प्रदेश सरकारमा तत्कालका लागि अस्थायी मन्त्रालय र कर्मचारीको टुङ्गो लागेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अन्तरिम प्रस्तावलाई उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको प्रशासन समितिले अन्तिम रूप दिएको हो।
प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ र कार्यालयमा १३ गरी २५ कर्मचारी हुनेछन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २६ र प्रदेशसभा सचिवालयमा २७ र अर्थ मन्त्रालयमा २१ जना कर्मचारी हुनेछन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २६, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २६, उद्योग मन्त्रालयमा ३३ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालयमा ३३ र शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३९ कर्मचारी रहनेछन्।
आउने हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक निर्णय गरेपछि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हुनेछ।
स्थायी संरचनाका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए।
‘स्थायी संरचना बन्नुभन्दा अगाडि संगठन तथा व्यवस्थापन समिति बनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समिति नै बनेको छैन,’ न्यौपानेले भने।
संघीय संरचनाका लागि कर्मचारी समायोजनमा अपनाउनु पर्ने लामो प्रक्रियाका कारण समय लम्बिने देखिएको हो।
