गत असोज ११ र १२ को बाढी र डुबानका कारण नेपालले झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्नुपर्यो। त्यसको ठ्याक्कै ६ सातापछि कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनको २९औं विश्व सम्मेलन भएको थियो।
उक्त सम्मेलनमा हिमाली मुलुक नेपाल आफूले भोग्नुपरेको जलवायु संकटमाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै संकट समाधानका लागि सहयोग जुटाउने प्रयासका साथ उपस्थित हुँदै थियो।
तर भइदियो के भने, सम्मेलन सुरू हुनुअघि नै अमेरिकी मतदाताहरूले डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा मतदान गरे। ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको विषय यसअघि नै नकारिसकेका थिए। यसपालि पनि शपथलगत्तै वातावरण, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायुसम्बन्धी घरेलु नीति उल्ट्याउँदै खनिज तेलको उत्पादन वृद्धि गर्ने र प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्ने निर्णय गरे।
यति मात्र होइन, दुई दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको जलवायु परिवर्तनको विषय नकार्दै बढ्दो कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णयसमेत गरे।
राष्ट्रपति ट्रम्पका यी निर्णयले दीर्घकालमा के-कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गर्न अहिलेलाई कठिन छ। तर कम्तिमा औद्योगिक मुलुककै कारण उत्पन्न जलवायु संकटको प्रभाव सम्बोधन गर्न ती राष्ट्रहरूबाट सहयोग उपलब्ध हुनेछ भन्ने विश्वास धर्मराएको छ। विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने छन् भनेर भर परेका विकासोन्मुख र गरिब मुलुकहरू तथा जलवायु संकटबाट प्रभावित सबै सरोकारवालाको विश्वास पनि टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यति मात्र होइन, झन्डै आधा शताब्दीदेखि मानव हितका लागि नीति निर्माण गर्न आवश्यक संस्थाहरूको स्थापना र पुनर्संरचनामा अमेरिकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खेलेको भूमिकामा समेत अन्यौल बढेको छ।
यसका केही लक्षण देखिन थालिसकेका छन्। अमेरीकी सद्भाव र सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूको भविष्य अनिश्चित बन्नु यसका उदाहरण हुन्।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा हालसम्म अपेक्षित प्रगति भएको छैन। यस्तो बेला उत्सर्जन घट्नेमा झनै अन्यौल बढेको छ। यसले जलवायु संकट थप गहिरिँदै जानेछ। त्यसबाट हुने नोक्सान कम गर्न हामीले गर्न सक्ने र गर्दै आएका अनुकूलनका प्रयास अहिलेभन्दा दोब्बर बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि प्राय: आफ्नै बलबुतामा।
यसका लागि कहाँबाट सुरू गर्ने र के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। केही आशा जगाउने पक्ष नरहेको होइन। यो लेखमा म त्यसैबारे केही चर्चा गर्नेछु।
बायोरिजनिङको अवधारणा
नयाँ अमेरिकी नीतिले एकातिर जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भइआएका विश्वव्यापी प्रयासमा शिथिलता आउनेछ भने अर्कातिर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र चुनौती बढ्दै जानेछ। यो अवस्था नयाँ सोचका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।
हामीले अब सकभर आफ्नै खुट्टामा उभिएर समस्यासँग जुध्न के गर्न सक्छौं भनेर आकलन गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्नेछ। यसको एउटा प्रस्थान विन्दु बायोरिजनिङ हुनसक्छ।
बायोरिजनिङ भनेको भूगर्भ, जलवायु, जलाधार, कृषि, जैविक विविधता, बस्ती लगायतको सीमाले निर्धारण गरेको एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। कुनै निश्चित जलाधार क्षेत्रभित्र नासिएका प्राकृतिक स्रोतको पुनर्स्थापना र तिनको हैसियत सुधार्ने प्रयासलाई पनि बायोरिजनिङ भनिन्छ। यसले कुनै प्रशासनिक वा राजनीतिक सीमाले छुट्टयाएको क्षेत्रभन्दा प्राकृतिक सीमाभित्रको वातावरणले सुनिश्चित गरेको स्रोत उपयोग गर्दै त्यहाँको जलाधार क्षेत्रभित्र बाँच्न जोड दिन्छ।
यस अर्थमा बायोरिजनिङको अवधारणाले प्राकृतिक वातावरणलाई जलाधारको सीमाभित्र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ।
नेपालले सन् १९८० को दशकमै केही मात्रामा यो अवधारणा सुरू गरेको थियो। तर संस्थागत संकुचनका कारण विकास निर्माण र वातावरण क्षेत्रमा जलाधारको अवधारणाले पाउनुपर्ने महत्त्व पाएन। त्यसैले ४० वर्षअघि सुरू गरिएको जलाधार व्यवस्थापनको काम पछिल्लो समय राज्यको विकास मूलधारभित्र लगभग निषेधित नै बन्यो।
बायोरिजनिङको विशिष्टता भन्नु नै यसले विकासलाई दिने नयाँ परिभाषा हो। अर्थात्, भौतिक संरचना र तिनको संख्या वा लम्बाइ र उचाइका आधारमा गरिने विकासको उपलब्धि मापनभन्दा बायोरिजनिङले एउटा निश्चित जलाधार क्षेत्रभित्र जमिनको हैसियत कति सुध्रियो, त्यसको स्रोतमाथि भार ग्रहण गर्ने क्षमता कति बलियो भयो र जलाधार क्षेत्रभित्र बस्ने समुदायको उत्थानशिलता कति सुदृढ भयो भन्ने जस्ता विषयलाई प्रगति वा उपलब्धिको मानक मान्छ।
यसका लागि बायोरिजनिङले जलवायु परिवर्तनको असरले क्षति गरेको स्थानीय पर्यावरण मर्मत गर्न सहयोग गर्छ। स्रोतको अत्यधिक दोहन हुनसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई रोकेर अर्थ व्यवस्थाको पुनर्स्थानीयकरणमा पनि सहयोग गर्छ।
जलाधार क्षेत्रको प्रमुख भूमिका भनेको वर्षभरि उपलब्ध हुने वर्षाको पानी वितरणलाई नियमन गर्नु हो। जलाधार क्षेत्रभित्र रहेको गाउँ, बस्ती, कृषि, चरन, वनस्पति र जैविक विविधताजस्ता प्राकृतिक वातावरणका विभिन्न अंगलाई यही नियमन गरिएको पानीले जोड्छ। प्राकृतिक वातावरणलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्न मूल, खोला, ताल र अन्य स्रोतबाट पानी उपलब्ध गराउँछ।
त्यसैले जलाधार क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक वातावरणको गुणस्तर त्यस क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने बर्खेपानी कसरी नियमन भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। तर जलवायु परिवर्तनले वर्षाको लय र चरित्रमा ल्याएको परिवर्तनले यो प्रक्रिया निकै खलबलिएको छ। किनभने, जलवायु परिवर्तनले सबभन्दा पहिले प्रभाव पार्ने भनेकै वर्षा हो। यसले जलाधार क्षेत्रको पानी नियमन गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ। बाढी र खडेरीजस्ता विषम् स्थिति झनै चर्किँदै गएका छन्।
मानवीय (विकास निर्माण गर्दा) वा प्राकृतिक (वर्षाको लय र चरित्रमा आएको परिवर्तन) कारणले अहिले पानीको नियमनमा फेरबदल भएको अवस्था छ। यसले जमिनको उत्पादकत्वमा कमी, पानीको स्रोतमा ह्रास र जैविक विविधतामा गिरावट आउँछ। यस्ता नोक्सान कुन रफ्तारमा हुन्छन् भन्ने कुरा खासगरी जलाधार क्षेत्रभित्र हुने वार्षिक वर्षाको चरित्रमा भर पर्छ।
अर्थात्, वर्षको धेरै महिना केही न केही पानी परिरहने उष्ण क्षेत्रभन्दा हाम्रोजस्तो वर्षभरि आउने पानीको ८० प्रतिशत चार महिनामै र त्यो पनि तीव्र गतिमा आउने भूभागमा पानी नियमनको विषय अझ बढी संवेदनशील हुन्छ।
तर अहिले हामीकहाँ वार्षिक वर्षाको वितरण असन्तुलित भएकाले तीन वर्षदेखि हिउँदमा पानी पर्न सकेको छैन। दुई दशकदेखि पर्याप्त माघेझरी परेको छैन। वर्षामा पनि सानो क्षेत्रभित्र छोटो समयमा तीव्र पानी पर्ने क्रम बढेको छ। त्यसले बाढीपहिरो बढेको छ भने भूमिगत पानी पुनर्भरण सुस्त भएको छ। पहाडको स्थानीय पानी ज्ञानले चिनेको साउने मूल नपलाएको तीन दशक हुन लाग्यो।
यो समग्र स्थितिले हाम्रो खेती र पशुपालनका साथै स्थानीय वातावरण र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे हामी त्यति जानकार छैनौं। आगामी वर्षहरूमा यस्ता फेरबदल अझै घनीभूत रूपमा हुँदै जाने भएकाले जलाधार क्षेत्रको पानी नियमन गर्ने क्षमतालाई जतिसक्दो सुदृढ गर्न नितान्त जरूरी भइसकेको छ।
प्रकृति पुज्ने परम्परा
बायोरिजनिङको यो अवधारणालाई हाम्रो परम्परागत रीतिरिवाजले आफ्नै तरिकाले अंगीकार गरेको छ। प्रकृतिसँग जोडिएको हाम्रो परम्परा र रीतिरिवाजका थुप्रै उदाहरण हाम्रा हरेक समुदायले गर्ने प्रकृति पूजाको चलनमा देखिन्छ।
जस्तो — मगर समुदाय प्रकृतिलाई खुसी पार्दै आफ्नो खेतीपाती राम्रो होस् भनेर जमिनको पूजा गर्छ। किराँत समुदाय पृथ्वी, रूख र नदीको पूजा गर्छ। थारू समुदाय पानीलाई सम्मान दिनु आफ्नो परम्परागत धर्म ठान्छ। माघ महिनाको महात्म्य भन्नु नै नदी, ताल वा तलाउमा स्नान गर्नु हो। सबभन्दा जाडो महिना हुँदाहुँदै माघमै चिसो पानीमा डुबुल्की मार्नु प्रकृतिसँगको गहिरो सम्बन्धको उदाहरण हो।
त्यस्तै, केही वर्षको अन्तरालमा मनाइने कुम्भ मेला होस् वा पूरै महिना स्वस्थानीको ब्रत बस्दा गरिने नदी स्नान होस्; हाम्रा यी चलनले पानीसँग हाम्रो अभेद्य भावनात्मक सम्बन्ध र गहिरो श्रद्धा रहेको देखाउँछ।
प्रायः नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच हुने सहरी बासिन्दाहरू जलाधार क्षेत्रभित्र नासिएका प्राकृतिक वातावरणजस्ता विषयसँग धेरै सरोकार राख्दैनन्। त्यसैले सबभन्दा मलिलो माटो भएको काठमाडौं उपत्यकाको उब्जाउ जमिन केही दशकको सहरीकरणले नासिएको कुरा चर्चाको विषय बनेन। फलस्वरूप यहाँका वनस्पति र जैविक विविधता मात्र हराएनन्, यहाँको पानीका स्रोतहरू पनि हराए।
दसौं हजार वर्ष (उपत्यकाको ताल सुकेको समय) देखि निरन्तर बगेका बागमती लगायत नदी-खोलाहरू पुनर्जीवित हुन नसक्ने गरी केही दशकमै ढल बने। भूमिगत पानीको स्रोत निकै सुकेको छ भने बाढीले पुर्याउने क्षति पनि बढ्दो क्रममा छ। यी उदाहरणले हाम्रो भूगोल र यहाँको प्राकृतिक वातावरणबीचको नाजुक सन्तुलन दर्शाउँछ।
प्राणीहरूको अस्तित्वका लागि नभई नहुने पानी, जमिन र वनस्पति पूजा गर्ने हाम्रा यस्ता परम्परागत चलनहरू यिनको रक्षा र सम्बर्द्धन गर्न हामीलाई सधैं घचघच्याउने तरिका हुन्। तर समग्र समुदाय र स्थानीय पर्यावरणलाई नोक्सान पुर्याएर भए पनि सीमित व्यक्ति वा वर्गको लाभका लागि स्रोतको अत्यधिक दोहन र दुरूपयोग गरिँदैछ। प्राकृतिक वातावरणको नाजुक सन्तुलन बिर्सेर गरिने विकासले सिर्जित प्रदूषणले परम्परादेखि पूजा गरिएका स्रोत नासिँदै छन्।
स्थानीय स्रोतको सीमिततालाई बेवास्ता गर्दै गरिने विकासले जलवायु परिवर्तनको असर झनै बढाएको छ। यसले जमिनको उत्पादकत्वमा कमी, जैविक विविधताको ह्रास र पानीको स्रोतमा कमीले समग्र प्राकृतिक वातावरण खलबलिएको छ। मुलुकभरि पहाडमा मूल सुक्नु वा तिनमा पानीको बहाव कम हुनुदेखि बढ्दो बाढीपहिरोमा परेर जमिनको नास हुनु प्रत्यक्ष देखिएका परिणाम हुन्।
अब गर्ने के?
पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निस्कने र खनिज ऊर्जाको उत्पादनलाई बढावा दिने अमेरिकी निर्णयले कार्बन उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी प्रयास र प्रतिबद्धता अब कमजोर हुनेमा दुईमत नहोला।
हामीजस्ता जलवायु परिवर्तनले अत्यधिक प्रभावित र अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकले विश्वलाई कुरा बुझाउन जति प्रयास गरे पनि बाह्य सहयोगको रकमले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना साँघुरिनेछ। यस्तो परिवेशमा हाम्रो प्राकृतिक वातावरण सुधार्ने र जोगाउने जिम्मेवारी थप बढेको छ।
अब आफूले भोग्दै आएको र आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने समस्या सीमित बाह्य सहयोगको भरमा आफै समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ केही प्रयास नभएका होइनन्।
विगत १२ वर्षदेखि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने खालका काममा खर्च गर्दै आएको छ। ती कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए भन्ने मूल्यांकन भइनसके पनि जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने भनी किटिएका यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा लिनुपर्ने कदमका लागि सुरूआती विन्दु हुन सक्छन्।
हामीले त्यही ५ प्रतिशत बजेटमार्फत् गर्दै आएको कामलाई समुदाय र प्रकृतिसँग जोड्ने बायोरिजनिङको अवधारणाभित्र समेट्न सक्छौं। यसरी विगत ४० वर्षको हाम्रो जलाधार व्यवस्थापनको अनुभवका आधारमा अघि बढ्न सके जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने हाम्रो क्षमता आफ्नै बुतामा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ।
अबको अन्यौलपूर्ण विश्व परिवेश र बढ्दो जलवायु त्रासलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो पहुँचभित्रको यो एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।
***
