कर्मकल्चर
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गत फागुन २५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसरी ओर्लिए, मानौं राजा त्रिभुवन सात सालमा राणा शासन फाल्ने सहमति गरेर दिल्लीबाट फर्केका हुन्। उनलाई स्वागत गर्न सिनामंगलदेखि चाबहिलसम्म उल्लेख्य भीड थियो।
त्रिभुवनसँग प्रजातान्त्रिक नेपालको खाका थियो। ज्ञानेन्द्रसँग आफ्नै हजुरबाले फागुन ७ मा गरेको ऐतिहासिक घोषणाको साइत छोप्ने तर प्रतिगमनमुखी भावनात्मक मन्तव्यबाहेक केही थिएन।
नारायणहिटी छाडेको १७ वर्षपछि शाहले पहिलोपटक ठूलो जनस्वागत पाएका हुन्। उनका असंवैधानिक कदम र सत्तालिप्साको सम्झना जनमानसमा क्रमशः धमिलो हुँदै गएको देखिन्छ। गणतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक बनाउन असफल देखिएका दलका नेताहरूका कारण पूर्वराजा जबर्जस्ती विकल्पका रूपमा उभ्याइँदै छन्।
यस स्थितिका लागि जिम्मेवार नेताहरू स्वयं हच्किएका छन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया हतासपूर्ण देखिन्छ। जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य गुमाएझैं देखिन्छ। के हाम्रो लोकतन्त्रले यति असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्दैन?
पूर्वराजा हट भएर फर्किन खोजेका हुन् कि दलका नेताहरू हेरेका हेर्यै भएका हुन्? उनले के त्यस्तो आह्वान गरे जसले जनतालाई आकर्षित गर्यो?
उनी 'देश जोगाउने' भन्छन्। स्पष्ट छ — देश असुरक्षित रहेको भावना उचालेर उनी फर्किन चाहन्छन्। तर देश साँच्चै असुरक्षित नै छ भने पनि उनले कसरी सुरक्षित पार्लान्?
उनका समर्थकहरू भन्छन् — नेताहरूले देश लुटे। ठिक हो, भ्रष्टाचार बढेको छ। तर भोलि राजाको तस्बिर कार्यालयहरूमा झुन्ड्याएपछि सुशासन आउँछ त? के भोलि नेताहरू रहँदैनन्? के राजा स्वयंले शासन चलाउने हुन्? के उनले राज्यलाई साधुसरह सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी छ?
देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने स्पष्ट योजना के छ भनेर नसोध्ने; गहिरा बहस नगर्ने प्रवृत्तिले जनप्रियतावादमा रमाउने सञ्चार सञ्जालहरूको बाढी ल्याएको छ। यसले एकसूत्रीय नाराहरू दोहोर्याउने मनोविज्ञान विकास गरिदिएको छ। नेताहरूको लुटप्रति जनतामा रहेको आक्रोशलाई भजाएर राजा फर्काउने जादू-मन्तर फुकेझैं गरिँदैछ।
दलहरूका लागि यो लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने असल अवसर हो। तर उनीहरू तत्पर देखिँदैनन्। अहिले त उनीहरू केवल राजा फर्काउनेहरूको प्रतिकारमै अल्झिएका छन्। उनीहरूकै प्रतिक्रियाले जन असन्तोष झन् बढ्दैछ। उनीहरूले सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ — जनता असन्तुष्ट छन्।
आजको असन्तोष आकस्मिक होइन। जो जनमत बुझ्न चाहन्छन्, उनीहरूका लागि जनताले पहिले नै इसारा गरिसकेका थिए। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति जनलहर देखिनु भनेको दलहरूको असफलताप्रति प्रतिक्रिया थियो। संघीय चुनावमा 'स्वतन्त्र' नामधारी दलले ठूला दलहरूप्रति असन्तोष भजायो।
पूर्वराजालाई लागेको छ — जनतामा दलविरोधी भावना बढेको छ, म पनि यो प्रवाहमा हात चोबली हेरूँ। कोही राजा चाहन्छन्, कोही हिन्दु राष्ट्र। कसैलाई संघीय संरचना मन परेको छैन। धेरैलाई लागेको छ; युवा बिदेसिएका र आर्थिक मन्दीले सर्वसाधारणलाई सताएको जस्ता देशका ठूला प्रश्न सुल्झाउने प्रयास गरेको कतै देखिँदैन।
जनताले आशा गर्ने भनेको भविष्यसँग हो। भोलि राम्रो होला भन्ने हो। पूर्वराजाले सायद बुझेका छन् — भविष्यमा पालो कुरिरहेकाहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै हुन्। पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति सत्तामा फर्किन सक्छन् भने उनी किन नफर्किने?
दलहरूले शक्ति प्रदर्शनमै जोड दिइरहेका छन्। जबकि उनीहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने, नेतृत्व हस्तान्तरण सहज बनाउने, जनभावना सुन्ने र कदर गर्ने परिपाटी बसाल्नमा ध्यान दिएकै छैनन्। दल लोकप्रिय नभई दलीय व्यवस्था कसरी लोकप्रिय हुन्छ?
उनीहरूले समानुपातिक प्रणाली दुरूपयोग गरेका छन्। समानुपातिक प्रणालीले अस्थिरता ल्यायो भनेर स्वयं गुनासो गर्छन्। संविधानमा सामाजिक न्याय लेख्छन्, तर नियुक्ति बेला अन्याय गर्छन्। अन्याय भयो भनेको पनि नसुनेझैं गर्छन्। राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरूको अनुहार नै कति असमावेशी छ, ऐनामा छर्लंग देखिन्छ। सुशासनको नारा लगाउँछन्, तर नियामक निकायहरूमा भागबन्डा गर्छन्।
असंगतिका सूची लामै छन्। दलहरूले चाहने हो भने जहाँबाट पनि सुधार थाल्न सक्छन्। तर सुधार आवश्यक छैन भन्ने जुन अहंकार देखिएको छ, त्यो स्वयं जनमत बुझ्न अक्षम भएको प्रमाण हो। लोकतन्त्रमा जनमत भनेको मतपेटिकाबाट मात्र खस्ने होइन।
को कतिखेर कुन मुद्दा लिएर हट भइरहेको हुन्छ, जनतासँग बस्ने दलहरूले मात्र चाल पाउन सक्छन्!
