मधेसवादी दललाई स्थानीय चुनावको सन्देश


दुई नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो। निर्वाचनअघि प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त प्रदेशमा पहिलो पार्टी हुने दाबी गरेका थिए। विश्लेषकहरुले सायद यी तीन राजनीतिक दलभन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्थानीय तह जित्ने आकलन गरेका थिए।

अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणाम नियालदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ४० गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखमा जितेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनका अर्का साझेदार माओवादी केन्द्रले २१ स्थान जितेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १८ स्थान जितेको छ। फोरम नेपालले २६ स्थान जितेको छ। राजपाले २५ स्थान जितेको छ। विजयकमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले तीन स्थानीय तह मात्र जित्न सफल भएको छ। नेपाली जनता दलले दुई र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एक स्थानमा मात्र जित्न सफल भएको छ।

संविधान संशोधनको प्रखर माग राख्ने राजपा तथा फोरम नेपालको जितको स्थिति हेर्दा प्रदेश २ मा मधेसवादी दलहरु पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित भएका छन्। उपेन्द्र यादवको समाजवादी फोरमले ६ वटा मधेसवादी दलह एकठाउँ भेला भई बनेको राजपाभन्दा बढी सिट जित्नुलाई ठूलै सफलताका रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि चुनावको केही दिनअघि मात्र भाग लिने निर्णय गरेको राजपाले अप्रत्यासित रुपमा २५ स्थानीय तह जितेको छ। विभिन्न प्रतिकूलता, समस्या र दुबिधाबीच चुनाव हुनुअघि केही दिनअघि मात्र भाग लिने निर्णय गरेको राजपाको लागि यो निश्चय नै ठूलो जीत हो। प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा खासगरी समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको छ भन्दा अन्यथा नहोला।

संविधान संशोधन र मधेसविरोधी एमाले

नेकपा एमालेले प्रथम र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो। त्यो पार्टी प्रदेश २ मा माओवादीभन्दा तल गएको छ । यहाँका जनताले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी फोरम तथा राजपाभन्दा कम जनप्रतिनिधि जिताएर एमाले संविधान संशोधनको विरोधी हो भनेर साबित गरिदिएका छन्। राजमार्गभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा एमालेको मात्र वर्चश्व छ भने बुझाइ पनि माओवादीले बर्दिवास र हरिवनजस्ता ठाउँ जितेर गलत साबित गरिदिएको छ। मधेस एजेन्डाप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने एमालेका प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै वडामा पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनन्।

मधेस कांग्रेसको बिर्ता रहेन

लामो इतिहास बोकेको पार्टी र मधेसको दक्षिणी भाग आफ्नो बिर्ता हो भनी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस केही सिटले मात्र पहिलो दल हुनुलाई जितभन्दा हारका रुपमा व्याख्या गर्दा अन्याय नहोला। नेपाली कांग्रेसले आफू पहिलो शक्ति हुने बताइरहँदा दुई मधेसी दलले जितेको स्थान हेर्दा प्रदेश २ मा मधेसी दलहरु नै पहिलो शक्ति भएका छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त, प्रदेश दुईका ठूला नगर वीरगञ्ज महानगर र जनकपुर उपमहानगरमा मधेसवादी दलहरुले नै वर्चश्व कायम गरेका छन्। सदरमुकामले मधेसको मुड संकेत गर्छ, जनताले के चाहेका छन् भनेर। प्रदेश २ का महत्वपूर्ण सहर वीरगन्ज, जनकपुर, गौर, जलेश्वर, सिरहा, राजविराजमा मधेसवादी दलहरुले जितेका छन्।

मधेस आन्दोलनको केन्द्र जनकपुर उपमहनगरपालिकामा राजपाका मेयर उम्मेदवार लालकिशोर शाहले झन्डै नौ हजार मतको अन्तरले कांग्रेसका मनोजकुमार साहलाई पराजित गरे। वीरगन्ज महानगरमा पनि संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार विजय सरावगी विजयी भए। दुई ठूला नगरमा मधेसवादी दलको वर्चश्वले नै जनता मधेसी दलहरुको राजनीतिक मागलाई समर्थन गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले समेत आफ्नो गृहजिल्लाको महत्वपूर्ण नगर जनकपुर उपमहानगरमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनन्।

कांग्रेसजनले मधेसलाई सधैं उपयोग गर्ने तर अधिकार दिने बेला काठमाडौंका कोठे बैठकहरुमा छलछाम गर्ने परिपाटीलाई जनताले दण्डित गरेका छन्। भनिन्छ जनताको अदालतमा कुनै छलछाम चल्दैन। बूढापाकाले मधेसमा कांग्रेसलाई अझै पनि भोट दिन्छन्। युवा जमातमा भने कांग्रेसप्रति कुनै आकर्षण छैन। उमेर ढलेपछि बूढाहरु कमजोर हुँदै जान्छन्। त्यही हालत कांग्रेसको मधेसमा भएको छ।

संविधान संशोधनको पक्षमा प्रदेश २

यो मत परिणामले मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसलाई सबै दलले आत्मसात गर्न जरुरी छ। तेस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनले संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका मधेसवादी दल, नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीलाई नै बढी मत दिएको देखिन्छ। मधेसीहरुको एजेन्डा भजाउने काम गरेका विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले जम्मा तीन स्थान जित्नुले पनि मधेसीहरुले एजेन्डाको राजनीति गर्नेलाई मात्र वास्ता गरेको संकेत दिएको छ।

मधेसले दिन खोजेको सन्देश ठूला पार्टीहरुले र खासगरी नेकपा एमालेले समयमै ग्रहण गरे बेस हुनेछ। किनभने, अहिलेको जनादेशले पनि संविधान संशोधनको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

यो संविधानप्रति मधेसीहरुले गरेका गुनासा जायज छन् किनभने यो संविधानले मधेसीहरुको भौगोलिक पहिचानका रुपमा रहेको मधेसका भूभागलाई गैरमधेसी भूभागमा मिसाइएको छ। यसले उनीहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने छ। यो संविधानले मधेसीहरुको भाषिक अधिकारको पनि सम्मान गरेको छैन। संविधानको मूलद्वारका रुपमा रहेको प्रस्तावनाको कुरा गर्दा यसमा अन्य आन्दोलनबारे लेखिएको भए पनि संघीयताको प्रत्याभूति गर्ने मधेस आन्दोलन लेखिएको छैन। मधेसीहरु भन्छन्, कि त संविधानको प्रस्तावनावाट सबै आन्दोलन हटाउनुस्, अन्य आन्दोलनबारे उल्लेख गर्ने हो भने हो भने मधेस आन्दोलन पनि राख्नुपर्छ प्रस्तावनामा अर्थात् मूलगेटमा। मधेसीहरुको पहिचान गराउने मधेस आन्दोलनलाई स्वीकार नगर्ने संविधानमा मधेसीहरु किन छिर्ने?

खसआर्यको मात्र किन परिभाषा गर्नु परेको हो यो संविधानमा? के यो संविधान खसआर्य (एक समुदाय) को मात्र हो। परिभाषा ऐनमा गरेको भए हुँदैनथ्यो? आफ्नो हात जगन्नाथ भनेजस्तो टाइप गर्न पाइयो भनेर आफ्नो सम्पत्तिजस्तो संविधानमा जे पनि लेख्ने? खसआर्यलाई आरक्षण किन चाहियो? जुन समुदायको राज्यको हरेक अंगमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि प्रतिनिधित्व छ, उसैलाई आरक्षण पनि दिइएको छ यो संविधानमा। यो सिदान्ततः पनि मेल खाँदैन।

आरक्षण पछाडि पारिएका समुदायलाई केही समयका लागि दिइएको विशेष सुविधा हो। भागबन्डा होइन। अंश बाँडने होइन। यो त आरक्षणको सिद्धान्तविपरित हुन्छ। संविधानकै धारा टेकेर संसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वचन ऐन २०७४ को दफा २८ को अनुसूची १ मा खसआर्यलाई ३१ प्रतिशत समानुपातिकमा आरक्षण दिएको छ। मधेसीलाई १५ प्रतिशतमा झारेको छ। मधेसीलाई १५ मा झार्ने तर्क के हो भने ६ प्रतिशत थारु र ४.४ प्रतिशत मुस्लिमको मधेसी क्ल्सटरबाट काटिएको हो।

प्रत्यक्षमा सबैभन्दा बढी सिट जित्ने खसआर्यलाई ३१.५ प्रतिशत समानुपातिकमा आरक्षणको के औचित्य छ? अब बन्ने संसदमा खसआर्यको वर्चश्व कायम गर्न खोजेको सिधै बुझ्न सकिन्छ। मधेसी क्ल्सटरको प्रतिशतबाट काटेर मुस्लिम र थारुलाई दिने भए, खसआर्य क्ल्सटरबाट काटेर पहाडी दलित, पिछडिएको क्षेत्र र खसआर्य महिलालाई किन नदिने ? यस्ता जालझेलले यो संविधानप्रति आम सीमान्तकृत समुदायले कहिले पनि स्वामित्व ग्रहन गर्न सक्दैन।

परिणामको समीक्षा जरुरी

शान्तिपूर्ण परिवर्तन चाहनेले कहिले पनि शीघ्रातीशीघ्र परिणामको अपेक्षा गर्नुहुँदैन। विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र अहिले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले दिएको सन्देश के हो भने मधेसीहरु एक भएर चुनावमा जाँदा मधेसी मतदाताले मधेसी दलहरुलाई राम्रै समर्थन दिँदो रहेछ। छवटा दल मिलेर राजपा नबनेको भए सायद राजपाले पाँच सिट पनि जित्न सक्ने थिएन। अझ समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर गएको भए धेरै सिट जित्न सक्थ्यो होला।

म त सबैभन्दा धेरै बधाई उपेन्द्र यादवलाई दिन चाहन्छु जसको पार्टीले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्यो। अब म चाहन्छु आगामी निर्वाचनमा राजपा र समाजवादी फोरमसँग चुनावी तालमेलको रणनीतिक गठवन्धन बनाउन मधेसी जनताले दुवै दललाई दबाब दिऊन्। म फोरम तथा राजपालाई यति भन्न चाहन्छु, मधेसको मतमा तपाईंहरुले आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नुभयो भने संसदमा तपाईंहरुको जित सरकारको नेतृत्व गर्न भलै पर्याप्त नहोला, तर पनि सरकार बनाउनमा तपाईंहरुको भूमिका किङमेकरका रुपमा रहनेछ। संसद र सडकलाई तपाईंहरुले सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्नुभयो, तपाईंहरुले अलिकति त्याग र मिहिनेत गर्नुभयो र नीतिगत चातुर्य देखाउनुभयो भने शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान संशोधनको सम्भावना छ, भलै त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ।

यद्यपि पहिलो मधेस आन्दोलनको सुरुआत स्थल र सहिद रमेश महतोको सहादत स्थल लहान नगरपालिकामा संविधान संशोधनको विरोध गर्ने र मधेसीहरुको अधिकारको आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर बद्नाम गर्ने एमाले उम्मेदवारले जितेका छन्, जसको गहिरो समीक्षा राजपा तथा फोरम नेपालले गर्न जरुरी छ। लहानको प्रतीकात्मक महत्व छ, मधेसीहरुको सशक्तीकरणको एजेन्डाका लागि। हुनलाई कलैया नगरपालिकामा विनोद साहले पाएको मतमा एमाले पार्टीभन्दा उनको व्यक्तित्व र व्यापार संघमा रहँदा कलैयाबाट सदरमुकाम सिमरा सार्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले बढी भूमिका खेलेको छ। तै पनि दललाई कुनै पनि जस नदिनु अन्याय नै हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ, एमालेको निर्विवाद विजय यात्रा दुई नम्बर प्रदेशमा रोकिएको छ।

तपाईं मधेसवादी नेताहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने तपाईंहरुले नेपालभरि होइन, मधेसको अधिकतम मत पाउनुभयो भने पनि तपाईंहरु संविधान संशोधन गराउन सक्नुहुन्छ। मधेसी जनताको अकांक्षा पनि यही हो। यसैका लागि तपाईंहरु मिल्न आवश्यक छ।

दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन परिणामपछि एमालेले अब संविधानमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने ढिपी नगरे हुन्छ। अहिलेका सीमान्तकृत समुदायका मानिस १९६० वा १९९० का होइनन्। हरेक विषयमा ज्ञान र दक्षता राख्छन् र आफ्नो सशक्तीकरणका लागि परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। नेपालमा ठूला दलहरुले यो बुझ्न आवश्यक छ।

महाभारतमा एक जना सञ्जय थिए, अहिलेको सोसल मिडियाका कारण हरेक गाउँमा सञ्जय भेट्न पाइन्छ, जो काठमाडौंको हरेक पलको सूक्ष्म राजनीतिक निगरानी गर्छ। के सही हो के गलत छुट्टयाउने क्षमता राख्छ। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई महाभारत युद्धको हरेक पलको जानकारी गराएजस्तो काठमाडौंको हरेक छलछाम नीतिबारे मधेसी जनतालाई सुसूचित गराउँछन्।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.