नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनले फेरि एकपटक हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको गहिरो रोग सतहमा ल्याएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले देखाएको संरचनात्मक असन्तुलन, विगतमा भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र समग्र शिक्षक पेसामा रहेको अस्थिरताले गर्दा हजारौं शिक्षकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
तर यो आन्दोलन केबल विद्यालय तहमा सीमित छैन। यसले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीभित्र विद्यमान नीतिगत असंगति, संवादहीनता र उच्च शिक्षासम्म फैलिएको शिक्षक असन्तुष्टिको गहिरो आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको शैक्षिक हड्तालले नेपाली समाजमा व्यापक प्रभाव पारिरहेको छ। लगभग ७० लाख विद्यार्थीको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसले अभिभावक, समुदाय र राष्ट्रकै शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासमा ठूलो दरार ल्याएको छ।
यो आन्दोलन केबल केही पेसागत मागको विषय होइन, यो शिक्षानीति निर्माणमा भएको कमजोरी, शिक्षकसँग संवादको अभाव र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने निष्क्रियतालाई लिएर उठेको आवाज हो।
शिक्षकहरूको गरिमा, संघीय संरचनामा उनीहरूको स्पष्ट भूमिकाको सुनिश्चितता र पेसागत स्थायीत्वप्रतिको माग न्यायोचित छन्। तर आन्दोलनको शैली र समयले विद्यार्थीहरूलाई पाठशालाबाहिर राखेर उनीहरूको सिकाइ अधिकारलाई बीचमा पारेको छ, जसले शिक्षा प्रणालीमा अनिश्चय र असहजता निम्त्याएको छ।
यसले अब नीति निर्मातालाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ — शिक्षा सुधार केबल कानुन निर्माण गरेर हुँदैन। बरू शिक्षकलाई सहयात्री र नीतिगत संवादमा साझेदार मान्दै जबाफदेयी, समावेशी र व्यावहारिक प्रक्रियामार्फत मात्रै सम्भव हुन्छ।
यो संकट केबल तलब वृद्धिको, पदस्थापनको वा सेवासुविधाको विषय होइन। यो संकट हो शिक्षानीति निर्माणमा विशेषज्ञताको गम्भीर अभाव, समाजको शिक्षकप्रतिको उपेक्षात्मक दृष्टिकोण, पेसागत असुरक्षा र शिक्षकको आत्मसम्मानमा परेको चोटको।
विशेषगरी विद्यालय शिक्षा नीति र उच्च शिक्षा नीतिले शिक्षकको मान–मर्यादा, सशक्तीकरण र भविष्यप्रतिको आशा समेट्न नसक्दा आज शिक्षकहरूलाई सडक रोज्न बाध्य बनाएको छ। अब समय आएको छ कि शिक्षक आन्दोलनको आवाजलाई केबल असन्तुष्टिको रूपमा नभई शिक्षा प्रणालीको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सचेतना र चेतावनीको रूपमा बुझिनुपर्छ।
शिक्षकको भलाइ शिक्षा प्रणालीको मेरूदण्ड हो र यसलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको मुलुककै भावी पुस्तालाई जोखिममा पार्नु हो।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र आज एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ, जहाँ नीतिगत अन्योल, पेसागत असुरक्षा र सामाजिक दृष्टिकोणको कमजोरीले शिक्षण पेसाको आधारभूत स्वरूपमै प्रश्न उठाएको छ।
हालै देखिएको शिक्षक आन्दोलन केबल तलब, पदस्थापन वा अधिकारका विषयहरूमा सीमित छैन; यो आन्दोलन शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा देखिएको असम्बद्धता, शिक्षकप्रतिको सम्मानको अभाव र शिक्षण पेसाको अस्थायित्वको गहिरो प्रतिविम्ब हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकदेखि विश्वविद्यालय ऐनसम्म, नीति निर्माताहरूले शिक्षक, शिक्षा विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवाद नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले वर्तमान संकटको जरा समातिरहेका छन्। यो समय हो, जहाँ हामीले शिक्षालाई प्रशासनिक हैकम होइन, साझा उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ।
शिक्षकलाई केबल पाठ्यपुस्तकका वितरक होइन, सामाजिक रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न, शिक्षण पेसालाई सम्मान, सुरक्षा र सहभागितामूलक संरचनाबाट पुनः निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। यही सन्दर्भमा, शिक्षानीति, शिक्षकको गरिमा, पेसाको अवस्था, नैतिकता र समाधानका सम्भावित बाटाहरूबारे गहिरो विमर्श गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
नीति निर्माणमा विशेषज्ञता र सन्दर्भ बोधको अभाव
शिक्षा नीति जस्तो गम्भीर विषयमा नीति निर्माताहरूले प्रायः शिक्षक, शिक्षा विज्ञ र शैक्षिक समुदायको गहिरो परामर्शबिना नै मस्यौदा तयार गर्छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक होस् वा विश्वविद्यालय ऐन— प्रायः माथिबाट बनाइने यी दस्तावेजहरू व्यावहारिक भन्दा बढी प्रशासनिक स्वार्थमा आधारित देखिन्छन्।
उदाहरणका लागि, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको पदस्थापन र व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरूसँग पर्याप्त शैक्षिक योजना, मानव संसाधन वा पारदर्शी प्रणाली छैन भन्ने व्यापक गुनासो शिक्षकहरूबाट आएको छ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षामा पनि विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर हुँदै गएको, पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र शिक्षण पेसामा स्थायित्व नहुनु गम्भीर समस्या बनेको छ।
नेपालमा अझै पनि शिक्षा नीतिमा दीर्घकालीन सोचको कमी देखिन्छ। नीतिकारहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको यथार्थ बुझ्न, शिक्षकको मनोविज्ञान, पेसागत सम्मान र मूल्य समेट्न सक्ने खालको परिपक्व दृष्टिकोणको खाँचो छ।
समाजको सोच र शिक्षकको गरिमा
नेपालको सामाजिक संरचनामा शिक्षकप्रति सम्मानको इतिहास भए पनि, आधुनिक युगमा यो सम्मान गुमाउँदै गएको देखिन्छ। शिक्षकलाई केबल 'पढाउने काम' गर्ने कर्मचारीका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले पेसाको मूल्य घटाएको छ। खासगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूप्रति समुदायको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको छ, जुन शिक्षण पेसाको गरिमामाथि ठूलो प्रश्न हो।
त्यस्तै उच्च शिक्षाका प्राध्यापकहरूलाई पनि समाजमा पर्याप्त सम्मान छैन। विश्वविद्यालय स्तरमा पढाउने शिक्षकहरूको स्थायित्व, तलब भत्ता, अनुसन्धान अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभावका कारण योग्य व्यक्तिहरू निजी क्षेत्रमा वा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसको सिधा असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा देखिन्छ।
शिक्षकको गरिमा पुनः स्थापित गर्न समाजलाई शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। शिक्षक केबल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान दिने व्यक्ति होइनन्; उनीहरू सामाजिक रूपान्तरणका संवाहक हुन्। यसबारे समाजमा नयाँ धारणा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
शिक्षक पेसाको वर्तमान अवस्था: विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म
विद्यालय स्तरमा अस्थायी शिक्षकहरू वर्षौं सेवा गरे पनि स्थायी नबन्नु, तलबको असमानता र पदस्थापनको अन्योल उनीहरूका प्रमुख पीडा हुन्। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिक, कामको चाप र पेसागत अधिकारविहीन अवस्थामा छन्। यस्तै अवस्था उच्च शिक्षामा पनि पाइन्छ।
बहुत विश्वविद्यालयमा करारमा नियुक्त भएका सहायक प्राध्यापकहरूलाई शोध र शिक्षण दुवैमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तर उनीहरूको पेसागत स्थायित्व छैन। एक वर्षको करारमा काम गर्ने शिक्षकले कसरी दीर्घकालीन योगदान दिन सक्छ? उनीहरूको तलबमा समेत समानता छैन र प्रशासकीय हस्तक्षेपले गर्दा आत्मसम्मानको ह्रास भइरहेको छ।
यो अवस्था शिक्षण पेसालाई 'गरेको मात्र पेसा' बनाइरहेको छ, जुन राष्ट्रको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसँग असम्बन्धित छ।
पेसागत नैतिकता र उत्तरदायित्वको पुनर्समीक्षा
नीति निर्माताहरू र समाजको कमजोरी जति भए पनि, शिक्षण पेसामा रहेका व्यक्तिहरूको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ। शिक्षक हुनु केबल 'काम' होइन, यो एक सेवा, एक दायित्व हो। यस पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले आफूले पढाउने बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्छन्।
तर पछिल्ला आन्दोलनहरूमा देखिएको विद्यालय बन्द, परीक्षा अवरोध र शिक्षण कार्य अवरूद्ध गर्ने घटनाहरूले शिक्षक पेसाको नैतिक अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनु जायज हो तर विद्यार्थीलाई शिक्षा वञ्चित गराएर आन्दोलन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा पेसाकै क्षति हो।
त्यस्तै, उच्च शिक्षाका शिक्षकहरूले पनि समयमै कक्षा नलिनु, अनुसन्धान नगर्नु, वा राजनीतिक लाभका लागि पद खोज्नु जस्ता प्रवृत्तिले पेसाको नैतिक धरातल कमजोर बनाइरहेको छ। पेसागत नैतिकता भनेको केबल नियमको पालना होइन, यो आत्म–प्रतिबद्धताको अभ्यास हो।
समाधानको बाटो: सहभागिता, पारदर्शिता र शिक्षण पेसाको पुनः संरचना
हालैका दिनहरूमा शिक्षकहरूले सञ्चालन गरेको आन्दोलनले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान संरचनागत कमजोरीहरू र दीर्घकालीन उपेक्षालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। यो आन्दोलन केबल तलब र स्थायित्वको मागमा सीमित छैन; यो शिक्षण पेसाको गरिमा, सम्मान र दीर्घकालीन सुधारको पनि आवाज हो।
त्यसैले, अब समय आएको छ, हामी नीतिगत स्तरमै समावेशी, पारदर्शी र व्यावहारिक ढंगले शिक्षण पेसालाई पुनः संरचना गर्ने गम्भीर प्रयास थालौं।
शिक्षा ऐन वा उच्च शिक्षा नीति निर्माण गर्दा निम्न महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ समावेश गर्नुपर्छ:
नीति निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गरौं: नीति निर्माण केबल केन्द्रीय तहका कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने प्रक्रिया हुनु हुँदैन। यसमा शिक्षकहरू स्वयं, शिक्षा विज्ञहरू, अभिभावक, विद्यार्थी प्रतिनिधि र स्थानीय तहका सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। यसरी बनेको नीति मात्र व्यावहारिक, स्वीकार्य र दीर्घकालीन प्रभावयुक्त हुन सक्छ।
समान मापदण्डहरूको विकास गरौं: शिक्षकहरूलाई स्थायित्व, पारिश्रमिक, तालिमको पहुँच र मूल्यांकनका मापदण्डहरूमा विभेद नगरिने गरी एउटै समान प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विशेषतः सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूबीचको खाडल घटाउने तथा सबै शिक्षकलाई बराबरीको व्यवहार मिल्ने किसिमले संरचना तयार गरिनुपर्छ।
पेसागत विकासमा जोड दिऔं: विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, शिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकासलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, अनलाइन कोर्सहरू, अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू लगायतका माध्यमबाट शिक्षण सीप, प्रविधिको प्रयोग र नवीन शिक्षण पद्धति अपनाउने वातावरण बनाइनु आवश्यक छ।
शिक्षकको गरिमा र सम्मानका लागि सामाजिक अभियान चलाऔं: शिक्षक शिक्षाको मेरूदण्ड हुन्। तर समाजमा शिक्षकमाथि सम्मान र विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। यसलाई उल्ट्याउन राज्य, मिडिया र नागरिक समाजले मिलेर शिक्षकको योगदानको मूल्यांकन गर्ने सामाजिक अभियान चलाउनु आवश्यक छ। सम्मानको भावना केबल भाषणमा होइन, व्यवहार र संरचनामा देखिनुपर्छ।
तालिम, अनुसन्धान र प्रविधिको समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिऔं: शिक्षक प्रशिक्षणलाई अनिवार्य र नियमित बनाउनुर्छ। साथै, अनुसन्धानको संस्कृति विकास गर्न अनुसन्धान अनुदानको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगका लागि डिजिटल उपकरण, इन्टरनेट पहुँच र तालिम प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ, जसले शिक्षण सिकाइलाई नवीनता र दक्षतासँग जोड्नेछ।
शिक्षण पेसामा सुधार केबल आंशिक परिवर्तनबाट सम्भव छैन। यसका लागि संरचनागत परिवर्तन, नीतिगत प्रतिबद्धता, र सामाजिक दृष्टिकोणको परिवर्तन अनिवार्य छ। सहभागिता, पारदर्शिता र पेसागत पुनः संरचनाको मार्गमा हामी अघि बढ्न सक्यौं भने मात्र शिक्षण पेसा सम्मानित, सुरक्षित र प्रभावकारी बन्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रले पाउनेछन्।
शिक्षक आन्दोलन केबल शिक्षकको आक्रोश होइन, यो सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको कमजोर संरचनाको संकेत हो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म देखिएको नीतिगत अन्योल, शिक्षक असन्तुष्टि र समाजको सतही दृष्टिकोणले शिक्षालाई संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
अबको बाटो भनेको आलोचना होइन, संवाद हो। आन्दोलनको ऊर्जा परिवर्तनमा लगाउनुपर्छ। शिक्षालाई राष्ट्रको मेरूदण्ड बनाउने हो भने, शिक्षण पेसाको गरिमा स्थापना गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि शिक्षक, नीति निर्माता, समाज र विद्यार्थी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
आजको आन्दोलन, यदि विवेकपूर्ण नेतृत्व, पारदर्शी नीति र साझा दृष्टिकोणसँग जोडियो भने, यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रको पुनर्जागरणको सुरूआत हुन सक्छ।
शिक्षकलाई सम्मान गरौं, उनीहरूलाई सक्षम बनाऔं, ताकि शिक्षाले राष्ट्रलाई उज्यालो बनाइरहोस्।
(लेखक यदु प्रसाद ज्ञवाली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा, शिक्षा संकायका उपप्राध्यापक हुन्।)
