प्रिय सांसदज्यूहरु,
यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै गर्दा कम्तिमा तपाईंहरुसँग मेरो एउटा अपेक्षा छ- यो पत्र तपाईंहरुले पूरै पढ्नु हुनेछ।
हामी चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुने भन्ने गहन बहसबीच छौं। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। संशोधनसहित विधेयक पास गर्ने लगायत माग राखेर डा. गोविन्द केसी १८ दिनदेखि अनसनरत छन्। संसदको उपसमितिले केसीका माग र विगतमा भएका सम्झौताविपरित विधेयक संशोधन गरेर बिहीबारै मूल समितिमा पठाएको छ।
यो चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि अंग्रेजीमा भनिने 'ब्रेक अर मेक’ को समय हो। संसदको पूर्ण बैठकको विवेक थिति बसाल्न र सुधार अघि बढाउन प्रयोग हुनेछ भन्ने आशा छ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा तपाईंहरुले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ- सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न मनसायपत्र दिइसकेका अस्पताललाई सम्बन्धन दिनबाट किन रोक्ने? मनसायपत्र प्राप्त गरी अर्बौं लगानी गरिसकेपछि राज्यले अब सम्बन्धन दिन्न भन्न मिल्छ? राज्यले अाफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नागरिकलाई अार्थिक हानी पुर्याउन मिल्छ?
प्रश्न जायज छन्। चित्तबुझ्दो उत्तर खोजेर मात्र तपाईंहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा म पनि पूर्ण सहमत छु।
तर, संसदको उपसमितिजस्तै मूल समिति र पूर्ण बैठक पनि प्रश्नको एउटा पाटो मात्र समातेर गलत निष्कर्षमा पुग्यो भने चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा गतिरोध आउने छ।
सबैभन्दा पहिले केही सांसदले उठाउनुभएको मूल प्रश्नबारे छलफल गरौं- सरकारबाट मनसायपत्र पाएर अर्बौं लगानी गरिसकेपछि अस्पतालहरुलाई मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नदिने हो भने उनीहरुलाई पुग्ने अार्थिक हानीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
यसको उत्तरमा पुग्नुअघि हामीले दुइटा कुरा हेर्न जरुरी छ।
पहिलो, मनसायपत्र पाएदेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिउन्जेलको प्रक्रिया। दोस्रो, सम्बन्धन पाएदेखि मेडिकल कलेज स्थापना गर्दासम्मका अार्थिक लगानीका चरण।
कुनै पनि व्यावसायिक समूहले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न चाह्यो भने उसले शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिन्छ। उक्त समितिले त्यो निवेदन र अावश्यक कागजात हेरेर मनसायपत्र दिन्छ। मनसायपत्र पाएपछि त्यो व्यावसायिक समूहको पहिलो काम अस्पताल स्थापना गर्नु हो। दोस्रो काम, त्यो अस्पताल सफलतापूर्वक अस्पताल सञ्चालन गर्नु हो। मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन कम्तिमा तीन सय बेडको अस्पताल तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ। उक्त अस्पतालको कम्तिमा ६० प्रतिशत बेडमा वर्षैभरी बिरामी हुनुपर्छ, ताकि ‘डाक्टरी’ पढ्ने विद्यार्थीले पर्याप्त बिमारी जाँच्न र सिक्न पाऊन्।
मेडिकल पढाइ भनेको अरु विषयजस्तो होइन, जहाँ विद्यार्थी किताब मात्र पढ्छन्। चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो पुस्तक नै बिरामी हुन्। जुन मेडिकल कलेजमा पर्याप्त बिरामी हुन्नन्, त्यहाँ विद्यार्थीका लागि पढ्ने र सिक्ने ‘पुस्तक' नै छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
सांसदज्यूहरु,
तपाईंहरुलाई थाहै होला, सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको र पर्याप्त बिरामी आउने अस्पताल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाए पनि घाटामा हुन्न। ग्रान्डी, नर्भिक, बिएन्डबी, अोम लगायत काठमाडौंभित्र र बाहिर सञ्चालित धेरै सानाठूला अस्पतालका मेडिकल कलेज छैनन्, तर ती नाफामै चलेका छन्।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं- लगानीको चरण।
मनसायपत्र पाएदेखि सबैभन्दा ठूलो लगानी नै अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र दैनिक सञ्चालनमा हुन्छ।
अस्पताल कुशलतापुर्वक सञ्चालन गरेपछि मात्र मेडिकल कलेजका लागि थप लगानी गर्ने हो। अस्पतालै राम्ररी चलाउन सकेन भने त्यो व्यावसायिक समूहले मेडिकल कलेज चलाउने स्वीकृति नै पाउँदैन। कसैले 'अस्पताल राम्ररी चलाउन सकिनँ, तर मेडिकल कलेजका लागि अावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गरेको छु' भन्छ भने त्यो रणनीतिक हिसाबले गलत लगानी हो। किनभने, अस्पताल राम्ररी नचलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लायकै हुन्न। उसले सम्बन्धन पाउने सवालै आउँदैन। त्यस्ता अस्पतालले सम्बन्धन पाइहाल्यो भने पनि मेडिकल कलेज चलाउन सक्दैन।
सांसदज्यूहरु,
यो उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। राजधानीकै ग्वार्कोस्थित किष्ट मेडिकल कलेजलाई हेरे हुन्छ। नयाँबानेश्वरको संसद भवनबाट यो कलेज केही किलोमिटर मात्र टाढा छ। तपाईंहरु हेर्न जानुभयो भने थाहा पाउनु हुनेछ- उपत्यकाकै सबभन्दा गएगुज्रिएकोमध्ये 'ठूलो’ अस्पताल हो यो।
पूर्वाधार, जनशक्ति, सरसफाइ, उपचार सबै हिसाबले यो अस्पताल 'थर्ड ग्रेड’ को छ, तर यो मेडिकल कलेज पनि हो। एमबिबिबएस पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीसँग असुलेको ५५-६० लाख रुपैयाँले पनि यो कलेजको काँचुली फेर्न सकेको छैन।
जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज चल्न नसकेर बन्दै भएको छ। यसले लाखौं तिरेर ‘डाक्टरी’ पढ्न गएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक बिचल्लीमा छन्।
सांसदज्यूहरु,
मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका सञ्चालक तथा तपाईंहरुका सासंद मित्र राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नपाएर आफ्नो लगानी डुब्यो भन्दैछन् भने उनी गलत छन्।
मेडिकल कलेजका लागि पहिलो सर्त नै सफलतापूर्वक अस्पताल सञ्चालन हो। मनमोहन अस्पताल सफलतापूर्वक चलेको छ भने त्यसले अार्थिक घाटा बेहोरेको छैन।
खराब व्यवस्थापनका कारण अस्पतालै राम्ररी चलेको छैन भने त्यसले मेडिकल कलेज चलाउने अाधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको छैन। विद्यार्थीबाट असुल्ने चर्को शुल्कले अस्पतालको घाटा पूर्ति गर्ने व्यवस्थापनको नियत हो भने त्यो गलत हो। त्यसले अन्तत: मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा कमी ल्याउँछ र धेरै शुल्क तिरेर पढ्न गएका विद्यार्थी ठगिन्छन्।
यसको अर्को पाटो पनि छ- एमाले अध्यक्ष केपी अोलीकै सरकार पालामा मनमोहन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले किनेर वीर अस्पताललाई चलाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। राजेन्द्र पाण्डे लगायत सञ्चालकहरुले नबेच्ने निर्णय गरे। एकातिर लगानी डुब्न लाग्यो भन्ने, अर्कातिर बेच्न नमानेर जसरी पनि सम्बन्धनको निम्ति गरिने हठले के संकेत गर्छ?
सांसदज्यूहरु,
तपाईंहरुको ध्यान त्यस्ता अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन हैन, मनसायपत्र र सम्बन्धन प्रक्रियाको त्रुटि सच्याउनमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
हामी पत्रकारलाई भन्दा तपाईंहरुलाई धेरै थाहा छ- ज-जसले सम्बन्धन पाएका छन्, तिनले या त राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेका छन् या आर्थिक प्रभावमा पारेका छन्। कसैले पनि अाफ्नो व्यावसायिक दक्षता र अनुभव तथा यस क्षेत्रमा लगाव र प्रतिबद्धताका कारण मनसायपत्र र सम्बन्धन पाएका छैनन्।
त्यस्तो हुन्थ्यो भने मेडिकल क्षेत्रसँग कुनै साइनो नभएका राजेन्द्र पाण्डे, बशरुद्दिन अन्सारी र खुमा अर्यालहरु सार्वजनिक सरोकार जोडिएका अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालक बन्न पाउने थिएनन्।
हाम्रो अनुभवले देखाइसक्यो, सुरुमै मेडिकल कलेजको मनसायपत्र दिनु नै त्रुटिपूर्ण रहेछ। सुरुमै पाउने भएपछि राजनीतिक पहुँच र अार्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर मनसायपत्र लिने र त्यसपछि त्यही पहुँचका बलमा सम्बन्धन लिने परिपाटी बस्यो। त्यसैले, अब मेडिकल कलेज खोल्न सुरुमै मनसायपत्र दिने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्छ। सुरुमा अस्पताल खोल्ने अनुमति मात्र दिनुपर्छ। यस्तो प्रावधानले मेडिकल कलेज खोलेर पैसा कमाउने ध्याउन्न भएकालाई निरुत्साहित गर्छ।
अस्पताल चलाउने व्यावसायिक दक्षता, स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता ग्रहण गर्ने आचरण र सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता प्रमाणित भएपछि मात्र उक्त व्यावसायिक समूहले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको निवेदनसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय तयार भएपछि मात्र चिकित्सा शिक्षा अायोगले डाक्टरहरुको 'उत्पादन र वितरण’ सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा लक्ष्यअनुसार सम्बन्धनको अन्तिम निरुपण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो भए मनसायपत्र र सम्बन्धनसँग जोडिएका विकृति हल हुन्छन्।
सांसदज्यूहरु,
मेडिकल शिक्षामा कुनै जवाफदेही र जिम्मेवारीबिना छिटो र सजिलै पैसा कमाउने जुन बाटो हामीले खोलिदिएका छौं, विकृतिको जड त्यही हो।
अरु मुलुकको अनुभवले पनि त्यही भन्छ। करिब सय वर्षअघि अमेरिकाको मेडिकल शिक्षामा अाज हाम्रोमा देखिएभन्दा चर्को विकृति थियो। यो विकृतिको अनुसन्धान गर्न कार्नगी फाउन्डेसनले अब्राहम फ्लेक्सनरलाई सन् १९१० मा एउटा फेलोसिप दियो। उनले अमेरिका र क्यानडाका १५५ वटै चिकित्सा शिक्षा पढाउने कलेजहरुमा पुगेर अनुसन्धान गरे। रिपोर्ट प्रकाशित गरे।
फ्लेक्सनरको रिपोर्टअनुसार सय वर्ष अघिसम्म अमेरिकामा चिकित्सा क्षेत्रका ८/९ जना मिल्ने र मेडिकल कलेज खोल्ने चलन थियो। त्यस्ता कलेजको एक मात्र उद्देश्य नाफा कमाउनु हुन्थ्यो। १६-१६ हप्ते जम्मा दुईवटा कोर्स पढेपछि डाक्टर उत्पादन हुन्थे।
कलेजमा अस्पताल हुन्न थियो, न बिरामी हुन्थे न त ल्याब। खचाखच कक्षाकोठामा बसेर विद्यार्थी लेक्चर सुन्थे, पाठ घोक्थे र जाँच दिएर पास हुन्थे।
फ्लेक्सनरले १५० त्यस्ता कलेजमध्ये ३० मात्र कायम राखेर अरु बन्द गर्न सिफारिस गरे। धेरै कलेज भएपछि नाफामा मात्र केन्द्रित हुने र त्यसले विकृति बढाउने उनको निष्कर्ष थियो। नाफामुखी हैन, सेवामुखी र सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्ध मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ट्रस्टअन्तर्गत चल्नुपर्नेमा फ्लेक्सनरले वकालत गरे।
उनको रिपोर्ट अाएपछि हंगामा भयो। सर्वसाधारणको आँखा खुल्यो। केही वर्षभित्रै कैयन मेडिकल कलेज बन्द भए। सरकारले कडा नियम-कानुन बनाउन थाल्यो। प्रभावकारी नियमन गर्न थाल्यो। विस्तारै बलिया र विश्वसनीय कलेजहरु स्थापना हुन थाले। उनीहरुले सेवाका साथै प्रयोगात्मक शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिए। चिकित्सा विज्ञानमा विस्तारै अमेरिकाको नेतृत्व स्थापित भयो।
सांसदज्यूहरु,
अमेरिकी अनुभवबाट हामीले दुइटा शिक्षा लिनुपर्छ- पहिलो, बेलगाम छाडिदियो भने पैसाको लालच बोकेका 'उद्यमी' ले चिकित्सा क्षेत्रलाई विकृत बनाउँछन्। दोस्रो, यस्तो विकृतिलाई समयसापेक्ष कानुन बनाएर, नियमन गरेर चुस्त पार्दै राज्यले सम्बोधन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।
चरम विकृति त हामीले पनि भोगिरहेका छौं, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी तपाईंहरुको काँधमा छ।
यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा पनि तपाईंहरु सीमित व्यक्ति र केही अस्पतालको स्वार्थका खातिर चिकित्सा शिक्षाको सुधारविरुद्ध उभिनु नाजायज हुन्छ।
कतिपय सांसदको तर्क छ- सम्बन्धनपत्र पाइसकेका अस्पतालले मेडिकल कलेजका लागि अावश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि सम्बन्धन दिन्छु भन्ने बाचाबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन। त्यसले राज्यको विश्वसनीयता खस्कन्छ।
प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा राज्यले गर्ने यस्तो बाचा नै त्रुटिपूर्ण छ। सम्बन्धन दिने सरकारले हैन, विश्वविद्यालयहरुले हो। स्वायत्त रुपमा स्थापित विश्वविद्यालयहरु शिक्षा मन्रालयको कुनै समितिले दिएको मनसायपत्रका अाधारमा सम्बन्धन दिन बाध्य छैनन्।
मूल प्रश्न, त्यस्तो सम्बन्धन दिन यी विश्वविद्यालयहरु जायज ठान्छन् कि ठान्दैनन् भन्ने हो। आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेज नियमन गर्न उनीहरु सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (अाइअोएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयले धेरै अघिदेखि भन्दै आएका छन्- मेडिकल कलेज धेरै भए, नियमन गर्ने हाम्रो क्षमता पुग्दैन। हामीसँग यसका लागि आवश्यक जनशक्ति छैन।
विश्वविद्यालयहरुको नियमन क्षमताबिना मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै जाने हो भने हामी फेरि तिनै विकृतिको दलदलमा पुग्छौं, जसको सफाइ निम्ति डा. गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरे।
सासंदज्यूहरु,
तपाईंहरु जानेर-नजानेर गलत ठाउँमा सरकारको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ।
बरु सरकार नैतिक रुपले फरक ठाउँमा बाँधिएको छ। समग्र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा. केसीसँग लगभग एक दर्जनपटक गरिएका सम्झौताले सरकार बाँधिएको छ। केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले दिएका सुझाव लागू गर्छु भन्ने लिखित सम्झौताबाट सरकार बाँधिएको छ। डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा अायोगले तयार गरेको विधेयकअनुसार कानुन बनाउँछु भनेर सरकार बाँधिएको छ।
सरकारले यी सम्झौता गर्दा कुनै न कुनै समय तीन प्रमुख दलको नेतृत्वका सरकार थिए। त्यसैले, सांसदज्यूहरु तपाईं र तपाईंका सबै नेता यी सम्झौताले बाँधिनुभएको छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका सवालमा तपाईंहरुमाथि सबैभन्दा ठूलो नैतिक बन्धन यिनै सम्झौताको छ। तपाईंहरुको कसैप्रति जिम्मेवारी छ भने जनताप्रति छ, जसले सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पाऊन् भनेर डा. केसी ११ औं पटक अनसन बसेका छन्।
तर्क र विवेकको ढोका बन्द गरेर संसदको उपसमितिले भनेको छ- अरु कुरा जेसुकै होस्, मनसायपत्र पाएका सबै अस्पतालले मेडिकल कलेज स्थापनाको मापदण्ड पूरा गरे भने तिनले सम्बन्धन पाउनुपर्छ।
तपाईंहरुले त्यस्तै कानुन पास गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ हेरौं। अहिले मुलुकभर कम्तिमा १० वटा अस्पतालले मेडिकल कलेज चलाउने मनसायपत्र लिएर बसेका छन्। मापदण्ड पुर्याए भने सिद्धान्तत: यी सबैले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउँछन्।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. केसीको समर्पणको एउटा ध्येय मेडिकल कलेजहरु राजधानी र सहरमा मात्र नथुप्रिऊन् भन्ने हो। मुलकका सबै क्षेत्र, प्रदेश र जिल्लामा मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुको समानुपातिक वितरण होस् भन्ने हो। यही ‘स्पिरिट’ संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएको छ। मनसायपत्र पाएकाले अाफूखुसी ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने हो भने सुधारको सम्पूर्ण प्रक्रिया 'ब्याक गियर’ मा जान्छ।
सासंदज्यूहरु,
तपाईंहरुको एकसूत्रीय एजेन्डा नै मनसायपत्र पाएका सबैले सम्बन्धन पाउने हक स्थापित गर्ने हो भने यो विधेयक पास गरिरहनु पर्दैन। त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर सरकार र विश्वविद्यालयहरुलाई सिधै त्यस्तै निर्देशन दिए हुन्छ।
आशा छ, तपाईंहरुको एजेन्डा त्यो होइन। त्यस्तो हो भने समय घर्किएको छैन। डा. केसीको त्याग, जुझारुपन र समर्पण तथा चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदनप्रसाद उपाध्यायहरुले निरन्तर गरेको कामले सुधारका एजेन्डा लिपिबद्ध भएका छन्।
चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेका यी मूर्धन्य व्यक्ति र सांसदहरु अामनेसामने र विपरित ध्रुवमा हुनुपर्ने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ।
सासंदज्यूहरु,
तपाईंहरु एउटा कुरामा उहाँहरुप्रति धन्य हुनैपर्छ- तपाईंहरुको काम उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्ने, समयानुकूल कानुन के निर्माण गर्ने त्यो सरकार र सांसदहरुको दायित्व हो।
समाजका हरेक क्षेत्रलाई अघि लैजान समयानुकूल कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुको पहिलो जिम्मेवारी हो। त्यसैले सांसदहरुलाई अंग्रेजीमा 'ल मेकर्स’ भनिएको हो। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जुन कानुन संसदमा छ, त्यो तपाईंहरुका कारण हैन, डा. केसीका कारण त्यहाँ छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यको सुधारका लागि जुन बहसमा हामी छौं, त्यो पनि डा. केसीकै कारण छौं। तपाईंहरुको टेबलमा आइपुगेको यो कानुन गोविन्द केसीको लामो आन्दोलन र समर्पणको नासो हो। उहाँकै कारण सुधारको जुन विधेयक अघि बढेको त्यसलाई बिटुल्याउने र तोडमरोड गर्ने हक तपाईंहरुलाई छैन।
दुर्भाग्यवश, धेरै सांसदको डा. केसीप्रति दृष्टि शत्रुतापूर्ण छ। केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दै गरेको संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले सेतोपाटीका सहकर्मीसँग भनेछन्- 'सार्वभौम संसद कसैको अर्घेल्याइँअघि झुक्दैन, अघि बढ्छ। टिचिङमै नन्दप्रसाद अधिकारीको लाश पनि थन्किएकै छ!'
ती ‘जनप्रतिनिधि’ को भनाइ सुनेर केही बेर मेरो पेटका आन्द्रा बटारिए। वाकवाकी अाउलाजस्तो भयो, तर सम्हालिएँ। मलाई लाग्यो- त्यो आपराधिक विचार कुनै एक सांसदको अावेग र निमेषभरको मुर्ख्याइँ मात्र हो। सांसदहरुको सामूहिक विवेकको अभिव्यक्ति हैन।
सांसद र नेताहरुले सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर यसको हल खोज्न भने ढिला भइसक्यो। समयको सुविधा अब कसैलाई छैन। समय घर्कियो भने हामी कोही पश्चाताप गर्न लायक रहन्नौं।
नालायकी र कलकंको सबैभन्दा ठूलो अंशियार तपाईंहरु सासंद र नेताहरु नै हुनुहुनेछ, जो सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा जनताको स्वार्थ तिलान्जली दिन तयार देखिनुभएको छ।
