मेडिकल कलेजहरुको मुद्दा पेसी किन सरेको सर्यै?

मेडिकल शिक्षा र न्याय–२

मेडिकल शिक्षामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका विद्यार्थी। तस्बिर: अनिश रेग्मी/सेतोपाटी


निजी मेडिकल कलेजहरुमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को योग्यताक्रमभन्दा बाहिरबाट भर्ना भएको भनिएका विद्यार्थीहरुले पढिरहन पाउँ भन्दै मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। उनीहरुको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी यथास्थितिमा राख्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।

कुनै पनि संस्थामा ‘भर्ना’ भएर पढिरहेका विद्यार्थीले पढाइलाई निरन्तरता दिइपाऊँ भनेर गुहारेपछि अदालतले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न खोज्नु स्वाभाविक देखिन्छ। विद्यार्थीहरु विधिवत् भर्ना भएका थिए कि थिएनन् भन्ने अदालतमै भएको बहसबाट स्थापित हुने कुरा हो। तर, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएपछि एक पक्षले त्यही अवस्था महिनौं वा वर्षौं लम्ब्याएर छलफल हुनै नदिने प्रपञ्च रच्यो भने के होला?

अहिले त्यस्तै अवस्था आएको छ।

सुरुमा असार २० गते तोकिएको पेसी २६ गतेलाई सारियो। २६ गतेबाट अज्ञात कारणले २७ लाई सारियो। त्यो दिन अर्को प्राविधिक कारण देखाएर अर्को महिनालाई फेरि सारियो। यसरी मुद्दा अदालतमा त छ तर मुद्दाका दुई पक्षमध्ये को सही र को गलत भन्ने छलफलै हुन सकेको छैन।

अब हेरौं, मुद्दा हाल्ने पक्षले यसमा छलफल नचाहनु र पेसी सारिरहन बल गर्नुका कारण के हुन सक्छन्।

सर्वोच्चले यसअघि नै बारम्बार मेरिटका आधारमा तोकेको शुल्कमा भर्ना लिनू भनेर फैसला गरेको छ। त्यसो गर्दा आइओएमले लिएको परीक्षामा ७० कटाएका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउँछन् ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले स्त्री रोग विषयमा पाएका तीन सिटमध्ये आइओएमले काउन्सिलिङमार्फत पठाएका तीन जनाले क्रमशः ६८, ६८ र ६७ अंक ल्याएका छन्। तर, अदालत जाने विद्यार्थीमध्ये तीन सिटमा चार जना भर्ना भएका छन्। उनिहरुले क्रमशः ५७, ५२, ५२ र ५० अंक ल्याएका छन्। त्यस्तै, सर्जरीमा पाएका तीन सिटमा आइओएमले पठाएका विद्यार्थीले ७०,७० र ६९ अंक ल्याएका छन् भने पहिल्यै विनामेरिट भर्ना भएका चार जनाले क्रमशः ६५, ६३, ६१ र ५५ ल्याएका छन्। छाला रोग र आँखा विभागमा आइओएम र काउन्सिलले सिटै नदिएकोमा एक-एक जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।

नेसनल मेडिकल कलेजमा स्त्री रोग विषयका चार सिटमा आइओएमले क्रमशः ६७, ६७, ६६ र ६६ ल्याएका विद्यार्थी पठाएकोमा ६१, ५९, ५७, ५५ र ५० ल्याएका पाँच जना भर्ना गरिएको छ।

यो पृष्ठभूमिमा मेडिकल कलेजहरु किन अदालतमा छलफलै नहोस्, पेसी सरेको सर्यै गरेर आफ्नो करतुत जारी रहोस् भन्ने चाहन्छन् प्रस्ट छ। सर्सर्ती हेर्दा हामीले पढ्न पाऊँ भनेर अदालत गएका विद्यार्थी र तिनलाई पढाउन पाऔं भन्ने कलेजहरुले अस्तित्वमै नभएको सिटमा भर्ना गर्ने र गराउने काम गरेका छन्।

नियमित रुपमा मेडिकल कलेजहरुलाई सिट तोक्ने निकाय सम्बन्धित विश्वविद्यालय र काउन्सिल हुन्। तिनले दिँदै नदिएको सिटमा भर्ना भएको र लिएको खुलेआम स्वीकार्दै उनीहरु अदालत पुगेका छन्।

नियामक निकायहरुका अनुसार स्नातकोत्तर तह पढाउने क्षमताका हिसाबले युनिभर्सलमा छाला रोग र आँखा विभाग अस्तित्वमै छैनन्। ती विभागका लागि कोठा छुट्याइएको भए पनि न त्यहाँ पुग्दो जनशक्ति छ न त बिरामीको चाप। एमडीको डिग्री पाउन हतार भएका विद्यार्थी अहिले त्यहाँ गएर धुलो टम्क्टक्याएर बसिरहेका छन्। उनीहरु नै डिग्री पाउँ भनेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेको विचित्र अवस्था छ। यसले अस्तित्वमै नभएका विभागहरुले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

दोस्रो कुरा, मेडिकल कलेजहरुको कोशिस पहिले मोलमोलाइमा भर्ना भएका विद्यार्थी पनि राख्ने र मेरिटका विद्यार्थी लिन परे लिने भन्ने देखिन्छ। पेसी सारेको भरमा मात्रै त्यसो गर्न सक्यो भने युनिभर्सलले तीन सिट क्षमता भएका सर्जरी र स्त्रीरोग विभागमा सात जना पढाउन पाउनेछ। यसै पनि अस्पतालको क्षमता र गुणस्तरका भरमा नभई अदालतको आदेशका भरमा विद्यार्थी संख्या बढाउँदै गएकाले अहिले उक्त मेडिकल कलेजमा धेरै विभागको अवस्था डाँवाडोल छ। त्यहाँ स्नातक पढिरहेका विद्यार्थीका अनुसार विगतमा राम्रैसँग बिरामी तान्ने नेपाली चिकित्सकहरु पनि भगाइसकिएका छन् भने बिरामीको चाप र ओटी संख्या चिन्ताजनक रुपमा कम छ। उही कोर्समा आइओएम, बिपी प्रतिष्ठान धरान वा न्याम्समा एमएस गर्ने समकक्षीहरुभन्दा धेरै कम गुणा अपरेसन गरेर त्यहाँबाट सर्जनहरु निस्कने अवस्था छ।

अब नियामक निकायहरुले तीन सिट दिएको ठाउँमा सात जनाले पढ्न पाउने अवस्था आयो भने अवस्था झनै दयनीय हुनेछ। अहिले सरकारी संस्थाहरुबाट एमएस गर्दा रेजिडेन्टले गर्ने १०० अपरेशन बराबर तीन जना भर्ना हुँदा प्रत्येक रेजिडेन्ट १० अपरेसन गरेर निजीबाट सर्जन बन्थे भने सात जना भर्ना भएको खण्डमा चार अपरेसन मात्र गरेर डिग्री पाउने अवस्था आउँछ।

त्यसमाथि, प्रवेश परीक्षामा मुस्किलले उत्तीर्णांक ल्याएका र जानी जानी अस्तित्वमै नभएका सिटमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुमा ती चार अपरेशन पनि गरेर, केही सिकेर डिग्री लिनुपर्छ भन्ने लगाव होला भन्नेमा पनि सन्देह नै छ। यसै पनि निजी मेडिकल कलेजहरुमा गएर ‘हामीले यति चर्को शुल्क तिरेपछि हाम्रा सन्तान कसरी फेल हुन सक्छन्?’ भन्ने अभिभावकहरुको नेपालमा कमी छैन। पैसा पेलेपछि जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा निकै बलियो छ। पैसाले बाँकी जस्ता काम गरे पनि मानिसको ज्यान बचाउने पेसामा जान ज्ञान र सीप नसिकी हुँदैन। त्यसका लागि न्यूनतम इमानदारी भएका शिक्षण संस्थाहरु चाहिन्छन् भन्ने अभिभावकहरुले अझ बुझ्न बाँकी नै छ।

आज कलेजसित सौदाबाजी गरेर हुँदै नभएको सिटमा तोकिएभन्दा दोब्बर शुल्क तिरेर जाने विद्यार्थीले भोलि त्यहाँ गएर सिकाइको वातावरण बनाऊ भनेर कसरी आवाज उठाउन सक्छन्? तीन वर्ष केही नसिकी डिग्री किनेको भोलिपल्टदेखि आफूसित उपचार गराउन आउने बिरामीहरुलाई प्रयोगशाला बनाएर सिकाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्था कसरी रोकिन्छ?

चरम माफियागिरी गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई के थाहा छ भने भोलि अदालतमा छलफल हुनासाथ यी सबै कुरा इजलाससमक्ष पेस हुन्छन्। त्यसैले दर्जनौं वकिल जम्मा पारेर अहिले उनीहरु विभिन्न बहानामा पेसी सारेको सार्यै गरेर अदालतबाटै न्याय तुहाउने अभ्यासमा छन्।

पछिल्लो पटक साउन ४ गतेका लागि सारिएको उक्त मुद्दाको पेसी अब नसरेर समयमै भयो भने अझै न्यायको आस मरिसकेको छैन। तर अब पनि सरेर प्रकारान्तरले क्षमताभन्दा दोब्बरभन्दा पनि बढी विद्यार्थीले ती कलेजहरुमा पढ्ने अवस्था आयो भने न्याय तुहाइएको त्योभन्दा नराम्रो उदाहरण केही हुने छैन ।

अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको भरमा क्षमता निर्माणै नगरी विशेषज्ञ डाक्टर बनाउन चाहने निजी मेडिकल कलेजले भनेजस्तो भयो भने भोलि यस्तो अवस्था आउनेछः नियामक निकायले अयोग्य ठानिसकेको युनिभर्सलको आँखा विभागबाट एउटै आँखाको अपरेसन नगरी कोही आँखा रोग विशेषज्ञ बन्यो र डिग्री लिएको केही दिनमा एक्लै आँखाको अपरेसन गर्न तम्सियो भने के होला? त्यसरी अपरेसन लगायत उपचार नगर्ने भए उसले डिग्री नै किन लिन्थ्यो?

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा निवेदकहरुको पठनपाठनमा असर नगर्ने गरी यथास्थितिमा राख्नू भन्नुको अर्थ शीघ्र छलफलमार्फत् दुवैतर्फका कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने भएको बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा निवेदकको नियत छलफलमार्फत यथार्थको गहिराइमा पुगेर न्याय होस् भन्ने भएको खण्डमा यस्तो संवेदनशील मुद्दाको पेसी नसरेर यो विषयमा अन्तरिम आदेशबारेको निर्णय अहिलेसम्म भइसक्ने थियो।

तर, निवेदकको नियत नै (अस्तित्वमै नभएको सिटमा भर्ना हुनेजस्तो) आफूले गरेको गैरकानुनी काम ढाकछोप गर्न अदालतमा छलफल हुनै नदिने र न्यायिक प्रक्रियाका ‘लुपहोल’ खोजेर न्याय तुहाउने छ भने त्यसलाई कसरी निराकरण गरेर न्याय सम्पादन गर्ने? यतापट्टि हाम्रो न्यायालयको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसो नभएको अवस्थामा भोलि एउटा सिजरियन सेक्सन नगरी स्त्री रोग विशेषज्ञ बन्ने र एउटा आँखाको अपरेसन नगरी आँखा रोग विशेषज्ञ बन्ने अवस्था आउनेछ। एक हदसम्म आइसकेको त्यो अवस्थालाई झनै बिग्रन नदिने अवसर अहिले हामीसामु छ जुन गुम्न दिनु हुँदैन।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.