गत शुक्रबार म जनकपुर पुगेको थिएँ।
सहर धेरै फेरिएछ। धेरै फेरिन बाँकी रहेछ। एयरपोर्ट झर्नेबित्तिकै परिवर्तनको छनक भेटिन्छ। पुरानो टर्मिनल भवनपछाडि नयाँ भवन बनिसक्न लागेको छ। बजारसम्म जाने बाटो फेरि कालोपत्रे गरिएछ। बजार बीचमा धार्मिक महत्वको गंगासागर सफा र चिटिक्क भएछ। यो रामआशिष यादवको नेतृत्वमा तीन वर्षदेखि चलेको सफाइ अभियानको नतिजा हो। अचेल यहाँ साँझ आरती हुन्छ, स्थानीय र पर्यटक झुमिन्छन्। नौका बिहार चल्छ।
चार वर्षअघि मैले 'बेहाल' जनकपुरको स्टोरी गरेको थिएँ। एयरपोर्टदेखि बजारसम्मै बाटो बिग्रिएको थियो। रामजानकी मन्दिरदेखि भानुचोकसम्म मात्र बाटो पक्की थियो। अन्य भागका सडक कुनै समय ती पक्की थिए भन्ने छनकसम्म नपाइने गरी भत्किएका थिए।
म चढेको रिक्सा चालक झल्लु दासले भनेका थिए, 'सबैले मिलेर पैसा खाइहाल्छ, अनि हामी गरिबलाई काम गर्न गाह्रो।'
त्यो बेला गंगासागर ‘गन्दासागर' थियो। नाकमा ठोसिने गन्ध केही मिनेटभन्दा बढी थेग्न सकिन्न थियो। फोहोरको डुंगुरले आँखाधरि बिझाउँथ्यो।
यसपालि एयरपोर्टबाट होटल जाँदै गर्दा मैले स्थानीय शिक्षक दिनेश यादवसँग सोधेँ, ‘धेरै वर्षपछि जनकपुरको बाटो पक्की भएछ है।’
‘एडिबीले बनाएको हो,' उनले भने, 'राजनीतिक पार्टीको खिचातानीले धेरै वर्ष लाग्यो। अझै पूरा भएको छैन।'
'बीस वर्षपछि नयाँ मेयर चुनिँदैछ, अब राजनीतिक खिचातानी कम होला नि!’ मैले सोधेँ, ‘मेयरमा कसले जित्ला?’
'राजपाको अग्रता धेरै भैसक्यो, अब लालकिशोरले पक्कापक्की जित्छन्, कांग्रेसको ‘चान्स’ छैन,' उनले ठोकुवै गरे।
पहिले जनकपुरमा कांग्रेस बलियो थियो। २०४८ र ०५४ साल दुवैपटक कांग्रेसका ‘बागी’ र आधिकारिक उम्मेदवार नै पहिलो र दोस्रो भएका थिए।
'यसपालि कांग्रेस किन कमजोर भएको यहाँ?'
यादवले आफ्नो 'थ्योरी’ सुनाए, 'जनकपुरमा मान्छे जन्मिँदा कांग्रेस भएरै जन्मिन्थ्यो। थोरै पढेलेखेपछि कति एमाले बन्थे। शोषित पीडितको कुरा गर्दा गर्दै कति माओवादी पनि बने। केही वर्षदेखि भने राज्य र राजनीतिक पार्टीहरुले मधेसीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न गर्दै तिमी हामीभन्दा अलग हौ भनेर धेरैलाई राजपा बनाएका छन्।'
'जनकपुरमा राजपाको खासै संगठन छैन। संगठनमा बलियो त कांग्रेसै हो,’ उनले थपे, ‘ तर पनि यसपालि यहाँ राजपाले नै जित्छ।'
जनकपुर र काठमाडौंबीच दुरी बढेको उनको बुझाइ छ। समुदायबीच पुतपुताइरहेको तनाव नै भोलिको चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।
आइतबार जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम चुनावी नतिजा अायो। राजपाका लालकिशोर साह कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा दोब्बर अन्तरले मेयरमा विजयी भए।
२०४८ सालमा कांग्रेसको बागीका रुपमा उपमेयर जितेका साहले दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेस त्यागेका हुन्। त्यसयता लगातार मधेस आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका उनले चुनाव जितेपछि 'स्मार्ट सिटी’ को बाचा गरेनन्। भने, ‘पटकपटकको मधेस आन्दोलनले जनकपुरको मिश्रित समाजमा घाउ लगाएको छ। म सामाजिक सद्भावको सेतु बन्नेछु।’
यतिबेला हामी सञ्चारकर्मी र राजनीतिक पण्डितहरु दुई नम्बर प्रदेशमा कुन पार्टीले जित्यो, कसले हार्यो भन्ने विश्लेषणमा तल्लीन छौं। पार्टी, पत्रकार र मतदातालाई यो प्रश्नले तात्कालिक अर्थ राख्ला। मुलुकलाई भने जुन पार्टीले जिते पनि एउटै हो। आज एउटाले जित्छ, भोलि अर्कोले। नराम्रो काम गर्नेलाई मतदाताले अर्कोपटक आफैँ घोक्रेठ्याक लगाउँछन्। पुराना नसच्चिए नयाँलाई चुन्छन्, लोकतन्त्र यही आशामा चल्ने हो।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावसँग जोडिएको मूल प्रश्न, कसले जित्यो वा हार्यो भन्ने हैन। यो चुनावले मुलुक जोड्न मद्दत गर्यो कि थप विभाजित गर्यो भन्ने हो।
उम्मेदवार चयनदेखि नै यसका केही सकारात्मक संकेत देखिएका थिए। मधेस आन्दोलनको एउटा प्रमुख सहर वीरगन्जमा मधेसवादी पार्टी राजपाले पहाडी मूलका राजेशमान सिंहलाई उम्मेदवार बनायो। राजपा नेताहरुले दाबी गरेजस्तो समुदायबीच सद्भावको सन्देश दिन मात्र सिंहलाई उम्मेदवार बनाइएको थिएन। त्यो निर्णय रणनीतिक पनि थियो- वीरगन्जका पहाडी समुदायको भोट र राजापाको भोट जोडेर सिंहले जित्न सक्छन् भन्ने आकलनमा उनले टिकट पाएका थिए।
साम्प्रदायिक तीक्तता वीरगन्जको मूलप्रवाह भएको भए सिंहको उम्मेदवारी सम्भवै थिएन। मधेस-पहाड विभाजन बढाएर भोलिको राजनीति अघि बढाउने अभीष्ट राजपा नेताहरुले पालेका भए उनीहरुले सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने नै थिएनन्।
संविधान जारी भएपछि मधेसमा फैलिएको आन्दोलनताका नै मधेसी-पहाडी समुदायबीच सद्भाव नखल्बलियोस् भन्नेमा मधेसी नेताहरु चनाखो देखिएका थिए। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि जसरी पहाडी समुदायका कैयन आफ्नो थाजवाज छाडेर हिँड्न बाध्य भए, त्यो नदोहोरियोस् भन्नेमा उनीहरु विशेष सचेत देखिए।
संविधानको विरोधमा भएको मधेस आन्दोलनले एउटा विषम परिस्थिति खडा गरेको थियो। त्यो आन्दोलनमा चार दर्जनभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो। माओवादी सशस्त्र ‘युद्ध’ बाहेक कुनै राजनीतिक आन्दोलनमा यति धेरै नेपालीको ज्यान गएको थिएन।
अर्कातिर भारतले मधेस आन्दोलनको खुलेआम समर्थन गरेको थियो। त्यसलाई बल पुर्याउन नाकाबन्दीसम्म लगायो। मधेसी नेताहरु आफूहरुले नाकाबन्दी लगाएको दाबी गर्दै सीमानाकामा धर्ना बसे। त्यसले मधेस-पहाड मनोवैज्ञानिक विभाजनमा थप योगदान गर्यो।
त्यो विषम परिस्थितिमा पहाड वा मधेसमा भड्किने कुनै पनि साम्प्रदायिक हिंसाले पूरै मुलुक लपेट्न सक्थ्यो। आन्दोलनको केन्द्र मधेसमा विशेष सावधानी जरुरी थियो। त्यो सावधानी मधेसी नेताहरुले निर्वाह गरे। सायद त्यसले पनि एउटा आधार निर्माण गर्यो, जसको जगमा उभिएर मधेसले यसपालि ऐतिहासिक रुपमै शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गर्यो। पञ्चायत र बहुदलकालका चुनावमा मधेसमा हुने हिंसा यसपालि देखिएन।
यो ठूलो उपलब्धि हो- मधेसका लागि, देशका लागि।
चुनावपछि मधेसी दलका नेताको अभिव्यक्तिले थप आशा जगाएका छन्। सामाजिक सद्भावको सेतु बन्ने जनकपुरका नवनियुक्त मेयर लालकिशोर साहको अभिव्यक्ति कम महत्वपूर्ण छैन।
मधेसमा सबैभन्दा ठूलो मधेसी शक्तिका रुपमा उदाएको संघीय समजावादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलेका कुरा पनि महत्वपुर्ण छन्। उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीको लाइनको जितले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाएको छ। मुलुकलाई निकास दिएको छ। हामी हिमाल, पहाड, मधेस सबैलाई जोडेर लान चाहन्छौं। हामी कुनै साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी सोच राख्दैनौं।’
यसको अर्थ मधेसका मुद्दा सकिए भन्ने हैन। मधेस र पहाडको विभाजन पूरै पुरियो भन्ने हैन। संविधानको मतभेद सकियो भन्ने पनि हैन।
संविधान संशोधनको मुद्दामा यो चुनावले थप सास भरिदिएको छ। उपेन्द्र, लालकिशोर र अरु मधेसी नेताले मधेसी अधिकारको कुरा उठाइरहने छन्। काठमाडौं र मधेसबीच अधिकार र श्रोत हस्तान्तरणको रस्साकसी चलिरहनेछ। भारतले सकेसम्म मधेसी पार्टी, प्रमुख राष्ट्रिय पार्टी र तिनका नेतालाई आफ्नो हितका पक्षमा कायम राख्न प्रयत्न गरिराख्नेछ। चीन पनि चुप लागेर बस्ने छैन।
अब अधिकारका कुरा सडकमा भन्दा ज्यादा संसदमा, प्रदेश सभामा मुखरित हुनेछन्। मधेसी पार्टी हिजो माग गर्ने ठाउँमा मात्र थिए, अाज ‘डेलिभर’ गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। प्रदेश सभाको चुनावसँगै उनीहरु सम्भवत: थप जिम्मेवारीमा पुग्नेछन्।
निराशाले धकेलेर मानिसलाई डिलमा पुर्याउँछ, जिम्मेवारीले तानेर मध्यमार्गमा ल्याउछ।
काठमाडौंले गर्दा मधेसको विकास भएन भनेर मात्र अब मधेसी पार्टीले सुख पाउन्नन्। जनकपुर र वीरगन्जको फोहोर सफा गर्ने कामको जवाफदेहिता अब नागरिकले मधेसी पार्टीसँगै माग्नेछन्। समावेशीको प्रश्न अब मधेसभित्रै पनि उठ्नेछ। त्यसले उनीहरुलाई 'व्यावहारिक प्रगतिशीलता’ तर्फ डोर्याउने छ।
दुई नम्बर प्रदेशको चुनावसँगै हामीले २० वर्ष लामो राजनीतिक संक्रमण पनि निप्ट्याएका छौं।
२०५४ देखि हामी निरन्तर संक्रमणमा थियौं- माअोवादी 'जनयुद्ध', स्थानीय सरकार र संसद विगठन, राजाको शासन, दोस्रो जनआन्दोलन, पटकपटकको मधेस विद्रोह र संविधान लेख्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सकस।
अब यो लामो संक्रमण पट्टाक्षेप हुने क्रममा छ। मधेसमा यसपालिको शान्तिपूर्ण चुनावले आउने संसदीय र प्रदेश सभा चुनावलाई थप सहज बनाएको छ।
ठूला दलहरुलाई दुई नम्बर प्रदेशमा पक्कै ठूलो संख्यात्मक घाटा लागेको छ। गत संविधानसभामा दुई नम्बर प्रदेशका ४८ मध्ये २१ सिट अर्थात् झन्डै ४४ प्रतिशत जितेको नेपाली कांग्रेस यो प्रदेशमा यसपालि २८ प्रतिशत सिटमा खुम्चेको छ। गत संविधानसभामा १४ सिट अर्थात् २९ प्रतिशत जितेको एमाले १४ प्रतिशतमा खुम्चेको छ। संविधानसभामा ८ सिट अर्थात् १६ प्रतिशत जितेको माओवादी स्थानीय सरकारमा पनि १६ प्रतिशतमै सीमित भएको छ।
अर्कातिर, गत संविधानसभामा दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रत्यक्षमा एउटै सिट नजितेको संघीय समाजवादी फोरमले स्थानीय सरकारमा १९ प्रतिशत सिट जितेको छ। संविधानसभामा ४ वटा मात्र प्रत्यक्ष सिट जितेका छवटा पार्टी मिलेर बनेको राजपाले १८ प्रतिशत ठाउँमा स्थानीय नेतृत्व हात पारेको छ।
यो चुनावी परिणामले मधेस आन्दोलन र त्यसले उठाएका मागप्रति मधेसी जनताको व्यापक समर्थन स्थापित गरेको छ। अब कसैले पनि 'दुई-चार जना’ ले गरेको मधेस आन्दोलन भन्न सक्ने छैन।
यो चुनावी परिणामले मधेसी पार्टीलाई उनीहरुको भविष्यप्रति थप आश्वस्त पनि पार्नेछ। संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाँदा हारिन्छ भन्ने डरबाट लामो समय मधेसी पार्टीहरु प्रभावित रहे। उपेन्द्र यादव त्यो डरबाट सबैभन्दा पहिले निस्किए। राजपाले पनि अन्तत: सास बटुल्यो। भू-राजनीतिक स्वार्थका कारण भारतले पनि राजपालाई चुनावमा जान प्रेरित गर्यो।
यसपालि चुनावमा मधेसी पार्टीहरुको नराम्रो हार भएको भए त्यसले नेता तथा कार्यकर्तामा घोर निराशा ल्याउँथ्यो। चुनावमा भाग लिएर मधेसी पार्टीले केही पाउने छैनन् भन्ने सिके राउतको ‘लाइन’ बलियो बन्दै जान्थ्यो। अब त सिके राउतका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो नै मधेसवादी दलबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा चुनिएका आधाभन्दा धेरै प्रतिनिधि हुनेछन्। समाज र मुलुक विभाजनविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो ‘स्टेक’ उनीहरुकै स्थापित भएको छ।
संकट टरेपछि सानो देखिन्छ। जुनबेला हामी संकटको सन्निकट थियौं, त्यो भीमकाय थियो।
एउटा समय थियो, जुनबेला मुलुक मधेसवादी दलबिना चुनावमा जाने वा नजाने धर्मसंकटमा थियो।मधेसवादी दलको सहभागिताबिनै चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति आएको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो। बल प्रयोग गरेर राज्यले चुनाव गराएको भए वा बल प्रयोग गरेर मधेसवादी दलले चुनाव रोक्न सकेका भए दुवै परिस्थितिमा मधेसले हार्थ्यो। देशले हार्थ्यो। जित सिके राउत प्रवृत्तिकै हुन्थ्यो।
भू-राजनीतिक कठोरताका कारण मधेस नेपालबाट अलग हुन त सक्दैन थियो, तर कश्मिरजस्तै अन्त्यहीन हिंसाको दुष्चक्रमा फस्ने थियो। त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा सपना र समृद्धिको सम्भावनाका पखेटा काट्ने थियो। मुलुक कुँजिने थियो।
यो चुनावसँगै त्यो दुष्चक्र तोडेर हामीले हाम्रा सपना र सम्भावना जीवित राखेका छौं।
लामो समय द्वन्द्वमा फसेका मुलुकले कहिलेकाहीँ यति चुपचाप शान्ति र सम्भावनातर्फ फड्को मार्छन्, त्यहाँका मानिसले त्यसको महत्व तत्काल महशुस गर्नै सक्दैनन्। यस्ता ‘भाग्यमानी' मुलुक भने कमै हुने गर्छन्। कमै मात्र मुलुक द्वन्द्व र हिसांको दुष्चक्र तोडेर शान्ति र लोकतन्त्रको बृहत मार्गमा फर्किन्छन्।
हामी तिनै थोरै मुलुकमा दरिने क्रममा छौं।
त्यस अर्थमा दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा मधेसले जितेको छ, देशले जितेको छ।
