बाह्र सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा दिनेबारे नेकपा एमालेले पटक-पटक आफ्नो धारणा फेर्दै आएको छ।
२०७४ जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा एमालेले मौनता साँधेको थियो। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै विरोध गरेको थियो। एमालेले भने न संसद न त सार्वजनिक मञ्चहरुमै यसको विरोध गर्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले अन्तिम समयमा उक्त निर्णय लिएको हो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिमा जेठ २१ गते गेजुवासँग समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यतिबेला चुप बसेको एमालेको मौनता धेरै दिन टिकेन।
एमाले सांसद प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको संसदको अर्थ समितिले सम्झौताको पाँच महिना नपुग्दै गेजुवालाई बूढीगण्डकी जिम्मा दिने निर्णय खारेजीको निर्देशन दियो। 'यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपाल आफैं सक्षम रहेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का निरन्तरता दिन आवश्यक छैन।'
२०७४ असोज ९ को उक्त बैठकमा एमालेका अमृत बोहोरा, काशिनाथ अधिकारी, नवराज शर्मा र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल सहभागी थिए। समितिले सर्वसम्मत रुपमा सम्झौता खारेजीको निर्देशन दिएको थियो।
'यो सम्झौता अगाडि बढाउन हुँदैन भनेर मैले समितिको बैठकमा भनेको थिएँ,' तत्कालीन एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'बूढीगण्डकी सम्झौता अगाडि नबढाउनू भनी निर्देशन दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो।'
संसदकै कृषि तथा जलश्रोत समितिले पनि उक्त आयोजना खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
संसदीय समितिको त्यही निर्देशनका आधारमा सरकारले गत सोमबार बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने सम्झौता खारेज गरेको छ।
सम्झौता खारेजीपछि एमालेले फेरि आफ्नो धारणा फेरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकीबारे लामो मौनता तोड्दै सम्झौता खारेजी निर्णय निर्वाचनपछिको सरकारले उट्याउने चेतावनी दिए।
उनले मंगलबार कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै सरकारले कमिसन नपाएकाले सम्झौता खारेज गरेको आरोप लगाएका छन्।
'कमिसन पाइएन वा भनेको राशि सहयोग पाइएन भनेर भइसकेको सम्झौता के कारणले भंग गर्यो, हामीलाइ त थाहा छैन,' ओलीले भनेका छन्, 'निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेक यतिबेला सरकारले गरेका सबै काम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले उल्ट्याउन सक्छ वा पुनर्विचार गर्न सक्छ।'
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको सम्झौता खारेजीको विरोध गरेका छन्।
