निर्वाचन एउटा खेल हो, फुटबल जस्तै।
खेल भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मैदानको जरूरत पर्छ। खेलाडीहरू यसका अभिन्न अंग हुन्।
खेल भनिसकेपछि नियम आवश्यक पर्ने नै भयो। त्यसैले रेफ्री चाहिन्छ। रेफ्रीले नियम अधिनस्थ रहनुपर्ने हुनाले खेल खेलाउन नियम–विनियम पनि चाहिन्छ। निर्वाचनका दौरान पर्यवेक्षकहरू पनि चाहिन्छ।
खेल भएपछि दर्शकको पनि जरूरत पर्छ नै। हामी यसलाई मतदाताका रूपमा बुझ्न सक्छौं। चुनाव भएकाले यहाँ 'दर्शक' कै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निर्वाचन भनेपछि मैले सधैं यसलाई फुटबल खेलसँगै जोडेर हेर्छु।
यसरी हेर्दा, चुनाव आउन हामीसँग १६७ दिन बाँकी छ।
जेन–जी आन्दोलनले कोरेको बाटो र परिवर्तनको उत्कट चाहनालाई निर्वाचनमार्फत् संस्थागत गर्नुपर्ने हुनाले केही चुनौती अवश्यमेव छन्। आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको छ। राजनीतिक दलहरू असहज अवस्थामा छन्। यो अवस्थामा चुनाव के होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएकाले मेरो अनुभवले के भन्छ भने १६७ दिन चुनाव गराउन यथेष्ट समय हो।
सामान्य अवस्थामा हामी साढे तीन महिनामा चुनाव गराउँछौं। हामीले आयोगलाई त्यसै गरी तयार पार्दै लगेका पनि छौं।
अहिले हामीसँग झन्डै ६ महिना समय छ। राजनीतिक दलहरू पनि तयार भइसकेको अवस्थामा चुनाव गर्न चाहनेले गराउन खोज्दा नसकिने भन्ने हुँदैन। सहज ढंगले चुनाव गराउन सकिन्छ।
तथापि ठूलो आन्दोलन भएकाले अहिले असाधारण अवस्था हो। यसैले सामान्य परिस्थिति सोचेर काम गर्छु भन्ने ठानियो भने सम्भव नहुन सक्छ। असाधारण अवस्थाले असाधारण नै काम खोज्छ। चुनाव गराउन चाहिने पहिलो सर्त यही हो।
यो कुनै क्षेत्र विशेषको कुरा होइन। निर्वाचनसँग जोडिएका सबै निकाय, सरोकारवालाले यही ढंगले सोच्नुपर्छ र आफूलाई अग्रसर गराउनुपर्छ। निर्वाचन आयोग मात्र होइन, यसका हिस्सेदारहरू; सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू हुन सक्छन्।
अब निर्वाचन आयोगले एक दिन पनि विलम्ब नगरी कसरी निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराउने भनेर कामको प्रारूप बनाउनुपर्छ।
१६७ दिनभित्र चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्ने हुँदा मैले कुन दिन के काम गर्ने भनेर त्यसको विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ। र, त्यो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ताकि कसैलाई निर्वाचनबारे भ्रम र अन्योल नहोस्।
अहिले हामीसँग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू पूर्ण छैनन्।
निर्वाचन आयोगमा जति पदाधिकारीहरू छन्, यिनै पदाधिकारीहरूबाट चुनाव गराउन खोज्छ कि आयोगमा पदाधिकारीहरू पदपूर्ति गर्नेबारे पनि सोचेको छ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक हुनुहुन्छ। यदि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने हो भने विलम्ब नगरी त्यो काम गर्नुपर्छ। ताकि भोलि आउनेले समय पुगेन भन्ने बाहना नपाओस्। यसैका कारण चुनाव सर्ने अवस्था नआओस्।
निर्वाचन गराउन सबभन्दा बढी समय लाग्ने कुरा नै दल दर्ता हो।
हामी आशा गर्न सक्छौं, पहिलेदेखि नै निर्वाचनमा भाग लिइरहेका पूर्ववत् खेलाडीहरू यो निर्वाचनमा सामेल हुनेछन्। त्यो उनीहरूको कर्तव्य पनि हो।
किनभने, यो निर्वाचन समयमा हुन सकेन भने सबभन्दा पहिलो घाटा राजनीतिक दललाई नै हुन्छ। मुलुकलाई त हुने नै भयो। त्यस कारण यो चुनावमा सबै राजनीतिक दल सहभागी हुनुपर्छ।
म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु – चुनावमा सरिक हुनुहोस्। सरकारलाई सहयोग गर्नुस्।
राजनीतिक दलहरूले चुनाव नहुँदा हुन सक्ने परिस्थितिलाई अहिले नै पूर्वानुमान गरेर, घाटा आफैलाई हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर चुनावको वातावरण बनाउन जुट्नुपर्छ।
यसमा दुइटैको भूमिका महत्त्वपूर्ण र अपेक्षित हुन्छ; निर्वाचन आयोग र दलहरूले नै यो वातावरण बनाउनुपर्छ।
यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक दल दुई किसिमका हुन्छन्— पहिल्यै दर्ता भइसकेका र नयाँ दर्ता हुने।
यसअघि दर्तामा रहेका दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन समस्या भएन।
समस्या कहाँनेर छ भने, यो परिवर्तन जेन–जीले गरेका हुन्। उनीहरूले आन्दोलनमार्फत् धेरै कुरा अभिव्यक्त पनि गरेका छन्। सुधारका कुरा गरेका छन्। राजनीतिक संस्कारका कुरा गरेका छन्। उनीहरूलाई संसदमा जाऊँ भन्ने लागेको हुन सक्छ।
जेन–जीसहित राजनीतिमा आउने नवीन खेलाडीहरूलाई दर्ताको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि समय छुट्टयाउनुपर्छ।
सबै दल चुनावमा नजान सक्छन्। हामीकहाँ नगएका उदाहरण छन्। तर जानका निम्ति दलको मान्यता पाएकै हुनुपर्छ। नयाँ दल खोल्न पाँच सय वैध मतदाताले समर्थन गरेको हुनुपर्छ। यो मुख्य आधार हो।
अरू विधि–विधानको कुरा छँदैछ। आवश्यक कागजात पुर्याएर दिएको निवेदन जाँचपड्ताल गर्न नै कम्तीमा दुई महिना लाग्छ। एकदम द्रुत गतिमा गर्दा पनि यति समय त लाग्छ नै।
यसर्थ निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र यो जानकारी दिनुपर्यो र, नयाँ दल दर्ता गर्न तुरून्तै आह्वान गरिहाल्नुपर्यो। किनकि नयाँ दल दर्ताबारे जेन–जी पुस्तालाई थाहा नहुन पनि सक्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको मौजुदा प्रावधानले दर्ता भएका दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्छ। यस कारण पनि निर्वाचन आयोगले यो प्रक्रिया सुरू गरिहाल्नुपर्छ।
अहिले नयाँ परिस्थिति बनेको छ। मुलुकमा मौजुदा निर्वाचन कानुन अनुसारै चुनावमा जाने हो भने केही सुधार गर्नुपरेन। हामीसँग कानुनी तम्तयारी छँदैछ।
होइन, यसभित्रका निर्वाचन प्रक्रिया, विधिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो भने सरकारले विलम्ब नगरी निर्वाचन कानुनी सुधारका सूची बनाएर बढीमा दुई हप्ताभित्र परिमार्जन, संशोधन गरिसक्नुपर्छ।
हामीसँग २०६४ सालको अनुभव छ। त्यति बेला निर्वाचन आयोग निकै पेलानमा परेको थियो। सरकारले निर्वाचन कानुन नदिएकाले निर्वाचनको मिति नै तीन पटक सार्नुपरेको थियो। अतः कानुनी वातावरण यथाशीघ्र सरकारले बनाइदिनुपर्यो।
केही कानुनी प्रबन्ध संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ, त्यो आजको भोलि नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेन–जी पुस्ताको उत्साहजनक सहभागितालाई आउँदो निर्वाचनले वहन गर्नुपर्छ।
अहिलेको मौजुदा मतदाता सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भने, निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नयाँ मतदाता दर्ता गर्न पाइँदैन। यही अवस्था कायम राख्दा जेन–जी पुस्ताका धेरै मानिसहरू छुट्छन्। उनीहरूलाई निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी गराउन मतदाता नामावली सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर नाम दर्ताका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।
२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले नयाँ मतदाता दर्ताको माग गरेको थियो। विद्यमान सूची अनुसार चुनाव गराउने हो भने हामी निर्वाचनमा जाँदैनौं भनेपछि रातारात कानुन ल्याएर एक महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा मतदाता नामावली संकलन गरेका थियौं।
अहिले सबै नामावली लिन परेन। हामीसँग तथ्यांकको डेटाबेस राम्रो छ। जो छुटेका छन्, उनीहरूको मात्रै दर्ता गर्दा हुन्छ।
निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र यसलाई पनि समावेश गरेर तुरून्तै काम नगर्ने हो भने वछि यसले पनि समस्या पार्न सक्छ।
यो सामान्य अवस्थाको चुनाव होइन। यो निकै पेचिलो हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मात्रै होइन, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू पनि जरूरत पर्छ। राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू तयारी हालतमै हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, त्यो पनि समय राखेर। किनकि उनीहरूले जनशक्ति र खर्च दुवैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस पटक निर्वाचन गराउन सुरक्षा चुनौती छ। निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती सधै नै हुन्छ तर यस पटक बढी नै छ।
अहिले प्रहरीको मनोबल साह्रै खस्किएको छ। यो आन्दोलनको प्रहार उनीहरूमाथि पनि पर्यो। बर्दी खोसिएका छन्। बासस्थल जलाइएका छन्। हतियार लुटपाट भएका छन्। ज्यान जोगाउन खोलैखोला भाग्नुपर्ने अवस्था पनि आयो।
मैले त अहिलेको अवस्थालाई २०६४ सालको अवस्थासँग दाँजेर पनि हेरेको छु। त्यति बेला पनि अहिलेकै जस्तो परिस्थिति थियो। तिनताक दस वर्ष लागेको थियो, भने अहिले २४ घन्टामै प्रहरीको मनोबल क्षीण हुनपुग्यो।
उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसको तौरतरिकाबारे बहस–विमर्श गर्नुपर्छ। प्रहरीको प्रशासनिक पुनः स्थापनासँगै सामाजिक पुनः स्थापनाको खाँचो छ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि हामीलाई संकट थियो। हामीले त्यति बेला केही दातृ निकायलाई भनेका थियौं। भारत सरकारले सुरक्षा निकायलाई चाहिने सवारी साधन, सञ्चार सेट आदि दिएर सहयोग गरेको थियो।
अहिले पनि प्रहरीका सवारी साधनदेखि सञ्चार उपकरणसम्म ध्वस्त बनाइएकाले यस्तै आह्वानको जरूरत पर्छ।
जेन–जी परिवर्तनपछि बीचमै चुनाव गर्नुपरेकाले ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ। यसको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै। तर म त्यति धेरै गाह्रो पनि देख्दिनँ।
राजनीतिक व्यक्तित्वबाट प्रेरित साना टुक्रे योजनामा बजेटमा राखिएको छ। ती सबैको पैसा निर्वाचन गराउन तान्ने हो भने तुरून्तै स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो बाटो समातिसक्नु छ भन्ने मलाई लाग्छ।
चुनावी प्रयोजन र यससँग जोडिएका अन्य कामका लागि २०–२५ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्न सक्छ। म यो किन भनिरहेको छु भने, निर्वाचन अयोग, सुरक्षा प्रबन्ध आदिका लागि यति स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब ५५–६० किसिमका सामग्री जरूरत पर्छ। ती सामग्री किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्ने हुन्छ। थोकमा खरिदका लागि अहिलेदेखि नै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०६४ सालमा हामीले चीन सरकारलाई आग्रह गरेर एकै पटक सामग्री भित्र्याएका थियौं। त्यसो गर्दा कार्य सम्पादन छिटो र छरितो ढंगबाट हुन सक्यो।
कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन ठूलो कुरा होइन। विगतदेखि नै हामीले शिक्षकहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका छौं। ब्युरोक्रेसीमा बसिसकेका पुराना मानिसहरूलाई निर्वाचनमा लगाउन अनुभवका हिसाबले सम्भव छ। उनीहरूले चुनाव गराउन सक्छन्।
योसँगै निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र कति राख्ने, मत पत्र कस्तो हुने भन्ने आधारभूत कुरा टुंगो लगाउनासाथ यसले वातावरण बनाइहाल्छ।
यी सबै कामका लागि विस्तृत कार्ययोजनाको खाँचो पर्छ। सरकारसँगै निर्वाचन आयोगले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग सेतोपाटी संवाददाता अक्षर काकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
