वायु प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित बनाएको काठमाडौंलाई आन्दोलनरत शिक्षकको मुद्दाले ध्यान आफूतिर तान्न सफल भएको छ।
शिक्षक महासंघले 'गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन' भन्ने नाराका साथ काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको छ। सरकारले यो भन्दा अगाडि गरेको सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेकाले शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
यो आन्दोलनको घोषणासँगै वैशाख २५ गतेपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कार्यमा संलग्न नहुन शिक्षकलाई आह्वान समेत गरेको छ। यो आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान र एसइई नतिजालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
वार्तामा बस्न सरकारले गरेको पटक पटकको आह्वान समेत महासंघले बेवास्ता गर्दै अहिलेको अवस्थामा संसदको बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरू गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित भए मात्र वार्तामा बस्ने जबाफ दिएको छ।
यसले आन्दोलनरत शिक्षक र सराकारबीचको वार्ता तत्काल नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यो आलेख शिक्षकको मुद्दा के हो, आन्दोलनमा को–को सहभागी छन्, विद्यालय शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको हिस्सा, समस्याको समाधान र शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा केन्द्रित छ।
शिक्षकको मुद्दा
सरकारले २०७५, २०७९ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको थियो।
महासंघको मागहरू मूलतः तीन किसिमका छन्।
एक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने र स्थानीय तह मातहत नबस्ने।
दुई, शिक्षक दरबन्दी र बढुवाको प्रबन्ध गर्ने।
तीन, शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग पूरा हुन्छ त?
यो गम्भीर प्रश्न छ। महासंघको मूल मुद्दा नै संविधान संशोधन वरिपरि घुमेको छ। अन्य दुई कुरा पूरा गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन।
आन्दोलनका सहभागी
शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा यो आन्दोलन जारी छ। शिक्षक महासंघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन, विद्यार्थी–कर्मचारी संघका घटकहरू यसमा आबद्ध छन्।
तथापी, आन्दोलनमा मूलतः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको सहभागिता छ। निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको समेत नैतिक समर्थन रहे पनि विद्यार्थी भर्नाको समयलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन्।
विद्यालय शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको हिस्सा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित शैक्षिक सूचना, २०८० को तथ्यांक बमोजिम देशभर कुल ३५,८७६ विद्यालय छन्।
यसमा कक्षा पाँचसम्म पढाउने विद्यालयको संख्या १७ हजार ६१७ छ। त्यस्तै कक्षा आठसम्म पढाउने ६ हजार ७६७ र कक्षा दससम्म पढाउने ६ हजार ६७२ वटा छन्। कक्षा १२ मात्रै पढाउने ४ हजार ८२० छन्।
त्यस्तै कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक २७ हजार ९९० र संस्थागत ७ हजार ८८६ वटा छन्। माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा एकदेखि दससम्म अध्यापन गराउने ६ हजार ६७२ विद्यालयमा सामुदायिक ३ हजार ५३३ र संस्थागत ३ हजार १३९ वटा छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार बालकक्षातर्फ सामुदायिक भन्दा संस्थागत विद्यालयको हिस्सा बढी छ। आधारभूत तहमा (कक्षा एकदेखि आठ सम्म) सामुदायिक विद्यालयमा करिब ६२ प्रतिशत र संस्थागतमा ३५ प्रतिशत विद्यार्थी पढिरहेका छन्। यस्तै माध्यमिक तहमा (कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म) सामुदायिकमा करिब ७० प्रतिशत र संस्थागतमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित शैक्षिक सूचना, २०८० को तथ्याकं अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या एक लाख ५३ हजार २७५ छ। यसमा स्थायी शिक्षकको संख्या ९७ हजार १३१, अस्थायी १३ हजार ९७९ र राहत ४२ हजार १६४ छन्।
माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन्।
यही तथ्यांकले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तहमा एक लाख १८ हजार ४८८ र माध्यमिक तहमा ७२ हजार ५४५ गरी जम्मा एक लाख ९१ हवार २७ शिक्षक कार्यरत देखाउँछ।
यस्तै संस्थागत विद्यालयतर्फ आधारभूत तहमा ४३ हजार ७६२ र माध्यमिक तहमा ४७ हजार १९० गरी जम्मा ९० हजार ९५२ शिक्षक कार्यरत देखाउँछ।
सामुदायिक विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढी भएकाले शिक्षक संख्या बढी हुन आएको छ।
यसले तिनै तहका सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी समेत बढेको प्रस्ट हुन्छ।
समाधानः शिक्षा ऐनको पुनर्लेखन वा वृहत्तर परिमार्जन
समस्याको समाधान शिक्षा ऐनको पुनर्लेखन वा वृहत्तर रूपमा परिमार्जन नै हो। १०४ पृष्ठको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा करिब १६३ बुँदा समावेश भएको ३२ पृष्ठको त व्याख्यात्मक टिप्पणी मात्र छ।
१५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा बुँदामा समावेश विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को उद्देश्य प्रस्तावनामा 'समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने' कुरा उल्लेख गरिए पनि सो बमोजिमको विषयवस्तु ऐनले प्रस्ट रूपमा समेट्न नसकेकाले यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ। तर शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालय/इकाइ यथावत् राखेर शिक्षकको रेखदेख, खटनपटन, सरूवा, बढुवा, नियुक्ति, कारबाही व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।
समस्याको मूल गाँठो नै यही हो।
शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा शिक्षक महासंघसँग विद्यालय शिक्षालाई तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने लगायतको सहमति गरिसकेको छ। सोही सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर दबाब दिएका हुन्।
पुनर्लेखन वा परिमार्जन गर्दा देहायका विषयलाई ध्यान दिन जरूरी छ।
शिक्षाको मानकः आज विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भोलिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत, परिवर्तनका संवाहक साथै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन्। त्यसैले हरेक (आधारभूत र माध्यमिक) तहको शिक्षाको मानक तोकिनुपर्छ। शिक्षाको मानकको आधारमा भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षकको क्षमता विकास, मूल्यांकन, परीक्षा लगायत कुरामा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ।
बालबालिकाको विद्यालय जाने उमेरः कतिपय बालकक्षामा जाने बालबालिकाको उमेर दुई वर्ष भन्दा पनि कम रहेकाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास राम्रोसँग हुन सक्दैन। बालबालिकाको विद्यालय जाने उमेर स्पष्ट रूपमा ऐनले नै बोल्न आवश्यक छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता: देशको जुनसुकै भूगोलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समान गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता यो ऐनले दिन जरूरी छ।
विद्यालय गाभ्ने, पुनः क्षेत्रीयकरण गर्नेः २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार ९६५ विद्यालयमा सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन्। यो तथ्यांकले विद्यालयहरू गाभ्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। त्यस्तै, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा एकदेखि दससम्म अध्यापन गराउने ६ हजार ६७२ विद्यालयमा सामुदायिक ३ हजार ५३३ र संस्थागत ३ हजार १३९ वटा छन्। सामुदायिक विद्यालय सहरी क्षेत्र र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा कम छन्। त्यसैले पुनः क्षेत्रीयकरणको आवश्यकता छ।
शिक्षक संख्या निर्धारणः विद्यालय गाभेर, पुनः क्षेत्रीयकरण गरेपछि कहाँ कति शिक्षक आवश्यक छ भन्ने यकिन हुन आउँछ।
इच्छुक स्नातकलाई शिक्षक बन्ने अवसरः शिक्षा संकाय पढेकाले मात्रै शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गरी अन्य विधामा समेत स्नातक/स्नातकोत्तर पढेका सबैका लागि शिक्षक बन्ने अवसर खुला गरिनुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने मात्र २१ औं शताब्दीको ज्ञान, सीप र र प्रविधिमा आधारित शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्न सकिन्छ।
शिक्षकको सामाजिक मर्यादाः शिक्षक समाजको पथ प्रदर्शक र ऐना समेत हुन्। उनीहरूको समकक्षता अन्य कर्मचारीसँग हुँदैन। मर्यादा आफ्नो पेसाद्वारा आफैले निर्धारण गर्ने विषय हो। यति भन्दा भन्दै पनि सेवा, सुविधा र गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ।
दलीय राजनीतिः शिक्षालाई दलीय राजनीतिको छायाबाट टाढै राख्न जरूरी छ। चाहे त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन होस् वा विश्वविद्यालयको कुलपति र पदाधिकारीको नियुक्ति। साथै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिक संगठन तथा संघ अन्त्यको कुरा आजको अपरिहार्यता हो।
संविधान संशोधनः संविधान संशोधन राजनैतिक मुद्दा भएकाले सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन। संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ।
शिक्षा राजनैतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा संविधान जारी भएको करिब एक दशकसम्म समेत ऐन नबन्नुले प्रस्ट्याउँछ। देशको समग्र विकासका लागि मेरूदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको दायित्व हो। अनि यसबारे झकझकाउनु नागरिकको जिम्मेवारी।
(शिक्षा र ज्ञान व्यवस्थापनका विविध पक्षबारे लेख्दै आएका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्।)
