सन् २०२४ डिसेम्बर १० मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव विधिवत दर्ज गरेपछि यो विषयले घरेलु समाज र राजनीतिमा चर्चा पाएको छ।
एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा आउने प्रक्षेपण छ।
विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा विश्वको उत्तरी क्षेत्रको मुख्य भूमिका छ। यसको सबभन्दा बढी प्रभाव दक्षिणी क्षेत्रमा परेको छ। तर यस क्षेत्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम देखिन्छ।
यही प्रभाव र जोखिमसँग जलवायु न्यायको विषय जोडिएको छ।
विगत तीन दशकदेखि जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको बहस राजनीतिक रूपमा अघि बढेपछि जलवायु न्यायको विषय उठ्न थालेको हो।
यसको स्वरूप र आयाम भने फरक फरक छ। अभियानीहरूले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी जागरण अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
जोखिममा रहेका र विकासशील मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा भएका जलवायु न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, घोषणा र प्रोटोकलहरू यथाशक्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।
कानुनविदहरूले जलवायु न्यायको विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायरामा ल्याई न्याय निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दर्शनशास्त्री, मानव अधिकारवादी र सामाजिक संघ-संस्थाहरूले पनि जलवायु न्यायलाई आआफ्नै ढंगले परिभाषित र व्याख्या गरेका छन्।
जलवायु न्यायका चार मुख्य अवयव छन् – प्रक्रियागत न्याय, वितरणमुखी न्याय, पहिचानवादी न्याय र अन्तरपुस्ता न्याय।
प्रक्रियागत न्यायले जलवायु न्यायको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, सहभागितामूलक र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने मान्यता राख्छ।
वितरणमुखी न्यायले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको आधारमा क्षतिपूर्ति र सहयोग न्यायोचित ढंगले वितरण हुनुपर्ने ग्यारेन्टी माग गर्छ।
पहिचानवादी न्यायले जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिंगको पहिचान छुट्टिनुपर्ने मान्यता राख्छ।
अन्तरपुस्ता न्यायले भविष्यको पुस्ताले पनि जलवायु न्याय प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी माग गर्छ।
जलवायु न्यायको विषय सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत रहेको 'युएन फ्रेमवर्क फर क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी)' नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु न्यायको विषय सम्बोधन गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त एक मात्र संस्था हो।
सन् १९९२ मे ९ मा स्थापित यो संस्थामा हाल १९८ वटा देश आबद्ध छन्। सन् १९९४ देखि यो संस्थाले नियमित रूपमा जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलन गर्दै आएको छ। कन्फरेन्स अफ पार्टीज (कोप) भनिने सम्मेलन यही हो।
सन् १९९७ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न कोप–३ जलवायु न्यायका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यो सम्मेलनले पारित गरेको 'क्योटो प्रोटोकल' ले विश्वव्यापी चर्चा पायो तर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा विकसित मुलुक अमेरिका आर्थिक व्ययभारमा विमति जनाएर प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो। त्यसपछि जलवायु परिवर्तनका विषयमा विकसित मुलुकहरूले आआफ्नो रबैया परिवर्तन गर्दा हालसम्म पनि यस सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल व्याप्त छ।
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ जलवायु न्यायका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो।
कोप–१५ ले क्योटो प्रोटोकल विस्थापित गर्यो। अनि निष्पक्षता, समानता र तत्काल देखिएका समस्या यथोचित सम्बोधन गर्ने अपेक्षा विपरीत घोषणापत्र तयार भयो। घोषणापत्र बनाउँदा विकसित मुलुकहरू हाबी भए। कोपनहेगन घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलले पाएका थिए।
सहभागी अन्य राष्ट्र र प्रतिनिधिहरूले यो कदमलाई अप्रजातान्त्रिक भने। उक्त घोषणापत्रको मस्यौदा घोषणासभाको एक घण्टाअघि मात्र सहभागीहरूलाई वितरण गरिएको थियो। घोषणापत्रले विकसित मुलुकहरूलाई सजिलो बनायो। हरित ग्यास उत्सर्जन कटौतीको कुनै पनि बाध्यकारी मापदण्ड निर्धारण गरेन। बरू विकासशील मुलुकहरूले जलवायु न्याय र सहयोग पाउन पूरा गर्नुपर्ने काम र सर्तमा केन्द्रित भयो।
उक्त सम्मेलनले सहभागी देशहरूबीच अविश्वासको वातावरण पैदा गर्यो। सम्मेलन विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भएको ठहर आलोचकहरूले गरे।
कोप–१५ ले जलवायु न्यायको सन्दर्भमा विकासशील मुलुकहरूको हितमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन।
सन् २०१३ मा वार्सामा सम्पन्न कोप–१९ मा अर्को सम्झौताका लागि विकसित मुलुकहरूमाथि दबाब सिर्जना भयो। यो सम्मेलनमा पनि विकसित मुलुकहरूले तेल उत्पादक कम्पनीहरू मार्फत विकासशील मुलुकहरूमाथि आफू अनुकूल निर्णय गराउन दबाब बढाए।
जलवायु न्यायका हिसाबले यो सम्मेलन धेरै उपलब्धिमूलक नभए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएका क्षतिको विवरण संकलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो।
घोषणापत्रमा समेत विकसित मुलुकहरूले ठोस प्रतिबद्धताको साटो कानुनी रूपमा कमजोर हुने 'योगदान' शब्द राख्ने प्रयास गरेका थिए तर सफल भएनन्।
जलवायु न्यायका हिसाबले सन् २०१५ मा पेरिसमा सम्पन्न कोप–२१ निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पेरिस सम्मेलनको प्रस्तावनामा नै 'जलवायु न्याय' पदावली समावेश छ। यो सम्मेलनमा एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वतापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
सम्मेलनले निश्चित समय सीमाभित्र विकसित र विकासशील मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनमा गर्नुपर्ने कटौतीको सीमा समेत तोकेको छ। विश्वको हरितग्यास उत्सर्जनमा दक्षिण एसियाको भूमिका करिब सात प्रतिशत छ। अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अन्तर्गत हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउने मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्।
भारतले सन् २००५ लाई आधार वर्ष मानेर सन् २०३० सम्ममा हरितग्यास उत्सर्जन ३५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको छ। पाकिस्तानको सोही अवधिमा २० प्रतिशत र बंगलादेशले पाँच प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ।
पेरिस सम्मेलनपछि सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा सम्पन्न कोप–२४ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको निर्देशिका अनुमोदन गर्यो। यो निर्देशिकाले पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित बजार संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि गर्यो। यो संयन्त्र अन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा विकास र संयुक्त कार्यान्वयन मोडल तयार गरियो। यी संयन्त्रको विकासमार्फत कार्बन उत्सर्जन निर्धारित लक्ष्य अनुसार घटाउँदै लैजाने मार्गचित्र समेत अघि सारियो।
यसो भए पनि पेरिस घोषणापत्रले निर्धारण गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा विकसित र मूलतः तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशहरू अमेरिका, साउदी अरेबिया, रसिया र कुवेतले स्वागत गरेनन्। विकासशील र जलवायु जोखिमयुक्त देशहरू भने यो पक्षमा खुलेर उभिए।
पोल्यान्ड घोषणापत्रले समेत सीमान्तकृत, महिला लगायत लक्षित समूहहरूले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने भनी यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियानी र गैरसरकारी संघसंस्थाले विरोध जनाए।
सन् २०२४ नोभेम्बरमा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा जलवायु वित्त अन्तर्गत विकसित मुलुकहरूले सन् २०३५ सम्ममा तीन खर्ब डलर जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रतिकूल प्रभावसँग जुध्न जोखिमयुक्त, अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने घोषणा भयो। यसबाहेक जलवायु न्यायको विषयमा थप ठोस घोषणा हुन सकेन।
सम्मेलनको बीचमै अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयका कारण सहभागीहरूका बीचमा अन्योल छाएको थियो। सम्मेलन आयोजक र सहजकर्ताहरू पेरिस सम्मेलनबाट अमेरिकाले हात झिकेपछिको परिस्थिति दोहोरिने चिन्तामा देखिन्थे।
विगत ३० वर्षमा जलवायु कार्य र न्याय कार्यान्वयनमा ठूलो अन्योल र असमानता देखिएको छ। विकसित र तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशहरूको भूमिकाले जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील र अल्पविकसित मुलुकहरू चपेटामा परेका छन्।
जलवायु न्यायको व्याख्या र वकालत गर्ने देश तथा संघसंस्थाहरू मूलतः चार समूहमा विभाजित देखिन्छन्।
पहिलो समूह कट्टरपन्थी छ। यसमा साना टापू देशहरूको अलाइन्स (एओसिस) र अल्प–विकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) लगायत जलवायु कार्यसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संघसंस्था, युवा, महिला र आदिवासी समूहहरू छन्।
एओसिस समूहमा सिंगापुर लगायत ३८ देश आबद्ध छन्। एलडिसी समूहमा नेपालसहित ४८ वटा देश छन्। यो समूहले जलवायु न्यायका लागि राजनीतिक संघर्ष गरिरहेको छ। विगतका सबै कोप र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो समूहले जलवायु न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।
दोस्रोमा, जलवायु परिवर्तनमा समान विचारसहितका विकासशील देशहरूको 'लाइक माइन्डेड' समूह छ। यसमा चीन, भारत, साउदी अरेबिया लगाायत २५ वटा देश छन्।
आलोचकहरूले यो समूहलाई अवसरवादी भन्ने गरेका छन्। यो समूहले जलवायु न्यायको नाममा आफ्नो हित हुने कामको मात्र वकालत गरेको भन्ने आरोप छ। जलवायु न्यायको विश्वव्यापी संयन्त्र निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा यी देशहरू अनिच्छुक देखिन्छन्।
जीवाश्म इन्धन उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित यो समूहका देशहरूले प्रत्येक कोप सम्मेलनमा जलवायु न्याय घोषणा र कार्यान्वयनमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभाव पार्ने गरेका छन्। तेल उत्पादक र निर्यातक व्यापारिक कम्पनीहरूले समेत यो समूहलाई साथ दिएका छन्।
तेस्रोमा, छाता समूह र युरोपेली युनियन छन्। छाता समूहमा अमेरिका, रसिया, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत १२ वटा देश छन्। युरोपेली युनियनमा २८ वटा देश समावेश छन्।
आलोचकहरूले यो समूहलाई ढोंगी भनेका छन्। विश्व तापमान वृद्धिमा यो समूहका देशहरूको ठूलो भूमिका छ। उनीहरू सार्वजनिक मञ्चमा जलवायु न्यायको वकालत गर्छन्। खर्बौं डलर वित्तीय सहयोगको वाचा पनि गर्छन् तर व्यवहारमा वाचा पूरा गर्दैनन्। यिनीहरू पेरिस सम्झौताको प्रतिबद्धताबाट बिस्तारै पछि हट्दैछन्।
चौथो 'इन्भेडर' समूह छ। यो समूहको नेतृत्व पनि अमेरिकाले नै गरेको छ। यो समूह जलवायु न्यायको आवश्यकता नै अस्वीकार गर्छ। यसले आफ्नो विश्वव्यापी शक्तिका आधारमा जलवायु न्यायको औचित्य र कार्यान्वयनमा बाधा गरेको देखिन्छ।
यो समूहले पेरिस सम्झौता र आइपिसिसी (इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज) को विश्वमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको देखिन्छ। अभियानीहरूले यो समूहलाई भगौडा भनेका छन्।
निष्कर्षमा, विभिन्न स्वार्थ समूहहरूका कारण जलवायु न्याय र वातावरण सम्बन्धी सम्झौता, घोषणा र प्रोटोकल कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ। विगत तीन दशकदेखि जलवायु जोखिमयुक्त देशहरूले जलवायु न्याय र उचित क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विद्यमान संरचना युएनएफसिसी नै यो विषयको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने एक मात्र सर्वस्वीकार्य तथा अधिकार प्राप्त संस्था भएकोमा विवाद छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यसको संरचनाबाट वास्तविक पीडितले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
यसर्थ, युएनएफसिसीको संरचना समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
ट्विटरः @MukeshKafle4
