प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै जना बन्ने, अवधि तोक्ने राम्रो हो : ईश्वर पोखरेल


एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर लडेको चुनावमा वाम गठबन्धनले ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका झन्डै दुई तिहाइ सिटमा जित हासिल गरेको वाम गठबन्धनको अबको कार्यभार सरकार गठन र दुई पार्टीबीचको एकता हो। सरकार गठनको विषय राष्ट्रपति कार्यलयमा थन्किएर बसेको अध्यादेशका कारण केही समय अल्झिने देखिएको छ। यो गतिरोधको अन्त्य कसरी हुन्छ, अझै एकिन छैन।

अर्कोतिर, दुई वाम पार्टीबीच एकताको विषयमा पनि एमाले र माओवादी भित्र कतिपय सवालमा भिन्न दृष्टिकोण प्रकट हुन थालेका छन्। हामीले यिनै दुई मुद्दामा केन्द्रीत रहेर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग एक घन्टाभन्दा लामो कुराकानी गरेका छौं। पोखरेलसँग सेतोपाटीका अमित ढकाल मनोज सत्यालले लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ। तपाईंहरु दुई ठूला वाम पार्टी एक बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। कहाँ पुग्यो एकताको काम?

हामीले दुई दल एक बनाउने भनेको विचार मिलेर हो। हिजो विचार मिल्दैनथ्यो। बाटो मिल्दैनथ्यो। विश्लेषण मिल्दैनथ्यो। अहिले बाटो र विचारसँगै विश्लेषण पनि आधारभूत रूपमा मिल्यो।

हिजो पनि हामी जनताको अभिमत लिने, संविधानको सर्वोच्चता मान्ने पक्षमा थियौं। हिंसात्मक बाटो हामीले मानेका थिएनौँ। त्यसैले माओवादीसँग हाम्रो कुरा मिलेको थिएन। यस्तो अवस्थामा मिल्ने सम्भावना नै थिएन।

आज प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा सहभागी हुने, त्यहाँ श्रेष्ठता हासिल गर्ने र श्रेष्ठताको बलमा राज्य सञ्जालनको जिम्मेवारी लिने कुरामा सहमति छ। प्रगतिशील काम गरेर देश र जनताको पक्षमा जाने कार्यनीतिक श्रृंखलामा आएपछि अब हामी अलग्गै बस्नुको अर्थ छैन। त्यसैले विचार मिलेपछि छलफल गरेर हामी एक हुने दिशामा अघि बढेका हौं।

विचार नै मिलेर त होइन होला। २०७० सालको संविधानसभा चुनावको घोषणा पत्रमा तपाईंहरूले सबैभन्दा तिखो आलोचना माओवादीकै गर्नुभएको छ। संसदीय गणित हेरेर, एक भए बहुमत पुग्छ भनेर एक हुनुभएको होला?

त्यस्तो होइन। ०७० सालमा किन जानहुन्छ। अस्ति स्थानीय निर्वाचनसम्म पनि हाम्रा भिन्न कुरा थिए। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै हामीले कुरा गरिराखेका थियौं। तात्कालिक सहकार्य र दीर्घकालिक रूपमा पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका कुरा हुन्थे। एक चरण कुरा हुन्थ्यो, अनि भत्कन्थ्यो। फेरि सुरू हुन्थ्यो, भत्कन्थ्यो।
त्यसैले यो अचानक जस्तो देखिए पनि अचानक भएको होइन।

बाहिरबाट हामीले हेर्दा माओवादी केन्द्र तपाईहरूसँगै मिलेर जाने पक्षमै थियो। डेढ वर्षअघि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेर पनि फर्केर एमालेसँगै आएको थियो। तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री दिने वाचा तोड्नुभयो, माओवादी फेरि कांग्रेससँगै गयो।
त्यसैले, गल्ती भयो अब सँगै जानुपर्छ भन्ने ‘रियलाइजेशन’ तपाईंहरूमै आएको हो?

यति बेला तपाईंले जति जिज्ञासा राखे पनि म कति मात्र भन्न सक्छु भने बितेका दिनका प्रसंगको यथोचित समयमा समीक्षा गरौँला। वर्तमानमा उभिएर भविष्यमा जाने हो।

हामीलाई अतितमुखी भएर जाने छुट छैन। मान्छेको जिन्दगी भविष्यमुखी हुनुपर्छ। पार्टीको जिन्दगी पनि भविष्यमुखी हुनुपर्छ।

हामीले जान्न खोजेको के मात्र हो भने अब दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँमा बस्नु ठिक हुन्छ भनेर कसले सुरुमा पहल गर्यो? कसले कुरा सुरू गर्यो? एमाले कि माओवादीले?

हामीहरूले पटकपटक यो विषय सँगै बसेर छलफल गर्थ्यौँ। अनेक तहमा छलफल हुन्थ्यो। विचार नजिक भएपछि राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहानाअनुसार छुट्टै बस्नु ठिक छैन भन्ने लाग्थ्यो।

म जस्ताको त्यस्तै भन्न चाहन्छु- चुनाव आएका कारण हामीले सिटको तालमेल गरौँ भनेको होइन। छलफल गर्दैगर्दा चुनाव आइलाग्यो। चुनावको मितिले च्यापेपछि विचारका केस्रा छुट्याउन समय लाग्ने भयो। तत्काल के गर्नेभन्दा पनि चुनावलाई सम्बोधन गरौँ, त्यसपछि सँगै जाउँला भन्ने निर्णय गर्यौं।

माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्- तपाईंहरूले चुनावमा तालमेल गरेर जाऔं भन्नुभयो। त्यसपछि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तालमेल गर्ने भए पार्टी एकता नै गरेर जाऔं भन्नुभयो। के त्यो साँचो होइन?
अब यो कसले बोल्यो, कसले पहिला भन्यो अनि एकता भयो? भन्ने बहसको कुनै अर्थ छैन। जब दुई एक भैसकेपछि कसले भन्यो भन्ने कुराको तात्विक अर्थ पनि छैन।

अहिले कहाँ पुग्यो त पार्टी एकताको काम?
जब २०७४ असोज १७ गते हामीले संयुक्त घोषणा गर्यौँ, हाम्रो आधारभूत नीतिपत्र त्यहीँ छ। त्यो नीतिपत्रमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने अठोट हामीले सार्वजनिक गर्यौँ।

चुनावको घोषणा पत्र एउटै बनायौँ। हामीले आगामी दिनका योजना र प्रस्ताव र संकल्पहरू राखेका छौं। हामीले अब सपना र संकल्प एउटै बनाएका छौं। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पार्टी एकता संयोजन समिति बनायौँ। संयोजन समितिले अहिले काम गरिररहेको छ। अब चुनावको चटारो सकिएपछि हामी अगाडि बढ्छौँ।

हामी आधारभूत नीतिमा एक भएपछि अब संगठनात्मक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। के के गर्दैछौँ भनेर तपाईंले सोध्नुभयो भने म अहिले भन्दिन।

यहाँबाट अगाडि जाँदा महत्वपूर्ण खुड्किला के-के हुन्? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्न नमिले पनि यति त भन्न मिल्ला नि?
असोज १७ को जुन घोषणा छ, त्यो पोलिसी पेपरको रूपमा छ। त्यही ‘पोलिसी पेपर’मा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौँ।
अब संगठनात्मक कुरा मिलाउनु छ। हामीसँग विभिन्न अनुभव छन्। माओवादी केन्द्रले पनि विभिन्न अनुभव गरेको छ। उसका सबल र दुर्बल पाटा छन्। हाम्रा पनि सबल र दुर्बल पाटा छन्। तर यी सबै अनुभवका आधारमा संगठन पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ। त्यो अहिले तदर्थ रूपमै हुन्छ। बाँकी कुरा आउँदो महाधिवेशनले टुंगो लगाउँछ।
अब एमाले भएर वा माओवादी भएर सोचियो भने हामी एक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। एमाले पनि होइन र माओवादी पनि होइन हामी नयाँ हुदैँछौं।

तपाईंहरू फरक-फरक आकारका पार्टी एक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने त पक्का सोच्नु हुँदो हो नि?
हैन, हामी एमाले भएर सोच्दैनौँ। उताका साथीहरूले माओवादी भएर सोच्नुहुन्न।

त्यही सोचेरै, आकार सम्झिएरै तपाईंहरूले अहिलेसम्म ६०-४० को भागबन्डा लगाउनुभएको छ नि?
होइन, केही न केही विधि त अपनाउनै पर्थ्यो। अब संगठनात्मक व्यवस्थापन गर्दा पनि केही न केही विधि त अपनाउनै पर्ला। कुनै दम्भमा उभिएर होइन, वास्तविक धरातलमा उभिएर गरिएको निर्णय हो त्यो।

कांग्रेस एउटै पार्टी थियो। विभाजित भयो। फेरि एक हुँदा ६०-४० को भागबन्डा लगायो। अहिलेसम्म कांग्रेसमा त्यो रोग छ। अब तपाईंहरूमा पनि यो दीर्घरोग सुरू भयो हैन?
तपाईंलाइ थाहा छ कि छैन। तपाईंजस्ता सञ्चारकर्मीलाई थाहा हुनु पर्ने। एमाले भनेको अहिलेसम्म ३५ भन्दा धेरै समूहको सम्मिलनबाट पार्टी बनेको हो। यसमा कसैको हालिमुहाली छैन। यो एउटा स-साना खोलाखोल्सा मिसिएर नदी बनेको हो।
हामीले के भनेका छौं, एमालेका साथीहरूले एमाले भएर सोच्ने होइन। अनि माओवादीले माओवादी भएर सोच्ने होइन। नयाँ मिसन हाम्रो अगाडि छ। त्यो मिसन प्राप्त गर्न नमिलेका कुरा छाडेर अघि जानुपर्छ।

आदर्शका हिसाबले तपाईंको कुरा ठिकै हो। तर बाहिर त फरक कुरा आउन थालिसके। माओवादी नेताहरू सरकार गठन र पार्टी एकता सँगै लैजानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरू त्यही कुरा भनिराख्नु भएको छैन। के भएको हो?
दुई व्यक्ति जोडिँदा पूर्वमानसिकताले काम गर्छ। सेतीगण्डकी र कालीगण्डकी मिसिएको देख्नुभएको छ कि छैन। मुग्लिनबाट चितवन जाँदा यसो हेर्छु म हरेकपटक। मिसिई त सक्यो। तर पर जाँदा पनि कालो कालो त छ। निलो छ। तर त्यो दखियो भन्दैमा नदी अलग, अलग त होइन नि।
हामी प्राविधिक ढंगले मात्र मिसिएका होइनौं। विचारले बाँधिएर एक ठाउँमा आइसक्यौं। अब बाटो पनि एउटै भयो।

यसरी सोधौं न, सरकार बन्नुअघि संगठनात्मक हिसाबले पार्टीमा के परिवर्तन हुन्छ?
संयोजन समितिको बैठक बस्छौँ र व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउछौँ। दुबै पार्टीका नेता संयोजन समितिमा छौं। हामी समितिको बैठक बसेर ‘टाइम बाउन्ड वर्किङ क्यालेण्डर’ बनाउछौँ। आज, अहिले नै भन्न नमिल्ले थप कुरा म भन्दिन।

एकता महाधिशेनमा कहिलेसम्ममा हुन्छ?
संयोजन समितिमा छलफल गर्छौँ। मैले अहिले नै यतिबेला हुन्छ भन्न सक्दिन। तर हाम्रोजस्तो संगठन तदर्थ रूपमा धेरै समयसम्म चलाउनु लाभदायक हुदैँन।

एमाले राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको पार्टी हो। माओवादी कहिल्यै आन्तरिक चुनाव नगरेको पार्टी छ। दुबै पार्टी एक हुँदा चुनाव हुन्छ कि हुन्न?
एमालेले अभ्यास गरेको आन्तरिक लोकतन्त्र धेरैले जिब्रो टोक्ने खालको थियो। मानिसले ओहो एमालेले यस्तो गर्यो भने। ‘लास्टै’ गरियो नि। सोझै प्यानल घोषणा गरेर गइयो। तपाईंहरूले यस्तो गरेकाले हामीलाई पनि सकसमा पारिदिनुभयो भने कांग्रेसका साथीहरूले। हामी अनुभवका आधारमा धेरै अगाडि बढ्यौँ। डेमोक्रेटिक प्राक्टिस जिन्दगीका लागि हो। जिन्दगीलाई नोक्सानी गर्ने गरी डेमोक्रेटिक प्राक्टिस हुदैँन।

प्यानल बनाएर जाने कुरा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आमकार्यकर्ताको भनाइ छ।

हामीले जान्न चाहेको कुरा, एकता महाधिवेशनमा चुनाव हुन्छ कि हुदैँन?
त्यो विषय छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। अहिले नै मेरो ठाउँबाट बोल्दा राम्रो सुनिदैँन। एमाले महासचिव र संयोजन समितिको सदस्यले आउने दिनमा यस्तो हुन्छ भनेर बोल्दा ‘प्रिम्याच्योर’ हुन्छ।

मलाई के लाग्छ भने संगठनको जिन्दगीलाई लाभ नपुर्यानउने कुनै पनि कुराले निरन्तरता पाउनु हुन्न। फेरि दोहोर्यााउँछु– संगठनको जिन्दगीलाई लाभ नपुर्याहउने कुनै कुराले निरन्तरता पाउनु हुन्न।

तपाईंले जसरी कुरा चपाउनुभयो, त्यसबाट दुई पार्टी एक हुँदा चुनाव हुन्छ वा हुन्न भन्ने खुल्दैन नि?

(हाँस्दै) म त सररर बोलिराखेको छु।

भन्नुहोस् न, चुनाव हुन्छ वा हुन्न?

चुनाव त होला तर जुन रूपमा हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यस्तो नहोला। उन्नत अभ्यासलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ, त्यसमा समाहित हुनुको अर्को कुनै विकल्प छैन।
ल, मैले कुरा चपाइन!

तपाईंले भनेको हामीलाई त बुझ्न गाह्रो हुन्छ। आम पाठकले कसरी बुझ्नुहुन्छ? ‘उनन्त अभ्यासमा समाहित’ हुने भनेको के हो?

हाँसो…

भनेपछि पार्टी एक भएपछि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्न नै तपाईंलाई कठिन छ है?
चुनाव हुन्छ। तर कुन ढंगको चुनाव हुन्छ हामी हेरौँला नि। संसारमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक पार्टीले विभिन्न ढंगका चुनाव गरेका छन्। हामी विल्कुल लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पछाडि जादैँनौं।

तपाईंहरू महाधिवेशनमा पुग्दासम्म पार्टीको नेतृत्वमा को-को बस्नुहुन्छ? त्यसको संरचना कस्तो हुन्छ?
महाधिवेशन नहुँदासम्म अलिक ‘ब्रोर्डर अण्डरस्टयान्डिङ’ बाटै जानुपर्छ। त्यो सहमतिलाई लिपीवद्ध गरेर त्यहीबाट निर्देशित भएर जानुपर्छ।

तपाईंले मिडियामा कुरा गर्दा एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुँदा राम्रो हुन्छ भनेपछि माओवादीबाट प्रतिक्रिया भयो, विवाद भयो नि?

त्यो छलफल हुनु पनि राम्रो हो। म रूचीपूर्वक ती कुराहरू पढिराखेको छु।

तपाईंले त्यसो भनेर ‘वाटर टेस्ट’ गर्नुभयो भन्ने आएको छ? के प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर नै बोल्नुभएको भन्ने छ?

त्यसो होइन।

तपाईं जत्तिको मान्छेले त्यतिकै भन्नु भयो होला त?

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभिन्न अभ्यास छन्। बहुकेन्द्रको अभ्यास छ। त्यसका सवल र दुर्वल पक्ष छन्। अर्को अभ्यास पनि छ- ‘मल्टी पावर सेन्टर’को अभ्यास नगर्ने। बरू कार्यकाल तोकिदिने, एकपटक वा दुई पटक। त्यो गर्न सकिन्छ।

अहिले नै ‘पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

जे निर्णय गरे पनि निखर लाभ नै लाभ हुदैँन होला। जुन अभ्यास गरे पनि समस्याहरू आउँछन्। हाम्रो प्रयास कम नोक्सानी हुने काम गर्नेमा हुन्छ। त्यसमा आग्रह राख्न परेन।

तपाईंले एउटै व्यक्ति संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भनेपछि विवाद त भैसक्यो नि?

संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, प्रधानमन्त्री उही हुन्छ। यो अभ्यासकै कुरा भैहाल्यो। अब मात्र अध्यक्षको कुरा आयो। झट्ट सुन्दा राम्रो लाग्ला- प्रधानमन्त्री एउटा, पार्टी अध्यक्ष अर्को। त्यसले काम गर्न सजिलो हुन्छ कि अप्ठ्यारो? बरू कार्यकाल तोक्ने। एउटै केन्द्र बनाउने। कार्यकालको जस अपजसको भागिदार हुने।

तपाईंहरूलाई कार्यकाल तोक्न पनि चुनौती छ नि? केपी ओली पाँच वर्ष। अनि प्रचण्ड पाँच वर्ष। तपाईंकै उमेर ६४ वर्ष भयो? अरु पनि नेता हुनुहुन्छ। कसरी मिल्छ?

नम्रतापूर्वक म साँचो कुरा भन्छु- जब मुलुकका लागि हामी कुरा गर्छौँ। व्यक्ति त निमित्त कुरा हो नि। म आफूलाई केन्द्रमा राखेर हिसाब गर्दिन।

पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धा त भैहाल्छ नि। नेतृत्वका लागि एमालेभित्रै तिक्तापूर्ण प्रतिस्पर्धा भएका उदाहरण छन्। मुलुकका लागि भनेर पार्टी भित्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा नहुने पनि हुन्छ?

ठिक छ, चाहना पनि प्रकट हुन्छ। त्यसलाई अस्वभाविक मान्न हुदैँन। मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने विधि बनाउँभन्दा हामी एक ठाउँमा आइहाल्छौँ नि। विधि बनाउने र त्यसबाट निर्देशित हुने हो।

त्यसो भए, कार्यकाल तोकौँ तर एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाऔं। दुई वटा पावर सेन्टर नबनाऔं भन्ने तपाईंको प्राथमिकता हो?

त्यो कम हानिकारक हुन्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा मलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अर्थराजनीतिले पनि त्यही भन्छ। हामीले बुद्दिमतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म एमालेभित्रको अभ्यासबाट मैले यो कुरा भनेको हो। तर एकताका लागि ‘पोजिसन’ लिएर हिँड्ने कुरा भएन।

एकता गर्दा वैचारिक विषय के हुन्छ? एउटा पार्टी ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको छ। अर्को बहुदलीय जनवाद भन्छ। माओवादी संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित स्थानीय निर्वाचनमा गएको हो। तपाईंहरू संशोधन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ। यी सैद्धान्तिक विषय कसरी मिलाउनु हुन्छ?

हामीले सारमा बहस केन्द्रीत गर्नुपर्छ रूपमा भन्दा।

कम्युनिष्ट पार्टीलाई सजिलो छ है, अप्ठ्यारो पर्यो् कि रूप र सारको कुरा गरिहाल्नुहुन्छ…।

सजिलो होइन। यो अभ्यास गरिराखेकाले बोल्दिउँ भनेर मात्र बोलेको होइन। विषयको अन्तर्य बुझाउन शब्दको सहारा त चाहियो नि।

गुदी कुरा के हो त?

हामी बहुदलीय प्रणाली स्वीकारेर गइसकेका छौँ। यो पिपुल्स डेमोक्रेसी हो। हामी प्रतिष्पर्धाको राजनीतिमा छौँ। हामी मार्क्सवादी दर्शनबाट निर्देशित छौं। द्वन्द्व सर्वत्र छ। समाजमा छ, प्रकृतिमा छ। जब द्वन्द्व समाज र प्रकृतिमा छ भने राजनीतिक प्रणालीमा पनि द्वन्द्व हुन्छ। अब यो द्वन्द्वलाई राजनीतिकि प्रणालीमा पनि प्रकट हुन दिनुपर्छ। नभए विद्रोह हुन्छ। यो दर्शन हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपनाएको हो।

जनताको बहुदलीय जनवादको दार्शनिक सिद्धान्त पनि यही हो। राजनीतिक प्रणालीमा द्वन्द्व प्रकट हुन दिनुपर्छ।

हामीले माओवादी साथीहरूलाई भनेका छौँ- यही विषयलाई हामीले मदन भण्डारीले प्रकट गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छौं। हामी एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियामा यो वा त्यो नामको पुच्छर जोड्दै आयौँ होला। सार त नेपालको माटोले जनपक्षीय होऊ भन्ने राष्ट्रियताको पक्षमा बोल भन्ने हो। जति ठूला नाम राखे पनि जे नाम राखे पनि सार यही हो।

अब बन्ने सरकारको नेतृत्वको कुरा गरौं। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो?

मैले दुई उत्तर दिनुपर्छ। एउटा फर्मल र अर्को इन्फर्मल।

फर्मल उत्तर- वाम गठबन्धनको घटक एमालेको महासचिव भएकाले अहिले संस्थागत ढंगले औपचारिक रूपमा बोल्दा राम्रो सुनिदैँन।

इन्फर्मल उत्तर– त्यो स्वत: बुझ्ने कुरा हो। जनताको मत प्राप्त गरेको हैसियतले एमाले आज जुन स्थितिमा छ, वैचारिक हिसाबले संगठनात्मक एमाले जहाँ छ र केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष भएर जुन भूमिका खेल्नुभएको छ त्यस हिसाबले भन्दा यो सोध्नका लागि मात्र सोधेजस्तो भयो।

हाम्रा पाठकका लागि ‘कन्फर्म’ गर्नुपर्‍यो नि?

(हा.. हा…) मैले बुझेँ। यो औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ। तर प्रचण्डले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा नै भनिसक्नु भएको छ नि।

उहाँहरूले ओली प्रधानमन्त्री त भनिसक्नुभयो। तर तपाईंहरूले प्रचण्ड संयोजन समितिको संयोजक वा अध्यक्ष भन्नुभएको छैन नि?

यसमा मैले अघिदेखि फोकस गर्न खोजिराखेको छु। एमाले भएर वा माओवादी भएर नसोच्दा ….

तपाईंहरू अप्ठ्यारो नमानी केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। तर प्रचण्ड संयोजक भन्न धेरै अप्ठ्यारो छ है तपाईंहरूलाई?

केपी ओलीको कुरा त मैले अहिलेको चुनावको परिणामलाई आधार मानेर भनेको हो। तर नेतृत्वको विषय मुक्त मनले छलफल गरेर जाने हो। हामी कस्तो विचार बोक्दैछौँ, यो विचारको वाहकको को बन्न सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ।

अब सरकार गठनको विषयमा देखिएको विवादबारे कुरा गरौं। सरकार कहिलेसम्म बन्छ?

चाँडै बन्नुपर्छ। चुनाव परिणाम आइसक्यो। अब निर्वाचन आयोगले औपचारिक ढंगले निर्वाचन परिणाम बुझाउनुपर्छ। अनि राष्ट्राध्यक्षको नाताले राष्ट्रपतिले सरकार गठन अगाडि बढाउनुहुन्छ।

निर्वाचन आयोगले त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम निकाल्नै अप्ठेरो छ भनेको छ। कसरी चाँडै बन्छ?

मैले आयोगका प्रमुखसँग कुरा गर्न पाएको छैन। हाम्रो संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छ। राष्ट्रिय सभामा कति महिला जाने भनेर किटान गरिदिएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन त सकियो। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसमा राष्ट्रिय सभा चाहिन्न।

अहिले एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीको विवाद किन झिकियो हामीले बुझिराखेका छैनौँ। अग्नि खरेल, रमेश लेखक र रामनारायण बिडारी सबै दलका कानुन जान्ने दलका साथीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएर संसदमा राष्ट्रिय सभा विधेयक ल्यायो। त्यसमा एकल संक्रमणीय थिएन। अब पछिल्लो कालमा के-के झस्का पसेर हो थाहा छैन कांग्रेसबाट एकल संक्रमणीयको कुरा आयो।

राष्ट्रिय सभाको परिणाम नआई प्रत्येक पार्टीले समानुपातिकतर्फ पठाउनु पर्ने महिला सांसदको संख्या तोक्न सक्दिन भनेर आयोगले भनेको छ? उसले केका आधारमा संख्या तोकेर पार्टीलाई पत्र लेख्ने?

जसको जे काम हो उसले त्यो काम गर्नपर्योल। मैले कडा शब्द प्रयोग गर्न नचाहेको। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कोर्स त सकियो।

तपाईंको बुझाइ  मिलेन। परिणाम आएको छैन। कोर्स सकिएको छैन…।

होइन। त्यस्तो होइन। निर्वाचन आयोगमा पार्टीहरूले जे नाम पठाए निर्वाचन आयोगले त्यसलाई संशोधन गर भन्यो हामीले गर्यौंय। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले जे भन्यो त्यसअनुसारको काम पार्टीले गरे। अब परिणाम त आउला ठिकै छ। समानुपातिकको सेटिङ होला। त्यसअनुसार आयोगले गर्ला। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन फरक कुरा हो।

अझ प्रष्टसँग सोधौँ। आजको दिनमा निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई समानुपातिकतर्फ यति महिला पठाऊ भनेर केका आधारमा भन्छ?

प्रतिनिधि सभाको ‘च्याप्टर’ मा यो कुनै टेन्सनको विषय होइन।

संविधानमा स्पष्ट रूपमा संघीय संसदमा प्रत्येक दलका एक तिहाइ महिला सांसद भनेर लेखेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावबिना आयोगले यो कुरा कसरी एकिन गर्छ?

प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो। राष्ट्रिय सभामा कानुन मै ३७ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। त्यसैले यो विवादको विषय होइन।

तपाईंले छाप्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन? यहाँ नजर कहीँ, निशानी कहीँ भने जस्तो भएको छ। कथा एउटा, व्यथा अर्कै। नेपाली कांग्रेस दुर्भाग्यले राष्ट्रिय सभामा अत्यन्त झिनो अवस्थामा पुग्ने भयो। चुरो कुरो त्यही हो, त्यसैले समस्या परेको छ उहाँहरूलाई।

त्यो त ‘सेकेन्डरी’ कुरा भयो…

होइन, सेकेन्डरी होइन, चुरो कुरा यही हो। त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले यो विषयमा विवाद गर्ने होइन। आयोगले जे निर्देशन दियो, पार्टीहरूले मानिसके। अब निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको चुनाव परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम नआई समानुपातिकतर्फको सिट विभाजन गर्न मिल्दैन भनेका छन्। तपाईंहरूले भनेपछि कानुनमा जे लेखेको भए पनि तपाईंहरूले भने अनुसार नै गर्न पर्ने हो?

निर्वाचन आयोगलाई यो चिन्ता हो भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट त्यो चिन्ता सम्बोधन हुदैँन। अहिले त महिला सहभागिताका लागि पृथक व्यवस्था आयो। क्लस्टरअनुसार महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीयबाट सकिन्न।

अब एकल संक्रमणीयको विषयममा जाऔं। एमाले अध्यक्षले अध्यादेश गैरसंवैधानिक छ, प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश पास गराउन राष्ट्रपतिलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अध्यादेश किन असंवैधानिक छ?

किनभने यो संविधानमा किटान गरेर एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भनेको छैन।

समानुपातिक भनेको छ नि?

समानुपातिक समावेशी अर्को कुरा भयो।

समानुपातिकका तीन प्रकारमध्ये एक हो एकल संक्रमणीय प्रणाली। तपाईंहरूको तर्क त यस्तो भयो- दुई जना दाजुभाइबीच कुकुर किन्ने सहमति भयो। भाइले गएर छाउरो किनेर ल्यायो। कुकुर किन्ने पो सहमति भएको छाउरो किन्ने सहमति थिएन भनेर दाइले झगडा गर्यो। एकल संक्रमणीय भनेको समानुपातिककै प्रकार हो भन्ने तपाईंहरू किन मान्नुहुन्न?

समानुपातिकको प्रकार हो भनियो। त्यति भनेर मात्र पुग्दैन। तपाईंले कुनैपनि विषयलाई त्यसको पृष्ठभूमिसहित बुझ्नु पर्छ। संविधानमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले तोकिए बमोजिम हुने भनेर लेखिएको छ।

विभिन्न दलका विभिन्न स्वार्थ होलान्, आ-आफ्ना चासो पनि होलान्। तर गरिनु के पर्थ्यो भने एउटा फराकिलो राजनीतिक सहमति बनाइनुपर्थ्यो।

संविधानमा किटान नगरिएको विषयमा सरकारले जे अध्यादेश ल्यायो, जे लेख्यो त्यही राष्ट्रपतिले जारी गर्ने भन्ने हुन्न। राष्ट्रपति पनि संविधानमा किटान नगरिएको या अष्पस्टता रहेको कुरामा अगाडि बढ्न हुदैँन।

संविधानले कस्तो चुनाव प्रणाली भन्ने कुरा ऐनले तोकेअनुसार हुन्छ भनेको छ। ऐन त सरकारले बहुमतले जारी गर्न पाउँछ नि, हैन?

बहुमतले जारी गरेन नि त।

त्यो त एमालेले एकल संक्रमणीय प्रणाली हुँदैन। संसदमा लगेर पास गर्न दिन्न भन्यो, त्यसैले अडकियो। हैन?

हैन। बहुमत नभएपछि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार भाग्यो।

जतिबेला यो विषयमा विवाद भयो, त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेससँगै सकारमै थिए। उनीहरूसँगै बहुमत थियो। हामीले समयक्रम पनि हेर्यौंए, त्यही भएर उनीहरूसँग बहुमत थिएन भन्ने हैन।

अझै एक पटक समयक्रम हेर्नुहोस्। के हुन्छ भने तपाईं हाम्रो बुझाइलाई गहिराइमा लैजानुपर्छ। आग्रहमा बुझियो र निर्देशित भइयो भने दु:ख पाइन्छ। संविधान लेख्दाका बखत एकल संक्रमणीयको विषय किन लेखिएन? संविधानलाई सप्रसंग बुझिएन भने कहिलेकाहीँ निर्जिव अक्षरले अर्थ दिदैँनन्।

दोस्रो, आयोगले दलका कानुन विज्ञ साथीहरूसँग संविधानसभाका सदस्यसँग सर्वसम्मतिले ड्राफ्ट बनाएर बुझायो। त्यो ड्राफ्ट आउँदा सचेत भएर बुझायो। यहाँ नियत खराब कहाँ छ भने त्योभित्र कायर कुरा कहाँ छ भने …

कसैको मनसायमा नजाऔं। हामी यो अध्यादेशको विकासक्रम भन्छौं। त्यसमा के समस्या छ, तपाईं भन्नुहोस्। आयोगले सहमतिमा विधयेकको मस्यौदा तयार गर्यो । त्यो बहुमतीय आधारमा गर्ने भन्ने थियो। सबै दल पनि बहुमतीयमै सहमत थिए। पछि कांग्रेसले अडान फेर्योी। अनि कांग्रेसका सांसदले संशोधन हाले। त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीले एकल संक्रमणीयमा जाउँ भने। तपाईंहरूले मान्नुभएन। संसद सकियो। त्यसपछि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो समयक्रम मिलेको छ, हैन?

पछिल्लो अलिक मिलेको छैन। माओवादी सुरूमा कांग्रेससँग भए पनि पछि कांग्रेसले संशोधन हालेको माओवादीले मानेको छैन। पछिल्लो कालमा माओवादीले एकल संक्रमणीय मानेको छैन।

यहाँ त नियतसँग गाँसेर कानुन र संविधानला बुझ्नुपर्छ। यदि नियतसित गाँसेर बुझिएन भने निर्जिव कुराले सन्दर्भसहितको अर्थ दिदैँन। यसमा तपाईंहरू र मबीच पक्ष र विपक्षको जस्तो बहस भयो…।

हामीले बहस गरेको त पाठकलाई बुझाउनलाई हो…।

मैले बुझेँ। अब यो समस्याको हल के त भन्नेमा जाऔं? वास्तवमा प्रमुख राजनीतिक दलका साथीले समाधान निकाल्नुपर्योव नि। राष्ट्रपतिले मैले पठाएको अध्यादेश जारी नगरेर हुन्छ भन्ने खालका कुरा गरेर केही हात लाग्दैन।

अध्यादेश संवैधानिक हो भने त जारी गर्नुपर्यो नि?

असंवैधानिक होइन। तर संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा बहस भयो नि त।

ठिक छ, अब अन्तिम प्रश्नमा जाऔं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको परिणाम अविलम्व घोषणा सार्वजनिक गर्नु पर्योर कि मुख्य राजनीतिक पार्टी सँगै बसेर निकास निकाल्नु प‍र्‍यो?

अलग-अलग मुद्दालाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब प्रतिनिधिसभाको सक्किएको कोर्सलाई औपचारिक ढंगले पूरा गर्ने र जानकारी दिने पहिलो काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको कोर्स सकिँदा पनि त्यहीअनुसार जाँदा हुन्छ।

संविधान कार्यान्वयनमा कुनै पनि समस्या आयो भने संविधानका अक्षरले समाधान दिदैँन। त्यस्तो बेला दलहरूले फराकिलो सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्छ। न्यून कोटीमा झरेर आलोचना गर्ने र गाली गर्ने गर्दा झन् द्वन्द्व जन्मिन्छ।

यो विषयमा आ-आफ्ना तर्क र अडान होलान्, तर समाधान खोज्ने हामीले हो। समाधानका लागि बसेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो नि। सरकारले त्यसको पहल गर्नुपर्दैन। यो सरकार प्रमुखको दायित्व हो नि। नछटपटिकन समाधान खोज्नुर्यो। अनि बाहिर जुध्न ठिक्क परेको साँढेले भित्तामा जुरो दल्दै हिँडेजस्तो हुँक्का गर्दै भुँइ खोस्रदैँ गरेर हुन्छ।

तपाईंहरू लोकतन्त्रमा रुची राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन परिणामको संकेत आएपछि संसारभर सरकार प्रमुखले राष्ट्राध्यक्षसामू राजीनामा दिन्छु भन्छ। यो समान्य राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हो।

चुनाव गराएको प्रधानमन्त्री त चुनाव भएको दिन देखि ‘कामचलाउ’ भयो। उसले राजीनामा दिनै पर्दैन। राजिनामा दिएसरह नै हो। नयाँ सरकार आएपछि उसले सत्ता हस्तान्तरण गर्छ र घर जान्छ। होइन?

कामचलाउ त हो तर त्यस्तो आशय कहिँ झल्केन। एउटा ‘मोडेस्टी’ सम्म पनि देखिएन। फेरि यो संस्कारको कुरा पनि हो राजनीतिमा।

सबै तस्बिरहरू: नारायण महर्जन/सेतोपाटी

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.