'भिजिट भिसा' प्रकरणमा मैले सोमबार एउटा लेख लेखेको थिएँ। (भिजिट भिसा प्रकरणका ५ विषय)
त्यसमा मेरा मित्र र डाक्टर अनूप सुवेदीले एक्समा गरेको पोस्टले मेरो ध्यान तान्यो। मेरा साथी, सेतोपाटीका सम्पादक सुदीप श्रेष्ठले पोस्ट गरेको मेरो उक्त लेखमा प्रतिटिप्पणी गर्दै अनूपले लेखेका छन् —
अमितजीसँग प्रतितर्क गरेँ है।
तपाईंहरूले पहिले लेखेका तर्कहरू सायद लागू नहुने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक कारण होलान्। आफैले छानेर सरूवा गरेर पठाएकै कर्मचारी त्यही ठाउँमा निकै लामो समयदेखिकै देखिने सेटिङमा लिप्त देखिन्छन्। त्यसको जिम्मेवारी लिनैपऱ्यो।
यस्ता प्रतितर्क पत्रकारका रूपमा मेरा सम्पत्ति हुन्।
म यो लेखमा तीन विषयमा चर्चा गर्नेछु।
एक— गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको विषय र संसदमा जारी अवरोधको हल कसरी निकाल्ने?
दुई— भिजिट भिसाको विषय सधैंका लागि हल गर्नेबारे अध्यागमन विभागका आधा दर्जन अधिकारी के भन्छन्?
तीन— त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा २०७१ सालदेखि पछिल्ला दस वर्षमा २४ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। अध्यागमन विभागमै पनि दस वर्षमा १३ जना महानिर्देशक फेरिए। यसले सुशासनबारे के संकेत गर्छ? दोष कसको हो?
मलाई प्रश्न सोझ्याएर पोस्ट गर्ने अनूपजी राम्रा चिकित्सक त हुन् नै, त्योभन्दा बढी उनी असल नागरिक हुन्। उनी देशमा थिति बिग्रियो, यो त साह्रै भएन भनेर पिरोलिइरहन्छन्, भुट्भुटिइरहन्छन्। पिरोलिने मात्र होइन, नेता, पत्रकारको तिखो आलोचना गर्छन्। र, बेथिति विरूद्ध आफै सडकमा प्लाकार्ड बोकेर उभिन्छन्।
बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा एक दर्जनभन्दा कम नागरिकको लाइनमा मैले उनलाई माइतीघरमा उभिएको धेरै पटक देखेको छु।
एक दर्जन नागरिक मात्र उभिऊन्, वा एक्ला डाक्टर अनूप मात्र, मेरो नजरमा त्यसको ठूलो अर्थ छ। बेथिति धेरै भयो, सुधार चाहियो भनेर कोही न कोही उभिइरहेको छ, निरन्तर प्रश्न गरिरहेको छ। त्यति मानिस मात्र उभिएर पुग्दैन। तर कोही पनि नउभिएर सडक सत्ताका लागि शमसानघाट त बनेको छैन।
बृहत् नागरिक आन्दोलनको त्यो ब्यानरमा उभिने वा हिजो उभिएका एक–से–एक उम्दा र इमान भएका मानिसहरूलाई म चिन्छु। उनीहरू प्रति मेरो ठूलो सम्मान छ।
तर उनीहरूका दृष्टिकोण प्रति म सधैं सहमत हुन सक्दिनँ। उनीहरू पनि सहमत हुँदैनन्, हुनुपर्दैन। डाक्टर अनूपले त यसपालि हो अलि कम 'भोल्टेज' को पोस्ट पठाएका। नत्र उनका पोस्टले ठूलो झट्का दिन्छन्। डाक्टर अनूप कुनै विषयमा जति पिरोलिन्छन्, त्यति नै धेरै 'भोल्टेज' को पोस्ट गर्छन्!
गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएकोमा डाक्टर अनूपको कन्सिरी तातेको छ। उनको मात्रै होइन, धेरैको तातेको छ। राजीनामा दिनुपर्छ र पर्दैन भन्ने नागरिकहरूबीच भनाभन र गालीगलौज नै सुरू भएको छ। कति नागरिक वा आफन्तबीच हात हालाहालकै परिस्थिति बन्लाजस्तो भइसक्यो। संसदमा पनि त्यही भाका देखिँदैछ।
म भने गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबारे सोमबार जे लेखेको थिएँ, त्यहीँ छु।
गृहमन्त्री लेखक हिजोसम्म मलाई थोरै 'इमान' र क्षमता भएका राजनीतिज्ञ हुन् भन्ने लाग्थ्यो। लाग्थ्यो मात्र, मैले त्यो सार्वजनिक रूपमा भनिनँ, लेखिनँ। उनलाई इमानको परिपत्र बाँड्दै हिडिनँ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा जसरी उनी वरिपरिका मानिसको नाम आएको छ; जसरी उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा चार महिना मात्रै काम गरेका पहिलेका प्रमुख फेरेर नयाँ मानिस पठाए; र, जसरी उनले पठाएका मानिसमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दैछ, मलाई पनि लागेको छ— कतै गृहमन्त्रीलाई यो सबै बेथितिबारे थाहा त थिएन, कतै उनी त्यसप्रति उदासीन त रहेनन्? वा, उनी पनि यो बेथितिको लाभग्राही त होइनन्?
तर मलाई वा अरूलाई लागेको कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। एउटा पत्रकारका रूपमा मलाई हिजो उनी 'थोरै इमानी' लागेको कुराको कुनै अर्थ थिएन, आज पनि छैन। त्यस्तै मलाई आज उनले कतै बदमासी त गरेका छैनन् भन्ने थोरै शंका लागेको छ, त्यसको पनि अर्थ छैन। र, अरूलाई लागेको कुराको पनि अर्थ छैन।
उनी दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो एउटा निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र निर्क्यौल हुनेछ। पुष्टि हुनेछ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले यसमा छानबिन गरिरहेको छ। कसैलाई मन परे पनि, नपरे पनि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न हामीले गठन गरेको मुलुकको सबभन्दा बलियो संवैधानिक निकाय अख्तियार नै हो।
अख्तियारको निष्पक्षताबारे मेरा आफ्नै मत होलान्, शंका होलान्। अरूका पनि होलान्।
तर मुलुकका कुनै पनि संस्थामाथि विश्वास नगर्ने र सबै कुराको छिनोफानो मलाई के लागेको छ, 'अर्को' लाई के लागेको छ, कुनै नेता वा राजनीतिक दललाई के लागेको छ, सामाजिक सञ्जाल वा सडकलाई के लागेको छ भन्ने कुराले निर्क्यौल गर्ने हो भने, त्यसले मुलुकलाई भँडखालोमा पार्छ।
अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै बेला मंगलबार संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गर्न संवैधानिक आयोगको स्थायी व्यवस्था गर्ने अनि उसले सुरू गरेको छानबिनमा बाधा पुग्ने गरी फेरि अर्को न्यायिक आयोग गठन गर्ने?
राष्ट्रिय दलले संसदमा बोल्दा वा कुनै माग गर्दा कम्तीमा यो मागको के अर्थ हुन्छ? संवैधानिक, संसदीय परम्परामा यो मिल्छ कि मिल्दैन? पहिलेका नजिरले के भन्छन्, त्यति ख्याल गर्नुपर्दैन?
आवेगमा आएर भाँडभैलोको शैलीमा कोही पनि प्रस्तुत हुन हुँदैन!
केही समयअघि मात्रै कांग्रेस–माओवादी सरकारमा भएका बेला सिलसिलाबद्ध रूपमा भएको सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्यो। त्यो माग त्यस बेला प्रतिपक्षमा रहेका एमाले र रास्वपा लगायतले उठाएका थिए।
संसदमा माग उठिरहेका बेला त्यो सुन तस्करीको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरिरहेको थियो। राज्यको एउटा निकायले छानबिन गरिरहेका बेला त्यसको 'अवमूल्यन' हुने गरी न्यायिक निकाय नबनाऔं भन्ने जायज तर्क सत्तापक्षले राख्यो। त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भयो— सिआइबीले छानबिन सकेर मुद्दा लगेपछि मात्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने। उक्त सहमति अनुसार पछि छानबिन आयोग गठन भयो पनि।
त्यो बेला सत्तापक्षमा भएको माओवादी र त्यो छानबिन आयोग माग गर्ने रास्वपा अहिले प्रतिपक्षमा छन्। कम्तीमा एक वर्ष पनि नपुगेको त्यो बेलाको नजिर त दुवैको स्मरणमा हुनुपर्ने!
रास्वपाले यो माग गर्नै नहुने हो। अनि अहिले यो माग गर्न ठीक हुँदैन भनेर माओवादी केन्द्रले सम्झाउनुपर्ने। भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले एक स्वर भएर माग राख्दा कम्तीमा त्यो नजिरको त ख्याल गर्नुपर्ने। सिआइबी त सरकारकै अंग हो। त्यो बेला उसले गरिरहेको काम निष्कर्षमा पुग्दासम्म कुरेको रास्वपाले अहिले संवैधानिक अंग अख्तियारको अनुसन्धान कुर्नु पर्दैन? पक्कै पर्छ।
पालो सबैको आउँछ, त्यही भएर भाँडभैलो नगरौं। विधि बसालौं। सबैलाई हुने नजिर र परिपाटी बसालौं। आफूलाई पर्दा एउटा, अर्कोलाई पर्दा अर्कै नगरौं। 'डबल स्ट्यान्डर्ड' नगरौं।
सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा कांग्रेसले सुरूमा रास्वपा अध्यक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्यो। छानबिन अगाडि नै राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्यो। तर छिट्टै नै त्यसबाट पछि हट्यो। अनि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र त्यो गठन नहुन्जेल तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिने अडान राख्यो।
अहिले त्यसकै परिणाम कांग्रेसले भोग्दै छ। बिना छानबिन गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षीले उठाएका छन्। उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा नदिउन्जेल संसदमा बोल्न नदिने विपक्षीको अडान छ।
त्यो बेला कांग्रेसको त्यो अडान गलत थियो। आज माओवादी, रास्वपा लगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अडान पनि गलत छ।
सेतोपाटीले हिजो रवि लामिछानेको राजीनामाको सवालमा जे भनेको थियो, आज गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको प्रश्नमा पनि हाम्रो त्यही धारणा छ।
अन्तिममा आफ्ना सुरूका मागबाट पछि हटेर कांग्रेसले लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिएको थियो। राजीनामाको सट्टा संसदीय छानबिन गर्न राजी भएको थियो।
लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेको संसदमा रहेका दलहरूले एक अर्काका कुरा सुनेर, सहमति गरेर र नजिर बसालेर पनि हो। दलहरूबीच जतिसुकै विमति भए पनि लोकतन्त्र बलियो पार्ने यही नै प्रभावकारी बाटो हो।
अहिले पनि प्रतिपक्षी दलहरूले ढिलोचाँडो गृहमन्त्री लेखकलाई संसदमा बोल्न दिनुको विकल्प छैन। जहाँसम्म छानबिनको सवाल छ, अख्तियारले छानबिन सकेपछि प्रतिपक्षी दलहरूलाई चित्त बुझेन भने वा थप फराकिलो छानबिन जरूरी लाग्यो भने, उनीहरूले त्यसको माग गर्न सक्छन्। संसदको त्यो सार्वभौम अधिकार सधैं कायम रहन्छ। र, प्रतिपक्षीले माग गरेको खण्डमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेस–एमाले तत्काल तयार हुनुपर्छ।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं।
मैले मंगलबार र बुधबार अध्यागमनका करिब आधा दर्जन अधिकृतहरूसँग भेटेर कुरा गरेँ। त्यसमध्ये तीन जना अधिकृतले भिजिट भिसाको समस्या के हो, यसको स्थायी समाधान के हो भन्नेबारे रोचक कुरा गरे।
तीनै जनाको एउटै मत छ। तीनै जनाले सुझाएको समाधान पनि एउटै छ। र, त्यो कुनै 'रकेट साइन्स' होइन, 'कमन सेन्स' हो।
एक जना अधिकृतले भने— हेर्नुस्, जहाँ हामी अनावश्यक रूपमा रोक्न खोज्छौं, अवरोध गर्छौं, त्यहाँ आउने विकृति यस्तै हो।
अर्काले चोटिलो प्रश्न गरे— पानी रोक्न खोजेर रोकिन्छ र सर?
उनले व्याख्या गरे— ओरालोमा बग्न खोजेको पानी कसैगरी रोक्न सकिँदैन। रोक्न खोजे पानीले आफै बाटो खोज्छ।
'यहाँ काम नपाएर मानिसलाई जीविका चलाउन कठिन छ। वा, अहिले गरिरहे भन्दा राम्रो कमाइ हुने काम खाडी वा कुनै युरोपियन मुलुकमा छ। त्यहाँको देशले उसलाई आउन रोक्दैन, भिसा दिन्छ,' उनले भने, 'अनि हामीले रोकेर, विभिन्न लफडा गरेर जाने मानिस रोकिन्छ?'
तेस्रा अधिकृतको भनाइ झनै घतलाग्दो छ।
उनले मलाई सोधे— सर हामीले नागरिकहरूलाई दिने पासपोर्टमा के लेखिएको छ?
पासपोर्टको सुरूकै पन्नामा, देब्रेपट्टी लेखिएको रहेछ— नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय यस राहदानी बाहकलाई बिना कुनै रोकटोक सहज रूपमा यात्रा गर्न दिन तथा आवश्यक परेमा सम्पूर्ण सहयोग र संरक्षण प्रदान गरिदिनु हुन सबै सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध गर्दछ।
संविधानले हरेक नेपालीलाई हिँडडुल गर्न दिएको मौलिक अधिकारबारे पनि ती अधिकृतले मलाई सम्झाए, 'त्यो हिँडडुल गर्ने अधिकार देशभित्र र बाहिर पनि हो।'
त्यसपछि समस्या कहाँबाट सुरू भयो भनेर उनले बताए, 'संविधान भन्दा तल हामीले कानुन बनायौं, त्यस भन्दा तल नियामावली, त्यसको तल कार्यविधि। अनि त्यसले पनि नपुगेर मापदण्ड! अनि जाबो नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर संविधानले दिएको अधिकार हामीले रोक्न खोज्यौं। त्यसरी नागरिकको अधिकार खोस्न मिल्छ, सर?'
उनले थप भने, 'भिसा हामीले दिने होइन, विदेशले दिने। अनि पासपोर्ट र भिसा भएको नागरिकलाई जुनसुकै कारण ऊ विदेश जान खोजेको होस्, उसको अधिकार विरूद्ध हामीले रोक्न खोज्ने भएकाले समस्या भएको हो। विदेश जान खोज्ने नेपालीले पनि आफ्नो रिस्क बुझेरै जान्छ, अवसर र चुनौती बुझेरै जान खोज्छ। त्यही भएर हामीले छाडिदिनुपर्छ।'
मैले कुरा गरेका अध्यागमनका सबै कर्मचारीले अब यो वा त्यो बहानामा विदेश जान खोज्ने नेपालीलाई रोक्न नहुने बताए।
रोक्न नहुने बताए पनि सबैलाई खुला छाडेपछि समस्या चाहिँ आउँछ भन्ने तर्क केहीले गरे।
'खुला छाडे पनि सबै मुलुकले तिनलाई भिसा दिँदैनन्, तर खाडी देशहरूमा चाहिँ नअट्ने गरी मानिस पुग्छन्,' एक अधिकारीले भने, 'अनि भाँडभैलो मच्चिन्छ। फेरि रोक्नुपर्यो भन्ने आवाज उठ्छ।'
तीन जनामध्ये एक जना अधिकृतको सुझाव मननयोग्य छ।
उनले भने, 'वर्किङ भिसा लिएर काम गर्न जान मिल्ने सबै मुलुकमा महिला, पुरूष दुवैलाई जाने बाटो खोलिदिने। विशेषगरी महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा जाँदा आइपर्ने कठिनाइबारे राम्ररी तालिम दिने। उनीहरूलाई सुरूदेखि नै सो मुलुकका हाम्रा दूतावास र कन्सुलर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सिकाउने। रोजगारदातालाई पनि उनीसँग दूतावासले नियमित रूपमा गर्ने सम्पर्क राख्नेबारे जानकारी दिने।'
उनले थपे, 'विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले वार्षिक १४ खर्ब रूपैयाँ ल्याउँछन् भने विदेशका हाम्रा दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूमा कर्मचारी थप्नुपर्यो। त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूसँगको सुरक्षामा दिनरात काम गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्यो। त्यसो गरे धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर हामीले यो पनि मान्नपर्यो कि, नेपालमा पनि शोषण हुन्छ, निमुखाहरू माथि अत्याचार हुन्छ। नेपालमा बस्ने सबै नागरिकको सरकारले जिम्मा लिन सकेको छ र? त्यो नेपालमा रहेका नेपालीका हकमा पनि सम्भव छैन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीका हकमा पनि सम्भव छैन।'
मैले कुरा गरेका लगभग सबै अधिकृतहरूलाई जुन समस्याको चुरो र त्यसको समाधान थाहा छ, सरकार वा उच्च तहमा बसेकालाई त्यो किन थाहा छैन? वा, उनीहरू किन नेपालीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक देशविदेशमा घुम्न, डुल्न वा काम गर्न दिन तयार देखिँदैनन्?
एक जना अधिकारीले भने, 'पहिले विदेशमा मुख्य गरी नेपाली महिलाहरूसँग भएका कतिपय घटनाले सरकार तर्सिएको छ। त्यस्ता घटना भएपछि नेपालमा फेरि ठूलो विरोध हुन्छ। त्यसैले सबै डराउँछन्।'
सायद अहिलेको जस्तो बन्देज लगाइरह्यो भने त्यसले आर्थिक शोषणको बाटो खोल्छ। अनि त्यसले उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ। त्यसैले उनीहरू यो वा त्यो बहाना वा तर्कमा यसलाई जारी राख्न चाहन्छन्। जारी राख्न सफल भएका छन्।
अब तेस्रो विषय — अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा यति धेरै र छिटो छिटो कर्मचारी किन फेरिन्छन्?
गृहमन्त्री लेखकले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यलयमा चार महिना मात्र काम गरेका सुरेश पन्थीलाई फिर्ता बोलाएर विवादास्पद पृष्ठभूमिका तीर्थराज भट्टराईलाई पठाएका थिए। यो सूचना बाहिर आउनेबित्तिकै त्यसले मेरो ध्यान तानेको थियो।
उनले पन्थीलाई किन त्यति छिट्टै ताने र भट्टराईलाई त्यहाँ पठाए, त्यो प्रश्न त अझै अनुत्तरित नै छ। उनले स्वार्थवस् त्यसो गरे वा त्यसको अरू नै कारण छ, त्यो खुल्दै जाला।
त्यो विषयले मेरो मनमा अध्यागमन विभाग र सधैंजसो विवादमा आइरहने विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा कति जना प्रमुखहरू सरूवा भएछन्, उनीहरू किन यति चाँडो सरूवा हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जायो।
जब मैले विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुखको सरूवाको तथ्यांक भेटेँ, त्यसले मलाई चकित बनायो।
२०७१ सालयता, दस वर्षमा त्यहाँ २४ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएछन्!
औसत ६ महिनाभन्दा कम समयमा विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख किन फेरिन्छन्? फेर्नुपर्ने कारण किन आउँछ?
पछिल्ला दस वर्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा सबै सरकारमा गएका छन्। र, सबैले गृह मन्त्रालयको धेरै वा थोरै समय नेतृत्व गरेका छन्। कसैले यो प्रश्न किन उठाएनन्? कसैले यो प्रश्नको जबाफ किन खोजेनन्? कसैले सुधार किन गरेनन्?
काठमाडौं, कालिकास्थानमा रहेको अध्यागमन विभागमा पनि महानिर्देशकहरू औसत एक वर्ष पनि बस्न पाउँदा रहेनछन्। २०७० सालयता, ११ वर्षमा मात्रै १४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन्।
उनीहरू किन यति चाँडो फेरिए, के काण्डमा मुछिएर फेरिए, वा कुन स्वार्थमा फेरिए, त्यसको कारण भने अहिले खोज्न सम्भव भएन।
तर आज सबै प्रमुख दलहरूलाई मेरो प्रश्न छ — औसत ६ महिना भन्दा कम समयमा त्यहाँका प्रमुखहरू किन फेरिन्छन्? किन फेरिए? यति चाँडो कार्यालय प्रमुख फेरेर, ६–६ महिनामा कर्मचारीको टाउकोको 'भकुण्डो खेलेर' सुशासन हुन्छ? कि त्यो आफै भयंकर कुशासनको परिणाम हो? उनीहरूलाई ६ महिने 'रोटेसन' मा यी 'फाइदामूलक' कार्यालयमा पठाएर पुरस्कृत गरेको वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेताहरूले त्यसो गर्ने हो?
अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले चीनको तिब्बतको अध्यागमनको एउटा अनुभव सुनाए— त्यहाँ हजारौं संख्यामा अधिकारीहरूले काम गर्छन्। अनि विभागको प्रमुख पछिल्लो २८ वर्षदेखि एउटै मानिस छ रे!
मैले त्यो 'तथ्य' यकिन रूपमा पुष्टि गर्न त सकिनँ। तर एउटा कुरा पक्का छ — चीन वा भारत वा अरू कुनै मुलुक किन नहोस्, त्यहाँ कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख वा कुनै कर्मचारीको टाउकाको माथि ६–६ महिनामा भकुण्डो चाहिँ खेलिँदैन। र, प्रशासनयन्त्रलाई यसरी अस्थिर राखेर कहीँ पनि सुशासन आउँदैन।
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
