पञ्चायती व्यवस्थाका रक्षक र प्रशंसकहरू संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने बहानामा निरंकुशता फर्काउने अभियानमा आज सडकमा छन्। देशको अवस्थाबाट निराश मानिसहरूको एउटा समूह उनीहरूको साथमा छ।
नयाँ सविधान लागू भएर देश लोकतन्त्र र विकासको मार्गमा अघि बढ्ला भन्ने आशा निराशामा परिणत भएको परिस्थितिमा धार्मिक अतिवाद तथा कोरा राष्ट्रवादलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मास्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ।
आज देशमा जे–जस्तो परिस्थिति छ, त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार मोह नै हो भन्नेमा शंका छैन। लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउन भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलका नेताको भ्रष्टाचार मोह र अकर्मण्यतामा सुधार आउने सम्भावना कम भएको मानिसहरूको बुझाइ छ। यसको विपरित दलहरूले विकास गरेको नेतावाद, आसेपासेवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार थप बलियो र संस्थागत हुँदै जाने प्रस्ट देखिएको छ।
लोकतन्त्रका पक्षधर भनिएका राजनीतिक दलहरूको कमजोरी उनीहरूको भ्रष्टाचार मोह र अकर्मण्यता मात्र होइन, अधिनायकवादी र गैरलोकतान्त्रिक चरित्र पनि हो। निरंकुशतावादीलाई आज कडा आलोचना गरिरहेका राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक छैनन्। राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्रप्रतिको कृत्रिम निष्ठा र निरंकुशता मोहले पनि राजतन्त्रका पक्षधरहरूका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेका छन्।
यो लेखमा लोकतन्त्रका पक्षधर भनिएका राजनीतिक दलका नेताका चिन्तन र व्यवहारमा निहित त्यस्ता केही पक्षको चर्चा गर्नेछु जसका कारण आज निरंकुशतावादीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने साहस बटुलेका छन्।
१. सञ्चार माध्यमप्रतिको अविश्वास
नेपालका कतिपय कुरा यसका विशाल छिमेकी चीन र भारतको भन्दा उन्नत र गर्व गर्न लायक छन्। त्यसमध्ये एउटा हो — सशक्त सञ्चार माध्यम।
चीनको राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यम वा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नियन्त्रित सञ्चार माध्यमका तुलनामा नेपालको सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र छ, निडर छ।
तर नेपालका नेताले आफू सत्ता वा शक्तिमा हुँदा सञ्चार माध्यमको हुर्मत लिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सकेसम्म प्रयत्न गरेका छन्।
'सञ्चार माध्यम विदेशीको सहयोगबाट सञ्चालित छन्' र 'उनीहरू षड्यन्त्रका एजेन्डाबाट निर्देशित छन्' भन्ने भाष्य कार्यकर्ताहरू मार्फत् घनीभूत रूपमा फैलाउन विशेषगरी एमालेका नेता तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री मात्र नभएर अरू दलका नेताले समेत प्रशस्त मेहनत गरेका छन्। आफ्ना विरोधी ठहर्याइएका मूलधारे सञ्चार माध्यम तथा तिनका पत्रकार–सम्पादकलाई बदनाम गर्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत् परिचालन गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा व्यापक छ।
आफ्नो वा सरकारको समर्थन नगरेका कारण सम्पादकहरूलाई '१२ भाइ' नाम दिएर बदनाम गरिएको छ। आफ्नो पक्षमा आएका सूचना र विचारलाई निष्पक्ष पत्रकारिताका रूपमा व्याख्या गर्ने र आफूलाई आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमको सम्पादकीय धारलाई षड्यन्त्र भनेर आम मानिसलाई सञ्चार माध्यम विरूद्ध भड्काउने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलमा जरा गाडेको छ।
सञ्चार माध्यमप्रति राजनीतिक दलको दुराग्रह षड्यन्त्र सिद्धान्त फैलाउनमा मात्र सीमित छैन, सञ्चार गृहमाथि 'लोकतान्त्रिक' सरकारले कतिपय सन्दर्भमा बल प्रयोग समेत गरेको छ। सरकारको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका मानिसहरूले सम्पादक र पत्रकारमाथि आक्रमण गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। सञ्चार गृहमाथि आक्रमण गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार गृह र त्यसका लगानीकर्ताका बारेमा कार्यकर्ता मार्फत् दलहरूले नियोजित रूपमा अफवाह फैलाएका छन्।
मूलधारका सञ्चार माध्यमप्रतिको दुराग्रह तथा उनीहरू विरुद्ध नियोजित रूपमा फैलाइएका अफवाहका कारण सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अतिरञ्जित कन्टेन्ट र 'मिसइन्फर्मेसन' प्रति आम मानिसको भरोसा बढेको छ। मूलधारे मिडियामा सत्य, तथ्य नआउने बुझाइमा मानिसहरू टिकटक वा युट्युबका 'फेक न्युज' र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि विश्वास गरिरहेका छन्। निरंकुशताको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका पञ्चहरूले यसको भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन्।
२. धार्मिक राष्ट्रवादप्रतिको मोह
आज सडकमा आन्दोलन गरिरहेका निरंकुशतावादी पञ्चको मूल अस्त्र धार्मिक राष्ट्रवाद हो। उनीहरू धर्म र संस्कृति असुरक्षित भएको त्रास देखाएर मानिसहरूलाई सडकमा ल्याउन चाहन्छन्। धर्मलाई राज्यको संरचनासँग जोड्ने उनीहरूको चाहना यही अभिप्रायबाट निर्देशित छ।
तर, धार्मिक आस्थालाई राजनीतिक स्वार्थसँग भजाउने पञ्च मात्र होइनन्। राजनीतिक दलका नेताहरू र विशेष गरी एमालेका नेताले आफ्नो फाइदाका लागि धार्मिक राष्ट्रवादलाई सकेसम्म प्रयोग गर्न खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठोरीमा रामको जन्मभूमि भेट्टाउनुको कारण यही थियो। जगमान गुरूङ विद्वान ठहरिनुको कारण यही थियो।
एमाले मात्र नभएर कांग्रेसका नेताहरूले पनि दलको चुनाव होस् वा आम निर्वाचनका बेला, मतदाता फकाउन धर्म र राष्ट्रका बारेमा विवादास्पद कुरा बोलेका छन् र आम जनतालाई भ्रमित बनाएका छन्। राजनीतक दलहरूको संकीर्णता र सत्ता स्वार्थका कारण नेपालको संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षताको सपाट प्रबन्धमा अहिले अनावश्यक विवाद खडा गरिएको छ।
राज्यलाई धर्मसँग मिसाउने प्रवृत्ति अधिनायकवादको विश्वव्यापी चरित्रभित्र पर्ने कुरा हो। मानिसहरूलाई धर्ममा भुलाएर निरंकुश शासकले आफ्नो शक्ति र सत्ता बलियो बनाएका छन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने महेन्द्र शाहको कदम यही उद्देश्यको उपज थियो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको संवदेनशीलता बुझ्न सकेका छैनन् र स्वयं धार्मिक आस्थालाई सत्ताको भर्याङ बनाउन लालायीत देखिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले संविधानमा विद्यमान धर्म निरपेक्षताको इमानदार व्याख्या गर्न नसक्नु र यसको उल्टो पञ्चायती राजाहरूको शैलीमा धार्मिक राष्ट्रवादप्रति मोह देखाउनुले निरंकुशतावादीलाई सहज वातावरण निर्माण भएको छ। संविधानको धर्म निरपेक्षताको अपव्याख्या गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले झैं बहुसंख्यक हिन्दुहरू संकटमा परेको भनेर पञ्चहरूले गरेको प्रचारमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मत मिलेको छ। राजनीतिक दलहरूको संकीर्णता र सत्ता स्वार्थका कारण राज्य र धर्मबीचको सम्बन्ध धमिलो हुँदा निरंकुशतावादीले खेल्ने मौका पाएका छन्।
३. नागरिक समाजप्रतिको वक्रदृष्टि
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा चल्न सरकार मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसमा अन्य विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त नागरिक समाजको पनि सशक्त भूमिका आवश्यक हुन्छ। नागरिकको सक्रिय सहभागिताले लोकतान्त्रिक पद्धति सार्थक र जीवन्त बन्ने हो। नागरिकले सरकारका कमीकमजोरी देखाउनु र विरोध गर्नु वास्तवमा सरकारलाई नै सहयोग गरेको हो। तर यति सहज कुरा शक्ति र सत्ताको अहंकारबाट ओतप्रोत नेपालका राजनीतिक दलका नेताको मस्तिष्कमा अहिलेसम्म छिर्न सकेको छैन।
नेपालका राजनीतिक दल जब सत्तामा पुग्छन् तब उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरू सबै कुराले पूर्ण छन्, उनीहरूसँग सबै समस्याको समाधान छ र कुनै कमी कमजोरी छैनन्। त्यसैले सडकमा निस्किएर सरकारका गलत कामहरूमा प्रश्न उठाउने वा विरोध गर्ने जोसुकैप्रति उनीहरूको वक्रदृष्टि रहने गरेको छ। सरकारको विरोध गर्ने सबै उनीहरूका शत्रु बन्ने गरेका छन्।
नागरिक आवाजलाई आफूविरूद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्ने, उनीहरूलाई विरोध, प्रदर्शन गर्न नदिने, गरिहाले त्यसलाई रोक्न बल प्रयोग गर्ने र नागरिकले गर्ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन खुम्च्याउन निषेधित क्षेत्रको दायरा निरन्तर बढाउँदै लैजाने तौरतरिकालाई राजनीतिक दलले आफ्नो बुद्धिमत्ता ठानेका छन्।
न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाउँदा खगेन्द्र संग्रौला, हिमा बिष्ट, सञ्जीव उप्रेती, नारायण वाग्ले आदि विभिन्न मानिसहरूमाथि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निरन्तर गरिरहने आक्रमणमा राजनीतिक दलका नेताको प्रत्यक्ष साथ र सहयोग छ। हालसालै मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएका आक्रमणमा निरंकुशतावादीको मात्र नभएर, लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि संलग्न थिए। सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पात्रमाथि निरन्तर आक्रमणमा संलग्न दलका कार्यकर्ता ठूला नेताको भान्सा र शयन कक्षसम्म पुगेर फोटो खिचाउन सफल हुनु केबल संयोग मात्र अवश्य होइन।
नागरिकले गर्ने शान्तिपूर्ण र स्वस्फूर्त विरोध, प्रदर्शन रोक्दा र नागरिक आवाजलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा आम मानिसमा राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ। यो असन्तुष्टिले हिंसात्मक स्वरूप लिइरहेको छ र यसको प्रत्यक्ष लाभ निरंकुशताको माग गर्ने पूर्वपञ्चहरूले उठाइरहेका छन्।
४. संघीयताप्रतिको अविश्वास
निरंकुशतावादी आन्दोलनको एक प्रमुख माग संघीयताको खारेजी छ। यो माग निकै गम्भीर छ र यस पछाडिको अर्थ राजनीति उत्तिकै जटिल छ। यसको चर्चाका लागि नेपालमा संघीयतालाई किन र कसरी शासन प्रणालीका रूपमा अपनाइयो भन्ने विस्तृत व्याख्यामा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यो लेखको प्रसंगमा सीमित रहेर संघीयताका बारेमा भइरहेका दुष्प्रचारमा राजनीतिक दलको भूमिका हेरौं।
नयाँ संविधान मार्फत् स्थापित संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताको थियो। संघीयता उनीहरूकै समझदारी र सम्झौताको परिणाम हो। तर संघीय प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउनमा भूमिका खेल्नु त परको कुरा, अहिलेका बारम्बार सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका सबै नेताले संघीय प्रदेशलाई प्रभावकारी हुन नदिन आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे र गरिरहेका छन्।
आम जनताको स्वशासनको अधिकार उपयोग गर्न भनेर स्थापना गरिएका प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन तिनका क्षेत्राधिकार स्पष्ट बनाउने, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने र आफ्नो प्रशासकीय संरचना निर्माण गर्न दिने आधारभूत जिम्मेवारीमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको रूचि कहिल्यै देखिएन। प्रदेशलाई केन्द्रको सत्ता लेनदेनको 'डम्पिङ साइट' बनाइयो र प्रदेशलाई नियोजित रूपमा कमजोर बनाइयो।
'नेपालजस्तो सानो देशमा प्रदेशको काम छैन', 'प्रदेशका कारण सरकारको खर्च बढेको छ', 'प्रदेश बलियो भए देश टुक्रिन्छ' भन्नेजस्ता अफवाहलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेका संविधानका पक्षधर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै मलजल गरिरहेका छन्। ठूला दलका ठूला नेताका सामाजिक सञ्जाल सारथिहरू दिनरात संघीयताका विषयमा दुष्प्रचार फैलाउन क्रियाशील हुनुले संघीयताप्रति राजनीतिक दलहरूको अनिच्छालाई राम्रोसँग दर्शाइरहेको छ।
प्रदेश मात्र होइन, केन्द्रीकृत र अधिनायकवादी चिन्तन बोकेका कारण दलहरूले गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई समेत आवश्यक अधिकार दिन चाहेका छैनन्। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने र हरेक पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको मन्त्रालयले नै पठाउनुपर्ने प्रबन्ध पालिकाहरूमाथि केन्द्रको अनावश्यक नियन्त्रणको उदाहरण हो।
यसको परिणाम स्पष्ट छ — कमजोर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार देखाएर निरंकुशतावादी र केन्द्रीकृत सोच भएका पूर्वपञ्चहरूले संघीयतालाई तारो बनाएका छन् र यसमाथि निरन्तर तीर चलाइरहेका छन्। संघीयतालाई आलोचना गर्दा नै उनीहरूको जनमत बढिरहेको छ।
५. झुटा आश्वासन, विकासका खोक्रा नारा
सकारात्मक परिवर्तन नेपालको आवश्यकता अवश्य हो। नेपाललाई विकासको खाँचो छ। राम्रा बाटाघाटा, पुलपुलेसा, हवाइअड्डा चाहिएको छ। कलकारखाना र उद्योगधन्दाको विकास हुन सके देशको विकासले गति लिन सक्छ भन्ने अपेक्षा आम मानिसहरूमा छ।
सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधारको ठूलो आवस्यकता छ।
गरिबी र अविकासको बहुआयामिक चक्र र साधनस्रोतको सीमितता झेलिरहेको नेपालमा राजनीतिक दलले हचुवामा नभई गम्भीर भएर परिवर्तनको रूपरेखा तय गर्नुपर्ने चुनौती छ। आम जनताका अपेक्षालाई देशको आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने? देशमा उपलब्ध सीमित स्रोतलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि सकेसम्म प्रभावकारी ढंगले कसरी उपयोग गर्ने? उचित र अनुचित अपेक्षालाई कसरी छुट्ट्याउने? सकारात्मक परिवर्तनका प्राथमिकताबारे आम जनतासँग स्पष्ट रूपमा कसरी संवाद गर्ने?
यी प्रश्नहरूमाथि उनीहरूले गम्भीर भएर विचार विमर्श गर्नुपर्छ।
तर नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका ठूला नेता हावादारी सपना बाँड्न; त्यसका आधारमा चुनाव जित्न र चुनाव जितेपछि पनि सम्भव नहुने र देशका लागि बिल्कुलै असान्दर्भिक परियोजनाका बारेमा मानिसलाई आश्वासन बाँड्नमा माहिर छन्। बुलेट ट्रेन, नेपाली झन्डा फहराएका पानी जहाज, घरघरमा पाइपबाट खाना पकाउने ग्यासको वितरण; यस्तै हावादारी योजनाका केही उदाहरण हुन्।
पूरा हुनै नसक्ने सपना आम जनतालाई बेचेर चुनाव जित्ने र आफ्ना आश्वासनका बारेमा जबाफदेयी नहुने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिले विकासका बारेमा गलत अपेक्षा स्थापित गरिदिएको छ। आज व्याप्त आम निराशा र दलहरूप्रतिको घृणाको एउटा कारण पूरा हुन नसकेका आश्वासन पनि हुन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ निरंकुशतावादीले उठाइरहेका छन्।
६. संविधान संशोधनको हचुवा प्रक्रिया
संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज अवश्य हो। यसमा देशको आवश्यकता अनुसार समय समयमा परिमार्जन हुनु स्वाभाविक छ। संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा संविधानका धारा वा तिनको व्याख्या परिमार्जन गरिएका छन्।
यस्तो भए पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियाका निश्चित राजनीतिक तथा नैतिक मापदण्ड हुन्छन्।
परिमार्जन किन वा कुन उद्देश्यले गरिने हो, परिमार्जनबाट के–कस्ता सकारात्मक परिणाम हासिल हुन्छ? संशोधन चाहनेले यी प्रश्नको जबाफ प्रस्ट रूपमा आम जनतालाई दिन सक्नुपर्छ। संविधानमा गरिने वा गर्न लागिएको संशोधनका बारेमा राजनीतिक दलमा मात्र नभएर नागरिकको तहमा पनि छलफल र बहस हुनुपर्छ।
केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच अहिलेको गठबन्धन सरकार बनाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता भएको भनिएको छ। यद्यपि, यसबारे प्रस्ट जानकारी आम मानिसलाई दिन सम्बन्धित दलहरूले आवश्यक ठानेका छैनन्। गोप्य राखिएको संविधान संशोधन कसको स्वार्थमा, किन र कसरी भन्ने विषयमा आम मानिस अन्योलमै छन्।
नयाँ संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको हल्ला चल्नु र समग्र प्रक्रियालाई गुपचुप राखिनुले मानिसहरूमा यसको औचित्य र परिणामका बारेमा आशंका बढेको छ। यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनको हल्लाले यो संविधान र यसमा विद्यमान विभिन्न लोकतान्त्रिक अवधारणालाई नरूचाउनेहरूले यसका विरूद्ध संगठित हुने अवसर आएको महसुस गरेका छन्। एकातिर संविधान संशोधनको हल्ला चल्नु र अर्कातिर निरंकुशताका समर्थकहरू सडकमा उत्रिनुले षड्यन्त्रका सिद्धान्तलाई समेत मलजल गरेको छ।
७. नारा लोकतन्त्रको, ढर्रा निरंकुश
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको मर्म निरंकुशताको आमूल अन्त गर्दै लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रणालीको स्थापना गर्ने हो। यसका लागि राज्यको संरचना र शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक तथा समावेशी बनाउने त छँदैछ, कानुन वा विधिविधानमा नलेखिएका राज्य चलाउने तौरतरिकालाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक हुन्छ।
तर नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलको ढर्रामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। सत्ता र शक्तिमा रहेका बेला आफूलाई 'राजा' ठान्ने, आम जनताका अगाडि सर्वज्ञानी भएजस्तो गरेर गफ लगाउने, अरूलाई बोल्न नदिने, अरूका कुरा नसुन्ने र संसारका सबै मानसम्मानका लागि आफूलाई लायक ठान्ने नेपाली नेताका बकम्फुसे ढर्राबाट आम मानिस आज वाक्क भएका छन्।
कतिपय सन्दर्भमा त यस्ता ढर्राले सीमा नाघेका पनि छन्। राष्ट्रपतिको सवारी चलाउने नाममा सुरक्षा निकायले सडकमा मच्चाएका आतंक र प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको भनेर मानिसहरूमाथि गर्ने धरपकड नेपालका राजनीतिक दलका नेताका अहंकारी चरित्रका ती उदाहरण हुन् जसले जनताको स्थान सर्वोच्च रहने लोकतन्त्रको मर्मको खिल्ली उडाइरहेका छन्।
काठमाडौंका सरकार चलाउनेका आवाज कर्कश र ढाँचाढर्रा लज्जास्पद त छँदैछन्। यही प्रवृत्ति वनमारा झारजस्तो स्थानीय स्तरसम्म फैलिएको छ। स्रोताभन्दा बढी अतिथि मञ्चमा राखेर हास्यास्पद कार्यक्रम गर्ने, पिर्कामा उभिएर प्रहरीको सलामी लिने अनि ठाउँकुठाउँ घन्टौं बेतुकका भाषण गर्ने राजनीतिक दलहरूमा फैलिएको रोगले लोकतन्त्रलाई भद्दा मजाक बनाइरहेको छ। यसबाट आम मानिस आजित छन् र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र सम्मानमा यसले प्रशस्त क्षति पुर्याएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली सम्झौताको विषय हुन सक्दैन। लोकतन्त्र र यससँग जोडिएका राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिता आदिको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु भनेको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि नै प्रश्न गर्नु हो। त्यसैले, पञ्चहरूले प्रस्तुत गरेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको समाधान आफैमा हास्यास्पद र विसंगतिपूर्ण छ।
आम जनता सडकमा निस्किने लोकतन्त्रको माग लिएर हो। 'मेरो अधिकार कम गरिदेऊ' भनेर कोही सडकमा निस्किँदैन। त्यसैले निरंकुशताको पक्षमा हुने सडक प्रदर्शन या प्रायोजित हो या निश्चित असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति!
तर आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यो हो — आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू आफैमा भने कति लोकतान्त्रिक छन्?
राजनीतिक दल र तिनका नेताका चरित्रको मूल्यांकन गर्दा सहजै देखिने कुरा के हो भने दलहरूमा लोकतान्त्रिक चिन्तन र संस्कारको व्यापक अभाव छ। उनीहरू नाममा लोकतान्त्रिक छन् तर व्यवहारमा उनीहरूलाई निरंकुशता प्यारो छ।
त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मा राजनीतिक दललाई मात्र दिएर पुग्दैन। यसका लागि नागरिकले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। नाम र कर्म दुवैले निरंकुशताका पक्षपाती पूर्वपञ्च र नामले लोकतान्त्रिक तर व्यवहारमा निरंकुश नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा लोकतान्त्रिक बन्न बाध्य बनाउने नागरिक समाजको भूमिका आज थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
निरंकुशतावादीहरूले राजनीतिक दलको कमजोरीलाई तानाशाही स्थापना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न प्रयास गरिरहँदा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले राजनीतिक पार्टीका निरंकुशताका बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
(सञ्जीव पोखरेलका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
