गत वर्ष कम भएको लोडसेडिङलाई यो हिउँदमा अन्त्य नै गरेर उर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आक्रामक योजना अघि सार्दा अहिले प्राधिकरणका हरेक पाइलामा अवरोध भइरहेको छ।
हिजोमात्रै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमासांसदहरुले मलाई र पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अख्तियारमार्फत् छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएछ। उहाँहरुलाई अधिकार छ हामी माथि छानबिन गरे हुन्छ। हामीले राष्ट्रको हितका निम्ति नियमसंगत तरिकाले काम गरेका छौं, त्यो काममा उहाँहरुले छानबिन गर्दा केही फरक पर्दैन। तर समितिको बैठकमा उहाँहरुले हामीलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो, हाम्रा कुरा पनि सुन्नुपर्थ्यो। सुरुमा एकचोटीमा उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो तर निर्णय गर्ने बेला बोलाउनु भएन।
उहाँहरुले हामीलाई २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्दा कम कबोल गरेको कम्पनीलाई नदिएर बढी कबोल गरेको चौथो नम्बरको कम्पनीलाई दिएको त्यो पनि उसले कबोल गरेको रकमभन्दा घटेर दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यही आरोपमा हाम्रा कुरा नसुनीकनै ठेक्का रद्द गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो।
यस विषयमा दुईटा कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
पहिलो, चौथो नम्बरको कम्पनीलाई हामीले गलत नियतका साथ ठेक्का दिएका होइनौं, विश्व बैंकले दिन उपयुक्त ठानेकाले सो कम्पनीले ठेक्का पाएको हो। यो प्रक्रियाको सुरुवात २०१५ अप्रिलदेखि भएको हो। त्यतिबेला सोलार प्लान्ट राख्न विश्ब बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्रिशुलीमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशनको जग्गामा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट राख्न टेन्डर आह्वान भयो।
५१ कम्पनीले टेन्डर किनेकोमा १६ कम्पनीले टेण्डर हाले। टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दागर्दै तीन महिना बित्यो। तीन महिनामा टेन्डरको अवधि सकियो। प्राधिकरणले उनीहरुलाई तिमीहरुको अवधि सकियो अब अवधि बढाउनु पर्छ भन्दा ११ वटा कम्पनीले समय थपेनन्। किनकी उनीहरुले कबोल गरेको रकम धेरै थियो।
पाँच वटा कम्पनीले समय थपे।
टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्न तीन वटा समिति बनेका थिए, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पिएमयू), प्रोक्युरमेन्ट इभ्याल्युसेन प्यानल (पिइपी) र प्रोजेक्ट कोर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी)।
पहिलो समितिमा प्राधिकरणकै प्रोजेक्ट हेर्ने अधिकारीहरु थिए, दोस्रो समितिमा दुई जना विदेशी विज्ञ थिए। तेस्रो समन्वय गर्ने समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक थिए।
पिएमयूले पाँच वटा कम्पनीको कागजात हेरेर उनीहरुमध्ये कुनै पनि योग्य नभएको रिपोर्ट बुझायो। विदेशी विज्ञले उनीहरुको कागजातको थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भन्यो।
फेरि आएको उनीहरुको रिर्पोट हेरेर त्यो समितिले चौथो नम्बरको कम्पनीले ठेक्का दिन सिफारिश ग¥यो। विश्व बैंकको निर्देशिकामा टेन्डर हालेका कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक र प्राविधिक पक्ष एकैपटक हेर्नुपर्छ। त्यसमा पनि उनीहरुले सबैभन्दा कम कबोल गरेको कम्पनीको प्राविधिक पाटो पहिला हेर्छन्। प्राविधिक पक्षमा सो कम्पनी योग्य देखिए अर्को कम्पनीको मूल्यांकन नै हुँदैन।
सोलारको हकमा कम कबोल गरेका तीन कम्पनीको प्राविधिक पक्ष अध्ययनमा उनीहरु योग्य नभएपछि चौथो कम्पनीको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरे। चौथो नम्बरको कम्पनी योग्य भएपछि पाँचौं नम्बरको कम्पनीका मूल्यांकन नै नगरी चौथो नम्बरमा रहेको रिजेन इनर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिश गरे।
अब दुबै समितिका सिफारिश कार्यकारी निर्देशक प्रमुुख भएको समितिमा आयो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले दोस्रो कम कबोल गर्ने कम्पनी पिङगाव एण्ड ह्यारेन जेभीको प्राविधिक रुपले अयोग्य भएपनि त्यसलाई माइनर डेभियसन मानेर उसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने सिफारिश विश्व बैंकलाई पठाए।
विश्व बैंकले नो अब्जेक्सन दिनुको साटो अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशिकाले नदिने भन्दै प्राधिकरणलाई चिठी पठायो। त्यतिञ्जेल कार्यकारी निर्देशकका रुपमा म आइसकेको थिएँ।
विश्व बैंकको चिठीमा यस विषयमा नयाँ व्यवस्थापनको धारणा पनि माग गरिएको थिया हामीले धेरै चरण कुरा ग¥यौं। हामीले टेन्डर रद्द गर्छौं भन्यौं। उनीहरुले टेन्डर रद्द गर्ने कारण चाहिन्छ। टेन्डर रद्द गर्ने नै हो भने यो प्रोजेक्ट त बन्दैन नै हामी यो ऋण नै खारेज गर्छौं भने।
फेरि पाँचै कम्पनीको मूल्यांकन भयो। पिएमयू र पिइपी दुबै समितिले चौथो नम्बरको कम्पनी योग्य भएको सिफारिश गरे। मेरो अध्यक्षताको समितिले पनि त्यसलाई सदर गरेर पठायो। त्यो निर्णयमा विश्व बैंकले पनि नो अब्जेक्सन दियो।
दोस्रो कुरा, नो अब्जेक्सन दिँदा विश्व बैंकले पछिल्लो दुई वर्षमा विश्व बजारमा सोलार मोडुलको मूल्यमा १६.९ प्रतिशत कमी आएको छ। यो कुरा पनि समेटेर नेगोसियन गर्नु भनेको थियो। प्राधिकरणले ठेक्का पाउने कम्पनीसँग घटेको मूल्यमा काम गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दा उनीहरुले कबोलभन्दा २७ करोड काम गर्न तयार रहेको जवाफ पठाए। विश्व बैंकले पनि त्यसलाई स्वीकृति दियो। त्यहीअनुसार गत जेठ ३ गते प्राधिकरणले त्यो कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो। उनीहरूले आउँदो पुस माघमा बिजुली उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छन्।
यो विषयसँग जोडिएका केही प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहेका छन्।
यदि हामीले नियतवस बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दियौं भन्ने हो भने पहिला पनि कम कबोल गर्ने त अर्को थियो। त्यतिबेला एमडीले किन कम कबोल गर्नेलाई नदिई दोस्रो नम्बरको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिश गरे? ऋण सम्झौतामा जे जे कुरामा सहमति भएको थियो तीनै कुरालाई मानेर बिग्रिसकेको ठेक्कालाई हामीले कार्यान्वयन गराउन खोज्दा कसरी अनियमितता भयो?
कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा पैसा मात्र कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु नै पर्ने वाध्यता छैन, त्यसो गर्ने हो भने त किन बाँकी कागजात हेर्नु प¥यो र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिए भइहाल्यो नि। सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी योग्य छ कि छैन, तोकिएको काम गर्ने क्षमता त्योसँग छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। कम कबोल गर्ने मात्र ठेक्का दिँदा वर्र्षौंसम्म काम पुरा नहुने अवस्था एकातिर छ भने अलिकति जोखिम लिएर कर्मचारीले निर्णय नगर्ने हो भने कागजात नपुगे पनि कम कबोल गर्ने कम्पनीले नै ठेक्का पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
फेरि यो योजना त हाम्रो पैसाले बन्न लागेको होइन। विश्व बैंकको स्वीकृति बिना यसमा हामी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। हिजो पहिलो नम्बरलाई छोडेर दोस्रो नम्बरको लाई ठेक्का दिने निर्णय गर्ने पूर्वएमडीलाई हिरो बनाइएको छ।
हामीले योजना अघि बढाउन विश्व बैंकसँग मिलेर काम गर्दा हामीमाथि छानबिन गर्ने रे।
चोरले सबैलाई चोरमात्र देख्छ भन्छन्, अहिले त्यस्तै भएको जस्तो लाग्छ। सबै जनामा आफूले जे गरेका छन्, सबैले त्यही गरिरहेका छन् भन्ने सोच छ। विश्वासको वातावरण छैन।
हिजोका दिनमा लोडसेडिङ हटाउन राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। गत वर्षमात्रै हामीले प्रति युनिट ३० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्टका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थियौं।
यो वर्ष पनि हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य त्यति सजिलो छैन। लोडसेडिङ अन्त्य गर्न केही महत्वकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्न खोज्दा सबैतिरबाट अवरोध भइरहेको छ।
भारतबाट धेरै आयात पनि नगर, सोलार पनि नराख, एलइडी पनि नकिन तर हिउँदमा लोडसेडिङचाहिँ जसरी पनि अन्त्य गर भन्ने कुरा आयो।
यो त कसरी सम्भव हुन्छ र? हात खुट्टा बाँधेर राख्ने अनि काम पनि गर भन्दा अगाडि बढ्न सकिन्न। हामीले अघि सारेका योजनामा कुनै गलत मनसाय छैन। प्रक्रियागत रुपमा हेर्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। नियतमा खराब छ भने त्यसलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ गलत व्याख्या गरेर काममा अवरोध गर्न मिल्दैन।
भोलि समस्या भयो भने कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ बढायो भन्ने अथवा लोडसेडिङ ग¥यो भन्ने तर कामचाहिँ केही पनि गर्न नदिने कसरी हुन्छ?
काम गर्न लागेको मान्छेलाई विश्वास त गरिदिनु प¥यो। जोखिम मोलेर निर्णय नलिएसम्म काम त हुँदैन। हामीले अहिले त्यस्तै जोखिम मोलेर निर्णय गरेका छौं।
हामी देशभरि लोडसेडिङ हटाएर नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा अघि बढेका छौं। तर हरेक हरेक पाइलामा अवरोध जारी छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ, लोडसेङि हटाउने जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा मात्र राखिएको छ। यो त सबैको जिम्मेवारी हो।
अबरोध भए पनि मैले हिम्मत हारेको छैन। सबै उपाय लगाएर यो हिउँदमा देशभरि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर लागेका छौं। तर पहिला दलाली गर्नेहरु अहिले सलबलाएका छन्। लोडसेडिङ भयो भने सोलार, इन्भर्टर, जेनेरेटरको ब्यापार बढाउने उनीहरुको दाउ छ। त्यसैले उज्यालो अभियानमा एउटा कुलामानले मात्र केही गर्न सक्दैन यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
यो पनि हेर्नुहोस्
