सम्पादकीय
ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताले राजाबाट नागरिक बनाएको १७ वर्ष भयो। ज्ञानेन्द्रलाई अहिले फेरि राजा बन्ने भूत सवार भएको छ।
'तेस्रो' पटक राजा बन्ने उनको रहरले शुक्रबार राजधानीमा दुई जना नेपालीको ज्यान लियो। निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भयो। सञ्चार गृहमा आक्रमण गरियो। सरकारी कार्यालय र गाडीहरू आगजनीको शिकार भए। निजी व्यवसायहरू लुटिए। यसैबीच ज्ञानेन्द्र शाहले नियुक्त गरेका आन्दोलनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं भने फरार छन्।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउन अझै तल्लीन रहेको संसदको पाँचौं ठूलो दल राप्रपा र स्वयं ज्ञानेन्द्रलाई हामी यो सम्पादकीय मार्फत् एकपटक ठन्डा दिमागले केही कुरा सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छौं। सरकारसँग पनि हाम्रो केही आग्रह छ।
पहिलो प्रश्न राजा र राप्रपालाई – के तपाईं साँच्चै राजा बन्ने हो? राप्रपाले साँच्चै ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हो?
हाम्रो नजरमा फेरि राजा बन्ने ज्ञानेन्द्रको रहर गलत र असम्भव छ। तर रहर गर्न त पाइन्छ। कसैले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने चाहना राख्न पनि पाइयो।
यसका दुइटा बाटा छन् – एउटा 'मतपत्र' को वैधानिक बाटो। अर्को, सफल भए 'क्रान्ति' र असफल भए 'प्रतिक्रान्ति' करार हुने सडकको चुनौतीपूर्ण बाटो।
राप्रपा र ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामी सबभन्दा पहिला उनी कसरी नागरिक बनाइएका थिए भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौं। उनीहरूमा त्यो स्मरण धुमिल नभएको भए वा उनीहरूले इतिहासको गलत व्याख्या नगरेको भए आज राजा बन्ने र बनाउने भूत सवार हुने थिएन। अनि शुक्रबार राजधानीमा दुई जनाको ज्यान जाने थिएन।
नेपाली जनता र राजनीतिज्ञले 'क्रान्ति' र 'मतपत्र' दुवै बाटो र प्रक्रिया पार गरेर राजतन्त्र अन्त्य गरेका हुन्। पहिले जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्र र उनका अनुयायीलाई घुँडा टेकाए। त्यसपछि संविधानसभामा जनताले चुनेका ६०१ मध्ये ४ जना (राप्रपाका सांसद) बाहेकले गणतन्त्रको पक्षमा मत हालेर ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीबाट हटाए।
त्यसैले जनताले 'क्रान्ति' र 'मतपत्र' को तागत मार्फत् 'राजा ज्ञानेन्द्र' लाई 'नागरिक ज्ञानेन्द्र' बनाएका हुन्। ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलन दबाउन गरेको राज्यशक्ति दुरूपयोगपछि पनि उनलाई नारायणहिटीबाट निस्किएर स्वतन्त्र जीवन बाँच्न र व्यापार-व्यवसाय गर्न जनताले छुट दिएका हुन्।
जनताको शासन खोस्ने थोरै मात्र तानाशाहहरूले इतिहासमा यस्तो छुट पाएका छन्। अन्यथा, कति जेलमा कोचिएका छन् भने कतिपयले मृत्युदण्ड पाएका छन्।
संसदीय लोकतन्त्र र राजतन्त्रको लामो इतिहास भएको बेलायतकै उदाहरण हेरौं।
सत्रौं शताब्दीमा राजा चार्ल्स प्रथमले पटक पटक संसद विघटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यसले संसदसँग उनको लामो किचलो पर्यो। देश गृहयुद्धमा धकेलियो। अन्ततः संसदको सेनाले राजाको सेनालाई हरायो। राजा चार्ल्स पक्राउ परे। मुद्दा चल्यो। अन्तत: उनलाई अदालतले सन् १६४९ मा तानाशाही र देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्ड दियो।
एकछिनलाई कल्पना गरौं — नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले सन् २००५ मा सेनाको आड लिएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएझैं त्यो वर्ष बेलायतमा पनि महारानी एलिजाबेथले सत्ता कब्जा गरेकी भए के हुन्थ्यो? उनलाई घुँडा टेकाएर बेलायती जनताले अघि-पछि सुरक्षाकर्मी लगाएर मुस्कुराउँदै अर्को दरबारमा बस्न जान दिन्थे कि पक्रिएर राजद्रोह मुद्दा लगाउँथे?
हामीले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यस्तै गर्नुपर्थ्यो भनेको कदाचित होइन। हामीले जे गर्यौं ठिक गर्यौं। त्यसले द्वन्द्व र बदलाको भावना कम गर्यो। हार्नेको सर्वस्व हुन्छ भन्ने मानक हामीले बनाउन दिएनौं। बरू नेपाली जनताको सहिष्णुता र उदारताको मानक स्थापित गर्यौं।
ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसलाई जनताको कमजोरी भने नठानून्।
राप्रपा र राजावादीहरूले पनि ज्ञानेन्द्र महान थिए, त्यसैले मुस्कुराउँदै दरबार छाडेर गए, कुनै गलफत्ती गरेनन् भनेर प्रचारप्रसार नगरून्।
दोस्रो जनआन्दोलन र संविधानसभा मार्फत् बनेको संविधानले पूर्वराजालाई जुन थान्कोमा राखेको छ, उनी त्यहीँ बसून्। यताउता गर्न खोजे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने उनले प्रस्ट बुझून्।
कतिले ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट रद्द गर्ने भनिरहेका छन्। यो अहिले गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर सरकारले आफ्नो एक जना प्रतिनिधि पठाएर ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रस्ट भाषामा सोध्नुपर्छ — संविधान मानेर त्यसको मर्यादामा बस्ने कि संविधानलाई सडकबाट उल्ट्याउन उद्दत हुने?
निर्मल निवासको पर्खालभित्र बसेर उनले आफ्ना नाममा सडकमा हुने भाँडभैलोबाट अब उन्मुक्ति पाउन हुन्न। देशमा उनको आह्वानमा उनका अनुयायीहरूले सडकबाट संविधान फाल्न र उनलाई राजगद्दीमा राख्न भाँडभैलो गर्ने, तर त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मवारी उनले लिन नपर्ने कदाचित हुन्न।
ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमै गएर त्यो बेलाका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले 'सरकार अब नागरिक हुनुभयो, दरबार छाड्नुहोस्' भनेर नागार्जुनको बाटो देखाएर आएका हुन्। त्यसैले निर्मल निवास गएर अहिलेका गृहमन्त्री वा सरकारका कुनै प्रतिनिधिले 'नागरिक ज्ञानेन्द्र' सँग आफ्ना कुरा राख्न ढिलो गर्ने वा हच्किने कुरा छैन। उनी राज्यले आफ्नो खर्चमा सुरक्षा दिएर मर्यादित र सुरक्षित जीवन गुजार्न बाटो बनाइदिएका सामान्य नागरिक हुन्।
त्यसैले सरकारका प्रतिनिधिले उनलाई सिधा-सिधा भनून् — कि त संविधान कुल्चिएर राजा बन्ने सपना त्याग र आफ्ना अनुयायीहरूलाई सडकमा भाँडभौलो नगर्न भन, कि त्यसको जबाफदेयिता वहन गर्न तयार होऊ।
त्यसपछि उनले पनि थाहा पाउने छन् — शुक्रबार दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको भाँडभैलोको जिम्मेवारी पनि मैले नै लिनुपर्छ। मेरा नाममा भोलि हुने आन्दोलनको जिम्मेवारी र जबाफदेयिता अब मेरै हुनेछ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले शुक्रबार तीनकुनेमा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीको बिल दुर्गा प्रसाईं वा नवराज सुवेदीलाई नपठाएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई पठाए। ठिक गरे। तिमीलाई राजा बनाउन गरिने आन्दोलनमा हुने धनजनको क्षति पनि तिम्रै टाउकोमा आउँछ भन्ने ज्ञानेन्द्रलाई प्रस्टसँग भनेपछि उनले त्यसैअनुसार सोचेर निर्णय लिने छन्।
राप्रपाले पनि अब ठन्डा दिमागले सोच्ने र निर्णय लिने बेला आयो। यो संविधान पनि मान्ने, अवसर आउँदा गणतान्त्रिक संविधानको सपथ लिएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री पनि खाने; अनि सडकको भाँडभैलोबाट संविधान फाल्न पाइन्छ कि संवैधानिक राजाको खोल ओढाएर फुत्त निरंकुश राजा निकालेर सबैलाई 'हेरेको हेर्यै' बनाउन पाइन्छ कि भनेर यतातिर च्याँखे पनि थाप्ने, अब यस्तो मान्य हुन्न।
राप्रपाले मतपत्रको बाटोबाट संवैधानिक राजाको वकालत गर्न र चुनाव जितेर संवैधानिक राजा ल्याउन पक्कै पाउँछ। त्यो वैधानिक कुरा भयो। त्यसलाई कसैले रोकतोक गर्न सक्दैन। राप्रपाले जनमत निर्माण गरेर कुनै दिन राजा ल्याए हामी सबैले स्वीकार्नै पर्छ। तर जनताको मतले हामीले भनेको ठाँउमा पुगिन्न, हामीलाई जनताले भोट नै दिँदैनन्, त्यसैले सडकको क्रान्ति वा भाँडभैलोबाट राजा ल्याउने भन्ने राप्रपाको धारणा हो भने त्यसको प्रतिवाद त हुन्छ नै। र, त्यस्तो प्रतिवाद गर्नु संविधान मान्नेहरूको जिम्मेवारी पनि हुन्छ।
यसको अर्थ राप्रपामाथि हमला गर्ने होइन। सडकमा जाने उसको अधिकारको पक्कै सम्मान गर्नुपर्छ। आमसभा गर्न दिनैपर्छ। जुलुस गर्न पनि दिनुपर्छ। तर निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन वा सिंहदरबार कब्जा गर्ने, ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा लगेर राख्ने राप्रपाको नियत हो भने त्यसको त प्रतिवाद हुन्छ, हुन्छ।
शुक्रबार तीनकुनेमा भएको त्यही हो। राज्यले निर्धारित गरेको ठाउँ तीनकुनेमै राजावादीहरूको आमसभा सीमित हुँदासम्म ठिकै थियो। प्रहरीले पनि हस्तक्षेप गरेको थिएन। प्रहरीको घेरा एकपटक, दुईपटक तोड्न खोज्दा त प्रहरीले सम्झाएर, धकेलाधकेल गरेरै प्रदर्शकारीलाई पछाडि ठेलेको थियो। जब दुर्गा प्रसाईंले प्रहरीलाई नै कुल्चिन खोज्दै घेरा तोडेर गाडी हुइँक्याए र जब राप्रपा नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणाले भिडलाई प्रहरीको घेरा तोडेर नयाँबानेश्वर र संसद भवनतिर जान उक्साए, त्यसपछि झडप भयो।
यस्तोमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो भनेर अहिले आएर भन्न पाइन्छ र?
के राज्यले, प्रहरीले, जनताको मत जितेर बनेको सरकारले, यो संविधान लेखेका गणतन्त्रवादी दलहरूले राप्रपा र ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकलाई संसद भवन वा सिंहदरबारमा लगेर बसाउँछन्? राजा ल्याउन सघाउँछन्?
त्यसैले राप्रपाले पनि निर्णय गर्ने बेला आयो — शान्तिपूर्ण रूपमा 'मतपत्र' बाट राजा ल्याउने बाटोमै कायम रहने हो कि सडकबाट संविधान फाल्ने बाटो समात्ने हो? संविधान फाल्न सडकमा ओर्लिने हो भने त्यही संविधानको शपथ खाएर संसदमा रहिरहन त नैतिक रूपले नमिल्ला नि?
संविधान मानेर संसदमा बस्ने वा संविधान फाल्न संसदबाट राजीनामा दिएर सडकमा आउने? यसबारे राप्रपाले निर्णय लिनुपर्यो। सडकले ल्याउने भाँडभैलोको जबाफदेयिता उसले पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्यो।
हामी एउटा कुरा भने ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपालाई सम्झाउन चाहन्छौं — सडकको क्रान्तिले तानाशाह फालेका उदाहरण त संसारमा प्रशस्तै छन्। नेपालमै हामीले १७ वर्षअघि त्यही गरेको हो। तर सडकले 'म तिमीहरूमाथि शासन गर्छु' भन्ने तानाशाहलाई सत्तामा पुर्याएका उदाहरण बिरलै छन्। स्मरण रहोस्, तानाशाह जन्मिने सैनिक 'कू' बाट हो, र फालिने सडकबाट हो।
अब के रोज्ने हो, ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपाले निर्णय गरून्। सरकार, राज्य, गणतन्त्र चाहने दल र नागरिकहरू पनि त्यहीअनुसार तयार रहून्। अहिलेको भाँडभैलोमा देशलाई लामो समयसम्म राख्न हुन्न। त्यसले थप अनिश्चय जन्माउँछ। देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले थप कमजोर बन्दै जान्छ।
अहिलेको समय देशलाई थप अघि बढाउने समय हो। राजनीतिक, सामाजिक सुधार गरेर जनता दिक्क बनेको कुशासन, आसेपासेतन्त्र र अति राजनीतिकरण अन्त्य गरेर लोकतन्त्र र नेपाली समाजलाई थप बलियो बनाउने समय हो।
***
-ink-1741516857.jpeg)
