कर्मकल्चर
कुलमान घिसिङलाई निस्कासन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले जानाजान झुट बोले। सञ्चारमन्त्रीले नै सही सञ्चार नगर्दा सरकार कति हास्यास्पद देखियो, लोकले देखिहाल्यो!
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई चारवर्षे पदावधि सकिन चार महिना बाँकी छँदै हटाउनुपर्ने यस्तो के आपत पर्यो, सरकारलाई बताउन सकस छ। बाहिरको माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ — यसको समर्थनमा बोल्ने हो भने सडकमा ढुंगा, इँटा र सामाजिक सञ्जालमा गाली, निन्दा, दुवै भोग्नुपर्छ।
कुलमानलाई हटाइएको विरोधमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताहरूले रित्ता थाल ठटाउन थालेका छन्। विरोध गर्नेहरूको घानमा गठबन्धनका महामन्त्रीहरू मात्र होइन, स्वयं मन्त्रीहरू समेत परेका छन्। कति असंगत अवस्था छ भने, गठबन्धनका शीर्ष नेताद्वय — प्रधानमन्त्री र सह-प्रधानमन्त्री सरहले मात्र विरोधको प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ!
सतहमा हेर्दा, यो सरकारको एउटा सामान्य निर्णय जस्तो देखिन्छ। सरकारी संस्थाका नियुक्तिहरू सरकारको स्वाभाविक कार्यसम्पादनसँग जोडिएका हुन्छन्, जसको जस-अपजस सरकार आफैले बेहोर्नुपर्छ। कुलमानलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको थियो, यो सरकारलाई काम मन परेन, हटायो। चित्त नबुझे अदालत जाने बाटो खुला छ।
तर जनभावनाको कदर लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो। जनभावना ख्याल गर्ने कसैले पनि बुझ्न सक्छ — कुलमान घिसिङ अहिले देशमा कति लोकप्रिय छन्। उनले विभागीय मन्त्रीको आदेश अटेर गरेका होलान्, तर देशलाई थाहा छ — ती मन्त्रीभन्दा बढी सार्वजनिक पुँजी हासिल गरेका सक्षम पेसावान् हुन्।
ल, मानौं, कुलमानले आफ्ना निर्णयहरूको पर्याप्त स्पष्टीकरण दिन सकेनन् भने पनि त्यसको समाधान बर्खास्तगी नै हो त? ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको व्यावसायिक पृष्ठभूमि नै स्वार्थको घेरामा परेको थियो, होइन र?
तर सरकार बोल्न सक्दैन। किनभने, सरकारको निर्णयविरूद्ध जनमत छ। त्यति मात्र होइन, सरकारको शीर्ष तहका कुनै नेताले पनि यसबारे खुलस्त कुरा राख्ने आँट गर्न सक्दैनन्।
हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य संकट भनेकै जबाफदेयिता हराउनु हो। जनतालाई आश्वस्त पार्ने क्षमता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको न्यूनतम प्रतिबद्धता समेत सत्तासीनहरूसँग देखिँदैन। जबाफदेयिता गुमेको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र होइन।
हामीसँग बहुदलीय व्यवस्था छ, तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले नेतातन्त्र स्थापित भएको छ। शाही–राजतन्त्र सम्झाउने गरी नेताराज जन्मिएको छ। मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठक यसैको उदाहरण हो, जहाँ सरकारका प्रवक्ता झुट बोल्दै बाहिर निस्किए!
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ। मन्त्रीहरूले सामूहिक छलफल गरेर निर्णय लिने परिपाटी देखिन्न। छलफल गरे जस्तो गरिन्छ, मन्त्रीहरू बोले जस्तो गर्छन्, तर प्रधानमन्त्रीको धक मान्छन्। अर्को दलका मन्त्री भए, 'लाइन' लिएर आएका हुन् कि होइनन्, त्यो बुझ्न खोज्छन्।
गठबन्धन सरकारमा निर्णय मुख्य नेताहरूबीच पहिल्यै भइसकेको हुन्छ। मन्त्रिपरिषदमा त रीत पूरा गर्ने मात्रै हो। यदि सहमति हुन सकेको छैन भने निर्णय आलटाल गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद सामूहिक जबाफदेयिताको अंग हुनुपर्ने हो, तर यहाँ गोप्य कोठामा भएका सहमति मात्र कार्यान्वयन गरिन्छ। मन्त्रीहरू पत्रकारहरूसँग आँखा जुधाउन डराउँछन्। सही बोल्ने आँट हुँदैन, त्यसैले झुट बोल्न बाध्य हुन्छन्।
कुलमानलाई हटाउने निर्णय अलोकप्रिय हुने प्रधानमन्त्री र गठबन्धन नेतालाई थाहा थियो। तर पनि किन जोखिम मोले? किनभने उनीहरूका लागि सत्ता स्वार्थको साटफेर बढी महत्त्वपूर्ण छ।
जनतालाई खुलस्त भन्न नसकिने यस्तै स्वार्थ साटफेरले नै लोकतन्त्रलाई निश्चित नेताहरूको मिलेमतोमा बन्दी बनाएको छ। राजनीतिक गठबन्धनहरू स्वार्थको लेनदेनका केन्द्र बनेका छन्, जसले लोकतन्त्रलाई बदनाम गरिरहेको छ।
यो घटना त्यति बेला मञ्चन हुँदै छ, जब यस्ता असन्तुष्टिका कारण जनतालाई सडकमा बोलाउन पूर्वराजा सक्रिय भएका छन्। तर सत्तासीनहरू के गर्दैछन्?
एकातिर, पूर्वराजालाई नियन्त्रणमा लिने मनस्थिति बनाउँछन्, अर्कोतिर, त्यही असन्तोष बढाउने निर्णय आफैं गर्छन्!
किन?
कसैसँग जबाफ छैन।
यही भएर नेताहरूले शासन व्यवस्थालाई जबाफदेयिता बिहीन बनाएका छन्। लोकतन्त्रलाई बचाउन अब पहिला यसलाई नेताहरूबाट नै मुक्त गर्नुपर्छ!
(नारायण वाग्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स - @narayanwagle
