नेपालको राजनीतिक परिदृश्य आज निराशा, अस्थिरता र अन्योलमा फसेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक समृद्धि आम नेपालीको सपनामै सीमित भएको छ।
गणतन्त्रयताका १७ वर्षमा दर्जनभन्दा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए। यस्तो अस्थिर राजनीति, कमजोर आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, बढ्दो भ्रष्टाचार हामी नेपालीको नियति नै पो हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
नेताहरूले नागरिकमुखी भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी राजनीति गर्नु, आर्थिक प्रभाव र निकटका आधारमा अयोग्यहरूले अवसर पाउँदा योग्यहरू पलायन हुन बाध्य हुनु, बिचौलिया तथा दलालतन्त्र हाबी हुनु जस्ता यावत प्रवृत्तिले प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाएको छ। योग्य नागरिकहरूको मनोबल खस्काएको छ।
अयोग्यहरूले जिम्मेवारी पाउँदा सरकारी काम प्रभावकारी हुन गाह्रो भइरहेको छ। महँगो चुनावी प्रक्रिया र चुनावमा बढ्दो खर्चले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको प्रस्ट छ।
सरकारको राजस्व संकलनको स्रोत र खर्च गर्ने तौरतरिकाबीच सन्तुलनको अभाव देखिन्छ। राजस्व संकलन पर्याप्त नहुँदा विकास निर्माण र अन्य जनमुखी कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। खर्च गर्ने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी र अपारदर्शिताले समस्या थप जटिल बनाएको छ। जनतामा राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, इमानदारिता र दूरदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा, जनतामा विकल्पको खोजी तीव्र भएको छ। यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता र संस्थागत स्थिरतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। देशको भविष्यलाई नै अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारप्रति जनतामा दिनानुदिन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विपरीत विचारधारा बोकेका र एकअर्कालाई निगरानी एवं खबरदारी गर्नुपर्ने दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय समस्या समाधान र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यले संयुक्त सरकार गठन गरे। नौ महिनामा यो सरकारले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी कार्य प्रदर्शन गर्न नसक्दा नागरिकहरूमा गहिरो निराशा र आक्रोश बढ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या चिया चौतारो, मिलेमतोमा बनेको सरकार र सरकारको नेतृत्वमा बसेका नेताहरूमाथि तीव्र आक्रोश पोखिएको सुनिन्छ।
नागरिक असन्तुष्टि अकासिएको कुरा विभिन्न घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै गएका छन्। अनि यस्तै परिस्थितिको लाभ उठाउँदै, विभिन्न शक्तिहरूले अवसरको खोजी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय भएका सडक प्रदर्शनहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त नागरिक आक्रोश सडकमा प्रकट भएको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
पछिल्ला प्रदर्शनहरू सुक्ष्म अवलोकन गर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ — कतिपय सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो वर्तमान राजनीतिक परिवेश, शासकीय प्रणाली र नेतृत्वप्रतिको गहिरो वितृष्णा र निराशा पोख्न कथित राजावादीको मञ्चलाई एउटा सहज माध्यमका रूपमा अँगालेका हुन्। व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो असन्तोषको ज्वालामुखी विस्फोट गराउन हिचकिचाउनेहरूले कुनै समूह वा संगठनको छत्रछाया पाएपछि निर्धक्क भएर आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गरेका हुन्।
त्यो मञ्चको वैचारिक धरातल जेसुकै होस्, नागरिकहरूले त्यसलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने प्लेटफर्म बनाएको देखिन्छ। यो मनोवैज्ञानिक पक्ष बुझ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यी र यस किसिमका प्रदर्शनले गणतन्त्रको संस्थागत स्थिरतामा चुनौती थप्दै राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। साथै संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता, भ्रष्टाचार, कुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएको न्यूनताले जनआक्रोश पनि वृद्धि गरेको छ। यही कारण वैकल्पिक राजनीतिक प्रणाली वा व्यवस्थाको खोजी बढ्दो छ जसले स्थापित दलहरूलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ। र, यो कुरा स्थापित राजनीतिक दलहरूका लागि गम्भीर रणनीतिक चुनौती हो।
राजनीतिक अस्थिरताले जनताको विश्वास कमजोर बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रायोजित प्रचारबाजी गरेर प्रभाव जमाएका अनुभवहीन व्यक्तिहरूले लोकप्रियता हासिल गरिरहेका छन्। सीमित विकल्प र व्याप्त निराशाको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले आफूलाई तारणहारका रूपमा प्रस्तुत गरे। सुरूआती दिनमा कतिपयले उनीहरूलाई उद्धारकर्ता र देशका नायकका रूपमा लिए।
तर पछि उनीहरूको अहंकार, अपरिपक्वता, अकर्मण्यता, असहिष्णु, आर्थिक अपचलन, ठगी तथा विभिन्न संगठित अपराधका आरोप र मुद्दाहरू, सीमित घेरामा रूम्मलिने प्रवृत्ति र यस्तै अन्य व्यवहारहरूले उनीहरूको वास्तविक रूप जनतासामु उदांगो भएको छ। उनीहरूको अनुभवको अभाव, नैतिक विचलन, दूरदर्शिताको अभाव र अस्पष्ट नीतिले देशको भविष्यप्रति नै गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत क्षयले निराशा, विद्रोह र पलायनको प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन प्रदान गर्न नसक्दा अराजकता र विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ। राजावादी प्रदर्शनले गणतन्त्रको विकल्प नभई सुशासनको माग उजागर गरेको छ। सिंहदरबारको विकेन्द्रीकरण भए पनि जनताले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् र रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता यथावत छ।
यसले युवाहरूमा निराशा र लगभग सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू प्रति, अथवा भनौं, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली प्रति नै अविश्वास र वितृष्णा बढेको छ। यो सबै आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरूमा सरकार र ठूला नेताहरूलाई चर्को गालीका रूपमा मुखरित भइरहेको देखिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि भए पनि राजतन्त्र नै ल्याउँछु भनेर आन्दोलन गर्नु भने बेमौसमी बाजा बजाउनु जस्तै हो। वंश र रगतको शासन प्रणाली अहिले आधुनिक चेत भएको नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैनन्, यो सत्य हो। तर तीनकुनेको राजावादी आन्दोलन वा त्यसको आडमा पोखिएको चरम असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन नगरे, यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
किनभने, त्यो आन्दोलन राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग मात्र थिएन, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र प्रणालीप्रतिको व्यापक निराशाको सामूहिक अभिव्यक्ति पनि थियो। यो जनभावना बेवास्ता गरियो भने, यसले थप संगठित र सशक्त रूप लिने खतरा छ। अनि अन्ततः राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सदभावमा गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ।
वास्तवमा, राजाको पक्षमा जनता नभए पनि व्यवस्था विरूद्ध भने अधिकांश जनताको चर्को आक्रोश छ। यस कारण प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आम नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आँट गर्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरूबीच पनि पार्टीमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। वास्तवमा राजनीतिक दलका युवा नेताहरूले अहिलेका शीर्ष नेतालाई सल्लाहकारमा लगेर आफूले पार्टी चलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ।
व्यवस्था विरूद्ध आक्रोश बढ्नुको अर्को कारण अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पनि हो। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त छ नै, कुनै दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने खालको पनि छ। यसका लागि विचार मिल्ने दलहरू एक भएर मात्र चुनावमा जानु पर्ने बाध्यता छ। एकल बहुमत आउने निर्वाचन प्रणाली नभएसम्म स्थिरता आश गर्न सकिँदैन। यसका लागि अहिलेको संविधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने, जबसम्म स्थिरता हुँदैन, देशको समग्र विकासकी कुराकानी र भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ।
त्यसैले संघीयता सफल बनाउन समयमै सुधार गर्न आवश्यक छ। यो काम संघीय संरचनाको अनावश्यक खर्च भार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। जनताको विश्वास जित्न सरकारले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, आवश्यक संशोधन गरेर संघीय संरचनाको अनावश्यक खर्चको भार घटाउन, विकासलाई जनमुखी बनाउन अपरिहार्य छ।
नेपालका केही आर्थिक सूचक र तथ्यांक हेर्दा भयावह परिदृश्य देखिन्छ — गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षसम्म पनि आर्थिक स्थिरता प्राप्त भएको छैन।
यसले गर्दा सामान्य नागरिकको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति जिडिपी १,४३३.९३ अमेरिकी डलर छ। यो दक्षिण एसियाको औसतभन्दा धेरै नै कम हो। अमेरिकी डलरको भाउ लगभग १३८ रूपैयाँ पुगेकाले आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चाप परेको छ।
त्यस्तै दैनिक उपभोगका सामानहरूको मूल्य बढेर नागरिकको खरिद क्षमता कमजोर भएको छ। सरकारको आर्थिक योजना प्रभावकारी नहुँदा बजेट घाटा बढेको छ। चालु खाता ऋणात्मक छ। भुक्तानी सन्तुलन बचतमा देखिए पनि, यो दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न पर्याप्त नहुन सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भए पनि, आर्थिक उत्पादन नबढेको खण्डमा यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।
संघीयता कार्यान्वयनको जटिल यात्रामा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू; जस्तै — अनावश्यक खर्चको बोझ, अधिकारको अस्पष्ट बाँडफाँट, व्याप्त भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधहरूले नागरिकमा गहिरो निराशा उत्पन्न गराउनुका साथै जनजीवन नै कष्टकर बनाएको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भएको छ। विभिन्न ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना परियोजनामा भएको ढिलाइले वर्तमान व्यवस्था र प्रणालीलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ।
उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै बनेको भए सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली किन्न बाध्य हुने थिएनौं होला। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग समयमै बनेको भए, तराई–काठमाडौं दुरी घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्ने थियो। कर्णाली करिडोर जस्ता रणनीतिक सडकहरू समयमै बनिसकेको भए, दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक पहुँच र विकास सम्भव हुने थियो।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता खोक्रो आश्वासन होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, पारदर्शी शासन प्रणाली र प्रभावकारी संघीय व्यवस्थापन हो। सरकार र नेताहरूले तत्काल ठोस कदम नचालेमा आर्थिक संकट झन् गहिरिँदै जानेछ।
स्थानीय र संघीय निर्वाचनमार्फत 'उद्धारकर्ता' बनेर उदाएका नयाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा निराश पारेका छन्। परिवर्तनका संवाहकका रूपमा हेरिएकाहरू पनि पुरानै राजनीतिक शैली र प्रवृत्तिमा लिप्त भएको देख्दा जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ। जनता मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छन्। तर कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ।
अब नेता तथा राजनीतिक दलहरूको पुरातन नारा तथा विचारहरूले मात्र परिणाम दिने वाला छैन। अहंकार, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार, आसेपासेपन, अकर्मण्यता तथा 'पपुलिस्ट अप्रोच' ले राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले या त आफ्नो दोकान बन्द गर्नुपर्छ, या परिमार्जित र रूपान्तरित हुँदै परिणाममुखी हुनुपर्नेछ।
कुनै पनि वाद (विचारधारा) समय सापेक्ष हुनुपर्छ। समयको माग अनुसार ती वादहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। पुराना विचार मात्र पछ्याएर वर्तमानका समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। अब 'डेलिभरी' अपरिहार्य भएकाले योग्यतामा आधारित उम्मेदवार र राजनीति आवश्यक देखिन्छ। आगामी चुनावमा उम्मेदवारको योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसले अहिलेका चुनौती समाधान गर्न सक्नेछ।
यहाँ प्रस्तुत नकारात्मकता र निराशाको चाङले देशमा सबै नराम्रो मात्र भए जस्तो लाग्न सक्छ। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने, हामीले चाहेको परिवर्तन ल्याउन असम्भव छैन।
यसका लागि पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो — परिवर्तनका लागि नेताहरूमा इमानदार र बलियो इच्छाशक्ति।
हामी नेपालीहरू क्षमतामा कम छैनौं। आज देशलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न तयार र राष्ट्र सेवामा समर्पित प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको खाँचो छ। हरेक नेपाली त्यस्ता नेता र राजनीतिक दलको प्रतीक्षामा छन्, जसले विगतका कमजोरीलाई पाठका रूपमा लिँदै देशको वर्तमान आवश्यकता स्पष्ट बुझेर दुरदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस्।
राज्यकोष दोहन र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको जस्तै एक उच्चस्तरीय, अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले 'डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी' (डोज) जस्तो निकाय खडा गरेर सरकारी खर्चको निगरानी र सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। नेपालमा पनि यस्तै शक्तिशाली निकाय गठन गर्न सकिन्छ जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै खर्चको सूक्ष्म अध्ययन तथा निगरानी गरी अनावश्यक खर्च घटाउन सकोस्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो योगदान दिन सक्छ।
भनिन्छ — गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार अस्थिर हुने जोखिम उच्च हुन्छ।
यसैलाई मनन गर्दै, हामीले संविधानमा आवश्यक र दूरदर्शी सुधारहरू गर्नुपर्छ। यसका लागि, संविधान संशोधन आयोग (वा यस्तै प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न निकाय) गठन गर्न सकिन्छ। त्यसले नेपालको विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै स्थिर सरकार र प्रभावकारी शासन प्रणालीका लागि तथ्यमा आधारित सुझाव दिनेछ।
देश सुधार मार्गचित्रको पहिलो कुरा नै मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। यसका लागि अनावश्यक खर्च, कर्मचारी संख्या कटौती र कार्यालय तथा तामझाम व्यवस्थापन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, के सबै स्थानीय तहलाई छुट्टै भव्य भवन आवश्यक छ? किन सीमित स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने? बरू त्यो बजेट सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा वा स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा किन नलगाउने?
त्यस्तै अब २०८४ को चुनाव मुलुकको भविष्यको निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण घडी हो। आगामी चुनावमा जनताले योग्य, इमानदार र दुरदर्शी नेता चयन गर्नुपर्छ र गर्ने पनि छन्। आम नागरिकको चेतनाको स्तरको विकास तथा विविधिकरणले दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्व र विचारधारामा सुधार गराउन बाध्य पार्ने देखिन्छ। अबको राजनीतिमा युवाहरूलाई पनि न्यायोचित संख्या तथा पदहरूमा ल्याउनु हरेक राजनीतिक दलहरूको आधारभूत तर अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यसूचीभित्र पर्नुपर्छ।
नेपालको राजनीतिमा पपुलिस्ट हुने प्रवृत्ति अर्को रोग हो। वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्ताधारी दलका नेतादेखि विपक्षी दलका नेतासम्म, लगभग सबैजसो अवस्थामा राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको दृष्टिकोणभन्दा पनि पपुलिस्ट प्रवृत्ति हाबी छ। नेताहरू क्षणिक लोकप्रियताका लागि अव्यावहारिक नारा र कार्यक्रम ल्याउँछन्, जसले दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउँछ। नागरिकलाई पनि तत्कालको लाभमा मात्र ध्यान दिन प्रेरित गर्छ। जनताको भावनामा खेल्दै क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने, तर देशको दीर्घकालीन विकासलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जताततै जरो गाडेको यो हाम्रो पनि कमजोरी हो।
जबसम्म नेता र नागरिक दुवैले यस्तो प्रवृत्ति त्याग्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक सुधार कठिन छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा हामी नागरिकले पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, चुनिएका नेताहरू तथा उनीहरूले गर्ने गरेका बेथिति तथा भ्रष्टाचारसहित सबैको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामीले नै हो अहिलेका नेता, राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक प्रक्रिया चयन गरेको। चुनावको समयमा विभिन्न कारण र प्रभावका कारण हामीले आफ्नो मताधिकारको सही र उचित प्रयोग नगर्दा वा गर्न नसक्दा योग्य र दुरदर्शी भन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्छन्। देशले खासै प्रतिफल नपाएका पुराना नेताहरू नै दोहोरिने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसैले, जबसम्म हामी आफूलाई जिम्मेवार मान्दैनौँ, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन कठिन छ।
बर्सेनि लाखौं युवा यहाँ रोजगारी नपाएर बिदेसिनु देशको ठूलो क्षति हो। रेमिटेन्सले तत्काललाई अर्थतन्त्र धान्छ तर उत्पादन क्षमता घटाउँछ। युवा पलायनले आर्थिक विकास रोक्छ, सामाजिक संरचना कमजोर पार्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभाव, दक्ष जनशक्ति पलायन र परनिर्भरता बढाउँछ। परिवार विखण्डन, बालबालिकाको शिक्षामा असर, सामाजिक मूल्यमान्यता कमजोर हुन्छ र अपराध बढ्छ।
अन्य देशहरूले आफ्ना उत्पादनहरू निर्यात गरिरहेका छन्। हामी भने आफ्ना नागरिक निर्यात गरेर गर्व गरिरहेका छौं। यो विषय गर्वको हो कि लाजको वा असफलताको? युवाहरू विदेशमा श्रम बेच्न जानु आर्थिक, सामाजिक र नैतिक असफलताको स्पष्ट संकेत हो। त्यसैले गर्वको विषय हुन सक्दैन। बरू लाज र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ।
सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरेर जनशक्ति निर्यात गर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा देशको कमजोर आर्थिक नीति र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्था उजागर हुन्छ। यसले देशको उत्पादन क्षमतामा कमी आएको छ र हामी परनिर्भरतातिर धकेलिएका छौं। त्यसैले युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उद्यमशीलता तालिम र सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।
यसले हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेछ र हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ।
त्यस्तै नेपालको व्यापार संरचनामा भारत र चीन प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन्। नेपालले कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी भारतसँग गर्छ, जहाँ वार्षिक रूपमा झन्डै ९ खर्ब रूपैयाँको आयात र १.२ खर्ब रूपैयाँको निर्यात हुन्छ। चीनसँगको व्यापार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ, जहाँ वार्षिक आयात २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ। निर्यात भने ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ। हाम्रो देशको मुख्य बजार भारत र चीन नै हुन्। हामीले दुवै देशसँग उत्तिकै गहिरो तथा सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। परिणाममुखी निर्णयहरू गरेर, दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णय गरेर हामीले हाम्रा दुवै छिमेकीसँग अत्यधिक फाइदा लिन सक्छौं।
त्यसैले अब हामीलाई चुप लागेर बस्ने छुट छैन। हामीले सामूहिक रूपमा एक यस्तो मार्गचित्र कोर्नुपर्छ, जसले देशलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउन सकोस्!
एक्स- @jharajan
