कतै डा.केसीले देखाएको सपना साकार नहुने त होइन?

विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षण संस्थान, मेडिकल काउन्सिल र डा. गोविन्द के.सीलाई खुल्ला पत्र–१


  • गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षक संख्याको महत्वः

गुणस्तरीय विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानको निर्माणमा शिक्षक संख्या, शिक्षकहरूको अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रयोगका साथै शिक्षकको आत्मिक सन्तुष्टिलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा लिइनुपर्छ। यसमा पूर्वाधार विकास र विद्यार्थीको लगनको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘एम.वि.वि.एस गुणस्तर निर्धारण संहिता २०१७’ एउटा अनुचित नियमको खाका हो। विश्वविद्यालयका नियम अन्तर्गत रही विश्वव्यापीरूपमा शिक्षण गर्न योग्य एम.एस्सी/पि.एच.डी प्राध्यापकलाई काउन्सिलका केही अनुचित प्रवृत्ति र अति साँघुरो माथिगंल भएका मुर्खहरूको लविङ्गमा भेदभावपूर्ण तरिकाले पछि पार्न खोजिदैछ।

यो देशबाट एम.एस्सी/पि.एच.डी शिक्षा निमूर्ल पार्न खोजिदैछ। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक तथा कार्यकारी परिषद्ले यस निर्णयलाई अस्वीकार गरी मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय साथै शिक्षा मन्त्रालयलाई तुरून्त उचित सल्लाह दिई सच्चाइनुपर्छ।

मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजहरूमा गर्न खोजेको शिक्षक कटौती पनि अर्को गम्भीर अनुचित निर्णय हो।

विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय साथै शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा यसलाई पनि तुरून्त सच्चाइनुपर्छ। यहाँ स्मरण रहोसकि सन् २०१२ भन्दा अगाडि सम्म १५० जना एम.वि.वि.एस विद्यार्थीको लागि १० जना शिक्षक संख्या रहेका विभागमा सन् २०१३ मा आएर ७ र सन् २०१७ मा ५ मा झारिदैछ। ५ वर्षको दौडानमा विभिन्न वहानामा ५०% शिक्षक कटौती गर्नुले भविष्यको मेडिकल शिक्षाको सुदृढिकरणमा डा.गोविन्द केसीले देखाइराखेको सपना साकार नहुने निश्चित छ।

मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन र विद्यार्थी संख्याको मात्र अनुगमनले चिकित्सा क्षेत्र सुधारिदैन। यसमा शिक्षक संख्या र अनुसन्धान पनि उत्तिकै महत्वका विषय हुन्। शिक्षक कटौतीले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात थेग्नै नसकिने गरी बढिराखेको छ। सन् २०१२ भन्दा अगाडिसम्म आधारभूत चिकित्सा विज्ञानमा १५ जनाको अनुपातमा रहेको विभागीय विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अहिले काउन्सिलको हिसाबले २५–३० मा पुग्दैछ। के यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धी होला?, अवश्य हुँदैन।

एकातिर कलेज सम्बन्धनमा रोक र विद्यार्थी संख्यामा कमी ल्याइए पनि अर्को तिरका यी कार्यले माथेमा आयोग प्रतिवेदन र डा. गोविन्द के.सीको आँखामा छारो हाल्न खोजेको देखिन्छ।

संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू हेर्दा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात निकै कम देखिन्छ। यसले शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूसँग यथेष्ट समय दिएर उचित मार्गनिर्देशन गर्ने वातावरण सृजना गराउँछ। विद्यार्थीलाई पनि आफ्ना शिक्षकमाझ खुल्ला रूपमा प्रस्तुत भई प्रश्नोत्तर गर्ने प्रसस्त मौका प्रदान गर्दछ। यसले गुणस्तरयुक्त जनशक्तिको निर्माण गर्दछ। यसका केहि दृष्टान्तहरू हेरौं।

अमेरिकाको मेडिकल कलेज अफ विन्सकन्सिनमा विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात मात्र ०.६ छ। यहाँ विद्यार्थीहरू भन्दा शिक्षकहरू बढी भएको देखिन्छ। यो विरलो उदाहरण हाम्रा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानहरूमा कल्पना गर्न नसकिएला।

संसारमा चिकित्सा शिक्षामा सर्वोत्कृष्ट कहलाइएको जोनहप्किन्स विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ३.६ छ। यसैगरि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जापानको टोकियो विश्वविद्यायमा ५.७, बंगलादेशको ढाका विश्वविद्यालयमा ६.९, चीनको क्यापिटल चिकित्सा विश्वविद्यालयमा ७.१, पाकिस्तानको राष्ट्रिय  विज्ञान तथा प्रविधी विश्वविद्यालयमा ७.८, भारतमा अवस्थित भारतीय विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ८.२ छन्। ख्यातीप्राप्त अमेरिकन विश्वविद्यालय हावर्डमा ८.९ छ। यसरि संसारका विभिन्न मुलुकका राम्रा विश्वविद्यालय र शिक्षणसंस्थानहरूमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १० भन्दा कम भएको देखिन्छ।

स्वदेशमै गौरवमय जनशक्तिहरू उत्पादन गरी राष्ट्रलाई उचित मार्गनिर्देशन गर्न विश्वविद्यालय र सम्बन्धप्राप्त शिक्षण संस्थानहरूमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिजोका दिनसम्म जे जति भए पनि आजको परिप्रेक्षमा सुधार्दै लानु समयको माग हो। नाफामुखी मात्रको शिक्षा र शिक्षण पद्धतीले होनाहार सम्भावना बोकेका जनशक्तिलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न सक्दैन। हाम्रा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानहरू एक कदम मात्र पनि पछाडि हटी भईराखेका शिक्षकहरूलाई कटौटी गर्दै जाने विकल्पको खोजी गरिनु नत विश्वविद्यालयहरूको हितमा हुन्छ नत राम्रा जनशक्ति निमार्णको।

हाम्रो समग्र शिक्षालाई नियाल्दा अहिले यस्तै हुन खोजिराखेको भाव झल्किन्छ। हाम्रा विरलै विद्यार्थीबाहेक समग्र विद्यार्थीहरू अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरूभन्दा पछि देखिनु र अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अवसरहरूप्राप्त गर्न नसक्नु यसको पुष्टि हो।

आजभन्दा अगाडिसम्म जे भएता पनि, यसवाट पाठ सिक्दै, आजको वदलिदो परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको शिक्षापनि सार्वभौम र सर्वशक्तिमान हुनु पर्ने अवको ठम्याई हो।

हाम्रो शिक्षाको यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्य सरोकारमुखि चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षणसंस्थानहरूवाट वर्षेनी केहि न केही सतही वाहनामा शिक्षक कटौती गर्दै जानु भनेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले  गरिराखेको एउटा अक्षम्य त्रूटी हो। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धानलाई कायम राख्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न उन्मुख हुनुपर्ने अवास्थामा यसलाई वेवास्ता गर्दै चिकित्सा शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण र भ्रष्टचारलाई प्रश्रय दिनु मेडिकल काउन्सिलको ठूलो कमजोरी हो। आज जसरी जोन हप्किन्स, हावर्ड, अक्सफोर्ड र अन्य  धेरै विश्वविद्यालयहरूका शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा जान्दा गर्वले छाती ढक्क फूल्ने अवस्था छ, त्यो दिशातीर हाम्रा विश्वविद्यालयहरू लम्कनु पर्छ। यो कुनै जादुको छडीले ल्याउन सकिने कार्य त होइन। यसका लागि उत्कृष्ट प्राज्ञिक सोच र आवश्यक लगानीको खाँचो छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा विभीन्न विषयगत विज्ञहरूको  संख्या बढ्दो छ।  प्राध्यापकहरूलाई उचित सम्मान दिई उहाहरूसँग समय समयमा भेला विमर्ष गरी निस्केका सृजनात्मक सोच प्रयोगमा ल्याउन सके शिक्षा संगसंगै विश्वविद्यालयहरूको सुदृढिकरणमा ठूलो टेवा पुग्ने छ।

कतिपय अवस्थामा बजेटको कमीले मात्र नभै प्रादुर्भावी विचार र यसको समयोचीत प्रयोगलाई ध्यानमा राख्न नसक्दा विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थानहरू पछि परिराखेका हुन्छन्। यतीमात्र नभै कहिलेकाँही कसैका अनुचीत परिकल्पनाहरूलाई विश्वविद्यालय प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद्ले ठम्याउन नसक्दा समग्र शिक्षामा नोक्सान पुग्दछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ल्याएको ‘एम.वि.वि.एस गुणस्तर निर्धारण संहिता २०१७’ एउटा अनुचित नियमको खाका हो। यसलाई सुधार्नु पर्दछ।

  • प्रोब्लम बेस्ड लर्निङ्ग (पिवीयल) शिक्षण पद्धती र शिक्षक कटौतीः

चिकित्सा अध्ययन संस्थान, महराजगंजले सन् १९८०, वि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानले सन् १९९८, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस (केयुएसएमएस) ले सन् २००१ र सन् २००८ मा स्थापित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै एम.वि.वि.एस शिक्षामा पिवीयल (प्रोब्लम बेस्ड लर्निङ्ग वा समस्यामा आधारित सिकाई) संमीलित मिश्रित वा अर्ध मिश्रित शिक्षण पद्धती अपनाउदै आएका छन्। चिकित्सा अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम म्याकमास्टर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आधारित छ भने वि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एम्स र केयुएसएमएसको हावर्ड विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको सल्लाहवमोजीम छ। देशमा पहिलो प्राइभेट मेडिकल कलेज मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखराको स्थापनाकाल सन् १९९४ मा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र मणिपाल विश्वविद्यालय, कर्नाटाका मिलेर एम.वि.वि.एस पाठ्यक्रम तयार पारियो। सन् १९९६ मा  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्सा अध्ययन संस्थान र मणिपाल विश्वविद्यालय मिलेर यसलाई पूर्नलेख गरियो। यसलाई फेरि सन् २००१ मा पूर्नलेख गरियो। यी पाठ्यक्रमहरूमा पिवीयल थिएन। काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको काठमाण्डौ मेडिकल कलेज, सिनामंगलले सन् २००६ देखिनै लीङकोपिङ्ग विश्वविद्यालयको सहयोगमा पिवीयल शूरू गराएको थियो।

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा एम.वि.वि.एस शिक्षामा पिवीयल संमीलित पाठ्यक्रम सुरू गर्नुभन्दा अगाडी, सन् २०११ भन्दा अघिसम्म आधारभूत चिकित्सा विज्ञानका ६ विषयहरू र कम्युनिटि मेडिसिन विषयको केहि अंश एम.वि.वि.एसका पहिला दुई वर्षमा अध्यापन गराइन्थ्यो। परिक्षामा फरक–फरक विषयका फरक–फरक पेपरहरू पूर्ण भारमा आउदथे। यसले विद्यार्थीहरूलाई गहिरो विषयगत ज्ञान लिन मजवुर गराउदथ्यो। काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले पनि सन् २०११ बाट आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा पिवीयल मिश्रित पाठ्यक्रम र परिक्षा प्रणाली पारासेल्सिअस विश्वविद्यालयको सहयोगमा सुरूवात गरायो। राना पाठ्यक्रमले जसरी विषयगत गहिरो ज्ञान दिइराखेका थिए नयाँ पाठ्यक्रम हाम्रो परिवेशमा उचित नलागीरहेको महसुस धेरै प्रध्यापकहरूलाई भएको छ। तथापी विश्वविद्यालयले लागु गरिसकेको पाठ्यक्रम सबैले स्वीकार्नु मजबुरी जस्तै हो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०११ भन्दा अगाडिको पाठ्यक्रम भर्खर +२ पास गरेर आएका विधार्थीहरूका लागि उत्कृष्ट थियो। पिवीयल मिश्रित पाठ्यक्रम यूरोपियन ढाचाको कपी हुदा हाम्रा लेवलका आला विधार्थीहरूलाई उपयुक्त देखिएको छैन। यसैले पुराना विद्यार्थीहरू भन्दा नया विद्यार्थीहरू विषयगत ज्ञानमा कमजोर भइराखेका धेरै प्रध्यापकहरूको ठहर छ। यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेमा विज्ञहरूको सुझाब र पाठ्यक्रममा सुधारको खाचो देखिन्छ।

पिवीयलको प्रयोग आफैंमा नराम्रो होइन। तर आला विद्यार्थीहरूमा यसको वलपुर्ण प्रयोग गर्दा फाइदा देखिदैन। युरोपियन र अमेरिकन  विश्वविद्यालयहरूमा एम.वि.वि.एस पढ्न हाम्रामा भन्दा पाका, वि.एस्सी वा प्रि–क्लिनिकल कोर्स गरेका विद्यार्थीहरू भर्ना हुने हुदा यो प्रयोग उचित देखिन्छ। यथेष्ट स्रोत साधन र वढी शिक्षकहरू भएका शिक्षण संस्थाहरूमा पनि यो उचित होला।

सिद्धान्तत पिवीयल पद्धतिमा ५–८ जना विद्यार्थीहरूको स–साना समुहहरू बनाएर समस्यामा आधारितभै विषयबस्तुहरू छलपल गरिनुपर्ने हो। यसको प्रयोगका लागी वढी शिक्षकहरूको आवश्यकता देखिन्छ। हाम्रो परिवेशमा प्रयोग गर्ने नै हो भनेपनि यस पद्दतिले पनि थप शिक्षकहरूको माग गरिराखेको अवस्थामा पाठ्यक्रमको अध्ययन र विश्लेषण नगरिकन विभागीय शिक्षक कटौती गर्दै जानु मेडिकल काउन्सिलको चरम लापरवाहि हो। यो अबैज्ञानिक देखिन्छ। यसलाई सुधारी शिक्षक वृद्धि गर्न  अत्यावश्यक छ।

 (लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत मणिपाल मेडिकल कलेज, पोखरामा एनाटोमी विभागका उप–प्राध्यापक हुन्।)

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.