यही चैत ११ गते विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा विगत दुई दशकमा नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उल्लेख छ।
उक्त सफलतामा आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीभन्दा पनि विदेशमा काम गर्ने नागरिकले पठाएको विप्रेषण (रेमिटेन्स) को ठूलो भूमिका रहेको विश्व बैंकको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरू खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाब दिइएको छ।
केही दशक अघिसम्म समान हैसियतमा रहेका छिमेकी मुलुकसँगको तुलनामा गरिबी निवारणमा प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून रहेको कुरा पनि विश्व बैंकले उठाएको छ।
सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो। यो वृद्धि दक्षिण एसियाका आठ वटा राष्ट्रमध्ये पछाडिबाट तेस्रोमा पर्छ।
यसअघिका अन्य प्रतिवेदनहरूमा जस्तै यसपालि पनि न्यून आर्थिक वृद्धिको कारक निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता, न्यून उत्पादकत्व र गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी गिरावट मानिएको छ।
लेखिएको छ – आन्तरिक रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
वैदेशिक रोजगारीका कारणले गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता राम्रो भए पनि मुलुकमा व्याप्त आर्थिक सम्भावना सन्तुलित रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। यो सबैले स्वीकार गरेकै तथ्य हो।
यसैलाई आधार मानेर विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता सुझाब दिएको छ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विकास साझेदार र विकासे संस्थाहरूको सुझाब र सहयोगमा धेरै क्षेत्रहरूको सुधारका लागि अर्बौं डलरका परियोजना र रणनीतिहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कतिपयमा नतिजा राम्रै आए पनि केहीको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख कमजोरी वा न्यून आर्थिक वृद्धिको खास कारक छ। त्यो हो अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा उपक्षेत्र, अवयवहरू वा आर्थिक सरोकारवाला (इकोनोमिक एजेन्ट) हरूलाई सूत्रबद्व गर्ने माखेसाङ्लो।
यो कारक यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन वा नीतिगत बहसको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन। त्यस्तो माखेसाङ्लो भनेको अर्थशास्त्रमा आपूर्ति शृंखला र मूल्य शृंखला हो। नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो माखेसाङ्लो अत्यन्तै कमजोर, अविश्वसनीय र संकटापन्न छ। यस कारण आन्तरिक आर्थिक सम्भाव्यता यथोचित रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन।
परिणाम स्वरूप वाञ्छित दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिएको छैन।
गरिबी निवारण र समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य विप्रेषणमा निर्भर छ। यही कारणले हो समद्धिको दिगोपन र विकासको उत्थानशीलतामा प्रश्न उठ्ने गरेको।
यसपालिको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको जोखिम पनि यही हो।
किन यस्तो भएको छ त?
यो विषयले निकै गहन बहस माग गर्छ। यस आलेखमा मुख्य केही बुँदा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।
अधिकांश नीतिगत सुधार वा क्षेत्रगत विषयमा एकांकी रूपमा तत्तत् क्षेत्र हेरेर नीति तथा योजना तर्जुमा हुन्छ, सोही अनुरूप रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा हुन्छ। परियोजना वा सुधारका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार सञ्चालन हुने गरेको छ।
दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि संवाहक वा आपूर्ति शृंखलाको सहयोगी अवयवका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार नै विकासको अन्तिम उपलब्धि मानियो। मूल्य शृंखलाका अन्य महत्त्वपूर्ण अवयवहरू प्राथमिकतामा परेनन्।
यसको सबभन्दा बलियो सूचक ग्रामीण क्षेत्रमा विकास हुँदै गएका चिल्ला सडक, रित्तिँदै गएका गाउँबस्ती र बाँझो बन्दै गएको उर्वर खेतीयोग्य जमिन हो।
आर्थिक समृद्धि, नीतिगत सुधार र गरिबी निवारणका कार्यक्रम तथा योजनाहरू एकअर्काका परिपूरक भएर आन्तरिक अर्थतन्त्र र मूल्य शृंखला सबलीकरणका लागि बलियो प्रणाली तयार गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालमा भने कुनै एक क्षेत्र वा उद्योग अर्काको प्रतिस्थापक बन्ने गरी वा मूल्य शृंखलाका अवयवहरू नै ध्वस्त हुनेगरी अगाडि बढाउने गरिएको छ। यसबाट एउटा क्षेत्रमा सुधार वा विस्तार हुँदा राम्ररी फस्टाएको अर्को क्षेत्र वा उद्योग सखाप हुने अवस्था सिर्जना भयो।
यस्तो अवस्था दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सबैभन्दा बढी प्रत्युत्पादक भयो। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण फस्टाउँदा आन्तरिक उत्पादनको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र धराशायी हुनु र उर्वर जमिन बाँझो हुँदै जानु यसको बलियो उदाहरण हो।
वित्तीय क्षेत्र फस्टाउँदा उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक औद्योगिक क्षेत्रमा मन्दी छाउनु वा जलविद्युतका आयोजनाहरू थपिँदै जाँदा पर्यटन क्षेत्रमा निराशा मडारिनु त्यस्तै अन्य उहाहरण हुन्।
विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत परिवर्तन हुनुले प्रचलित मूल्य शृंखलाहरूको प्रणाली भत्किँदै गयो। नयाँ व्यवस्था वा निर्णयले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नुको कारण यही हो।
सँगै जोडिएर आउने अर्को विषय हो सरकारी निर्णयको निरन्तरता भंग।
एक दलको सरकारले वा उसले नियुक्त गरेको पदाधिकारीले गरेको निर्णय राम्रै भए पनि अर्को दलको सरकार वा उसको प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्दैन। बरू उल्टाइदिन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले आन्तरिक बजारमा लगानीको वातावरण बिगार्न र निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक दल वा स्वार्थ केन्द्रमा आबद्ध भएर नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत क्षणिक लाभका लिन प्रेरित गर्छ। यसबाट बजार प्रणालीको मेरूदण्ड आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला ध्वस्त हुन्छ।
नेपालमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्।
ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासले आपूर्ति शृंखला बलियो र उत्थानशील बनाएर मूल्य शृंखला विस्तार तथा सबलीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ। त्यस्ता पूर्वाधारको विकासले मूल्य शृंखलाका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू (उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण र उपभोग) विभिन्न चरणमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्न वा लागत कम गर्न सहयोगी हुन्छन्।
यसबाट भौतिक पूर्वाधारको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ।
त्यस्ता आपूर्ति शृंखला सुधारका पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा मूल्य शृंखला सबलीकरण गर्न र उत्पादक तथा उपभोक्तालाई जोड्ने माखेसाङ्लो जोगाइराख्न आवश्यक पर्ने ससाना लगानी वा संरक्षणका उपायहरू बेवास्ता गरेको पाइन्छ।
सडक, पुल तथा विद्युत आयोजनाका पूर्वाधार बनाउँदा रैथाने कुला, खानेपानीका पँधेरा, खेतबारी र चरन जोड्ने गोरेटाहरू मासिनु र न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायको जीवनयापनका माखेसाङ्लाहरू क्षतविक्षत हुनु त्यस्तै बेवास्ताको ज्वलन्त उदाहरण हो।
त्यस्ता माखेसाङ्लाको पुनर्निर्माण वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा भने लगानी भएको हुँदैन।
यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुनु तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवै तहमा कमजोरी देखिन्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्व बजार साँघुरो बन्दै गएको छ। उपभोक्तावाद मौलाएको छ र विश्व बजारमा आममानिसको पहुँच बढ्दै छ। मानिसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जीवनयापन गर्ने महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्दै छ।
नेपालमा क्षेत्रगत मन्त्रालय, निकाय वा सरोकारवालाहरूले आफ्नो क्षेत्र बाहेक अन्यलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ। स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत अस्थिरता चलिरहन्छ।
सामाजिक सञ्जालहरूबाट मानिसमा निराशा फैलाउने काम भएको छ। क्रोनी क्यापिटलिजम (आसेपासे पुँजीवाद) मा रमाएर निजी क्षेत्रले आफ्नो विशेषता बिर्सेको छ।
यस्तो अवस्थाले विकास र समृद्धिको बाटोमा गम्भीर असर पारेको छ।
यस्तो अवस्था निराकरण गरी दिगो र समावेशी विकासको मार्गमा अघि बढ्न सबैले आआफ्नो स्थानबाट सुधारको प्रयासमा गर्नु आवश्यक भएको छ। चिन्तनको चरणबाटै सुधार हुनुपर्ने भएको छ।
दिगो वृद्धिको आधार समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास
नेपालको संघीय संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाएको छ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका योजना बनाउँदा स्थानीय परिवेश र आमनागरिकको आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
नेपालको विविधतायुक्त भूबनोटका कारण सबै प्रदेशका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र सहजै पहिचान हुने खालका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, जलस्रोत र साना उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना छ। कोशी प्रदेशमा उत्पादनमूलक तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, सेवा तथा पर्यटन उद्योग र जलस्रोतको व्यावसायिक सम्भावना छ।
सबै प्रदेशका आआफ्ना बलिया सम्भावना छन्। प्रदेशमा विद्यमान सम्भावनाहरूको समुचित उपयोग गर्दै स्थानीय विकास दिगो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
भौतिक विकास र वातावरणको सन्तुलनबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।
यस दिशामा काम गर्न संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। अधिकारसँगै कर्तव्य र दायित्वको दायरामा बसेर आआफ्ना क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यसबाट स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास कार्यक्रम लागू गर्न, जनताको सहभागिता बढाउन र वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ।
सुदृढ अर्थतन्त्र र दिगो वृद्धिका लागि संघीय शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा 'समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास (आइएलइडी)' को मोडल प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय स्रोत, सीप र अवसर परिचालन गर्दै प्रकृतिमा आधारित उपायहरू अवलम्बन गरी दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने प्रक्रिया नै 'समावेशी स्थानीय आर्थिक विकास' हो।
यसले स्थानीय उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, उद्यमशीलता सशक्त बनाउँछ र थप राजस्व परिचालनमा योगदान गर्छ।
यो अवधारणामा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक समूह र सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता तथा अपनत्व आवश्यक हुन्छ। यो अवधारणा समावेशी विकास, नवप्रवर्तन र पर्यावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित छ।
नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न दायित्व दिएको छ। ती दायित्व केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शक्ति विभाजनको आधारमा तोकिएका छन्।
त्यस्ता दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता, सम्भाव्यता र औचित्यको आधारमा योजना र रणनीति बनाउनुपर्छ।
सीमान्तकृत र न्यून आय भएका समुदायको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि स्थानीय साधनस्रोतको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र र समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।
संविधानको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त आत्मसात गरी अनुसूचीले व्यवस्था गरेका अधिकार विवेकसम्मत प्रयोग गर्नुपर्छ।
यसरी काम गर्न सके आपूर्ति शृंखला र मूल्य शृंखलामा खलबलिएका वा टुटेका माखेसाङ्ला जोड्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसबाट मुलुकमा दिगो तथा उत्थानशील आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्छ।
गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा मुख्यतः पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् सूचना प्रविधि र लघुउद्यम प्रवर्द्धनबाट स्थानीय आर्थिक विकास सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
यसबाट मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्छ। तीनै तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा आपूर्ति शृंखला र मूल्य शृंखला सबल बनाउन सकिन्छ।
यसनिम्ति निम्नानुसार सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
नीतिगत सुधार र समन्वय
गण्डकी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रहरू ग्रामीण कृषि, पर्यटन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा निर्भर उत्पादन तथा प्रशोधन उद्यममा आधारित छन्। त्यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय स्रोत र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ। त्यस अनुसार नीति र योजनामा स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ।
तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, उद्यम प्रवर्द्धन र सामाजिक समावेशितामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रदेशको विशेषता अनुरूप पर्यटन नीति, जैविक कृषि प्रवर्द्धन नीति, सूचना प्रविधिमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र तथा उद्योग प्रवर्द्धन नीति र योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।
योजना कार्यान्वयनका लागि तत्तत् स्थानको विशेषता अनुसार स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार विकास
गण्डकी प्रदेशका पहाडी र दुर्गम भेगमा यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ। यसमा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक, झोलुंगे पुल, हवाई सम्पर्क विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण लगायतमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनले पर्यटन र यससँग जोडिएका स्थानीय मूल्य शृंखलाको प्रवर्द्धन गर्न सक्नेछ।
रोजगारी सिर्जना र उद्यम प्रवर्द्धन
गण्डकी प्रदेशले दक्ष युवा जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ। मर्यादित रोजगारी सिर्जना पनि चुनौतीका रूपमा छ।
सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, स्वरोजगारी योजना र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आवश्यक छ।
यसबाट कृषिमा आधारित उद्योग, हस्तकला, तथा पर्यटन व्यवसाय सूचना प्रविधिसँग आबद्व गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसो हुन सके युवा जनशक्ति स्थानीय बजारमा आकर्षित हुन्छ, रोजगारीका लागि विदेश भासिनु पर्दैन।
सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
गण्डकी प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरूको योगदान उच्च छ। स्थानीय सरकारले सहकारी संस्थाहरूसँग उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र वित्तीय पहुँच सुधारका निम्ति सहकार्य गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन
गण्डकी प्रदेशमा कृषि तथा पर्यटनको अपार सम्भावना छ। प्रदेश सरकारले उच्च मूल्ययुक्त जैविक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ।
पोखरा 'पर्यटन राजधानी' घोषणा भएको छ। प्रदेशका नौ जिल्लामा ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
सूचना प्रविधि र अनुसन्धान पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
दिगो वातावरण र जलवायु अनुकूलन
गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटनका लागि अनुपम सम्पदा हो।
अब जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित प्रविधिक प्रयोग र विस्तार गर्नुपर्छ। वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा वृत्ताकार अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय रहनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारले हरित तथा वृत्ताकार अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्छ।
समावेशिताको सुनिश्चितता
गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक समुदायको बसोबास छ। समावेशी आर्थिक विकासले सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
महिला, दलित, जनजाति, तथा सीमान्तकृत समुदायमा लक्षित नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्छ।
