अस्थायी राजधानीबारे ४ विकल्पमा छलफल गर्दै सरकार


डोटीको दीपायलमा प्रदेश राजधानी माग्दै चार दिन यता आमहड्ताल जारी छ।

धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोक्न लागेको भन्दै डोटीवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

डोटीमा मात्र होइन देशका अन्य भागमा पनि राजधानी माग्दै आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेका छन्।

प्रदेश नं १ को राजधानी हुनु पर्ने भन्दै धनकुटामा प्रदर्शन भैरहेको छ। क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यलय रहेकाले प्रदेशको राजधानी पनि धनकुटा हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ।  इटहरी र विराटनगरवासीले पनि प्रदेश नम्बर १ को राजधानी आफ्नै सहरमा मागिरहेका छन्।

प्रदेश नं ५ को राजधानी दाङमा उपयुक्त हुने सरकारी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। तर एमाले नेता विष्णु पौडेलेले राजधानी बुटवल हुनु पर्ने  र आफूले बनाइछाड्ने बताएका छन्। जबकी माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले दाङलाई राजधानी बनाउने उदघोष गरिसकेका छन्।

प्रदेश नम्बर २ को राजधानी माग्दै वीरगञ्जको घण्टाघरमा पनि प्रदर्शन भैरहेको छ। त्यहाँ स्थानीयले चक्काजाम गरिसकेका छन्।

पहिला खासै विवाद नदेखिएको प्रदेश नम्बर छ मा पनि  पछिल्लो समय जुम्लावासीले राजधानी मागेर आन्दोलन थालेका छन्।

राजधानी माग गर्दै भैरहेका प्रदर्शनमा स्थानीय स्तरमा सबै दल सहभागी भए पनि उनीहरूले केन्द्रीय तहबाट कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। न त उनीहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई राजधानीको ‘अनावश्यक’ आन्दोलनमा नलाग्न निर्देशन दिएका छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अस्थायी राजधानीबारे  सरकारले चार विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ।

पहिलो, तत्काल प्रदेशको राजधानी नै नतोक्ने। प्रदेश प्रमुखनियुक्त गर्ने र राजधानीमै प्रदेश सभा सदस्यलाई सपथ खुवाउने। प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिने।

दोश्रो, सरकारले प्रदेश राजधानीका सिफारिस गर्ने बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्ने। कार्यदलले प्रदेश १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा जनकपुर, प्रदेश ३ मा भक्तपुर, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा दाङ, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश ७मा धनगढीलाई सिफारिस गरेको छ। कार्यदलमा  प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागि थिए। कार्यदलले भौतिक सुविधा र भवनको उपलब्धताको अवस्था हेरेर प्रदेशका राजधानी सिफारिस गरेको हो।

तेश्रो विकल्पमा अहिले उच्च अदालत रहकै स्थानमा प्रदेशको राजधानी तोकेर अगाडि बढ्ने छ। एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर, दुई नम्बरको जनकपुर, तीन नम्बरको ललितपुर, चार नम्बरको पोखरा, पाँच नम्बरको तुलसीपुर, छ नम्बरको सुर्खेत र सात नम्बरको दिपायलमा उच्च अदालत छन्।

सरकारले राजनीतिक सहमतिमा मात्र अस्थायी राजधानी तोक्ने विकल्पका बारे पनि छलफल गरिरहेको छ।

तर राजधानी लगायतका विषयमा दलहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना भने कम छ।

नेकपा एमालेले यो विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न नै इन्कार गरिसकेको छ। एमाले प्रदेश राजधानी तोकेर अपजसको हिस्सेदार बन्ने पक्षमा छैन।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल अस्थायी राजधानी तोक्ने विषय सरकारको भएको र कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दासमेत आफ्नो दललाई थाहा नदिइएको भन्दै पन्छिए।

‘हामीले सरकारले छिटोभन्दा छिटो नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्छ भनेका छौं। त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिदेखि प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ भनेका छौं’, रावलले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब अहिले नतोक्ने वा कहाँ तोक्ने भन्नेविषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन। तोकिएको भए कुनै धारणा हुन्थ्यो होला। अहिले जानकारी छैन।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राजधानी तोकिएसँगै सुरु हुने आन्दोलनको असपज बोक्ने पक्षमा छैनन्। ‘अहिले राजधानी तोकेर हुने विरोध र अपजसको लिने पक्षमा सरकार छैन,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजधानी तोक्ने विषय प्रदेशको भएकाले चिन्ता गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘चितवन पनि हुन सक्छ’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यस विषयमा अहिले हामीले धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन।यो प्रदेशले निर्णय गर्ने विषय हो।’

निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न आग्रह गरिसकेको छ। सातै वटै प्रदेशमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले आयोगले राजधानी माग गरिरहेको छ। साथै प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिढिलाइ हुँदा प्रदेश सभाको मतपरिणामबुझाउन नपाइएको गुनासो गरिरहेको छ। आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रियागत काम अड्किएको जनाएको छ।

संविधानको धारा २८८मा प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतले तोकेको स्थानमा हुने उल्लेख छ। तर प्रदेश सभाले निर्णय नगरेसम्म सरकारले तोकेको ठाउँबाट प्रदेशको कामकारबाही सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघिका सरकारले पनि प्रदेश राजधानी तोक्ने कार्यतालिका बनाएका थिए।

केपी ओली सरकारले २०७३ माघ १० गतेसम्म प्रदेश राजधानी तोक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली  योभन्दा पहिला नै राजीनामा दिन बाध्य भए।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त कार्यतालिकालाई प्राथमिकता दिएन। दाहालले आफ्नो सरकारको सय दिने कामकारबाही सार्वजनिक गर्दै २०७३ कात्तिक २६ गते केही दिनभित्रै प्रदेश राजधानी तोक्ने र प्रमुख नियुक्त गर्ने बताएकाथिए। उनले सरकारमा रहँदा राजधानी तोक्ने काम गर्न सकेनन्। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराएर उनी सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.