विश्व परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू द्वन्द्वको स्रोत र सहकार्यको प्रेरणाका रूपमा रहँदै आएका छन्। ताजा पानीको विकल्प नहुनु र पानीका स्रोतमा कमी हुँदै जानु यसको मूल कारण हो।
क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर दुई वा बहुपक्षीय देशहरूबीच द्वन्द्व र विवाद सिर्जना भएका छन्। यस विषयमा जटिल विवाद र द्वन्द्व भएको क्षेत्र हो दक्षिण एसिया।
यस क्षेत्रभित्र हिमालय ब्लकका देशहरूको उपनामले चिनिएका भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान र अफगानिस्तान पर्छन्। दक्षिण एसिया विश्वकै बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र पनि हो। यो क्षेत्रमा ब्रह्मपुत्र, गंगा र इन्दुस नदीसहित करिब २० वटा ठूला अन्तर्देशीय नदीहरू छन्। यी सबै नदी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र तिब्बतबाट उत्पत्ति भएका छन्।
यस अतिरिक्त तिब्बत क्षेत्रबाट एसियाका ठूला नदीहरू मेकङ, याङ्सी, एलो, सालविन आदि समेत उत्पत्ति भएका छन्।
हिमनदीहरू उत्पत्ति हुने तिब्बतको यो क्षेत्र तेस्रो ध्रुव, एसियाको जल टावर, विश्वको छानो आदि उपनामले समेत चिनिन्छ। यी नदी तटमा करिब दुई अर्ब जनसंख्याको बसोबास छ।
यो क्षेत्रको अधिकांश भूभागमा पानीको आवश्यकता यिनै नदी बेसिनबाट पूरा भएको छ। एसियाली नदी बेसिनको एकीकृत विकास र जलस्रोतको उपयोगमा नदीहरूको उदगमस्थल चीनको ठूलो भूमिका रहने निश्चित छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतले आफूसँग सीमा जोडिएका छिमेकी देशहरू बंगलादेश, भुटान, चीन, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तानसँग आठ वटा अन्तर्देशीय नदी बेसिन साझेदारी गरेको छ। अन्तर्देशीय नदी बेसिन सीमा नजोडिएको देश अफगानिस्तानसँग समेत साझेदारी गरेको छ।
चीनले १७ वटा अन्तर्देशीय नदी बेसिनहरूमा १४ वटा छिमेकी मुलुकसँग साझेदारी गरेको छ।
चीनले साझेदारी गरेका देशहरू नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यानमार, रसिया, उत्तर कोरिया, ताजकिस्तान र भियतनाम छन्। तल्लो तटीय बंगलादेश, कम्बोडिया र थाइल्यान्डसँग पनि सहकार्य गरेको छ। भारत, चीन र बंगलादेशले तीनवटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्देशीय नदी बेसिनहरू गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघनामा साझेदारी गरेका छन्।
गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघनाको डेल्टा र बेसिन विश्वकै ठूलो नदी प्रणाली मानिन्छ। यो बेसिन बंगलादेश र उत्तरपूर्वी भारतका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस क्षेत्रको कृषि, सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युतको मूल स्रोत नै यही नदी बेसिन हो।
भारतमा नामकरण भएको ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बतमा यार्लुङ स्याङपो र बंगलादेशमा जमुना नामले चिनिन्छ। यो नदीको कुल लम्बाइ दुई हजार ९०० किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र पाँच लाख ८० हजार वर्ग किलोमिटर छ।
यो जलाधार क्षेत्रमध्ये ५० प्रतिशत तिब्बतमा, ७ प्रतिशत भुटानमा, ७ प्रतिशत बंगलादेशमा र ३६ प्रतिशत भारतमा पर्छ। यो बेसिनले एक लाख ९५ हजार वर्ग किलोमिटर भारतीय भूभाग ओगटेको छ। यो भूभाग भारतको कुल क्षेत्रफलको ६ प्रतिशत हो। यो नदी बेसिन भारत र बंगलादेशको आर्थिक मेरूदण्डका अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक केन्द्र समेत रहिआएको छ।
केही वर्षयता आन्तरिक रूपमा बढ्दो ऊर्जा र ताजा पानीको माग तथा जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न चीनले आफ्नो जलस्रोतको अधिकतम विकास सहितको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत नदीहरूमा ठूला बाँध निर्माणमार्फत जलविद्युत उत्पादन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, जलपरिवहन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजना चलाउने योजना सार्वजनिक भएको छ।
विश्व बाँध आयोगको तथ्यांक अनुसार सन् १९४९ मा चीनमा २२ वटा ठूला बाँध रहेकामा सन् २००० मा २२ हजार वटा पुगेको थियो। सन् २०२० सम्ममा चीनले कुल ८७ हजार साना बाँध निर्माण गरेको छ।
चीनले तिब्बतको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका मुख्य नदीहरू मेकङ, सालविन, ब्रह्मपुत्र, याङ्सी, एलो, इन्दुस आदि नदीमा बाँध निर्माण गरिसकेको छ। हालै मात्र चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा चीन–भारत सीमाको रणनीतिक महत्त्वको ठूलो घुम्ती नजिक ३८ गिगावाट क्षमताको जलाशययुक्त मुट्वा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छ। यो घुम्तीबाट ब्रह्मपुत्र नदीले दिशा परिवर्तन गर्छ जो भारतीय सीमाभन्दा ३० किलोमिटर मात्र टाढा उत्तरतर्फ छ।
यस बाहेक सोही बेसिनमा तिब्बत क्षेत्रमा सय गिगावाट क्षमताको सुपर ड्याम (बाँध) निर्माण गर्ने योजना समेत सार्वजनिक भएको छ। बाँध निर्माणमार्फत ब्रह्मपुत्र नदी बहाबको दिशा नै परिवर्तन गर्ने चीनको उद्देश्य रहेको आशंका छ।
उक्त बाँध निर्माणपछि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनको पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक प्रणाली नै खल्बलिने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब १० करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने चिन्ता छ। बाँध निर्माणको महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ योजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीजन्य प्राकृतिक विपत्तिको त्रास समेत उब्जिएको छ।
सन् २००० मा ब्रह्मपुत्र नदीको एउटा सहायक नदीमा पहिरो गएर प्राकृतिक बाँध बनेको थियो। केही दिनमा त्यो बाँध फुटेर आएको बाढीले ठूलो क्षति भएको थियो। अरूणाचल र असम प्रदेशमा पानीको आयतन करिब चार अर्ब घनमिटर पुग्यो। त्यसमा परेर ३० जनाको मृत्यु भएको र ५० हजार जनसंख्या घरवारविहीन भएको तथ्यांक छ।
ब्रह्मपुत्र नदीको नक्सांकन र रणनीतिक महत्त्वको ठूलो घुम्ती (स्रोतः बिबिसी, २०१४)ब्रह्मपुत्र नदीको वार्षिक बहाबको आयतन चीन–भारत सीमामा औसत १३६ अर्ब, भारतको बेचमारामा २७८ अर्ब, पाण्डुमा ५२६ अर्ब र बंगलादेशको बहादुरबादमा ६०५ अर्ब घनमिटर मापन गरिएको छ। चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच जलस्रोतको उपयोग एवं बाँडफाँट सम्झौता भएको छैन। भारत र चीनबीच जलस्रोत सम्बन्धी दुइटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सन् २००२ मा हस्ताक्षर भएको पहिलो समझदारीपत्र अनुसार बाढीको सिजन (मे १५ देखि अक्टोबर १५ अक्टोबर सम्म) ब्रह्मपुत्र नदीको हाइड्रोलोजी सम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान हुनेछ।
पहिलो पटक पाँच वर्षका लागि भएको उक्त समझदारीपत्र सन् २००८ र सन् २०१३ मा नवीकरण भयो। यस अतिरिक्त सन् २०१३ मा भारत र चीनबीच अन्तर्देशीय नदीहरूमा आपसी सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
चीन र बंगलादेश बीच सन् २००७ मा प्राविधिक सहायता र जलसंरक्षण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीमा मूलतः ब्रह्मपुत्र नदीमा तटबन्ध र पानी नियन्त्रण संरचनाहरू निर्माण गर्दा दुवै देशले सहकार्य गर्ने भनिएको छ। त्यसैका आधारमा सन् २०१५ मा चीन र बंगलादेशबीच प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न ब्रह्मपुत्र नदीमा जलविज्ञान सम्बन्धी सूचना र तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने अर्को सहमति भयो।
बंगलादेश र भारतबीच सन् १९९६ मा सम्पन्न ३० वर्ष अवधिको गंगा सम्झौताको समयावधि आगामी वर्ष समाप्त हुँदै छ। बंगलादेशले गंगा नदीको फरक्का ब्यारेजभन्दा तल्लो तट (जो पद्मा नदी भनिन्छ) मा ब्यारेज निर्माणको योजना अघि सारेको छ। यसमा बंगलादेशले चीनको सहयोग खोजेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
चीन र पाकिस्तानबीच इन्दुस नदी बेसिन विकासमा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। भारत र पाकिस्तान भएर बग्ने यो नदीको कुल लम्बाइ तीन हजार १८० किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११ लाख ६५ हजार वर्ग किलोमिटर छ। यसका सहायक नदीहरू झेलम, रवि बेयस, चेनव र सतलज हुन्।
इन्दुस नदी बेसिनमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव कायम छ।
यसैबीच बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानलाई इन्दुस नदी बेसिनमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका पाँच वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ५० अर्ब डलरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। यो परियोजनाबाट पाकिस्तानको जल सुरक्षामा खतरा पैदा हुन्छ भन्दै आन्तरिक रूपमा ठूलो विरोध पनि भएको छ।
चीन र नेपाल तथा चीन र भुटानबीच जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक समझदारी वा सम्झौता भएको छैन।
ब्रह्मपुत्र नदीमा भुटानमा जोडिएका सहायक नदीहरू अधिकांश भुटानको हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका छन्। दुई देशबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। सन् २०१७ मा दोक्लाम सीमा विवादलाई लिएर दुवै देशबीच ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो।
निष्कर्षमा, ताजा पानीको बढ्दो माग र घट्दो स्रोतका बीच अन्तर्देशीय नदीहरूमा पानी बाँडफाँट तथा उपयोगलाई लिएर तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्र एवं सीमा जोडिएका देशहरूबीच तनाव बढ्दो छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भएर बग्ने अधिकांश अन्तर्देशीय नदीहरूको उदगमस्थल चीनको स्वशासित राज्य तिब्बत हो। नदी विकास सम्बन्धी चीनको पछिल्लो आक्रामक नीतिले ब्रह्मपुत्र र इन्दुस नदीको प्राकृतिक बहाब र पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ। यसबाट तल्लो तटीय देशहरू मूलतः भारत, भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा दीर्घकालीन रूपमा नकरात्मक असर पर्ने देखिएको छ।
सम्भावित असर न्यूनीकरण गर्न माथिल्लो तटीय मुलुक चीनसँग दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय संवाद गर्नुपर्छ। संवादबाट पानीको बाँडफाँट, तल्लो तटीय लाभ र अधिकार लगायत सम्भावित बाढीजन्य विपदबाट हुन सक्ने मानवीय एवं भौतिक पूर्वाधार क्षति कम गर्न आपसी सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
