याय दिने हैन न्यायको किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुसित मिलेमतो गरेर तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमानदारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ। कानुन र विधिको शासन हाबी हुनुपर्नेमा कानुनलाई निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम तथा आफ्ना न्यायिक अपराध छोप्ने खोल बनाइएको यो अवस्थामा हामीसित समस्याको जरोसितै लड्नुको विकल्प छैन,' डा. केसीले भनेका छन्, 'न्यायालयको मर्यादा बचाउन पनि भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध लड्नुको अब विकल्प छैन।’
केसीको यही भनाइलाई सर्वोच्चले आफ्नो मानहानि मानेको छ।
‘केसीले अदालतको फैसलाविरुद्ध आमजनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको अवहेलनामा हुने कारबाहीबारे न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।
उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्चले आफ्नो र मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरे, फैसलाको अवज्ञा गरे अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिए उनलाई कैद र जरिवाना दुवै हुन सक्छ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिए सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ एेनको उपदफा ४ मा भनिएको छ।
