‘जनअदालत' शब्द माअोवादीका कारण बद्नाम छ।
माअोवादीले सत्ताका लागि अाफूले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई 'जनयुद्ध' भनिदियो। अाफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी पार्टीले स्थापना गरेका कथित अदालतलाई 'जनअदालत’ नामकरण गर्यो। अंग्रेजीमा यस्ता अदालतलाई 'कंगारु कोर्ट’ भनिन्छ। कंगारुको पेटमा हुने ‘पकेट’ जस्तै यो अदालत पनि कसैको ‘पकेट' मा निहीत हुनाले यस्ता फर्जी अदालतलाई कंगारु कोर्ट भनिएको एकथरीको मान्यता छ। प्रमाणको वास्ता नगरी कंगारुजस्तो ऊफ्रिँदै नियोजित निर्णयमा पुग्ने हुनाले यस्ता अदालतलाई कंगारु कोर्ट भनिएको मान्ने पनि धेरै छन्।
‘कंगारु कोर्ट’ को नाम जसरी रहेको भए पनि ‘जनअदालत’ का नाममा नेपालमा यसको प्रयोग गरेको माअोवादीले नै हो।
सामान्य रुपमा 'जनअदालत’ को अर्थ र गरिमा लोकतन्त्रमा बृहत र गहिरो छ। सरकार, संसद र अदालत— राज्यका यी तीनै अंगले गर्न नसकेको न्याय नागरिकले अाफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गर्छन् भन्ने अर्थमा 'जनअदालत’ को गरिमा स्थापित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपलिकाको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरिदिएपछि अब यो विषय ‘जनअदालत'मा पुगेको छ।
भरतपुर मुद्दा हेरिरहेको सर्वोच्चका अगाडि दुई विकल्प थिए— कानुन हेर्ने वा न्याय? भरतपुरमा कानुन माअोवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालका पक्षमा थियो भने न्याय एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले पाउनुपर्थ्यो।
भरतपुरमा माअोवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले कानुन हेरेरै मतपत्र च्यातेका थिए।
जेठ १४ को मध्यरात भरतपुर महानगरपालिका- १९ का ३ हजार ८ सयमध्ये २ हजार २ सय मत गनिसकेपछि माअोवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए। १९ पछि २० नम्बर वडाको मात्र मतगणना बाँकी थियो। यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माअोवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७ सय ८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १ हजार ८ सय मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७ सय ३३ मा झरेको थियो। त्यो रात १२ बजेसम्म उक्त वडाको थप ४ सय मत गनिएको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
माअोवादी नेताहरुलाई लाग्यो— १९ नम्बर वडाको मत गनिसक्दा पनि देवी र रेणुबीच करिब ७ सय अन्तर रहने भयो, जुन २० नम्बरको मत गन्दा पनि पूरा गर्न सकिन्न। त्यसपछि माअोवादी केन्द्रले दुई जना स्थानीय नेता/कार्यकर्ता प्रयोग गरेर मतपत्र च्यात्यो।
भनिन्छ, कानुनका नौ सिङ र सय छिद्र हुन्छन्। माअोवादीले कानुनको त्यही एउटा छिद्र हेर्यो - मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नहुञ्जेल कसैले मतदानस्थल कब्जा गरेर मतपत्रमा हानि पुगे उक्त केन्द्रमा पुन: मतदान हुने कानुनी व्यवस्था। यही कानुनमा टेकेर वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गराउने बद्नियतका साथ माअोवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ताले मतपत्रमाथि हमला गरे। सबै केन्द्रका मतपत्र एकैठाउँ मिसाएर गणना भइरहेकाले मतदान बदर हुँदा पूरै वडामा पुन: चुनाव गर्न पाइने माअोवादी केन्द्रले देख्यो।
निर्वाचन अायोग र सर्वोच्च अदालतले माअोवादीको त्यो बद्नियत देख्न सक्नुपर्थो, देख्नुपर्थो। र, त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्थ्यो। तर, संवैधानिक निकाय र न्याय दिने सर्वोच्च निकायले पनि न्याय हैन, कानुन हेर्यो। त्यसले माअोवादी दण्डित हैन, बरु पुरस्कृत भयो।
अदालतले 'न्याय' हेर्नुपर्छ कि ‘कानुन' भन्ने विषय त्यति सरल छैन।
न्याय-कानुनको एउटा मान्यताले भन्छ— अदालतले भावनामा बगेर फैसला गर्न हुन्न, कानुन हेर्नुपर्छ। कानुनले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र कानुनको साख बचाउँछ। कानुनी राज्य स्थापित गर्छ।
अर्को मान्यताले भन्छ — कानुन साधक मात्र हो, साध्य हैन। साध्य न्याय दिनु हो। त्यसैले अदालको ध्येय न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अझ देखादेखी हुने कानुनको बद्नियतपूर्ण दुरुपयोग रोक्नु त अदालतको दायित्व नै हो।
अदालत र न्यायाधीशहरुले भने अाफ्नो विवेक वा पूर्वाग्रहका अाधारमा कहिले कानुन त कहिले न्यायको फेरो समात्छन्। भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विवादमा न्यायाधीशहरुले कति विवेक र कति पूर्वाग्रहको प्रयोग गरे, त्यो अब हामी सबैको अा-आफ्नो अनुमानको विषय मात्र रह्यो।
एमाले पार्टीसँगै जोडिएको चर्चित भदौ १२ को फैसलामा पनि 'न्याय र कानुन’ बीच विवाद देख्ने धेरै छन्। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको अल्पमत सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको बेन्चले अधिकारीको मध्यावधि घोषणा अवैध ठहर्यायो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भैसकेकाले उनले पहिले संसदमा त्यो प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नुपर्ने निर्णय सुनाए।
संविधानत: संसद विघटन गरेर नयाँ जनमत लिन नागरिकबीच जाने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद विघटन गरेका थिए। कोइरालाको त्यो निर्णयविरुद्ध परेको रिट विश्वनाथ उपाध्यायकै बेन्चले खारेज गरेको थियो। विश्वनाथले पूर्वाग्रह राखेर मनमोहनविरुद्ध अादेश दिएको जिकिर एमालेले अाजसम्म पनि गर्ने गर्छ।
नेपालको कानुनी क्षेत्रमा अग्लो कदका गणेशराज शर्माले यी दुवै मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको पक्षमा वकालत गरेका थिए।
उनी संसदको प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण रहने संसदीय पद्धतिप्रति जति प्रतिबद्ध थिए, प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको ‘डन्डा’ सधैं सुरक्षित रहन्छ र त्यो उसले जहिले पनि चलाउन पाउँछ भन्नेमा उत्तिकै अडिग थिए। कानुन र न्यायको लडाइँभन्दा यो विषयले उनका लागि छुट्टै दार्शनिक महत्व राख्थ्यो— प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाउने संसदको अधिकार र संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अकुन्ठित अधिकारबीच सन्तुलनले मात्र संसदीय लोकतन्त्र सन्तुलित र स्थिर बनाउँछ भन्नेमा उनको गहिरो विश्वास थियो।
संसदको विशेषाधिकार छल्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीमाथि अंकुश लगाएर विश्वनाथले संसदमाथि न्याय गरेको मान्नेहरु पनि कम छैनन्। न्याय र कानुनबीचको यस्तो गलफत्ती अदालतमा चलिरहन्छ। न्यायाधीशहरु कहिले कानुन समात्छन् त कहिले न्याय।
लोकतन्त्रमा 'भरतपुर मतपत्र काण्ड’ ले कस्तो नजिर बसाल्छ भन्ने हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो। खराब नजिरले भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहर्याउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ। कसैले हार्न लाग्यो भने त्यो बुथमा पुन: मतदात गर्ने दुर्नियतका साथ मतपत्र च्यात्न सक्छ।
यस्तो बद्नियतलाई प्रोत्साहित गर्ने छिद्र टाल्ने गरी निर्वाचन कानुनको शीघ्र संशोधन गरिनुपर्छ। मतगणना स्थलमा कसैले जानाजानी मतपत्र च्यात्यो भने ती मतपत्र निर्णायक संख्यामा छन् वा छैनन् भनेर पहिले यकिन गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पुन: मतदान गर्ने वा नगर्ने माग गर्न पाउने हक मतगणनामा अग्रस्थानमा रहेको पार्टीमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यस्ता प्रावधानले बद्नियत दुरुत्साहित गर्छ। कानुन भनेकै छिद्र टाल्दै, सुधार गर्दै लैजाने हो।
जब कानुन र न्याय एउटै रेखामा पर्छन्, अदालतले विवादित निर्णय गर्ने ठाउँ रहन्न। कसैले चित्त दुखाउने ठाउँ पनि रहन्न।
अब भरतपुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट जनताको अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई कानुन हेर्ने बाध्यता थियो होला। तर, अाममानिसले हेर्ने न्याय हो। अाममानिसले हेर्ने कसलाई मर्का परेको छ भनेर हो।
भरतपुरमा मर्का परेको नेकपा एमालेका उम्मेदवार ज्ञवालीलाई हो। बाकसभित्र छिरेको नागरिकको मत बिनाअवरोध गन्न पाएको भए सम्भवत: ज्ञवाली भरतपुरको मेयरका रुपमा काम गरिरहेका हुने थिए।
कानुनी छिर्के हानेर जनमतको दिशा बदल्ने दुष्प्रयत्नबाट सबैभन्दा धेरै सचेत आमनागरिक नै हुनुपर्छ। १९ नम्बर वडामा हुने पुन: मतदानमा रेणुले पहिलेभन्दा धेरै मत ल्याइन् भने त्यसले स्थापित गर्ने नजिर सर्वोच्चले स्थापित गर्ने नजिरभन्दा खतरनाक हुन्छ, किनभने यसले मतपत्र च्यात्ने कामलाई स्वीकृत गरेको अर्थ लाग्नेछ।
रेणुले पहिलेभन्दा कम मत ल्याएर दण्डित भइन् भने मात्र जनताको विवेकसँग राजनीतिज्ञ डराउने छन्। हैन भने राजनीतिज्ञहरुले गर्ने यस्तै बद्मासीसँग हामी सधैं डराएर बस्नुपर्नेछ।
