सेतोपाटी ब्रिफिङ
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको प्रत्यक्षतर्फको सबै परिणाम आइसकेको छ।समानुपातिकको मतगणना जारी छ। अन्तिम परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्नेछ।
सबै मतपरिणाम आइनसक्दै नयाँ सरकार कहिले र कसरी गठन हुन्छ भन्नेमा केही अन्यौल र विवाद देखिएका छन्। यो विवादको केन्द्रमा मुख्य दुई विषय छन्।
पहिलो, राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभामा समानुतातिकतर्फका सांसद छान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
दोश्रो, सांसदहरूले सपथ नलिई र संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को पहिलो संयुक्त बैठक नबस्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
कतिपय संविधानविद् र कानुन व्यवसायीले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद छान्न मिल्दैन भनेका छन्। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले यो विषयमा ट्विट गरेपछि विवाद र अन्यौल थपिएको छ।
आयुक्त शर्माले लेखेकी छन् – ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यताअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक (संविधानको धारा ८४(८))।
शर्माले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ८४(८)मा लेखिएको छ – संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ।
उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित महिला जोड्दा समेत संघीयमा ३३ प्रतिशत नपुगे समानुपातिक तर्फबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ।
तर राष्ट्रिय सभा गठन विधि हेर्यौं भने शर्माको तर्क खण्डित हुन्छ। संविधानमै राष्ट्रिय सभामा महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण गरिएको छ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (क) अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित गर्दा तीन महिला पठाउनु पर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनामध्ये पनि १ महिला हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्थात् ५९ मध्ये २२ महिला अनिर्वाय रहनेछन्। यस अर्थमा राष्ट्रिय सभामा स्वत: ३७ प्रतिशत महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला नपुगे प्रतिनिधि सभाबाट त्यसको क्षतिपुर्ति गर्नुपर्ने तर्क सही छैन।
बरु ३७ प्रतिशत महिला राष्ट्रिय सभामा आउने पक्कापक्की भएकोले निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गर्न सक्छ। ३३ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने संवैधानिक दायित्वमा आयोगले दलहरुलाई ४ प्रतिशत छुट दिन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुले नै पहिला राष्ट्रिय सभा गठन गरौं, त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ सिट टुंगो लगाउला भन्न सक्छन्। त्यसले उनीहरूलाई पुरुष सांसद केही थप्न सजिलो हुनेछ। प्रत्यक्षतर्फ थोरै मात्र महिला निर्वाचित भएकाले धेरै पार्टीले लगभग सबै समानुपातिक सिटमा महिला पठाउनुपर्ने अवस्था छ।
दोश्रो, विवाद झनै पेचिलो छ।
कतिपयले नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई संसदको पहिलो बैठकअघि नै प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्। सांसद पदको सपथ नखाई र संघीय संसदको पहिलो बैठक नबस्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्को पक्षको दाबी छ।
प्रक्रियागत हिसाबले निर्वाचनको परिणाम आएपछि निर्वाचन आयोगले मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ।
त्यसपछि बहुमत प्राप्त वा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने बाटो खुल्ने तर्क धेरैको छ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्थाको ब्याख्या गरेको छ।
धारा ७६ को उपधारा १ ले बहुमत ल्याउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनको प्रावधान राखेको छ। अहिले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। यस्तोमा धारा ७६ को २ आकर्षित हुनेछ। यस धारामा ‘कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ।
तर केही संविधानविदले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा सांसदले सपथ लिनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
सपथ नलिएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन नसक्ने र उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ।
कानुनका ज्ञाता तथा नेपाली कांग्रेसका एक पूर्वसासंदले भने, ‘चुनावी परिणाम आउदैमा कोही सांसद हुदैँन। जब उसले के गर्छु वा गर्दिन भनेर सांसदको सपथ लिन्छ, त्यसपछि मात्र उ मेरा लागि सांसद हुन्छ।'
संघीय संसदको पहिलो बैठक नै नबसी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क पनि उनले गरे।
तर संवैधानिक कानुनमा गहिरो दख्खल राख्ने एक न्यायाधीशले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संसदको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने वा सांसदले पद तथा गोपनियताको सपथ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन। न त त्यो संसदीय परम्परा नै हो।’
२०४८, ०५१ वा ०५६ का निर्वाचनपछि पनि राजाले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका र सांसदको सपथ वा संसदको पहिलो बैठक त्यसपछि बसेको उनले सम्झाए।
‘संसदको पहिलो बैठक नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले बोलाउने हो। राष्ट्रपतिले आफैं सो बैठक बोलाउने प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा विवाद गरिरहनु जरुरी छैन।’
यो पनि पढ्नुस्:सांसदको सपथ ग्रहण नै नगरेको मानिस कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ? भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीशले निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएपछि र सो व्यक्ति निर्वाचित भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऊ सांसद हुने बताए।
'संसदको बैठकमा भाग लिन भने उसले सांसदको सपथ लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो विशुद्द प्रविधिक विषय भयो।'
संघीय संसदको बैठक पहिले बस्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री पहिले नियुक्त हुन सक्छन् भन्ने विवादको केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा गठन अध्यादेश छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि तयार गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ।
अघिल्लो संसदमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने बेला विवाद भएको थियो। विवादमा एमाले र माओवादी एकातिर अनि कांग्रेस अर्कोतिर भए।
सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक सुरुवातमा संसदमा दर्ता गर्दा बहुमतीय पद्दती अनुसार निर्वाचन हुने गरी विधेयक तयार गरेको थियो। तर संशोधनको प्रक्रियामा गएपछि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान केही सांसदले राखे। त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अनुसार नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति जनाए। तर एमालेले मानेन।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभा गठनको कानुन पास नगरी संसदको बैठक सकियो। सरकारले अध्यादेश बनाएर राष्ट्रपति कार्यालय पठायो।
पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेकाले एमालेले बहुमतीय प्रणालीमै जोड गरेको थियो। निर्वाचनमा एमालेले धेरै गाउँ र नगरका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो।
बहुमतीय भनेको प्रदेशसभा सदस्य र मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष /उपाध्यक्षले भोट हाल्दा पाउने सिट हो। एकल संक्रमणिय प्रणालीमा बहुमतीय हुन्न। यसमा यसमा जित्नेले मात्र सिट पाउने भन्ने हुन्न। एकल संक्रमणीयमा प्रदेशमा, गाउँ नगरमा पार्टीले मेयर र उपमेयरको जितेको सिटको आधारमा प्रतिनिधित्व पाउँछन्।
त्यतिबेला एकल संक्रमणीय प्रणालीमा सहमति बन्ने अवस्था थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा थिए। एमाले एकातिर थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीसँग परामर्श नगरेको भन्दै विधेयकमा असहमति जनाए।
बहुमतीय प्रणालीअनुसार अहिले निर्वाचन भयो भने राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको उपस्थिति शुन्य हुन सक्छ। तर एकल संक्रमणिय प्रणाली अनुसार निर्वाचन भयो भने राष्ट्रिय सभामा सबै दलको उपस्थिति हुनेछ।
२०५६ सालको संसदीय निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली अनुसार नै हुने गर्थ्यो।
यो विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ त?
राष्ट्रपतिले कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्यो भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अनुसार नै राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन्छ। त्यसपछि सरकार गठनदेखि सबै विषय सहज रूपमा अघि बढ्छन्।
अर्को विकल्प राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नयाँ सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिई बहुमतीय आधारमा चुनाव हुने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलायमा पठाउने पनि हुन सक्छ।
