डा. गोविन्द केसीको अनसन अाज पन्ध्रौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। उनी चिकित्सा शिक्षाको सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचका लागि एघारौंपटक गरी सय दिनभन्दा बढी अनसन बसिसके।
उनले उठाएका मागको सार सरल छ- विद्यार्थीले योग्यताका अाधारमा ‘डाक्टरी’ पढ्न पाउनुपर्यो। चिकित्सा शिक्षाको शुल्क सरकारले तय गर्नुपर्यो। निजी मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिनु भएन। कलेजहरुमा पर्याप्त योग्य शिक्षक र अावश्यक भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्यो। विद्यार्थीहरुको अभ्यासका लागि मेडिकल कलेजहरुमा बिरामी संख्या पनि पर्याप्त हुनुपर्यो।
समग्रमा सर्वसाधारणलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्यो भन्ने डाक्टर केसीको माग हो। बिरामीले अाफू जीवनमरणको दोसाँधमा परेका बेला डाक्टर कत्तिको जान्ने वा नजान्ने छ भन्ने पीर गर्नु नपरोस्। उनीहरुले अावश्यक पर्दा आफ्नो जीउ निर्धक्क चिर्न दिन सकून्।
मागको अर्को पाटो पनि छ।
चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण भएपछि सबै मेडिकल कलेज नाफामुखी उद्देश्यका साथ मुख्य रुपमा राजधानी र ठूल्ठूला सहरवरिपरि थुप्रिए। यसले दुरदराजका गरिब र निमुखा जनता स्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए। यो समस्या सुल्झाउन अब राजधानी र मुख्य सहरहरुमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकौं। जहाँ अावश्यक छ, त्यहाँ खोल्न प्रोत्साहित गरौं। सरकार अाफैंले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलोस्।
‘कमनसेन्स’ भएको तर यो विषयमा निजी स्वार्थ नजोडिएको कुनै पनि नेपालीले भन्नसक्छ र भनिराखेकै छ, डा. केसीका माग जायज छन्। यी माग पूरा हुनैपर्छ। तर, कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका नेताले यिनै जायज माग किन बुझ्दैनन् वा किन बुझ पचाउँछन्? केसीले जनहितका यस्ता माग पूरा गराउन पनि किन एघारौंपटक अनसन बस्नुपरेको छ?
प्रश्नको उत्तर सरल छ- कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरु अाफैं चिकित्सा शिक्षाको नाफाखोरी व्यापारमा संलग्न छन्। यो व्यवसायमा लागेका अरु सञ्चालकको पनि शीर्षनेताहरुको बेडरुमसम्म सिधा पहुँच छ, किनकि उनीहरुसँग पैसा छ। किनकि राजनीतिमा, राजनीतिक दलहरुमा हिजो तिनले लगानी गरेका छन्। भोलि पनि तिनको पैसा चाहिन्छ भन्ने नेताहरुलाई थाहा छ। डा. केसीका माग र मेडिकल शिक्षाको सुधारका लागि संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयक यिनै कारणले अड्किँदै अाएको छ।
तीनवटै प्रमुख दल र तिनका शीर्षनेताहरुको स्वार्थ यसमा कसरी जोडिएको छ, एकछिन त्यो हेरौं।
यो नाफाखोरी व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ जोडिएको दल नेकपा एमाले हो। एमालेका कैयन सांसद र लगभग दुई हजारभन्दा बढी नेता-कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष लगानीमा काठमाडौंमा मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको छ। यो निजी र नाफामुखी अस्पताल हो। मनमोहन अधिकारीले अाजीवन सादा र सरल जीवन बिताए। गरिब र निमुखा जनताका नाममा राजनीति गरे। समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निष्ठापूर्वक निष्कलंकित राजनीति गरे। त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वको स्वीकृतिबिना उनको मृत्युपछि उनकै नाममा नाफामूलक अस्पताल खोल्नु अाफैंमा अनैतिक हो। एमालेका कुनै नेता-कार्यकर्तालाई कसरी यसमा कुनै संकोच नलागेको हो बुझी नसक्नु छ।
हामीलाई लाग्दैन, अधिकारी जीवित रहँदै एमाले नेता-कार्यकर्ताले सोधेका भए, उनी अाफ्नो नाममा नाफामूलक अस्पताल खोल्न राजी हुने थिए। राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नै नाममा त्यस्तो अस्पताल खोले हुन्छ वा अनुमति पाए केपी अोली, माधव नेपालकै नाममा खोले हुन्छ, तर दिवंगत साम्यवादी नेताका नाममा पैसा कमाउने उद्देश्यका साथ अस्पताल खोल्नु अक्षम्य अपराध हो।
अाज मनमोहन अस्पतालमा जोडिएका एमाले नेताहरुको स्वार्थले समग्र मेडिकल शिक्षाको सुधार रोक्न ठूलो काम गरेको छ। त्यसमाथि पछिल्ला महिना मेडिकल कलेजमा एमाले नेता-कार्यकर्ताको स्वार्थ थपिँदो छ। वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बशरुद्दिन अन्सारी भर्खरै मात्र माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरे। उनलाई एमालेले वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनाइसकेको छ। उनी काठमाडौंको घट्टेकुलोमा निर्माणाधीन एउटा अपार्टमेनट किनेर त्यसलाई मेडिकल कलेज बनाउन केही वर्षदेखि प्रयत्नरत छन्। अपार्टमेन्टलाई मेडिकल कलेजमा बदल्ने अन्सारीको सपनाको भारी बोक्ने जिम्मेवारी केही समय अघिसम्म माअोवादी केन्द्रको काँधमा थियो।
बिरामी र डाक्टरबिनाको त्यो अस्पताल केही वर्षअघि माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए। त्यहाँ अहिले पनि न डाक्टर छन् न बिरामी न त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारै। तैपनि मेडिकल कलेज खोल्ने अन्सारीको सपना तुहिएको छैन। अब उनको सपनाको भारी बोकिदिने जिम्मा एमालेकै काँधमा सरेको छ।
यसको अर्थ, माअोवादी केन्द्रको काँध खाली भयो भन्ने हैन। माअोवादी केन्द्रले झापाको बिर्तामोडमा खुलेको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउने अनुमति दिन प्रयास गरिरहेकै छ।
नयाँ चिकित्सा शिक्षा एेन नअाउन्जेल देशभरका कुनै पनि अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउने सम्बन्धन पत्र नदिन डा. केसीसँग सरकारले लिखित सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताविपरित माअोवादी अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन पत्र दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। दाहाल निकट बिएन्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको अार्थिक समृद्धि माअोवादी द्वन्द्वकालमै भएको स्थानीय बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो छैन। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग गहिरो हिमचिम छ। नेपालगन्जमा यसपालि कांग्रेसबाट मेयर टिकट पाएका सुरेशकुमार कनौडिया नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन्।
भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल २०७० को संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद सूचीमा थिए। पैसा लिएर व्यापारीहरुलाई सांसद बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएपछि कांग्रेसले करिब अाधा दर्जन व्यापारीलाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो। पार्टीलाई चन्दा दिइसकेका अर्यालको नाम त्यही बेला हटेको हो।
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् वा चितवन मेडिकल कलेजका मालिक, उनीहरुका लागि कांग्रेसका विभिन्न गुटका नेताको ढोका सधैं खुला रहन्छ। उनीहरुको स्वार्थका लागि ती नेता बोलिरहेकै छन्।
डा. केसी एघारौं अनसन बसिसक्दा पनि प्रमुख पार्टीका शीर्षनेता चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीका पक्षमा लागेको विद्रुप गत अाइतबार फेरि देखियो।
त्यो दिन केसीको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भनी छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख दलका तीन शीर्षनेतासहितको बैठक बोलाएका थिए। डा. केसीलाई केही भइहाले त्यसको कलंक अाफूले बोक्नुपर्ने डरले सत्तासीन प्रधानमन्त्रीले अनसन तोडाउन तदारुकता देखाउने चलन पुरानै हो। देउवाले बोलाएको त्यस्तै बैठकमा एमाले अध्यक्ष अोलीले केसी अनसनको अवमूल्यन मात्र गरेनन्, उनकै सरकारको पालामा भएका सम्झौताविरुद्ध पनि बोले।
डा. केसीको आठौं अनसन बेला ओलीकै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो। मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने र त्यसलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चलाउने निर्णय पनि उनकै पालामा भएको थियो।
अाइतबारको बैठकमा अोली तिनै सहमतिविरुद्ध जंगिए। भने, ‘कसैले सम्पत्ति बेच्दिन भन्दा जबर्जस्ती गर्न पाइन्छ? कसैले अनसन बस्दैमा संसदको सार्वभौम अधिकार हनन गर्न पाइन्छ?’
मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अाफ्नो सम्पत्ति बेच्न वा नबेच्न स्वतन्त्र छ। अस्पताल मात्र चलाउन उसलाई कसैले रोकेकै छैन। काठमाडौंमा ग्रान्डी, नर्भिक, बिएन्डबी, अोमजस्ता धेरै अस्पताल मेडिकल कलेजबिनै सञ्चालित छन्। भौतिक पूर्वाधारमा तिनको लगानी मनमोहन अस्पतालको भन्दा कम हैन, धेरै छ। त्यसैले हामीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिसक्यौं, हामीलाई मेडिकल कलेज चलाउन दिनैपर्छ भन्ने हठ जायज छैन। मनमोहन प्रतिष्ठानले पनि त्यसरी नै अस्पताल मात्र चलाए हुन्छ। काठमाडौंमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भनेर अड्डी लिन भने पाइन्न। सबै मेडिकल कलेज राजधानीमै थुपार्नुपर्छ भन्ने नीति जनताका हितमा छँदा पनि छैन।
मनमोहन लगायत प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरु आफूले सरकारबाट मनसायपत्र पाएर नै भौतिक पूर्वाधार खडा गरेको भन्दै त्यही आधारमा सम्बन्धनको दाबी गर्छन्। उनीहरुले बुझ्नुपर्ने के भने, मनसायपत्र पाउनु भनेकै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न योग्य ठहरिनु होइन। कुनै पनि सञ्चालकले मनसायपत्र पाइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार खडा गरी केही वर्ष अस्पताल चलाएर देखाउनुपर्छ। अस्पताल स्तरीय भयो, त्यहाँ पर्याप्त बिरामी आउन थाले र प्राज्ञिक क्षमता पनि छ भने सरकारले आफ्नो नीतिअनुसार मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिने कि नदिने निर्णय गर्नसक्छ।
यस आधारमा मनमोहन लगायत संस्थाले भौतिक पूर्वाधार बनाएको त आफ्नै अस्पताल चलाउन हो। त्यही राम्ररी चलाउन सके मात्र ऊ सम्बन्धनका लागि योग्य छ कि छैन भनी देखिनेछ। त्यस आधारमा सम्बन्धनको ढिपी गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन।
नेताहरु यसरी अा-आफ्नै स्वार्थको बन्दी बनेका बेला डा. केसीको स्वास्थ्य भने नाजुक बन्दै गएको छ।
यो लडाइँमा हामी डा. केसीको पक्षमा छौं, किनभने उनका माग जनताले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्नेमा केन्द्रित छन्। चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटोस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि उनी कुनै स्वार्थबिना र समर्पणका साथ निरन्तर लडिरहेका छन्। डा. केसी नहुँदा हुन् त चिकित्सा क्षेत्रको सुधार उहिल्यै अोझेल परिसक्थ्यो। नाफाखोरहरुको जगजगीले चिकित्सा क्षेत्र अहिलेभन्दा विकृत हुने थियो।
नेताहरुलाई भ्रम होला- हामी निर्वाचित प्रतिनिधि हौं, अामनागारिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हितको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं। अाइतबारको बैठकमा अोलीको त्यही भ्रम प्रतिविम्बित भयो।
त्यस्तो भ्रम अामनागरिकमा पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो भ्रम रहने ठाउँ पनि नेताहरुले राखेका छैनन्। एकातिर अाफू र आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यलाई अमुक रोग लाग्नेबित्तिकै शीर्षनेताहरुले उपचार गर्न विदेश दौडिने प्रथा कायम गरेका छन्, अर्कातिर चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका लागि एघारौंपटक अनसन बसेका डा. केसीका माग पूरा गर्न उनीहरुको आनाकानी जारी छ।
नेता र डा. केसीको जीवनशैली पनि सर्वसाधारणले तुलना गरेर हेर्छन्। केसीको जीवन सरकारी अस्पताल धाउने र दुरदराजका बिरामीमा पूर्ण रुपमा समर्पित छ। उनी कि टिचिङ अस्पताल आउने बिरामी जाँच्दै भेटिन्छन् कि त दुर्गम गाउँमा आपतविपत परेका बिरामी उपचार गरिरहेका हुन्छन्। उनको न घर छ न त परिवार। यस्ता 'जोगी' डाक्टरको स्वार्थ आमनागरिकको स्वास्थ्यभन्दा अर्को हुनै सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका छैनन् र? नेताहरुको लगनगाँठो नाफाखोर व्यवसायीहरुसँग छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन र? सार्वजनिक स्वास्थ्यको सवालमा हाम्रो हितको प्रतिनिधित्व नेताहरुले हैन, डा. केसीले गर्छन् भन्नेमा जनतामा कुनै दुबिधा बाँकी छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
जहाँसम्म डा. केसीले उठाएका माग वा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विषयको व्यवहारिक प्रश्न छ, त्यसमा छलफल हुन सक्छ। चिकित्सा शिक्षाको सुधारको विषय केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोग र डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा आयोगले लिपिबद्ध गरेका छन्। तिनैलाई अाधार बनाएर छलफल अघि बढ्न सक्छ। व्यवहारिक समाधान निस्कन सक्छ। तर, डा. केसीलाई निरन्तर ‘भिलिफाई’ गरेर सुधारको मुद्दा अोझेल पार्न सकिन्छ भन्ने जुन भ्रम नेताहरुमा देखिएको छ, त्यो भ्रमको मूल्य महंगो हुनसक्छ।
त्यसैले, समय घर्किनुअघि नै नेताहरुले यसलाई डा. केसीले फेरि अनसन बस्नु नपर्ने गरी सल्टाउन पहल गरुन्।
