एमाले-माओवादीको दसैं ‘सरप्राइज’


दसैंको मुखमा कतिपयले परिवारका सदस्यलाई ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिन्छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रले भने आफ्ना कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकलाई दसैंलगत्तै ‘सरप्राइज’ दिए।

नौरथासँगै बाक्लिएको एमाले–माओवादी वार्ता र छलफलले आखिर विजया दशमीलगत्तै सार्थक परिणाम निकाल्यो। नेपालका यी दुई ठूला वामपन्थी शक्तिले आगामी प्रदेश र संसदीय चुनावमा तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म पुग्ने बाटो तय गरे।

नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबभन्दा ठूलो यो चुनावी गठवन्धन र पार्टी एकीकरणले हाम्रो राजनीतिको नापनक्सा र शक्ति सन्तुलन तत्काललाई मात्र बदल्ने छैन। एमाले–माओवादी गठवन्धन र एकीकरण सफल भए यसले नेपालको राजनीति लामो समय प्रभावित पार्नेछ।

यति ठूलो संगठन र जनाधार भएका दुई पार्टीबीच देशैभर चुनावी तालमेल र एकीकरणको प्रयास यसअघि नेपालमा कहिल्यै भएको थिएन। यी दुई पार्टीले तालमेल गरेर चुनाव लड्दा अहिलेसम्म कसैले प्राप्त गर्न नसकेको मत पाउन सक्छन्। प्रत्यक्षतर्फ दुई पार्टी मिलेर सजिलै दुईतिहाईभन्दा बढी सिट जित्ने सामर्थ्य राख्छन्। पछिल्लो संविधानसभा चुनावको तथ्यांक र यसपालिको स्थानीय चुनाव परिणामले यही संकेत गर्छ। दुई पार्टीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी ‘पपुलर मत’ ल्याउने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा आजसम्म कुनै पार्टीले ‘पपुलर मत’ ४० प्रतिशत कटाएका छैनन्।

२०७० मा एमाले-माओवादी मिलेका भए २४० मध्ये झण्डै २०० सिट जित्ने थिए 

छरिएर रहेको वामपन्थी मत एकीकृत गर्ने र सकेजति वाम पार्टीलाई एक ठाउँ ल्याउने रणनीति एमाले-माओवादीले लिएका छन्। ‘सबै वाम एक ठाम’ को सपना नेपाली राजनीतिमा पञ्चायत कालदेखि नै चल्दै आएको हो। यसपालि यो सपना साकार भयो भने संगठन र समर्थनका हिसाबले एउटा ‘भीमकाय’ राजनीतिक पार्टी निर्माण हुनेछ।

एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँ उभिन मुलुकमा छरिएको ‘वामपन्थी’ मतले प्रेरित गरेको पक्कै हो। तर यसपालि लगनगाँठो जोडिनुको मूल कारण अर्कै छ। त्यो हो, कांग्रेस–माओवादीबीच झाँगिन थालेको सत्ता गठवन्धन।

केही दिनअघिसम्म व्यवहारतः मुलुकका दुई ठूला वामपन्थी दल नै एकअर्काविरुद्ध आमने-सामने थिए। माओवादी पार्टी नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठवन्धनमा थियो, जसको प्रमुख ध्येय एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्नु थियो। कांग्रेस–माओवादी गठवन्धन कसिलो बनाउँदै लैजाने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समय निकै क्रियाशील थिए।

भरतपुरमा दाहालपुत्री रेणुलाई मेयरमा कांग्रेसले समर्थन गरेपछि यो गठवन्धन झनै झाँगिने प्रस्ट संकेत थियो। रेणुको चुनाव प्रचार सभा सम्बोधन गर्दै दाहाल र देउवा दुवैले कांग्रेस–माओवादी गठवन्धन लामो समय जाने बताएका थिए। स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा मात्र तालमेल गरेका कांग्रेस र माओवादी आगामी संसदीय र प्रदेश चुनावमा आवश्यकताअनुसार व्यापक तालमेल गरेर जाने पक्षमा थिए। त्यसको असर सिधै एमालेलाई पर्थ्यो। कांग्रेस र माओवादी गठवन्धन बलियो र दीर्घकालीन हुँदै जानु भनेको एमाले लामो समय सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै जानु हो। नेपालमा एउटा वामपन्थी शक्ति बलियो हुँदै जानु भनेको अर्को कमजोर हुँदै जानु हो।

यो परिस्थिति चिर्न माओवादीसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने निष्कर्षमा एमाले पुग्यो। ‘भद्र सहमति’ लत्याउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व माओवादीसँग ‘सेयर’ गर्ने लचकता देखाए।

एमालेले माओवादीसमक्ष सरकार र एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दुई पार्टीका नेताले आलोपालो गर्नेबारे प्रतिबद्धता जनायो। माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई तानेको यही प्रतिबद्धताले हो।

संविधान जारी भएपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै दाहाल एमालेसँग दीर्घकालीन सहकार्य र सम्भव भए पार्टी एकता नै गरेर जाने पक्षमा थिए। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पार्टीको जनमत धेरै खस्किएपछि पार्टीलाई फेरि पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा उकाल्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दाहालमा कमै देखिन्थ्यो। त्यसैले उनी एमालेसँगको सहकार्य लामो समयसम्म लैजाने मनस्थितिमा थिए। कांग्रेससँग मिलेर गठवन्धन सरकार बनाउन गरेको सार्वजनिक, लिखित सहमति तोडेर दाहाल फेरि ओली सरकारमै फर्कनुले त्यही संकेत गरेको थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘भद्र सहमति’ तोडेर आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिन अस्वीकार गरेपछि मात्रै उनले एमालेसँग गठवन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाएका थिए। अहिले ओलीले नै एकीकरणपछि दुवै पार्टीका नेताले पार्टी र सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने प्रस्ताव गरेपछि दाहालका लागि एउटा आकर्षक सम्भावनाको ढोका खुल्यो। सरकारको फेरि नेतृत्व गर्ने सम्भावना त कांग्रेससँगै गठवन्धनमा बसेर पनि थियो, तर एकीकृत र आजसम्मकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने सपना एमालेसँग एकीकरणले मात्र सम्भव तुल्याउँथ्यो।

त्यही सम्भावनाले नै दाहाललाई बढी रोमाञ्चित बनाएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। झण्डै चालिस वर्ष लामो वाम राजनीति गरेको व्यक्ति एकीकृत र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्ने सम्भावनाले आकर्षित र रोमाञ्चित हुनु अस्वभाविक हैन।

यसरी एमालेलाई आफू सत्ताबाट बाहिर बसिरहनुपर्ने र कांग्रेसले अर्को वामपन्थी शक्तिलाई साथ लिएर लामो समय शासन चलाइरहने त्रासले माओवादी नजिक पुर्‍यायो भने माओवादी पार्टी, त्यसमा पनि अध्यक्ष दाहाललाई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने लालसाले एमालेसँग पुनः जोड्यो। यसपालि एमाले–माओवादी पुनर्मिलनको मूल कारण यही नै हो।

एमाले–माओवादीले सँगै हिड्ने यहाँसम्मको बाटो त सहजै तय गरेका छन्। दुई पार्टीसहित अनेकौं स–साना वामपन्थी दल र दसतिर फर्किएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरेर एकीकृत वाम पार्टी बनाउने अगाडिको बाटो भने कम चुनौतीपूर्ण छैन।

यसका केही संकेत अहिले नै देखिन थालेका छन्।

दुवै पार्टी एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर आगामी संसदीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन लड्ने निर्णयबाट अन्तिम समयमा माओवादी पछि हटेको छ। पार्टी एकीकरणको औपचारिक प्रक्रिया पूरा नभई ‘सूर्य’ चिह्न लिएर चुनाव लडेको भए निर्वाचनसँगै माओवादी पार्टीको कानुनी हैसियत सकिन्थ्यो। ‘सूर्य’ चिह्न लिएर जितेका सबै सांसद कानुनतः एमालेका सांसद बन्ने थिए। त्यसले पार्टी एकीकरणमा माओवादीको ‘बार्गेनिङ’ र हैसियत कमजोर बनाउँथ्यो।

यही तथ्य ध्यानमा राखेर माओवादीले सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्न चाहेन। चुनावी तालमेल कायम भए पनि अब ऊ आफ्नै चिह्न हँसिया- हथौडा लिएर निर्वाचनमा होमिने छ। आगामी संसदमा माओवादी केन्द्रकै रूपमा उसको उपस्थिति रहने छ। त्यसले माओवादीको ‘बार्गेनिङ’ ताकत बढाउने छ।

अब दुवै पार्टीले एकता महाधिवेशन टुंग्याएर नयाँ एकीकृत पार्टीबारे निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएपछि मात्रै कानुनी रुपमा दुई पार्टीको बिलय हुनेछ। केही गरी पार्टी महाधिवेशनको परिणाम चित्त बुझेन वा अरू कुनै विषयमा कुरा मिलेन भने छुट्टाछुट्टै पार्टीका रुपमा एमाले र माओवादी कायम रहने छन्।

आगामी निर्वाचनका लागि एमाले-माओवादीबीच साठी-चालिसको भागबण्डा तय भएको छ। अर्थात् एमालेले ६० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउनेछ, माओवादीले ४० प्रतिशत क्षेत्रमा। जसरी कांग्रेस ६०-४० को भागबण्डाले अहिलेसम्म अभिशप्त छ, त्यो दुःख एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीले पनि लामो समय उठाउनु पर्नेछ।

यी दुवै वाम पार्टीले गर्ने एकता महाधिवेशनमा पनि ६०-४० को भागबण्डा कायम हुनेछ। स-साना पार्टीलाई त्यसैबाट छुट्टै भाग दिनु पर्छ।

एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्ने काम कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन। माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म कहिल्यै पार्टीको आन्तरिक चुनाव गरेको छैन। महाधिवेशनमा एमालेबाट ६० प्रतिशत प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि उनीहरुनै चुनावमा हावी हुन्छन्। प्रचण्डदेखि ‘छुट्न लागेको बसमा कुद्दै चढ्न आइपुगेका बाबुराम’ र माओवादीका अन्य नेता, कार्यकर्ता जिताउनु पर्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै काँधमा पर्छ। जिताउँ कति जनालाई जिताऊँ, नजिताऊँ भेदभाव गरेको अबगाल। अरुलाई जिताउँदा अहिले एमालेका होनहार नेता, कार्यकर्तानै छुट्ने डर हुन्छ। एमालेमै बसेर तीस-चालिस वर्ष दुख: गरेका नेता, कार्यकर्ताले अरुलाई ठाँउ छोडेर पार्टी एकीकरण पार लगाउन सानो धैर्यले पुग्दैन।

त्यसैले एमाले, माओवादी र अरु साना पार्टी मिलाएर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण काम ठूलो ‘प्रोजेक्ट’ हो, यसको दुख: र चुनौती पनि ठूलै हुन्छ।

दुवै पार्टीले अहिले नै सूर्य चिह्न लिएर लडेका धेरै सहज हुने थियो। त्यसपछि पार्टी एकीकरणको ‘वान वे फास्ट ट्र्याक’ मा प्रवेश गर्थे। कानुनतः सबै सांसद एमाले पार्टीका हुने थिए। त्यसपछि पार्टी एकीकरणका बाँकी काम मिलाउन दुवै पार्टीको नेतृत्व बाध्य हुन्थ्यो, फर्किने बिकल्प नभए पछि सबै संयमित हुन बाध्य हुन्थे। एउटै चुनाव चिह्न लिएर लड्दा त्यसले भावनात्मक रुपमा नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई एक बनाउन सक्थ्यो। ‘शक्ति केन्द्र’ हरूका लागि पनि चलखेल गर्ने समय र ठाउँ हुन्न थियो।

सांगठनिक, व्यवहारिक मात्र हैन, दुवै पार्टीसामु सैद्धान्तिक प्रश्नका चुनौती पनि कायम छन्।

यसपालि पार्टी एकीकरण र चुनावी तालमेलको छलफलमा एमाले र माओवादी पार्टी सिद्धान्तको प्रश्नमा प्रवेश नै गरेका छैनन्। अत्यन्त गोप्य राखिएको र सिमित नेतामात्र सम्मिलित एकीकरण छलफलमा सिद्धान्तको प्रश्न गौण थियो।

अब एकीकरणको विषय सार्वजनिक भैसकेको छ। अहिलेदेखि एकीकरण प्रक्रिया टुंगो नलागुन्जेल तीन–चार महिनामा यी विषयमा प्रश्न उठ्नेछन्- एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने? माओवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कि एमालेले माओवाद मान्ने? पहिचानको प्रश्नलाई पार्टीले कसरी हेर्ने? मधेस र संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको धारणा के हुने? माओवादी ‘जनयुद्ध’प्रति एकीकृत पार्टीको दृष्टिकोण के हुने ?

यी यावत् प्रश्न कार्यकर्ताले उठाउँदै जाँदा एमाले र माओवादी नेतालाई एकमतको उत्तर दिन सहज हुने छैन।

पार्टीहरू सिद्धान्तले कम र तत्कालको सत्ता स्वार्थले बढी निर्देशित हुन्छन्। सिद्धान्त मूल मुद्दा भएको भए कांग्रेस र माओवादी मिलेर अहिलेको सत्ता गठवन्धन बन्ने नै थिएन, न त उनीहरूबीच चुनावी तालमेल नै सम्भव हुन्थ्यो।

माओवादी र एमालेबीच पनि सिद्धान्त मिलेर चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको विषय अघि बढेको हैन। नत्र हिजोसम्म एकअर्काका दृष्टिकोणमा एउटा पार्टी चरम ‘लम्पसारवादी’ थियो भने अर्को ‘संकीर्ण राष्ट्रवादी’। एउटा ‘घोर उग्रवादी’ थियो, अर्को ‘सौम्य’ साम्यवादी। एउटा मधेस र पहाड छुट्याउने षडयन्त्रको ‘गोटी’ थियो भने अर्को त्यही षडयन्त्रविरुद्धको ‘पहरेदार’।

सिद्धान्त थाती राखेर नै यी दुई पार्टीबीच एकीकरण र चुनावी तालमेलको पहल सुरु भएको हो। सिद्दान्त र अहिलेसम्म आफूले सार्वजनिक गरेका सारा अडान थाती राखेरनै बाबुराम अन्तिम समयमा ‘छुट्न लागेको बस’ चढेका हुन्।

सत्ता प्राप्तिका सवालमा पार्टीहरू यति गतिशील र कल्पनाशील हुन्छन्, सैद्धान्तिक र मूल्य–मान्यताका प्रश्न छोप्ने कुनै न कुनै तर्कको जलप उनीहरूले आविस्कार गरिहाल्छन्।

फेरि एमाले र माओवादीबीच बेमेल खुट्याउँदै गर्दा हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुन्न- कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँ उभिनुभन्दा सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक हिसाबले पनि एमाले-माओवादी एकै ठाउँ उभिनु बढी स्वभाविक हो। ‘वर्गीय’ हिसाबले पनि त्यो स्वभाविक हो भनेर मैले जानीजानी नभनेको हुँ, किनभने सबै पार्टीका नेताले समान वर्गीय हैसियत हासिल गरिसकेका छन्!

यी सारा चुनौती र असंगतिबीच पनि हामीले कामना गर्ने भनेको एमाले-माओवादीको चुनावी तालमेल र वाम एकीकरणको प्रयास सफल होस् भन्ने हो। किनकि, यो एकीकरण सार्थक भए यसले मुलुकमा केही अत्यन्त सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ।

पहिलो, यी दुई पार्टी एक ठाउँ उभिए सजिलैसँग बहुमतको सरकार बनाउने छन्। दुई पार्टीले नेतृत्व गरेको गठवन्धनले दुईतिहाईभन्दा बढी सिट नै प्राप्त गर्न सक्नेछ। त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नेछ। आगामी संसदीय चुनावसँगै हामीले २० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमण पूरा गर्दैछौं। अबको कार्यभार भनेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, तीव्र विकास र सुशासन हो। त्यसका लागि स्थिर सरकार मुख्य सर्त हो। एमाले-माओवादी एकताले यो प्रमुख सर्त पूरा गर्नेछ।

दोस्रो, यो एकता सफल भए संसदको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा व्यापक दबाव सिर्जना हुनेछ। नेपाली कांग्रेसलाई स्वार्थ मिल्ने पार्टीबीच गठवन्धन गर्ने दबाव त पर्ने नै छ, पार्टीमा नयाँ पिँढीको ऊर्जावान नेतृत्वका लागि अवसर पनि यसले सिर्जना गर्नेछ।

कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गरेर आउने संसदीय चुनाव लडेका हुन्थे र यी दुई पार्टीको बहुमत स्थापित हुन्थ्यो भने कांग्रेसको आउने महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा फेरि निर्विकल्प पार्टी सभापति बन्थे।

अब एमाले र माओवादीसहित मिलेर बनेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता स्थापित भयो भने त्यसले कांग्रेसमा देउवाको नेतृत्व असान्दर्भिक बनाउने छ। एकीकृत वाम सत्तासँग लड्न विचार, कल्पनाशीलता र उर्जाका हिसावले देउवा वा रामचन्द्र पौडेलको पुस्ताले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्ने छैनन्। कांग्रेसमा धेरै नेताहरु अर्को पुस्तालाई बाटो छोड्न दबावमा पर्नेछन्।

कांग्रेसले आफूलाई पुनर्गठित नगरी सुख पाउने छैन, किनकि त्यो अवसर छोप्न सकेन भने ऊ झनै कमजोर र शिथिल भएर जानेछ। कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको उदयसँगै दबावमा फेरि पाँच, दस वर्ष सत्ता उपभोग गरेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पर्नेछ। त्यसले समग्र पार्टीहरूलाई रुपान्तरणको दबावमा पार्नेछ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नेछ।

तेस्रो, एमाले–माओवादी गठबन्धन र एकीकरणले नेपालमा भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनासँगै धेरैले प्रश्न गरेका छन्— के एमाले र माओवादीलाई चीनले मिलाइदिएको हो? कतिका मनमा त यो प्रश्नका रूपमा पनि छैन। उनीहरू ठोकुवा नै गर्छन्, ‘चीनले नै एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँ ल्याइदिएको हो, नत्र उनीहरू यति सहजै मिल्न सक्ने थिएनन्।’

यसलाई अलि फराकिलो ‘लेन्स’ ले हेर्नुपर्छ।

कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी एकै ठाउँमा उभिऊन् भन्ने भारतको चाहना थियो भन्नेमा शंका छैन। यी तीनै शक्ति एक ठाउँ उभिऊन् भनेर आफूले सकेको पहल भारतले गर्‍यो पनि होला।

त्यस्तै, नेपालका वामपन्थी शक्तिबीच एकता होस् र उनीहरू एकठाउँ उभिऊन् भन्ने चीनको चाहना पनि लुकेको छैन। कांग्रेस–माओवादी पार्टीबीच अहिले सरकारमा कायम गठवन्धन बनेलगत्तै सेतोपाटीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘मैले चिनियाँ राजदूतलाई भनेँ, एमाले नेतृत्वको सरकार फेरिएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्दा तिमीहरूले अन्यथा मान्नु पर्दैन। आखिर यो पनि वामपन्थीले नेतृत्व गरेकै सरकार हो। हामीसँग अझ नजिकबाट काम गर्ने अवसर मिल्छ।’

त्यसको अर्थ प्रस्ट छ– ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले-माओवादी-राप्रपा गठवन्धनको सरकार नटूटोस् भन्नेमा चीनको चासो थियो। सायद, उसले सकेको प्रयास पनि गर्‍यो।

यसपालि एमाले-माओवादी लगायत वामपन्थी पार्टी मिलेर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने प्रक्रिया जसरी सुरु भएको छ, त्यसमा चीनको चासो र सहानुभूति छ भन्नेमा पनि विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन।

तर हामीले के भुल्नु हुन्न भने, यो गठबन्धनमा प्रमुख कारक बाह्य शक्ति हैनन्। हिजो कांग्रेस-माओवादी मिल्दा पनि भारत प्रमुख कारण थिएन, आज एमाले-माओवादी मिल्दा पनि चीन प्रमुख कारक हैन।

पार्टीहरू आ-आफ्ना सत्तास्वार्थले चलायमान हुन्छन्। त्यसमा बाह्य शक्ति सहायक बन्छन्। ‘सहायक’ बन्न आवश्यक साधन, श्रोत र सामर्थ्य भने हाम्रा छिमेकीहरूमा बढेको छ र उनीहरूले नेपालमा आफ्नो ‘स्टेक’ पनि बढाउँदै लगेका छन्।त्यसले तत्कालका लागि मुलुकमा भू-राजनीतिक खिचातानीको सम्भावना बढाउँछ।

तर एउटा वा दुइटा चुनावसम्म वाम पार्टीहरु सत्तामा बसे भने भारतले पनि उनीहरुसँग आपसी सम्मानका आधारमा सम्बन्ध नबढाई सुखै छैन।

विभाजित र विभक्त पार्टीहरु एकीकृत र स्थिर हुँदै जादा उनीहरुमा पनि छिमेकीहरुसँग ‘डिल’ गर्ने आत्मविश्वास र परिपक्वता बढ्दै जान्छ। पुनर्गठित कांग्रेसले पनि दुवै छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्धको नीति नलिकन धरै पाउँदैन।

हाम्रा पार्टीहरु जति बलिया र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जति सन्तुलित हुँदै जान्छन्, त्यसले छिमेकीहरुलाई पनि नेपालसँग आफ्ना मुख्य चासोमा बढी आश्वस्त पार्दै लैजान्छ। उनीहरुपनि आपसी सम्मानमा आधारित सन्तुलित सम्बन्धका लागि तयार हुँदै जान्छन्।

हाम्रो सौभाग्य हो, हाम्रो दुवैतिर उदयीमान र शक्तिशाली दुई मुलुक छन्। यिनले हाम्रो आर्थिक विकासको सम्भावना त बढाएका छन् नै, यी दुवै नेपालको सवालमा एकअर्काका ‘डिटरेन्ट’ पनि हुन्।

दुवै मुलुकसँग सन्तुलित र गतिशील सम्बन्धका पक्षमा हाम्रो राष्ट्रिय अठोट बन्ने क्रमसँगै छिमेकीहरु पनि सन्तुलित सम्बन्धको ‘फ्रेमवर्क’ मान्न तयार हुनेछन्।

बलिया पार्टी र राजनीतिक स्थायित्वले त्यस्तो राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्ने सघाउ पुग्नेछ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.