राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्नतः राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेकी हुन्।
अध्यादेश जारी गर्नुअघि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शितल निवासमा बोलाएकी थिइन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
राष्ट्रपति स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सबै दलहरुबीच सहमति होस् भन्ने चाहनाले आफूले केही समय अध्यादेश जारी नगरेको बताएकी थिइन्।
‘मैले अध्यादेश जारी गर्ने भएँ, आगामी दिनमा तपाईंले सहमति गरेर अघि बढ्नु होला,’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि आजै राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वसभामुख तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै आमनिर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक गतिरोधको बाटो खुलेको छ।
अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ।
बिहीबारमात्रै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा गठन ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पार्टीहरुबीच विवाद देखिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान र बहुमतीय आधारमा हुनुपर्ने एमालेको अडान कायम रहँदै संसद अधिवेशन सकिएको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २ महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २ महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
सोलगत्तै मुलुक र प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा होमियो।
चुनावको परिणाम आउन थालेपछि अध्यादेशलाई लिएर पार्टीहरु थप विवाद चुलियो।
एमालेले अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधानमै नरहेको जिकिर ग¥यो।
सरकार र नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर संवैधानिक काम गरेको टिप्पणी गरे।
पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका पाँच राजनीतिक पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी फोरम सुरुदेखि नै एकल संक्रमणीय आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
अध्यादेशप्रति सुरुदेखि नै केही नरम देखिएको माओवादी केन्द्र पनि अन्ततः अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमाले दबाबमा परेको थियो।
बिहीबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठक पनि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि आज राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
